बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर चल रहा लगभग 25 वर्ष पुराना विवाद समाप्त हो गया। दोनों राज्यों ने दिल्ली में अंतर-राज्यीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
समझौते के तहत बिहार को 5.75 मिलियन एकड़ फीट (MAF) सोन नदी का जल मिलेगा। झारखंड को 2 मिलियन एकड़ फीट (MAF) जल आवंटित किया गया।
यह विवाद नवंबर 2000 में झारखंड के बिहार से अलग राज्य बनने के बाद शुरू हुआ। झारखंड को सोन नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र और प्रमुख सहायक नदियों का बड़ा हिस्सा मिला, जबकि निचले कृषि क्षेत्र बिहार में रह गए।
विवाद की पृष्ठभूमि वर्ष 1973 के बाणसागर समझौते से जुड़ी है। 1973 का बाणसागर समझौता मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अविभाजित बिहार के बीच हुआ था।
इस समझौते के तहत अविभाजित बिहार को सोन नदी बेसिन के कुल जल से 7.75 MAF जल आवंटित किया गया था। बिहार के विभाजन के बाद 7.75 MAF जल को बिहार और झारखंड के बीच बांटने के लिए कोई बाध्यकारी फार्मूला नहीं था।
पिछले दो दशकों में कई अंतर-राज्यीय समितियों ने विवाद सुलझाने का प्रयास किया। जलाशय की ऊंचाई, भूमि डूब क्षेत्र और जल के सटीक बंटवारे को लेकर वार्ता बार-बार अटकती रही। समझौते से रोहतास जिले में सोन नदी पर स्थित इंद्रपुरी बैराज के पूर्ण संचालन का मार्ग प्रशस्त हुआ।
इंद्रपुरी बैराज को इंद्रपुरी बांध या सोन बैराज भी कहा जाता है। इंद्रपुरी बैराज देहरी-ऑन-सोन के पास स्थित है। यह बैराज सोन नहर नेटवर्क के लिए प्रमुख जल मोड़ संरचना के रूप में कार्य करता है।
सोन नहर नेटवर्क रोहतास, भोजपुर, बक्सर और कैमूर सहित शाहाबाद क्षेत्र की कृषि भूमि को सिंचाई जल उपलब्ध कराता है। समझौते के बाद बिहार को स्थानीय कृषि भूमि की सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध होगा। झारखंड ने भूमि डूब को कम करने के लिए निर्धारित जलाशय जल स्तर पर सहमति व्यक्त की। प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए स्पष्ट प्रावधान भी किए गए हैं।
समझौते से दक्षिण बिहार के रोहतास, भोजपुर और औरंगाबाद जिलों की सिंचाई आवश्यकताओं को लाभ मिलेगा। झारखंड के सूखाग्रस्त पलामू और गढ़वा जिलों में नई नहर परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समझौते को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने समझौता प्रक्रिया की अध्यक्षता की।
विवाद चुनावी मौसम में बिहार के शाहाबाद और झारखंड के पलामू क्षेत्रों में राजनीतिक मुद्दा बनता रहा। बिहार में सोन नहर प्रणाली में जल की कमी को लेकर सरकारों की आलोचना होती रही। झारखंड में इंद्रपुरी बांध की ऊंचाई बढ़ाने से कृषि भूमि के डूबने और विस्थापन की आशंका जताई जाती रही।
केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने तकनीकी ढांचा, जल विज्ञान संबंधी अध्ययन और संशोधित बांध ऊंचाई संबंधी सुझाव उपलब्ध कराए। CWC के तकनीकी हस्तक्षेप ने दोनों राज्यों के बीच सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नए समझौते से झारखंड के गढ़वा और पलामू क्षेत्रों की जल सुरक्षा सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
बिहार वर्ष 1973 के समझौते को आधार बनाकर अपने जल अधिकार का दावा करता रहा।
अमित शाह के अनुसार, यह इस वर्ष राज्यों के बीच हुआ चौथा महत्वपूर्ण जल समझौता है। केंद्र सरकार ने इसे ‘टीम भारत’ और सहकारी संघवाद की भावना का उदाहरण बताया।
इस वर्ष हुए अन्य प्रमुख समझौतों में नर्मदा जल विवाद, यमुना जल परियोजना और किशाऊ बहुउद्देशीय बाँध परियोजना से जुड़े समझौते शामिल हैं।
7 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा परियोजना से संबंधित बकाया भुगतान के निपटारे का समझौता हुआ।
29 जून 2026 को राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन को लेकर समझौता हुआ।
16 जून 2026 को किशाऊ बहुउद्देशीय बाँध परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के बीच सहमति बनी।
बिहार–झारखंड समझौते के साथ 2000 से चला आ रहा सोन नदी जल विवाद समाप्त हुआ।
