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संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 तुर्किये के अंताल्या में शुरू

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (United Nations Climate Change Conference) का 31वाँ संस्करण, COP31, 9 नवंबर 2026 को तुर्किये (Türkiye) के अंताल्या (Antalya) शहर में शुरू हुआ।

यह सम्मेलन 20 नवंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, नीति-निर्माता, जलवायु वार्ताकार, वैज्ञानिक, पर्यावरण विशेषज्ञ और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

COP31 में 90,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना व्यक्त की गई है। यह सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हो रहा है, जब जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक प्रतिबद्धताओं को वास्तविक कार्रवाई में बदलने का दबाव लगातार बढ़ रहा है।

तुर्किये के पर्यावरण मंत्री मुरात कुरुम (Murat Kurum) ने आधिकारिक रूप से COP31 के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है।

वहीं, ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन (Chris Bowen) सम्मेलन के अंतर्गत होने वाली जलवायु वार्ताओं की देखरेख करेंगे।

यह व्यवस्था COP30 के दौरान तय की गई एक विशेष संयुक्त नेतृत्व व्यवस्था (Co-presidency Arrangement) का हिस्सा है।

COP31 क्या है?

COP31 का पूरा नाम 31st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change है।

हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय के पक्षकारों का 31वाँ सम्मेलन कहा जाता है।

COP संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) का प्रमुख निर्णय लेने वाला निकाय है।

यह सम्मेलन सामान्यतः प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें विश्व के लगभग सभी देश जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों, नीतियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा करते हैं।

इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन क्षमता बढ़ाना तथा विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) क्या है?

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसे वर्ष 1992 में अपनाया गया था।

इस संधि का मुख्य उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को ऐसे स्तर पर स्थिर करना है, जिससे जलवायु प्रणाली में मानव गतिविधियों के कारण होने वाले खतरनाक हस्तक्षेप को रोका जा सके।

UNFCCC को अपनाए जाने से पहले वर्ष 1990 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) ने अपनी पहली आकलन रिपोर्ट प्रकाशित की थी।

यह अभिसमय वर्ष 1994 में प्रभावी हुआ।

इसके बाद UNFCCC वैश्विक जलवायु वार्ताओं और अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौतों का प्रमुख आधार बन गया।

इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौते हुए:

  1. क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol), 1997

  2. पेरिस समझौता (Paris Agreement), 2015

इन समझौतों ने वैश्विक स्तर पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को दिशा प्रदान की।

COP सम्मेलन का इतिहास

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की शुरुआत वर्ष 1995 में हुई थी।

पहला COP सम्मेलन (COP1) मार्च 1995 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित किया गया था।

वर्तमान में UNFCCC सचिवालय का मुख्यालय जर्मनी के बॉन (Bonn) शहर में स्थित है।

COP सम्मेलन की मेजबानी सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र के पाँच क्षेत्रीय समूहों के बीच बारी-बारी से निर्धारित की जाती है।

ये पाँच क्षेत्रीय समूह हैं:

  1. अफ्रीकी समूह (African Group)

  2. एशिया-प्रशांत समूह (Asia-Pacific Group)

  3. पूर्वी यूरोपीय समूह (Eastern European Group)

  4. लैटिन अमेरिकी एवं कैरेबियाई समूह (Latin American and Caribbean Group)

  5. पश्चिमी यूरोपीय एवं अन्य समूह (Western European and Others Group)

संबंधित क्षेत्रीय समूह के सदस्य आपसी सहमति से सम्मेलन की मेजबानी के लिए किसी देश का चयन करते हैं।

वर्ष 2025 में COP30 का आयोजन ब्राजील के बेलेम (Belém) शहर में किया गया था।

COP31 की अध्यक्षता और विशेष नेतृत्व व्यवस्था

COP31 की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी संयुक्त नेतृत्व व्यवस्था है।

तुर्किये के पर्यावरण मंत्री मुरात कुरुम ने COP31 के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है।

वहीं, ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन सम्मेलन की जलवायु वार्ताओं की देखरेख करेंगे।

