वस्त्र मंत्रालय ने RoSCTL योजना को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया

केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने परिधान, कपड़ों और मेड-अप्स (Made-ups) के निर्यात को प्रोत्साहन देने वाली राज्य एवं केंद्रीय करों तथा शुल्कों में छूट योजना (Rebate of State and Central Taxes and Levies—RoSCTL) को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। यह विस्तार मौजूदा दिशा-निर्देशों के अंतर्गत किया गया है।

इस निर्णय का प्रमुख उद्देश्य भारतीय वस्त्र एवं परिधान उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखना, निर्यातकों को नीतिगत स्थिरता प्रदान करना और निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में समाहित उन करों एवं शुल्कों की भरपाई करना है, जिनका रिफंड अन्य माध्यमों से नहीं हुआ है।

यह योजना विशेष रूप से श्रम-प्रधान वस्त्र उद्योग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए महत्त्वपूर्ण है। भारत में बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम स्तर के उद्यम वस्त्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, प्रसंस्करण तथा तैयार परिधानों के निर्यात से जुड़े हैं। योजना के विस्तार से इन उद्यमों को अपने निर्यात कारोबार की योजना बनाने में अधिक निश्चितता मिलने की उम्मीद है।

RoSCTL योजना क्या है?

RoSCTL एक सरकारी योजना है, जिसके अंतर्गत भारत से निर्यात किए जाने वाले परिधानों, कपड़ों तथा मेड-अप्स के उत्पादन और निर्यात से संबंधित कुछ अंतर्निहित राज्य एवं केंद्रीय करों तथा शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

इस योजना को केंद्र सरकार ने 7 मार्च 2019 को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर ऐसे करों और शुल्कों का बोझ कम करना है, जिनकी वापसी अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से नहीं हो पाती।

उदाहरण के लिए, किसी परिधान के निर्माण और उसे निर्यात के लिए तैयार करने की प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर कुछ कर या शुल्क लागत में शामिल हो सकते हैं। यदि इनकी भरपाई नहीं होती, तो भारतीय उत्पाद की अंतिम लागत बढ़ सकती है। RoSCTL के माध्यम से पात्र करों एवं शुल्कों में छूट देकर इस अतिरिक्त लागत को कम करने का प्रयास किया जाता है।

इस योजना का मूल सिद्धांत है कि निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर घरेलू करों का ऐसा बोझ नहीं रहना चाहिए, जिसकी वापसी पहले ही नहीं की गई है। इससे भारतीय वस्त्र उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं।

RoSCTL योजना का उद्देश्य

RoSCTL योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

• निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना: भारतीय परिधान और मेड-अप्स उत्पादों की लागत को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में सहायता करना।

• अंतर्निहित करों की भरपाई: निर्यात उत्पादों में समाहित पात्र राज्य एवं केंद्रीय करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति करना।

• निर्यातकों को राहत देना: वस्त्र उद्योग से जुड़े निर्माताओं और निर्यातकों के लागत संबंधी दबाव को कम करना।

• रोजगार को प्रोत्साहन देना: श्रम-प्रधान वस्त्र एवं परिधान उद्योग में उत्पादन और निर्यात गतिविधियों को समर्थन देना।

• MSME क्षेत्र को मजबूत बनाना: छोटे और मध्यम निर्यातकों को वैश्विक बाजारों में भागीदारी बनाए रखने में सहायता देना।

• नीतिगत स्थिरता प्रदान करना: निर्यातकों को अपने उत्पादन, मूल्य निर्धारण और विदेशी व्यापार संबंधी निर्णयों की बेहतर योजना बनाने में मदद करना।

RoSCTL योजना किन उत्पादों पर लागू होती है?

