इन परियोजनाओं में कुल 7,503 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश की संभावना है। इनके माध्यम से लगभग 39,045 करोड़ रुपये मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उत्पादन होने तथा 7,127 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है।
इस मंजूरी की एक विशेष उपलब्धि यह है कि योजना के अंतर्गत पहली बार कॉपर फॉयल (Copper Foil), कैथोड सक्रिय पदार्थ (Cathode Active Material) और विशेष सिरेमिक (Speciality Ceramics) के विनिर्माण से संबंधित परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
ये परियोजनाएँ देश के सात राज्यों—गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश—में स्थापित की जाएँगी।
इस पहल का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना तथा भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति शृंखला में एक महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना है।
नई स्वीकृत 12 परियोजनाओं की प्रमुख विशेषताएँ
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के अंतर्गत स्वीकृत 12 नई परियोजनाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं:
|
विवरण |
आँकड़े |
|---|---|
|
स्वीकृत नई परियोजनाएँ |
12 |
|
प्रस्तावित निवेश |
₹7,503 करोड़ |
|
अनुमानित उत्पादन मूल्य |
₹39,045 करोड़ |
|
संभावित प्रत्यक्ष रोजगार |
7,127 |
|
परियोजनाओं से लाभान्वित राज्य |
7 |
|
संबंधित योजना |
Electronics Component Manufacturing Scheme (ECMS) |
|
संबंधित केंद्रीय मंत्री |
अश्विनी वैष्णव |
इन परियोजनाओं के माध्यम से भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण का भौगोलिक विस्तार होगा तथा विभिन्न राज्यों में औद्योगिक निवेश और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
पहली बार तीन महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के विनिर्माण को मंजूरी
इस घोषणा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के अंतर्गत पहली बार तीन विशिष्ट सामग्रियों के उत्पादन से संबंधित परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।
1. कॉपर फॉयल (Copper Foil)
कॉपर फॉयल ताँबे की अत्यंत पतली परत होती है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है।
इसका प्रमुख उपयोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (Printed Circuit Board – PCB) के निर्माण में होता है।
कॉपर फॉयल विद्युत संकेतों के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, विशेष प्रकार के कॉपर फॉयल का उपयोग लिथियम-आयन बैटरियों में भी किया जाता है।
भारत में इसके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलने से इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी विनिर्माण क्षेत्र की आपूर्ति शृंखला को मजबूती मिल सकती है।
2. कैथोड सक्रिय पदार्थ (Cathode Active Material – CAM)
कैथोड सक्रिय पदार्थ लिथियम-आयन बैटरियों का एक महत्वपूर्ण घटक है।
यह बैटरी के धनात्मक इलेक्ट्रोड (Positive Electrode) में प्रयुक्त होता है तथा बैटरी की ऊर्जा भंडारण क्षमता, कार्यक्षमता और जीवनकाल को प्रभावित करता है।
इसका उपयोग विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है:
-
इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles – EVs)
-
मोबाइल फोन और लैपटॉप
-
ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ (Energy Storage Systems)
-
विभिन्न पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
भारत में कैथोड सक्रिय पदार्थ का विनिर्माण बढ़ने से बैटरी उत्पादन और ऊर्जा भंडारण से संबंधित उद्योगों को लाभ मिल सकता है।
3. विशेष सिरेमिक (Speciality Ceramics)
विशेष सिरेमिक उन्नत तकनीकी सामग्रियाँ होती हैं, जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और उच्च प्रदर्शन वाले औद्योगिक उपकरणों में किया जाता है।
इन सामग्रियों की प्रमुख विशेषताओं में उच्च तापमान सहन करने की क्षमता, विद्युत इन्सुलेशन तथा रासायनिक स्थिरता शामिल हो सकती हैं।
विशेष सिरेमिक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सब्सट्रेट, इन्सुलेटिंग घटकों, सेंसर तथा अन्य उच्च तकनीकी अनुप्रयोगों में किया जाता है।
इन सामग्रियों का घरेलू उत्पादन भारत में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक हो सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ECMS) क्या है?
