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भारतीय द्वीपों को उच्च मूल्य वाले समुद्री मत्स्य पालन केंद्रों के रूप में विकसित करने की पहल

भारत सरकार देश के द्वीपीय क्षेत्रों, विशेष रूप से लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, को उच्च मूल्य वाले समुद्री मत्स्य पालन केंद्रों (High-Value Marine Fisheries Hubs) के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना, मत्स्य उत्पादन बढ़ाना, मछुआरों की आय में वृद्धि करना तथा समुद्री उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना है।

भारत विश्व के प्रमुख मत्स्य पालन और जलीय कृषि (Fisheries and Aquaculture) उत्पादक देशों में शामिल है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत का समुद्री उत्पाद निर्यात लगभग 73,890 करोड़ रुपये रहा, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक समुद्री खाद्य व्यापार में इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

भारत के पास लगभग 11,099 किलोमीटर लंबी तटरेखा और लगभग 24 लाख वर्ग किलोमीटर का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone – EEZ) है।

इस विशाल समुद्री क्षेत्र में लगभग 58.6 लाख मीट्रिक टन समुद्री मत्स्य संसाधनों की अनुमानित उत्पादन क्षमता उपलब्ध है।

भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र लगभग 50 लाख मछुआरों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त, यह क्षेत्र खाद्य सुरक्षा, पोषण, रोजगार, आय सृजन और विदेशी मुद्रा अर्जन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत द्वीपीय क्षेत्रों का विकास

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana – PMMSY) के अंतर्गत द्वीपीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन से संबंधित बुनियादी ढाँचे और उत्पादन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश की व्यवस्था की है।

इस योजना का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ मत्स्य पालन क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों, बेहतर प्रसंस्करण सुविधाओं, कोल्ड स्टोरेज तथा बाजार संपर्क का विकास करना है।

द्वीपीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन की संभावनाओं का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित निवेश निर्धारित किए गए हैं:

द्वीपीय क्षेत्र

निर्धारित निवेश

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

₹218 करोड़

लक्षद्वीप

₹175 करोड़

कुल निवेश

₹393 करोड़

इन निवेशों के माध्यम से दोनों द्वीपीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन से संबंधित बुनियादी ढाँचे का विकास, आधुनिक मछली पकड़ने वाले जहाजों की उपलब्धता तथा समुद्री उत्पादों के प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।

द्वीप आधारित मत्स्य पालन विकास (Island-led Fisheries Development)

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह भारत की समुद्री भौगोलिक स्थिति में विशेष महत्व रखते हैं।

ये दोनों द्वीपसमूह मिलकर भारत के कुल विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं।

लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर क्षेत्र में स्थित है।

इनकी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत को विशाल समुद्री मत्स्य संसाधनों, समृद्ध महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र तथा टूना मछलियों के प्रमुख प्रवासन मार्गों तक पहुँच प्राप्त होती है।

इन क्षेत्रों में समुद्री मत्स्य पालन, समुद्री शैवाल की खेती, समुद्री जलीय कृषि तथा उच्च मूल्य वाले समुद्री उत्पादों के उत्पादन की व्यापक संभावनाएँ हैं।

लक्षद्वीप में समुद्री मत्स्य पालन की संभावनाएँ

लक्षद्वीप अपनी प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs), लैगून (Lagoons) तथा स्वच्छ समुद्री जल के लिए प्रसिद्ध है।

यहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ विभिन्न प्रकार की समुद्री आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल हैं।

विशेष रूप से लक्षद्वीप में निम्नलिखित क्षेत्रों के विकास की संभावनाएँ हैं:

  1. टूना मछली पालन (Tuna Fisheries)

  2. समुद्री शैवाल की खेती (Seaweed Cultivation)

  3. प्रवाल भित्ति आधारित आजीविका गतिविधियाँ

  4. उच्च मूल्य वाली सजावटी मछलियों का पालन

  5. समुद्री उत्पादों का प्रसंस्करण और निर्यात

लक्षद्वीप के आसपास स्थित गहरे समुद्री क्षेत्र टूना मछली के उत्पादन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

इसके अतिरिक्त, यहाँ की लैगून प्रणालियाँ समुद्री शैवाल की सतत खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं।

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में मत्स्य पालन की संभावनाएँ