RoSCTL योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों के निर्यात को कवर करती है:

• परिधान (Apparel): तैयार कपड़े, जैसे शर्ट, ट्राउजर, ड्रेस और अन्य पहनने योग्य वस्त्र।

• गारमेंट्स (Garments): विभिन्न प्रकार के तैयार वस्त्र, जो घरेलू बाजार के बजाय निर्यात के लिए भेजे जाते हैं।

• मेड-अप्स (Made-ups): तैयार वस्त्र उत्पाद, जैसे बिस्तर की चादरें, पर्दे, तौलिये, तकिए के कवर और अन्य घरेलू टेक्सटाइल उत्पाद।

मेड-अप्स वस्त्र उद्योग का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्योंकि इनमें तैयार कपड़े से निर्मित घरेलू और अन्य उपयोगी उत्पाद शामिल होते हैं।

योजना के अंतर्गत पात्रता संबंधित उत्पादों के निर्धारित वर्गीकरण, लागू दरों और सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तय होती है। इसलिए, प्रत्येक वस्त्र उत्पाद को स्वतः RoSCTL का लाभ प्राप्त नहीं होता।

RoSCTL योजना को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का महत्त्व

योजना का विस्तार भारतीय वस्त्र निर्यातकों के लिए नीतिगत निरंतरता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण है।

वस्त्र उद्योग में उत्पादन और निर्यात की योजना अक्सर कई महीने पहले बनाई जाती है। निर्यातक कच्चे माल की खरीद, श्रमिकों की व्यवस्था, उत्पादन क्षमता, विदेशी खरीदारों के साथ अनुबंध और माल की आपूर्ति की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं।

ऐसी स्थिति में सरकारी प्रोत्साहन योजना की अवधि बढ़ने से निर्यातकों को अपने कारोबार की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलती है।

इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:

1. लागत के दबाव में कमी

पात्र करों एवं शुल्कों की प्रतिपूर्ति से निर्यात उत्पादों की लागत पर पड़ने वाला प्रभाव कम हो सकता है। इससे भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमतों के स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलती है।

2. निर्यात अनुबंधों में निश्चितता

योजना के विस्तार से निर्यातकों को निर्धारित अवधि तक लागू प्रावधानों के अनुसार अपनी व्यावसायिक योजनाएँ बनाने में मदद मिलती है।

3. छोटे निर्यातकों को समर्थन

MSME निर्यातकों के पास बड़ी कंपनियों की तुलना में सीमित वित्तीय संसाधन हो सकते हैं। पात्र करों एवं शुल्कों की प्रतिपूर्ति उनके लागत प्रबंधन में उपयोगी साबित हो सकती है।

4. वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा

भारतीय वस्त्र उद्योग को बांग्लादेश, वियतनाम, चीन और अन्य प्रमुख वस्त्र निर्यातक देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। लागत को नियंत्रित रखने वाली नीतियाँ भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को बनाए रखने में सहायता कर सकती हैं।

RoSCTL और शून्य-दर निर्यात (Zero-Rating of Exports)

RoSCTL योजना का आधार निर्यात को शून्य-दर के सिद्धांत के अनुरूप बनाना है।

शून्य-दर निर्यात का व्यापक अर्थ यह है कि निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर घरेलू करों का ऐसा अंतिम बोझ नहीं रहना चाहिए, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करे। इसका उद्देश्य निर्यात उत्पादों में समाहित पात्र करों को निर्धारित नियमों के अनुसार वापस करना या उनकी भरपाई करना है।

यहाँ यह समझना आवश्यक है कि शून्य-दर निर्यात का अर्थ यह नहीं है कि वस्त्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया में कोई कर या शुल्क लगता ही नहीं है। इसके बजाय, लागू कानूनों और योजनाओं के अंतर्गत पात्र करों की वापसी या प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जाती है।

RoSCTL इसी सिद्धांत को वस्त्र एवं परिधान निर्यात के विशिष्ट क्षेत्र में लागू करने का एक माध्यम है।

RoSCTL और RoDTEP योजना में अंतर

भारत सरकार निर्यातकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पात्र करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति प्रदान करती है। इनमें RoSCTL तथा निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों एवं करों की छूट योजना (Remission of Duties and Taxes on Exported Products—RoDTEP) प्रमुख हैं।

वस्त्र उत्पादों की वे श्रेणियाँ, जो RoSCTL के अंतर्गत कवर नहीं होतीं, निर्धारित पात्रता के अनुसार RoDTEP के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