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (Electronics Component Manufacturing Scheme – ECMS) केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रोत्साहन योजना है।
इस योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों, उप-घटकों तथा विनिर्माण उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 मार्च 2025 को इस योजना को मंजूरी प्रदान की थी।
इसके बाद 8 अप्रैल 2025 को योजना को अधिसूचित किया गया।
यह योजना छह वर्षों की अवधि के लिए निर्धारित की गई है।
इसका मुख्य उद्देश्य भारत को केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की असेंबली करने वाले देश के रूप में सीमित न रखकर इलेक्ट्रॉनिक घटकों के व्यापक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना है।
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के प्रमुख उद्देश्य
1. घरेलू विनिर्माण क्षमता का विस्तार
योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटकों की विनिर्माण क्षमता बढ़ाना है, ताकि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री और घटक देश में ही उपलब्ध हो सकें।
2. आयात पर निर्भरता कम करना
भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग के विस्तार के बावजूद कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता बनी हुई है।
ECMS के माध्यम से इन घटकों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके आयात निर्भरता कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
3. घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करना
योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घरेलू तथा विदेशी निवेश आकर्षित करना है।
इससे देश में नई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना तथा मौजूदा इकाइयों के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा।
4. वैश्विक मूल्य शृंखला से भारतीय कंपनियों को जोड़ना
इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (Global Value Chains – GVCs) से जोड़ना है।
इससे भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उत्पादन और निर्यात करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
5. रोजगार सृजन
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से इंजीनियरिंग, उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान, तकनीकी सेवाओं और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है।
6. निर्यात आधारित विकास को प्रोत्साहन
सरकार का उद्देश्य कंपनियों को केवल घरेलू बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित न रखकर अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए भी उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
योजना के अंतर्गत किन इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा?
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक घटकों और उनसे संबंधित विनिर्माण उपकरणों के उत्पादन को सहायता प्रदान की जाती है।
इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (Printed Circuit Boards – PCBs): ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के महत्वपूर्ण आधार होते हैं, जिन पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक घटक लगाए जाते हैं और विद्युत संपर्क स्थापित किए जाते हैं।
मैकेनिकल कंपोनेंट्स (Mechanical Components): इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संरचनात्मक और यांत्रिक भाग, जो उपकरणों की मजबूती तथा कार्यप्रणाली में योगदान देते हैं।
सब-असेंबली (Sub-Assemblies): ऐसे पूर्व-निर्मित घटक समूह, जिन्हें अंतिम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में उपयोग किया जाता है।
कैमरा मॉड्यूल (Camera Modules): मोबाइल फोन, लैपटॉप, सुरक्षा कैमरों तथा अन्य डिजिटल उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले कैमरा संबंधी घटक।
ऑप्टिकल ट्रांसीवर (Optical Transceivers): ये उपकरण ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में विद्युत और प्रकाश संकेतों के बीच रूपांतरण का कार्य करते हैं।
कैपिटल गुड्स (Capital Goods): इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण के लिए आवश्यक मशीनें, उपकरण और उत्पादन प्रणालियाँ।
इन घटकों के घरेलू उत्पादन से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए अधिक व्यापक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो सकता है।
ECMS के अंतर्गत अब तक स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के अंतर्गत अब तक कुल 118 आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है।
ये स्वीकृतियाँ देश के 16 राज्यों में 34 विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण से संबंधित हैं।
इन परियोजनाओं के अंतर्गत बड़े पैमाने पर निवेश, उत्पादन तथा रोजगार सृजन का अनुमान लगाया गया है।
