भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने संयुक्त कार्ययोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की

भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council—GCC) के बीच आर्थिक, राजनीतिक, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 26 सितंबर 2026 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के सत्र के अवसर पर भारत-GCC ट्रोइका मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की।

इस बैठक में भारत और GCC देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की गई। विशेष रूप से वर्ष 2024–2028 के लिए निर्धारित भारत-GCC संयुक्त कार्ययोजना (Joint Action Plan—JAP) के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, भारत और GCC के बीच मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement—FTA) के लिए शुरू हुई वार्ताओं का भी स्वागत किया गया।

बैठक का प्रमुख उद्देश्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को व्यापक बनाना, व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए साझेदारी को मजबूत करना था।

भारत-GCC संयुक्त कार्ययोजना (2024–2028)

भारत और GCC ने सितंबर 2024 में रणनीतिक संवाद के लिए आयोजित अपनी पहली संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान संयुक्त कार्ययोजना को अपनाया था। यह कार्ययोजना दोनों पक्षों के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में ठोस गतिविधियों और संयुक्त पहलों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार की गई है।

इस कार्ययोजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं:

राजनीतिक संवाद: भारत और GCC देशों के बीच नियमित उच्चस्तरीय वार्ता तथा आपसी समझ को बढ़ावा देना।
सुरक्षा सहयोग: आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य सीमा-पार सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग बढ़ाना।
व्यापार एवं निवेश: द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करना तथा निवेश के नए अवसर विकसित करना।
कृषि एवं खाद्य सुरक्षा: खाद्यान्न की उपलब्धता, कृषि प्रौद्योगिकी और आपूर्ति शृंखला के क्षेत्र में सहयोग करना।
परिवहन: समुद्री परिवहन, बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स और संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना।
ऊर्जा: तेल एवं प्राकृतिक गैस के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना।
स्वास्थ्य: चिकित्सा सेवाओं, औषधियों, स्वास्थ्य अनुसंधान और स्वास्थ्य प्रणालियों में सहयोग को प्रोत्साहित करना।
संस्कृति: सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पारस्परिक समझ को बढ़ावा देना।
शिक्षा: शैक्षणिक संस्थानों, कौशल विकास और ज्ञान के आदान-प्रदान के माध्यम से सहयोग बढ़ाना।

इस संयुक्त कार्ययोजना का उद्देश्य भारत और खाड़ी देशों के बीच पारंपरिक संबंधों को अधिक व्यापक, संस्थागत और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी में बदलना है।

भारत-GCC मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

भारत और GCC के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता शुरू होना इस बैठक का एक प्रमुख विषय रहा। फरवरी 2026 में समझौते के लिए संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference—ToR) को अंतिम रूप दिए जाने के बाद FTA वार्ताएँ शुरू की गईं।

मुक्त व्यापार समझौता ऐसा व्यापारिक समझौता होता है जिसके अंतर्गत संबंधित पक्षों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में आने वाली बाधाओं को कम करने तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए प्रावधान किए जाते हैं।

भारत-GCC FTA से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होने की संभावना है:

भारतीय उत्पादों को खाड़ी देशों के बाजारों में बेहतर पहुँच मिल सकती है।
शुल्क और गैर-शुल्क संबंधी व्यापारिक बाधाओं को कम करने में सहायता मिल सकती है।
भारतीय निर्यातकों, विशेषकर लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं।
पेट्रोकेमिकल, वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण और औषधि जैसे क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है।
निवेश, सेवाओं और व्यावसायिक सहयोग के नए अवसर विकसित हो सकते हैं।
भारत और GCC देशों के बीच आर्थिक संबंधों को अधिक स्थिर और संस्थागत आधार मिल सकता है।

हालाँकि, इन लाभों की वास्तविक सीमा अंतिम समझौते की शर्तों, बाजार पहुँच संबंधी प्रावधानों और वार्ताओं के परिणामों पर निर्भर करेगी।

खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) क्या है?