यह विशेष व्यवस्था COP30 के दौरान तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया के बीच बनी सहमति के आधार पर निर्धारित की गई थी।

इसका उद्देश्य सम्मेलन के आयोजन और अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं के संचालन में दोनों देशों की भूमिकाओं को समन्वित करना है।

COP31 के प्रमुख उद्देश्य

COP31 का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक प्रतिबद्धताओं को प्रभावी कार्रवाई में बदलना है।

सम्मेलन में निम्नलिखित प्रमुख विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

1. वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करना

पेरिस समझौते के अंतर्गत वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना में 2°C से काफी नीचे रखने तथा इसे 1.5°C तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

2. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी

कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रभावी नीतियों तथा तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देना।

3. जलवायु अनुकूलन (Climate Adaptation)

जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न बाढ़, सूखा, अत्यधिक गर्मी, समुद्र स्तर में वृद्धि और अन्य प्राकृतिक जोखिमों से निपटने के लिए देशों की अनुकूलन क्षमता को मजबूत करना।

4. जलवायु वित्त (Climate Finance)

विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने तथा जलवायु संबंधी निवेश बढ़ाने पर चर्चा करना।

5. न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण (Just Transition)

जीवाश्म ईंधन आधारित अर्थव्यवस्था से स्वच्छ ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन करते समय श्रमिकों और समुदायों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना।

6. वैश्विक सहयोग को मजबूत करना

जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, इसलिए इसके समाधान के लिए विभिन्न देशों के बीच तकनीकी, वित्तीय और नीतिगत सहयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है।

पिछले COP सम्मेलनों के प्रमुख ऐतिहासिक समझौते

पिछले तीन दशकों के दौरान COP सम्मेलनों ने वैश्विक जलवायु नीतियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इन सम्मेलनों के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कमी, स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं।

क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 (Kyoto Protocol)

क्योटो प्रोटोकॉल को वर्ष 1997 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित COP3 के दौरान अपनाया गया था।

यह विकसित देशों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौता था।

इसका उद्देश्य औद्योगिक देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए निर्धारित प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत लाना था।

पेरिस समझौता, 2015 (Paris Agreement)

पेरिस समझौते को वर्ष 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान अपनाया गया था।

इस समझौते का मुख्य उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना में 2°C से काफी नीचे रखना तथा इसे 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास करना है।

इसके अंतर्गत देशों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions – NDCs) प्रस्तुत किए जाते हैं।

इन योगदानों के माध्यम से देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने उत्सर्जन में कमी तथा अन्य जलवायु संबंधी प्रयासों की जानकारी देते हैं।

हानि एवं क्षति कोष (Loss and Damage Fund)

वर्ष 2022 में मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजित COP27 के दौरान हानि एवं क्षति कोष की स्थापना पर ऐतिहासिक सहमति बनी थी।

इस कोष का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से प्रभावित विशेष रूप से संवेदनशील विकासशील देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर में वृद्धि, बाढ़, सूखा, चक्रवात तथा अन्य गंभीर आपदाओं से प्रभावित देशों के लिए यह व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जाती है।

COP31 में जलवायु कार्रवाई एजेंडा (Climate Action Agenda) पर विशेष जोर

COP31 में जलवायु कार्रवाई एजेंडा को विशेष महत्व दिया जा रहा है।

यह सम्मेलन की औपचारिक वार्ताओं से अलग, लेकिन उनके पूरक के रूप में कार्य करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है।

इसके अंतर्गत विभिन्न देशों की सरकारों के अतिरिक्त व्यवसायों, शहरों, राज्यों, स्थानीय प्रशासन तथा नागरिक समाज संगठनों को भी शामिल किया जाता है।

इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित व्यावहारिक समाधानों की पहचान करना तथा सफल प्रयासों को साझा करना है।

जलवायु कार्रवाई एजेंडा के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:

  • स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना।

  • खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना।

  • भवनों और वाहनों के विद्युतीकरण को बढ़ावा देना।

  • कचरे में कमी लाना और संसाधनों के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करना।