- स्वीकृत आवेदन – 118
- राज्य – 16
- उत्पाद श्रेणियाँ – 34
- संभावित प्रत्यक्ष रोजगार – 81755
- प्रस्तावित निवेश – ₹77,051 करोड़
- अनुमानित उत्पादन – ₹5,73,146 करोड़
दोनों राशियों की तुलनात्मक प्रस्तुति; ये प्रस्तावित और अनुमानित आँकड़े हैं, वास्तविक प्राप्त परिणाम नहीं।
इन आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि ECMS के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण के क्षेत्र में व्यापक औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है।
हालाँकि, निवेश, उत्पादन और रोजगार से संबंधित ये आँकड़े अनुमानित हैं। इनका वास्तविक प्रभाव परियोजनाओं के समय पर पूरा होने, उत्पादन शुरू होने तथा बाजार की मांग पर निर्भर करेगा।
योजना के अंतर्गत तीन प्रकार के प्रोत्साहन
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए तीन प्रमुख प्रोत्साहन व्यवस्थाएँ निर्धारित की गई हैं।
1. रोजगार आधारित प्रोत्साहन (Employment-linked Incentive)
इस व्यवस्था का उद्देश्य विनिर्माण इकाइयों में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।
इसके माध्यम से कंपनियों को निर्धारित पात्रता और शर्तों के अनुसार रोजगार से संबंधित प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
2. पूँजीगत व्यय आधारित प्रोत्साहन (Capital Expenditure-linked Incentive)
इस व्यवस्था के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण के लिए आवश्यक मशीनों, उपकरणों और उत्पादन सुविधाओं में पूँजीगत निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है।
इससे नई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना तथा आधुनिक उत्पादन तकनीकों को अपनाने में सहायता मिल सकती है।
3. कारोबार आधारित प्रोत्साहन (Turnover-linked Incentive)
इस व्यवस्था के अंतर्गत पात्र कंपनियों को उनके निर्धारित कारोबार या बिक्री प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाता है।
इसका उद्देश्य उत्पादन क्षमता के उपयोग, व्यावसायिक विस्तार तथा बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
वैश्विक मूल्य शृंखला (Global Value Chain – GVC) क्या है?
वैश्विक मूल्य शृंखला ऐसी उत्पादन व्यवस्था है, जिसमें किसी वस्तु के निर्माण की विभिन्न गतिविधियाँ अलग-अलग देशों में संपन्न होती हैं।
इन गतिविधियों में कच्चे माल की आपूर्ति, घटकों का निर्माण, डिजाइन, असेंबली, परीक्षण, पैकेजिंग और वितरण शामिल हो सकते हैं।
उदाहरण के लिए, किसी स्मार्टफोन का डिजाइन एक देश में तैयार किया जा सकता है, उसके विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक घटकों का निर्माण दूसरे देशों में हो सकता है और अंतिम असेंबली किसी अन्य देश में की जा सकती है।
इस प्रकार एक ही उत्पाद के निर्माण में कई देशों की कंपनियाँ भाग लेती हैं।
ECMS के माध्यम से भारत का उद्देश्य वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य शृंखला में अपनी भागीदारी बढ़ाना है।
इससे भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक घटकों की आपूर्ति करने तथा वैश्विक कंपनियों के साथ औद्योगिक सहयोग विकसित करने में सहायता मिल सकती है।
भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए योजना का महत्व
भारत में स्मार्टफोन, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य डिजिटल उपकरणों की मांग लगातार बढ़ रही है।
ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक घटकों के घरेलू विनिर्माण का विस्तार आर्थिक और रणनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है।
ECMS के माध्यम से भारत को निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकते हैं:
-
इलेक्ट्रॉनिक घटकों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि।
-
आयात पर निर्भरता में संभावित कमी।
-
विदेशी तथा घरेलू निवेश में विस्तार।
-
तकनीकी कौशल और विनिर्माण क्षमताओं का विकास।
-
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर।
-
इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्यात में वृद्धि।
-
वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में भारत की भागीदारी को मजबूती।
इसके अतिरिक्त, योजना भारत में उन्नत विनिर्माण तकनीकों और औद्योगिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में भी सहायक हो सकती है।
‘मेक इन इंडिया’ और आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंध
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना भारत सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ (Make in India) तथा ‘आत्मनिर्भर भारत’ (Atmanirbhar Bharat) जैसी व्यापक औद्योगिक पहलों के उद्देश्यों के अनुरूप है।
मेक इन इंडिया का उद्देश्य भारत को एक प्रमुख वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना है।
वहीं, आत्मनिर्भर भारत अभियान घरेलू उत्पादन क्षमताओं को मजबूत करने तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाहरी निर्भरता कम करने पर बल देता है।