दोनों योजनाओं का उद्देश्य निर्यात उत्पादों पर ऐसे करों और शुल्कों के प्रभाव को कम करना है, जिनकी अन्य माध्यमों से प्रतिपूर्ति नहीं हुई है। हालाँकि, किसी उत्पाद पर कौन-सी योजना लागू होगी, यह उसके वर्गीकरण और संबंधित नियमों पर निर्भर करता है।

वर्ष 2025-26 में RoSCTL योजना का प्रदर्शन

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान RoSCTL योजना से 15,400 से अधिक निर्यातकों को लाभ मिला। इन लाभार्थियों का विस्तार देश के 444 से अधिक जिलों तक रहा।

यह व्यापक भौगोलिक पहुँच इस बात को दर्शाती है कि भारत का वस्त्र एवं परिधान निर्यात केवल कुछ बड़े औद्योगिक केंद्रों तक सीमित नहीं है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित छोटे-बड़े विनिर्माण केंद्र भी अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखला का हिस्सा हैं।

योजना के लाभार्थियों में MSME निर्यातकों की प्रमुख भागीदारी रही है। यह विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे और मध्यम उद्यम रोजगार सृजन, स्थानीय विनिर्माण तथा निर्यात गतिविधियों के विकेंद्रीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हालाँकि, लाभार्थियों की संख्या से योजना की पहुँच का पता चलता है, लेकिन इसके कारण निर्यात में कितनी अतिरिक्त वृद्धि हुई या कितने रोजगार सृजित हुए, इसका आकलन करने के लिए अलग से विस्तृत आंकड़ों की आवश्यकता होगी।

भारतीय वस्त्र उद्योग में MSME की भूमिका

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम भारतीय वस्त्र उद्योग की उत्पादन और निर्यात व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं।

इन उद्यमों में छोटे वस्त्र निर्माता, परिधान इकाइयाँ, सिलाई एवं कढ़ाई केंद्र, कपड़ा प्रसंस्करण इकाइयाँ और तैयार घरेलू टेक्सटाइल उत्पाद बनाने वाले व्यवसाय शामिल हो सकते हैं।

MSME क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

• रोजगार सृजन: वस्त्र निर्माण और परिधान उत्पादन में बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

• स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन: छोटे विनिर्माण केंद्र विभिन्न जिलों और कस्बों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।

• निर्यात में भागीदारी: छोटे उद्यम बड़े निर्यातकों के लिए उत्पादन कर सकते हैं या सीधे विदेशी खरीदारों को माल भेज सकते हैं।

• महिला रोजगार: वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में सिलाई, कढ़ाई और अन्य उत्पादन गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी के अवसर उपलब्ध होते हैं।

• आपूर्ति शृंखला का विस्तार: छोटे उद्यम कच्चे माल, सहायक उत्पादों, पैकेजिंग और अन्य सेवाओं से जुड़े व्यवसायों को भी समर्थन देते हैं।

RoSCTL जैसी योजनाएँ इन उद्यमों की लागत और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता से जुड़ी चुनौतियों को कम करने में मदद कर सकती हैं।

भारतीय वस्त्र निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव

वैश्विक वस्त्र बाजार में निर्यातकों के लिए गुणवत्ता, कीमत, आपूर्ति की समयसीमा और उत्पादन क्षमता महत्त्वपूर्ण कारक हैं।

यदि किसी देश के निर्यात उत्पादों की लागत अनावश्यक कर बोझ के कारण बढ़ जाती है, तो अंतरराष्ट्रीय खरीदार अन्य देशों के उत्पादों को प्राथमिकता दे सकते हैं। इसलिए, पात्र करों की प्रतिपूर्ति भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में सहायक हो सकती है।

RoSCTL योजना के विस्तार से निर्यातकों को निम्नलिखित क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावना है:

• अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतें निर्धारित करना।

• निर्यात अनुबंधों की लागत का अधिक विश्वसनीय आकलन करना।

• उत्पादन और आपूर्ति संबंधी निर्णयों में नीतिगत अनिश्चितता कम करना।

• भारतीय परिधान एवं मेड-अप्स उत्पादों की वैश्विक बाजारों में स्थिति बनाए रखना।

• छोटे और मध्यम निर्यातकों की अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी को समर्थन देना।