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह अपनी विस्तृत तटरेखा, समृद्ध समुद्री जैव विविधता तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों के निकट स्थित होने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

यहाँ के समुद्री क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ तथा अन्य समुद्री जीव पाए जाते हैं।

इस क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियों के विस्तार की व्यापक संभावनाएँ हैं:

  • सतत समुद्री मत्स्य पालन

  • समुद्री जलीय कृषि (Mariculture)

  • टूना मछली उत्पादन

  • समुद्री उत्पादों का मूल्य संवर्धन

  • समुद्री खाद्य प्रसंस्करण

  • निर्यात आधारित मत्स्य उद्योग

इन गतिविधियों के विकास से स्थानीय समुदायों की आजीविका को मजबूत करने तथा द्वीपीय अर्थव्यवस्था में विविधता लाने में सहायता मिलेगी।

केंद्रीय बजट 2025-26 में समुद्री मत्स्य संसाधनों पर विशेष ध्यान

केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और खुले समुद्र (High Seas) में उपलब्ध मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए एक अनुकूल नीतिगत ढाँचा विकसित करने पर बल दिया गया था।

इसमें विशेष रूप से लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के समुद्री संसाधनों के विकास को प्राथमिकता दी गई।

इस पहल का उद्देश्य आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों, बेहतर समुद्री बुनियादी ढाँचे और निर्यात सुविधाओं के माध्यम से समुद्री संसाधनों की आर्थिक क्षमता का उपयोग करना है।

इसके साथ ही समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और संसाधनों के सतत उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

टूना मछली उत्पादन पर विशेष ध्यान

भारत सरकार की उच्च मूल्य वाले समुद्री मत्स्य पालन संबंधी रणनीति में टूना मछली (Tuna Fish) को विशेष महत्व दिया गया है।

टूना एक महत्वपूर्ण समुद्री मछली है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यापक मांग है।

इसका उपयोग ताजा, जमे हुए तथा प्रसंस्कृत समुद्री खाद्य उत्पादों के रूप में किया जाता है।

टूना मछली के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देकर भारत समुद्री खाद्य व्यापार में अपनी भागीदारी बढ़ाना चाहता है।

लक्षद्वीप में टूना उत्पादन दोगुना करने की योजना

लक्षद्वीप में टूना मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए पाँच वर्षीय कार्ययोजना तैयार की गई है।

इस योजना के अंतर्गत टूना उत्पादन को दोगुना करके 50,000 टन तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न उपाय किए जाने की योजना है।

1. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों का उपयोग

गहरे समुद्री क्षेत्रों में मत्स्य संसाधनों तक पहुँच बढ़ाने के लिए आधुनिक डीप-सी फिशिंग वेसल्स (Deep-Sea Fishing Vessels) को शामिल किया जाएगा।

2. मदर वेसल्स (Mother Vessels) की व्यवस्था

मदर वेसल्स बड़े सहायक जहाज होते हैं, जो समुद्र में कार्यरत मछली पकड़ने वाले जहाजों को आवश्यक रसद, भंडारण तथा अन्य परिचालन सहायता प्रदान कर सकते हैं।

3. पारंपरिक पोल एंड लाइन मत्स्य पालन को बढ़ावा

लक्षद्वीप में प्रचलित पारंपरिक पोल एंड लाइन (Pole and Line) मत्स्य पालन पद्धति को विशेष महत्व दिया गया है।

यह एक चयनात्मक मत्स्य पकड़ने की तकनीक है, जिसमें मछलियों को काँटे और डोरी की सहायता से पकड़ा जाता है।

इस तकनीक में अनावश्यक रूप से अन्य समुद्री जीवों के पकड़े जाने की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है।

इसलिए इसे पर्यावरण की दृष्टि से अधिक अनुकूल मत्स्य पालन पद्धतियों में माना जाता है।

अंडमान एवं निकोबार में विशेष टूना क्लस्टर का विकास

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में एक विशेष टूना क्लस्टर (Tuna Cluster) विकसित किया जा रहा है।

इसका उद्देश्य टूना मछली के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए एक समन्वित व्यवस्था तैयार करना है।

इस क्लस्टर के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है:

  1. आधुनिक मछली पकड़ने वाले जहाजों की उपलब्धता।

  2. मौजूदा मत्स्य बेड़े का आधुनिकीकरण।

  3. कोल्ड स्टोरेज क्षमता का विस्तार।

  4. मत्स्य उत्पादों के भंडारण और परिवहन सुविधाओं में सुधार।

  5. समुद्री उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देना।

इन सुविधाओं के विकास से समुद्री उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँच बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) की भूमिका

द्वीपीय क्षेत्रों में समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Marine Products Export Development Authority – MPEDA) की भूमिका को भी मजबूत किया जा रहा है।

MPEDA भारत में समुद्री उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने वाली प्रमुख संस्था है।

यह समुद्री उत्पादों की गुणवत्ता, निर्यात संवर्धन, बाजार संपर्क तथा संबंधित गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

द्वीपीय क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति मजबूत होने से स्थानीय उत्पादकों को बेहतर बाजार उपलब्ध होने तथा समुद्री उत्पादों का सीधे द्वीपों से निर्यात करने में सहायता मिलने की संभावना है।

इससे परिवहन संबंधी चुनौतियों को कम करने और समुद्री उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

समुद्री शैवाल की खेती (Seaweed Cultivation) को बढ़ावा

भारत सरकार द्वीपीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए समुद्री शैवाल की खेती को भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में प्रोत्साहित कर रही है।

समुद्री शैवाल समुद्र में पाए जाने वाले शैवालों का समूह है, जिसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक और व्यावसायिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है।

लक्षद्वीप के स्वच्छ लैगून तथा अंडमान एवं निकोबार के प्रवाल-समृद्ध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र समुद्री शैवाल की सतत खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं।

समुद्री शैवाल का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है:

  • खाद्य उद्योग: विभिन्न खाद्य पदार्थों और खाद्य प्रसंस्करण में।

  • न्यूट्रास्यूटिकल्स (Nutraceuticals): पोषण संबंधी उत्पादों और पूरक पदार्थों में।

  • सौंदर्य प्रसाधन उद्योग: त्वचा और बालों की देखभाल से संबंधित उत्पादों में।

  • औषधि उद्योग: विभिन्न औषधीय और जैव सक्रिय उत्पादों के विकास में।

  • जैव-औद्योगिक उत्पाद: जैव आधारित औद्योगिक सामग्रियों और अन्य उत्पादों के निर्माण में।

लक्षद्वीप को विशेष समुद्री शैवाल क्लस्टर घोषित किया गया

समुद्री शैवाल की खेती को संगठित और व्यावसायिक रूप से विकसित करने के लिए लक्षद्वीप को एक विशेष सीवीड क्लस्टर (Seaweed Cluster) के रूप में अधिसूचित किया गया है।

इस पहल के अंतर्गत समुद्री शैवाल उत्पादन से संबंधित संपूर्ण मूल्य शृंखला विकसित करने की योजना है।

इसके प्रमुख घटक हैं:

बड़े पैमाने पर खेती: समुद्री शैवाल के व्यावसायिक उत्पादन का विस्तार करना।

बीज बैंक (Seed Banks): समुद्री शैवाल की खेती के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

हैचरी (Hatcheries): समुद्री शैवाल के संवर्धन और उत्पादन के लिए आवश्यक सुविधाओं का विकास करना।

क्षमता निर्माण (Capacity Building): स्थानीय समुदायों और उत्पादकों को आधुनिक तकनीकों तथा वैज्ञानिक खेती पद्धतियों का प्रशिक्षण देना।

इन उपायों के माध्यम से समुद्री शैवाल की एक विश्वसनीय और टिकाऊ मूल्य शृंखला विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सजावटी मत्स्य पालन (Ornamental Fisheries) की संभावनाएँ

सरकार द्वीपीय क्षेत्रों में सजावटी मत्स्य पालन को भी उच्च मूल्य वाली आर्थिक गतिविधि के रूप में विकसित करने पर ध्यान दे रही है।

सजावटी मत्स्य पालन के अंतर्गत ऐसी आकर्षक और रंगीन मछलियों का पालन तथा व्यापार किया जाता है, जिनका उपयोग मुख्य रूप से एक्वेरियम और सजावटी उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