ECMS इन दोनों उद्देश्यों को इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करती है।
विशेष रूप से इस योजना के माध्यम से भारत में केवल अंतिम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की असेंबली के बजाय उनके निर्माण में प्रयुक्त महत्वपूर्ण घटकों का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है।
इससे घरेलू विनिर्माण में मूल्य संवर्धन (Value Addition) बढ़ सकता है और भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति शृंखला अधिक मजबूत बन सकती है।
निर्यात आधारित विकास को बढ़ावा देने की रणनीति
केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनियों के व्यावसायिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना चाहती है।
सरकार का उद्देश्य कंपनियों को केवल घरेलू मांग की पूर्ति करने वाले उत्पादकों के रूप में विकसित करना नहीं है, बल्कि उन्हें वैश्विक बाजार के लिए प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक घटकों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनाना भी है।
इस रणनीति को निर्यात आधारित विकास (Export-led Growth) कहा जाता है।
निर्यात आधारित विकास के अंतर्गत कंपनियाँ घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों की मांग को ध्यान में रखकर उत्पादन करती हैं।
इसके लिए उत्पादों की गुणवत्ता, लागत प्रतिस्पर्धात्मकता, तकनीकी मानकों तथा समयबद्ध आपूर्ति पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है।
ECMS के माध्यम से सरकार भारत में ऐसे विनिर्माण वातावरण का विकास करना चाहती है, जिससे भारतीय कंपनियाँ वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकें।
योजना के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ
यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना भारत के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आ सकती हैं।
तकनीकी क्षमता का विकास: उन्नत इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण के लिए विशेष तकनीकी ज्ञान, आधुनिक मशीनों और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय कंपनियों को स्थापित अंतरराष्ट्रीय निर्माताओं के साथ गुणवत्ता, लागत और उत्पादन क्षमता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करनी होगी।
आपूर्ति शृंखला का विकास: इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल, रसायनों तथा विशेष उपकरणों की विश्वसनीय उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
अनुसंधान एवं विकास: उच्च तकनीकी घटकों के निर्माण में दीर्घकालिक सफलता के लिए अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी उन्नयन पर निवेश करना महत्वपूर्ण होगा।
परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन: स्वीकृत निवेश प्रस्तावों को वास्तविक उत्पादन इकाइयों में परिवर्तित करना तथा निर्धारित समय पर उत्पादन प्रारंभ करना योजना की सफलता के लिए आवश्यक होगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
|
विषय |
महत्वपूर्ण जानकारी |
|---|---|
|
योजना का नाम |
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ECMS) |
|
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी |
28 मार्च 2025 |
|
योजना की अधिसूचना |
8 अप्रैल 2025 |
|
योजना की अवधि |
6 वर्ष |
|
संबंधित मंत्रालय |
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) |
|
संबंधित केंद्रीय मंत्री |
अश्विनी वैष्णव |
|
नई स्वीकृत परियोजनाएँ |
12 |
|
नई परियोजनाओं का प्रस्तावित निवेश |
₹7,503 करोड़ |
|
नई परियोजनाओं से अनुमानित उत्पादन |
₹39,045 करोड़ |
|
नई परियोजनाओं से प्रत्यक्ष रोजगार |
7,127 |
|
कुल स्वीकृत आवेदन |
118 |
|
कुल उत्पाद |
34 |
|
कुल राज्य |
16 |
|
कुल प्रस्तावित निवेश |
₹77,051 करोड़ |
|
कुल अनुमानित उत्पादन |
₹5,73,146 करोड़ |
|
कुल संभावित प्रत्यक्ष रोजगार |
81,755 |
निष्कर्ष
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के अंतर्गत 12 अतिरिक्त परियोजनाओं को मंजूरी देना भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इन परियोजनाओं से देश में इलेक्ट्रॉनिक घटकों का घरेलू उत्पादन बढ़ने, नए औद्योगिक निवेश आकर्षित होने तथा रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।
विशेष रूप से कॉपर फॉयल, कैथोड सक्रिय पदार्थ और विशेष सिरेमिक जैसे महत्वपूर्ण घटकों के विनिर्माण को पहली बार स्वीकृति मिलना भारत की उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमता के विस्तार की दिशा में उल्लेखनीय पहल है।
इस योजना का दीर्घकालिक उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के असेंबली केंद्र से आगे बढ़ाकर वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों के प्रमुख विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना है।