हालाँकि, वैश्विक प्रतिस्पर्धा केवल करों की प्रतिपूर्ति पर निर्भर नहीं करती। उत्पादकता, गुणवत्ता, श्रम लागत, लॉजिस्टिक्स, व्यापार समझौते, विदेशी मांग और आपूर्ति शृंखला की दक्षता भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।

रोजगार और आर्थिक विकास में संभावित योगदान

वस्त्र एवं परिधान उद्योग भारत के श्रम-प्रधान विनिर्माण क्षेत्रों में शामिल है। इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने से निर्माण, पैकेजिंग, परिवहन, भंडारण और निर्यात संबंधी सेवाओं में भी आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं।

RoSCTL योजना के माध्यम से पात्र निर्यातकों की लागत संबंधी चुनौतियों को कम करने से उत्पादन और निर्यात गतिविधियों को निरंतरता मिल सकती है।

इसका संभावित प्रभाव विशेष रूप से उन क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण हो सकता है, जहाँ स्थानीय अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा वस्त्र निर्माण और परिधान उत्पादन पर निर्भर करता है।

इसके अतिरिक्त, निर्यात कारोबार में स्थिरता से श्रमिकों की मांग और सहायक उद्योगों की गतिविधियों को समर्थन मिल सकता है। हालाँकि, वास्तविक रोजगार प्रभाव निर्यात की वृद्धि, कंपनियों के निवेश निर्णयों और बाजार की मांग पर निर्भर करेगा।

योजना के कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ

RoSCTL योजना से अपेक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए इसके कार्यान्वयन में पारदर्शिता, समयबद्धता और स्पष्ट पात्रता नियम महत्त्वपूर्ण हैं।

1. समय पर प्रतिपूर्ति: निर्यातकों को पात्र लाभ समय पर प्राप्त होने से उनकी कार्यशील पूँजी और नकदी प्रवाह संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है।

2. पात्रता संबंधी स्पष्टता: निर्यातकों को यह जानकारी होना आवश्यक है कि कौन-से उत्पाद योजना के अंतर्गत आते हैं और किन दरों पर लाभ उपलब्ध है।

3. वैश्विक प्रतिस्पर्धा: करों की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त भारतीय निर्यातकों को उत्पादकता, गुणवत्ता, तकनीकी उन्नयन और लॉजिस्टिक्स में भी सुधार करना होगा।

4. MSME की जागरूकता: छोटे निर्यातकों को योजना की प्रक्रियाओं, दस्तावेजों और पात्रता संबंधी नियमों की जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है।

5. बाजारों में विविधता: निर्यातकों को कुछ चुनिंदा बाजारों पर अत्यधिक निर्भरता कम करने और नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच बनाने के प्रयास भी करने होंगे।

निष्कर्ष

वस्त्र मंत्रालय द्वारा RoSCTL योजना को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का निर्णय भारत के वस्त्र एवं परिधान निर्यात क्षेत्र को नीतिगत निरंतरता प्रदान करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

इस योजना के माध्यम से पात्र परिधान, गारमेंट्स और मेड-अप्स उत्पादों में समाहित राज्य एवं केंद्रीय करों तथा शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जाती है। इससे निर्यातकों की लागत कम करने, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने और MSME क्षेत्र को समर्थन देने में सहायता मिल सकती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15,400 से अधिक निर्यातकों और 444 से अधिक जिलों तक योजना की पहुँच इसके व्यापक दायरे को दर्शाती है।

समग्र रूप से, RoSCTL योजना का विस्तार भारत के श्रम-प्रधान वस्त्र उद्योग, छोटे एवं मध्यम निर्यातकों और वैश्विक व्यापार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को समर्थन देने वाला महत्त्वपूर्ण नीतिगत कदम है। इसकी प्रभावशीलता समय पर लाभ वितरण, स्पष्ट नियमों और भारतीय वस्त्र उद्योग की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में निरंतर सुधार पर निर्भर करेगी।