विशेष रूप से लक्षद्वीप में सजावटी मत्स्य पालन की व्यापक संभावनाएँ उपलब्ध हैं।

यहाँ प्रवाल भित्तियों से संबंधित 300 से अधिक सजावटी समुद्री प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

इन प्रजातियों की विविधता सजावटी मत्स्य पालन के क्षेत्र में नए आर्थिक अवसर प्रदान कर सकती है।

हालाँकि, इस क्षेत्र का विकास समुद्री जैव विविधता के संरक्षण, प्रवाल भित्तियों की सुरक्षा और सतत मत्स्य प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुरूप किया जाना आवश्यक है।

भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था में इस पहल का महत्व

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह को उच्च मूल्य वाले समुद्री मत्स्य पालन केंद्रों के रूप में विकसित करने की पहल भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

इस पहल से कई संभावित लाभ प्राप्त होंगे।

1. समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि

टूना, समुद्री शैवाल और अन्य उच्च मूल्य वाले समुद्री उत्पादों के उत्पादन से भारत की निर्यात क्षमता में वृद्धि हो सकती है।

2. स्थानीय समुदायों की आय में वृद्धि

मत्स्य पालन, प्रसंस्करण, भंडारण तथा विपणन से संबंधित गतिविधियों के विस्तार से स्थानीय मछुआरों और उद्यमियों को आय के नए अवसर प्राप्त होंगे।

3. रोजगार सृजन

मत्स्य पालन से संबंधित बुनियादी ढाँचे, समुद्री जलीय कृषि और मूल्य संवर्धन उद्योगों के विकास से रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।

4. नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) को बढ़ावा

समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से भारत की नीली अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

5. खाद्य और पोषण सुरक्षा

समुद्री मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से प्रोटीन और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

6. द्वीपीय क्षेत्रों का आर्थिक विकास

द्वीपीय क्षेत्रों में आधुनिक मत्स्य पालन और प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था में विविधता आएगी।

7. समुद्री संसाधनों का सतत प्रबंधन

वैज्ञानिक मत्स्य प्रबंधन और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों के उपयोग से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में सहायता मिल सकती है।

महत्वपूर्ण तथ्य

विषय

महत्वपूर्ण जानकारी

प्रमुख पहल

द्वीपों को उच्च मूल्य वाले समुद्री मत्स्य पालन केंद्रों के रूप में विकसित करना

संबंधित योजना

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)

भारत की तटरेखा

लगभग 11,099 किमी

भारत का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र

लगभग 24 लाख वर्ग किमी

अनुमानित समुद्री मत्स्य क्षमता

58.6 लाख मीट्रिक टन

मत्स्य क्षेत्र से जुड़े मछुआरे

लगभग 50 लाख

समुद्री उत्पाद निर्यात (2025-26)

लगभग ₹73,890 करोड़

लक्षद्वीप के लिए निवेश

₹175 करोड़

अंडमान एवं निकोबार के लिए निवेश

₹218 करोड़

दोनों द्वीपसमूहों का संयुक्त EEZ योगदान

लगभग 40%

लक्षद्वीप में टूना उत्पादन लक्ष्य

50,000 टन

टूना उत्पादन लक्ष्य की अवधि

5 वर्ष

विशेष टूना क्लस्टर

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

विशेष समुद्री शैवाल क्लस्टर

लक्षद्वीप

लक्षद्वीप में सजावटी समुद्री प्रजातियाँ

300 से अधिक

समुद्री उत्पाद निर्यात संबंधी संस्था

MPEDA

संबंधित केंद्रीय बजट

2025-26

निष्कर्ष

भारत सरकार द्वारा लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह को उच्च मूल्य वाले समुद्री मत्स्य पालन केंद्रों के रूप में विकसित करने की पहल देश की समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में निवेश, आधुनिक मत्स्य पालन सुविधाओं का विकास, टूना उत्पादन का विस्तार, समुद्री शैवाल की खेती तथा सजावटी मत्स्य पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इस पहल का उद्देश्य केवल समुद्री मत्स्य उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि स्थानीय समुदायों की आजीविका को मजबूत करना, निर्यात के अवसर विकसित करना और समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना भी है।

यह पहल भारत की नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) को बढ़ावा देने तथा द्वीपीय क्षेत्रों को समुद्री उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में विकसित करने में सहायक हो सकती है।

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