ग्वालियर में एशिया का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन स्थापित होगा

मध्य प्रदेश का ग्वालियर भारत के दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यहां एशिया का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (Telecom Manufacturing Zone—TMZ) स्थापित किया जा रहा है। प्रस्तावित क्षेत्र का उद्देश्य केवल कुछ औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना नहीं, बल्कि दूरसंचार उपकरणों, कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अनुसंधान एवं विकास तथा संबंधित गतिविधियों से जुड़ा एक व्यापक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्थल का निरीक्षण किया

20 सितंबर 2026 को केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी (SADA) में प्रस्तावित TMZ के लिए चिन्हित स्थल का निरीक्षण किया।

इस दौरान दूरसंचार विभाग के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण का उद्देश्य प्रस्तावित क्षेत्र के लिए उपलब्ध भूमि, औद्योगिक विकास की संभावनाओं और परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित तैयारियों का जायजा लेना था।

₹5,500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव

प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के लिए 24 कंपनियों ने लगभग ₹5,500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है।

इन निवेश प्रस्तावों से दूरसंचार उपकरण और संबंधित उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। निवेश से ग्वालियर में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के साथ-साथ स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला और सहायक उद्योगों को भी गति मिल सकती है।

18,000 से अधिक रोजगार के अवसर

TMZ परियोजना से 18,000 से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

इसमें केवल कारखानों में प्रत्यक्ष रोजगार ही शामिल नहीं होगा, बल्कि परिवहन, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, रखरखाव, तकनीकी सेवाओं और अन्य सहायक गतिविधियों में भी रोजगार के अवसर विकसित हो सकते हैं।

24-25 विनिर्माण इकाइयों का औद्योगिक इकोसिस्टम

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन को एकल औद्योगिक इकाई के रूप में विकसित करने के बजाय 24-25 दूरसंचार विनिर्माण इकाइयों वाले औद्योगिक इकोसिस्टम के रूप में विकसित करने की योजना है।

इन इकाइयों में दूरसंचार उपकरणों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स और अन्य संबंधित उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। इससे एक ही क्षेत्र में दूरसंचार उद्योग की विभिन्न गतिविधियों को एक-दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी।

पहले चरण के लिए 170 एकड़ भूमि चिन्हित

TMZ के पहले चरण के लिए लगभग 170 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है।

इसमें—

• SADA क्षेत्र में 90 से अधिक एकड़
• आईटी पार्क में 70 से अधिक एकड़

भूमि शामिल है।

निवेशकों की रुचि उपलब्ध भूमि से अधिक होने की जानकारी दी गई है। आवश्यकता के अनुसार परियोजना के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि की पहचान भी की जा सकती है।

केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के बीच समझौता

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन की स्थापना के लिए 30 जुलाई 2026 को भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौते के तहत ग्वालियर में भारत का पहला एकीकृत टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन विकसित करने की दिशा में काम शुरू हुआ। परियोजना में दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के साथ अनुसंधान एवं विकास, नवाचार और संबंधित औद्योगिक गतिविधियों के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की योजना है।

पहले चरण के बुनियादी ढांचे के लिए ₹493 करोड़

परियोजना के पहले चरण के बुनियादी ढांचे के लिए केंद्र सरकार द्वारा ₹493 करोड़ की 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 170 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के साथ निवेशकों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन भी प्रदान किए हैं।

इस प्रकार परियोजना का उद्देश्य निवेशकों को तैयार औद्योगिक वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि कंपनियां आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के साथ अपनी विनिर्माण और अन्य गतिविधियां शुरू कर सकें।

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोडशो

TMZ में निवेश आकर्षित करने के लिए अगस्त 2026 में दिल्ली और मुंबई में निवेशक रोडशो आयोजित किए गए।

दिल्ली में लगभग ₹3,500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव सामने आए, जिनसे लगभग 14,000 रोजगार के अवसर बनने की संभावना जताई गई। इसके बाद मुंबई में लगभग ₹2,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनसे लगभग 4,000 रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। दोनों आयोजनों के बाद कुल प्रस्तावित निवेश लगभग ₹5,500 करोड़ और रोजगार क्षमता 18,000 से अधिक बताई गई।

इसके बाद सितंबर में बेंगलुरु में भी निवेशकों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें दूरसंचार, प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की कंपनियों से TMZ में भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई।

दूरसंचार उपकरण निर्माण को बढ़ावा

भारत में दूरसंचार क्षेत्र का विस्तार तेजी से हुआ है, लेकिन दूरसंचार सेवाओं के साथ-साथ उपकरण और उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है।