  • शहरों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक सक्षम बनाना।

  • स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास संबंधी समाधानों को बढ़ावा देना।

वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु वार्ताओं की प्रगति

अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं के माध्यम से वैश्विक तापमान वृद्धि के अनुमानित स्तर को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वैश्विक जलवायु नीतियों और प्रतिबद्धताओं के प्रभाव से अनुमानित तापमान वृद्धि का स्तर 4°C से अधिक से घटकर लगभग 2.6°C तक आया है।

हालाँकि, यह अनुमान अभी भी पेरिस समझौते के 1.5°C और 2°C संबंधी लक्ष्यों से अधिक है।

इसलिए जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को सीमित करने के लिए अधिक तेज और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता बनी हुई है।

COP31 में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण पर जोर

COP31 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा प्रणाली को अधिक स्वच्छ और टिकाऊ बनाना है।

इसके अंतर्गत जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने तथा ऊर्जा दक्षता में सुधार करने जैसे विषयों पर ध्यान दिया जाएगा।

स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण से संभावित रूप से निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकते हैं:

  1. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी।

  2. स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर।

  3. आर्थिक विकास को बढ़ावा।

  4. खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में सहायता।

  5. वायु प्रदूषण में कमी और स्वास्थ्य संबंधी लाभ।

  6. सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता में सुधार।

  7. ऊर्जा सुरक्षा और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को मजबूती।

COP31 का वैश्विक महत्व

COP31 ऐसे समय में आयोजित हो रहा है, जब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।

बढ़ते तापमान, चरम मौसमी घटनाओं, समुद्र स्तर में वृद्धि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के कारण जलवायु परिवर्तन एक गंभीर वैश्विक चुनौती बन गया है।

इस सम्मेलन का महत्व केवल नए जलवायु लक्ष्यों पर चर्चा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूर्व में निर्धारित प्रतिबद्धताओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में भी है।

COP31 में जलवायु अनुकूलन, उत्सर्जन में कमी, जलवायु वित्त तथा न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण जैसे मुद्दों पर होने वाली वार्ताएँ भविष्य की वैश्विक जलवायु नीतियों को प्रभावित कर सकती हैं।

हालाँकि, किसी एक COP सम्मेलन के माध्यम से जलवायु संकट का पूर्ण समाधान संभव नहीं है। प्रत्येक सम्मेलन पिछले प्रयासों को आगे बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

विषय

महत्वपूर्ण जानकारी

सम्मेलन का नाम

COP31

पूर्ण नाम

31st Conference of the Parties

संबंधित अभिसमय

UNFCCC

आयोजन स्थल

अंताल्या, तुर्किये

आयोजन अवधि

9–20 नवंबर 2026

COP31 अध्यक्ष

मुरात कुरुम

जलवायु वार्ताओं की देखरेख

क्रिस बोवेन

UNFCCC को अपनाया गया

1992

UNFCCC प्रभावी हुआ

1994

पहला COP सम्मेलन

बर्लिन, जर्मनी

COP1 का आयोजन

मार्च 1995

UNFCCC सचिवालय

बॉन, जर्मनी

COP30 का आयोजन

बेलेम, ब्राजील (2025)

क्योटो प्रोटोकॉल

COP3, 1997

पेरिस समझौता

COP21, 2015

हानि एवं क्षति कोष पर सहमति

COP27, 2022

पेरिस समझौते का तापमान लक्ष्य

2°C से काफी नीचे, 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास

निष्कर्ष

तुर्किये के अंताल्या में आयोजित COP31 वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंच है।

इस सम्मेलन में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जलवायु अनुकूलन, विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त, न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण तथा स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

COP31 का प्रमुख उद्देश्य वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को व्यावहारिक कार्रवाई में बदलना तथा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों और समुदायों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है।

यह सम्मेलन इस बात पर विशेष जोर देता है कि जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर अधिक तेज, प्रभावी और समन्वित कार्रवाई करनी होगी।

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