खाड़ी सहयोग परिषद पश्चिम एशिया के छह देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 25 मई 1981 को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए एक समझौते के माध्यम से की गई थी।

इस संगठन की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य सदस्य देशों के बीच समन्वय, एकीकरण, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत करना था। इन देशों के बीच भौगोलिक निकटता, ऐतिहासिक संबंधों, सांस्कृतिक समानताओं और समान प्रकार की राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं ने संगठन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

GCC के छह सदस्य देश हैं:

बहरीन
कुवैत
ओमान
कतर
सऊदी अरब
संयुक्त अरब अमीरात (UAE)

GCC के सदस्य देश विश्व के प्रमुख तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्रों में शामिल हैं। ऊर्जा संसाधनों से प्राप्त राजस्व, निवेश और बुनियादी ढाँचे के विकास ने इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया है। साथ ही, ये देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाने के लिए पर्यटन, वित्त, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी निवेश कर रहे हैं।

GCC के प्रमुख उद्देश्य

GCC के चार्टर में सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए कई बुनियादी उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है।

1. समन्वय और एकीकरण: सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना।

2. जनसंबंधों को मजबूत करना: सदस्य देशों के नागरिकों के बीच आपसी संबंधों, सांस्कृतिक संपर्क और सहयोग को बढ़ावा देना।

3. समान नियमों का विकास: अर्थव्यवस्था, वित्त, व्यापार, सीमा शुल्क, पर्यटन, कानून और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में समान या समन्वित नियम विकसित करना।

4. वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति: उद्योग, खनन, कृषि, जल संसाधन और पशु संसाधनों से संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करना।

5. वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों की स्थापना: अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए साझा संस्थागत सुविधाएँ विकसित करना।

6. संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना: सदस्य देशों के बीच निवेश और व्यावसायिक साझेदारी के माध्यम से संयुक्त परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना।

7. निजी क्षेत्र में सहयोग: निजी कंपनियों, उद्यमियों और व्यावसायिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाना।

GCC की संगठनात्मक संरचना

GCC की संस्थागत संरचना में तीन प्रमुख निकाय शामिल हैं।

1. सर्वोच्च परिषद (Supreme Council)

यह GCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इसमें छह सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। परिषद संगठन की व्यापक नीतियों, प्राथमिकताओं और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विषयों पर निर्णय लेती है।

2. मंत्रिस्तरीय परिषद (Ministerial Council)

इसमें सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल होते हैं। यह परिषद सहयोग संबंधी प्रस्तावों पर विचार करती है, विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय को बढ़ावा देती है और सर्वोच्च परिषद के समक्ष सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

3. महासचिवालय (Secretariat General)

महासचिवालय संगठन के प्रशासनिक एवं समन्वय संबंधी कार्यों को संचालित करता है। यह रिपोर्ट, अध्ययन, लेखा और बजट तैयार करने के साथ-साथ सदस्य देशों के बीच सहयोगात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता करता है।

GCC का मुख्यालय सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित है।

भारत और GCC के ऐतिहासिक संबंध

भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच संबंध प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। अरब सागर के दोनों ओर स्थित भारत और खाड़ी देशों के बीच समुद्री व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों की आवाजाही का लंबा इतिहास रहा है।

ऐतिहासिक रूप से भारत से खाड़ी क्षेत्र में वस्त्र, मसाले, खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता रहा है। इसी प्रकार खाड़ी क्षेत्र से भारत को मोती, खजूर और अन्य व्यापारिक वस्तुएँ प्राप्त होती थीं।

आधुनिक समय में इन संबंधों का विस्तार ऊर्जा, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और शिक्षा तक हो गया है। भारत खाड़ी क्षेत्र को अपना विस्तारित पड़ोस मानता है, क्योंकि यह क्षेत्र भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत-GCC व्यापार एवं निवेश संबंध

भारत और GCC के बीच आर्थिक संबंधों का एक प्रमुख आधार व्यापार और निवेश है। वित्त वर्ष 2025–26 में दोनों पक्षों के बीच कुल व्यापार लगभग 178.66 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।

GCC भारत के प्रमुख क्षेत्रीय व्यापारिक साझेदारों में से एक है। खाड़ी देशों से भारत मुख्य रूप से कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पादों, पेट्रोकेमिकल और अन्य ऊर्जा-संबंधी वस्तुओं का आयात करता है। वहीं, भारत से इन देशों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया जाता है।

भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों में शामिल हैं:

खाद्य पदार्थ एवं कृषि उत्पाद
रत्न एवं आभूषण
वस्त्र और परिधान
मशीनरी एवं इंजीनियरिंग उत्पाद
औषधियाँ और चिकित्सा उत्पाद
रसायन एवं अन्य विनिर्मित वस्तुएँ
सूचना प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक सेवाएँ

GCC देशों के लिए भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाजार और निवेश का महत्वपूर्ण गंतव्य है। दूसरी ओर, खाड़ी देशों के निवेश से भारत के बुनियादी ढाँचे, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और अन्य क्षेत्रों में विकास के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा में GCC का महत्व

भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में खाड़ी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। GCC देशों के पास कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं, जो भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा में GCC का योगदान निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है:

कच्चे तेल की आपूर्ति: खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए कच्चे तेल के प्रमुख आपूर्ति क्षेत्रों में से एक है।
प्राकृतिक गैस: LNG और अन्य गैस-संबंधी आपूर्ति भारत की औद्योगिक एवं घरेलू ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायता करती है।
ऊर्जा बाजार में स्थिरता: खाड़ी देशों के साथ दीर्घकालिक व्यापारिक संबंध ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
नवीकरणीय ऊर्जा: सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में सहयोग के नए अवसर विकसित हो रहे हैं।
ऊर्जा निवेश: तेल एवं गैस अवसंरचना, भंडारण, रिफाइनिंग और संबंधित क्षेत्रों में संयुक्त निवेश की संभावनाएँ मौजूद हैं।

हालाँकि, पश्चिम एशिया में संघर्ष, समुद्री मार्गों में व्यवधान और अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव भारत की ऊर्जा आपूर्ति तथा आयात लागत को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए GCC के साथ सहयोग के साथ-साथ ऊर्जा स्रोतों और आपूर्ति मार्गों में विविधता लाना भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है।

GCC देशों में भारतीय प्रवासी समुदाय

भारत और GCC के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार भारतीय प्रवासी समुदाय है। खाड़ी देशों में लगभग एक करोड़ भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं। वे निर्माण, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, शिक्षा, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, खुदरा व्यापार, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में योगदान देते हैं।

भारतीय प्रवासी समुदाय का महत्व कई दृष्टियों से है:

यह भारत और खाड़ी देशों के बीच जन-स्तरीय संबंधों को मजबूत करता है।
भारत को विदेशों से प्राप्त होने वाले धन प्रेषण (Remittances) में इस समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है।
भारतीय पेशेवर और कुशल श्रमिक GCC देशों की अर्थव्यवस्थाओं में योगदान देते हैं।
सांस्कृतिक कार्यक्रम, भारतीय भाषाएँ, भोजन और परंपराएँ दोनों क्षेत्रों के बीच सामाजिक संबंधों को मजबूत करती हैं।
प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा, श्रम अधिकार और कल्याण भारत-GCC संवाद के महत्वपूर्ण विषय हैं।

इस विशाल प्रवासी समुदाय के कारण भारत के लिए खाड़ी देशों के साथ स्थिर और सहयोगपूर्ण संबंध बनाए रखना विशेष महत्व रखता है।

भारत और GCC के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग

भारत और GCC देशों के बीच रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग भी धीरे-धीरे विस्तृत हुआ है। दोनों पक्ष समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग, सूचना साझा करने और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषयों पर सहयोग करते हैं।

भारत की भौगोलिक स्थिति और खाड़ी क्षेत्र के साथ समुद्री संपर्क को देखते हुए हिंद महासागर तथा अरब सागर के समुद्री मार्गों की सुरक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इन मार्गों से ऊर्जा संसाधनों और अन्य व्यापारिक वस्तुओं का बड़ा हिस्सा परिवहन किया जाता है।

प्रमुख सहयोग क्षेत्र हैं:

समुद्री सुरक्षा और समुद्री डकैती की रोकथाम
आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में सहयोग
रक्षा अधिकारियों के बीच संवाद और प्रशिक्षण
सुरक्षा संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान
क्षेत्रीय संकटों के दौरान नागरिकों की सुरक्षा और निकासी में समन्वय

इस प्रकार रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग आर्थिक संबंधों और समुद्री व्यापार की निरंतरता को बनाए रखने में सहायक है।