TMZ के माध्यम से दूरसंचार उपकरण और कंपोनेंट्स के निर्माण के लिए एक समर्पित औद्योगिक वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इससे घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और आयात पर निर्भरता कम करने में सहायता मिल सकती है।

MSME और स्टार्टअप को मिलेगा अवसर

TMZ का लाभ केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहने की योजना है। इसके अंतर्गत MSME, स्टार्टअप, तकनीकी कंपनियों और अन्य सहायक उद्योगों के लिए भी अवसर विकसित होने की संभावना है।

बड़ी विनिर्माण इकाइयों के आसपास छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए कंपोनेंट निर्माण, तकनीकी सेवाओं, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, परीक्षण और रखरखाव जैसी गतिविधियों का बाजार विकसित हो सकता है।

अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा

TMZ का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विनिर्माण के साथ अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करना है।

दूरसंचार तकनीक में लगातार बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में उत्पादन इकाइयों, तकनीकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय से नए उत्पादों और स्वदेशी तकनीकों के विकास के अवसर बढ़ सकते हैं।

ग्वालियर की औद्योगिक भूमिका मजबूत होगी

SADA को मूल रूप से ग्वालियर के लिए एक काउंटर मैग्नेट सिटी के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई थी, ताकि दिल्ली पर औद्योगिक और आर्थिक दबाव को कम करते हुए ग्वालियर को एक नए औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके।

TMZ इस औद्योगिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने वाली परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। इससे ग्वालियर में दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से संबंधित औद्योगिक गतिविधियों के लिए नया आधार तैयार हो सकता है।

दिल्ली और उत्तर भारत के बाजारों से बेहतर संपर्क

ग्वालियर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए लगभग 120 किलोमीटर लंबे आगरा-ग्वालियर हाई-स्पीड कॉरिडोर के विकास का भी उल्लेख किया गया है। बेहतर परिवहन संपर्क से ग्वालियर को दिल्ली और उत्तर भारत के प्रमुख औद्योगिक एवं वाणिज्यिक केंद्रों के साथ जोड़ने में सहायता मिल सकती है।

इस तरह परिवहन अवसंरचना और औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र का विकास एक-दूसरे को समर्थन दे सकता है।

आत्मनिर्भर भारत और घरेलू विनिर्माण से संबंध

TMZ को भारत में दूरसंचार उत्पादों के घरेलू निर्माण, नवाचार और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों से जोड़ा गया है।

इसका लक्ष्य भारत को केवल दूरसंचार सेवाओं के बाजार के रूप में नहीं, बल्कि दूरसंचार उत्पादों और उपकरणों के विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना है। परियोजना से घरेलू उत्पादन, निर्यात क्षमता और स्वदेशी तकनीकी विकास को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

परियोजना का व्यापक महत्व

ग्वालियर में प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन से एक ही स्थान पर विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास, नवाचार, आपूर्ति श्रृंखला और सहायक उद्योगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

₹5,500 करोड़ के प्रस्तावित निवेश, 18,000 से अधिक संभावित रोजगार और 24-25 विनिर्माण इकाइयों के औद्योगिक इकोसिस्टम के कारण यह परियोजना ग्वालियर के औद्योगिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। साथ ही, इससे मध्य प्रदेश में दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए एक नया औद्योगिक क्लस्टर विकसित होने की संभावना है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

• परियोजना: टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (TMZ)
• स्थान: ग्वालियर, मध्य प्रदेश
• विशेषता: एशिया का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन
• पहले चरण के लिए भूमि: लगभग 170 एकड़
• SADA में भूमि: 90+ एकड़
• आईटी पार्क में भूमि: 70+ एकड़
• प्रस्तावित निवेश: लगभग ₹5,500 करोड़
• निवेश प्रस्ताव देने वाली कंपनियां: 24
• संभावित रोजगार: 18,000 से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष
• प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयां: लगभग 24-25
• MoU: 30 जुलाई 2026
• MoU पक्ष: दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार
• केंद्र की चरण-I सहायता: ₹493 करोड़
• निवेशक रोडशो: दिल्ली और मुंबई
• मुख्य क्षेत्र: दूरसंचार उपकरण, कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार
• निरीक्षण: 20 सितंबर 2026
• निरीक्षणकर्ता: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया
• प्रस्तावित कनेक्टिविटी: लगभग 120 किमी आगरा-ग्वालियर हाई-स्पीड कॉरिडोर