- सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर 2026 को केंद्र सरकार से CAPFs में IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को कम करने संबंधी अपने 2025 के फैसले के क्रियान्वयन पर स्पष्टीकरण मांगा।
- यह मामला सेवानिवृत्त CAPF अधिकारियों द्वारा दायर अवमानना याचिका (Contempt Petition) की सुनवाई के दौरान सामने आया।
- मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने कहा कि CAPF के कैडर अधिकारियों की पदोन्नति और अवसरों को काफी हद तक सीमित किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट का 2025 का फैसला
- 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि CAPFs में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (SAG) से लेकर Inspector General (IG) स्तर तक IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को धीरे-धीरे कम किया जाए।
- कोर्ट ने यह प्रक्रिया अधिकतम दो वर्ष के भीतर पूरी करने का सुझाव दिया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने CAPFs के Group A अधिकारियों को सभी उद्देश्यों के लिए “Organised Services” का दर्जा भी दिया था।
- साथ ही CAPFs के कैडर और सेवा नियमों की छह महीने के भीतर समयबद्ध समीक्षा करने का निर्देश दिया गया था।
2025 के फैसले के बाद IPS प्रतिनियुक्ति
- केंद्र सरकार के हलफनामे के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के 2025 के फैसले के बाद भी 46 IPS अधिकारियों को CAPFs में SAG स्तर तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया।
CAPFs में IPS अधिकारियों की संख्या:
- BSF – 13 अधिकारी
- CISF – 11 अधिकारी
- CRPF – 9 अधिकारी
- SSB – 7 अधिकारी
- ITBP – 6 अधिकारी
सरकार द्वारा उठाए गए कदम
- गृह मंत्रालय ने सभी CAPFs के कैडर रिव्यू (Cadre Review) की प्रक्रिया शुरू की।
- CAPFs के कैडर रिव्यू प्रस्तावों को गृह मंत्रालय ने जांच के बाद Department of Personnel and Training (DoPT) को भेजा।
- CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB के प्रस्ताव जुलाई 27 से अगस्त 3, 2026 के बीच DoPT को भेजे गए।
- DoPT ने इन प्रस्तावों को अपनी टिप्पणियों और सिफारिशों के साथ Department of Expenditure (DoE) को 17 अगस्त 2026 को भेज दिया।
- इसके बाद प्रस्ताव कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली Cadre Review Committee के समक्ष रखे जाएंगे।
CAPFs (General Administration) Act, 2026
- सरकार ने CAPFs (General Administration) Act, 2026 लागू किया, जिसे 9 अप्रैल 2026 को राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित किया गया।
- यह अधिनियम संसद द्वारा 2 अप्रैल 2026 को पारित किया गया था।
- नए कानून के अनुसार CAPFs में:
- IG रैंक के कुल 50% पद IPS अधिकारियों द्वारा भरे जाएंगे।
- Additional Director General (ADG) रैंक के कम से कम 67% पद IPS अधिकारियों के लिए होंगे।
- Special Director General और Director General के सभी पद IPS अधिकारियों द्वारा भरे जाएंगे।
- नए कानून के तहत DIG स्तर पर Group A CAPF अधिकारियों के लिए पहले से निर्धारित 50% सीमा को भी हटा दिया गया है।
- इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के 2025 के फैसले के विपरीत बताते हुए इसके खिलाफ पांच रिट याचिकाएं दायर की गई हैं।
महत्वपूर्ण आगामी तिथियां
- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 22 सितंबर 2026 को होगी।
- CAPFs (General Administration) Act, 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 18 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित है।