भारत-GCC संबंधों में सहयोग के उभरते क्षेत्र

पारंपरिक व्यापार और ऊर्जा के अतिरिक्त भारत तथा GCC के बीच कई नए क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएँ विकसित हो रही हैं।

डिजिटल प्रौद्योगिकी और नवाचार: डिजिटल भुगतान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना में साझेदारी बढ़ाई जा सकती है।

स्वास्थ्य एवं औषधि: भारतीय औषधि उद्योग और चिकित्सा सेवाएँ GCC देशों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती हैं। स्वास्थ्य अनुसंधान और चिकित्सा प्रौद्योगिकी में भी सहयोग संभव है।

खाद्य सुरक्षा: GCC के कई देशों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में आयात की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत कृषि उत्पादों, खाद्य प्रसंस्करण और आपूर्ति शृंखला के क्षेत्र में सहयोग कर सकता है।

शिक्षा एवं कौशल विकास: व्यावसायिक प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से भारतीय युवाओं तथा GCC देशों की श्रम आवश्यकताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सकता है।

स्वच्छ ऊर्जा: सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाएँ भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

भारत-GCC संबंधों की प्रमुख चुनौतियाँ

भारत और GCC के संबंध व्यापक होने के बावजूद कुछ चुनौतियाँ भी मौजूद हैं।

क्षेत्रीय अस्थिरता: पश्चिम एशिया में संघर्ष और राजनीतिक तनाव व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं।
ऊर्जा पर निर्भरता: तेल और गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव भारत के आयात बिल को प्रभावित करता है।
व्यापारिक बाधाएँ: अलग-अलग मानक, शुल्क और नियामकीय प्रक्रियाएँ व्यापार विस्तार में कठिनाइयाँ पैदा कर सकती हैं।
खाद्य एवं आपूर्ति शृंखला संबंधी जोखिम: समुद्री मार्गों में व्यवधान से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
प्रवासी श्रमिकों के हित: श्रम अधिकारों, रोजगार की शर्तों और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर निरंतर संवाद आवश्यक है।
व्यापार समझौते की वार्ता: FTA के अंतर्गत बाजार पहुँच, शुल्क, सेवाओं और अन्य नियमों पर सहमति बनाना महत्वपूर्ण होगा।

इन चुनौतियों के समाधान के लिए नियमित राजनीतिक संवाद, संस्थागत सहयोग और दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी आवश्यक है।

भारत-GCC बैठक का रणनीतिक महत्व

सितंबर 2026 में न्यूयॉर्क में हुई बैठक भारत और GCC के बीच सहयोग की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर थी। संयुक्त कार्ययोजना 2024–2028 के माध्यम से दोनों पक्ष राजनीतिक संवाद से लेकर व्यापार, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा तक कई क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं।

FTA वार्ताओं की शुरुआत आर्थिक संबंधों को अधिक व्यापक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यदि वार्ताओं के दौरान दोनों पक्ष बाजार पहुँच और व्यापारिक नियमों पर सहमति बना लेते हैं, तो इससे व्यापार, निवेश और निजी क्षेत्र के सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है।

भारत के लिए GCC का महत्व केवल ऊर्जा आयात तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्र भारत के निर्यात, प्रवासी नागरिकों, समुद्री सुरक्षा, निवेश और पश्चिम एशिया के साथ संपर्क के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार GCC देशों के लिए भारत एक बड़ा बाजार, निवेश गंतव्य और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगी है।

परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

संगठन: खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)
स्थापना: 25 मई 1981
स्थापना का स्थान: रियाद, सऊदी अरब
सदस्य देशों की संख्या: 6
सदस्य देश: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात
मुख्यालय: रियाद, सऊदी अरब
भारत की ओर से बैठक की सह-अध्यक्षता: विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर
बैठक का स्थान: न्यूयॉर्क
बैठक की तिथि: 26 सितंबर 2026
संयुक्त कार्ययोजना की अवधि: 2024–2028
भारत-GCC FTA वार्ता के लिए ToR को अंतिम रूप: फरवरी 2026
वित्त वर्ष 2025–26 में भारत-GCC कुल व्यापार: 178.66 अरब अमेरिकी डॉलर
GCC क्षेत्र में भारतीय प्रवासी समुदाय: लगभग एक करोड़