केंद्र के अनुसार, इस प्रकार के समझौते अंतरराज्यीय विवादों को संवाद और सहकारी संघवाद के माध्यम से सुलझाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
प्रश्नोत्तर –
बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर लगभग कितने वर्ष पुराना विवाद समाप्त हुआ? – लगभग 25 वर्ष पुराना विवाद।
बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल विवाद किस माध्यम से समाप्त हुआ? – अंतर-राज्यीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर के माध्यम से।
सोन नदी जल बंटवारे का समझौता कहाँ हुआ? – दिल्ली में।
समझौते के तहत बिहार को सोन नदी का कितना जल मिलेगा? – 5.75 मिलियन एकड़ फीट (MAF)।
समझौते के तहत झारखंड को सोन नदी का कितना जल मिलेगा? – 2 मिलियन एकड़ फीट (MAF)।
बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल विवाद कब शुरू हुआ? – नवंबर 2000 में झारखंड के बिहार से अलग राज्य बनने के बाद।
सोन नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र और प्रमुख सहायक नदियों का बड़ा हिस्सा किस राज्य को मिला? – झारखंड को।
सोन नदी जल विवाद की पृष्ठभूमि किस समझौते से जुड़ी है? – वर्ष 1973 के बाणसागर समझौते से।
वर्ष 1973 का बाणसागर समझौता किन राज्यों के बीच हुआ था? – मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अविभाजित बिहार के बीच।
बाणसागर समझौते के तहत अविभाजित बिहार को कितना जल आवंटित किया गया था? – 7.75 मिलियन एकड़ फीट (MAF)।
बिहार के विभाजन के बाद सोन नदी के जल बंटवारे के लिए क्या नहीं था? – बिहार और झारखंड के बीच जल बंटवारे का कोई बाध्यकारी फार्मूला नहीं था।
सोन नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए पिछले दो दशकों में किसने प्रयास किए? – कई अंतर-राज्यीय समितियों ने।
सोन नदी जल विवाद में किन मुद्दों को लेकर वार्ता बार-बार अटकती रही? – जलाशय की ऊंचाई, भूमि डूब क्षेत्र और जल के सटीक बंटवारे को लेकर।
समझौते से किस बैराज के पूर्ण संचालन का मार्ग प्रशस्त हुआ? – इंद्रपुरी बैराज के।
इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर स्थित है? – सोन नदी पर।
इंद्रपुरी बैराज किस जिले में स्थित है? – रोहतास जिले में।
इंद्रपुरी बैराज को अन्य किन नामों से जाना जाता है? – इंद्रपुरी बांध और सोन बैराज।
इंद्रपुरी बैराज किस स्थान के पास स्थित है? – देहरी-ऑन-सोन के पास।
इंद्रपुरी बैराज किस नहर नेटवर्क के लिए प्रमुख जल मोड़ संरचना है? – सोन नहर नेटवर्क के लिए।
सोन नहर नेटवर्क किन प्रमुख जिलों की कृषि भूमि को सिंचाई जल उपलब्ध कराता है? – रोहतास, भोजपुर, बक्सर और कैमूर जिलों को।
समझौते के बाद बिहार को किस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त जल मिलेगा? – स्थानीय कृषि भूमि की सिंचाई के लिए।
भूमि डूब को कम करने के लिए झारखंड ने किस पर सहमति व्यक्त की? – निर्धारित जलाशय जल स्तर पर।
प्रभावित लोगों के लिए समझौते में क्या प्रावधान किए गए हैं? – पुनर्वास के स्पष्ट प्रावधान।
समझौते से दक्षिण बिहार के किन जिलों की सिंचाई आवश्यकताओं को लाभ मिलेगा? – रोहतास, भोजपुर और औरंगाबाद जिलों को।
झारखंड के किन सूखाग्रस्त जिलों में नई नहर परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा? – पलामू और गढ़वा जिलों में।
सोन नदी जल समझौते को अंतिम रूप देने में बिहार की ओर से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? – मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने।
सोन नदी जल समझौते को अंतिम रूप देने में झारखंड की ओर से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? – मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने।
सोन नदी जल समझौता प्रक्रिया की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्रालय ने की? – केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने।
सोन नदी जल विवाद किन क्षेत्रों में चुनावी राजनीतिक मुद्दा बनता रहा? – बिहार के शाहाबाद और झारखंड के पलामू क्षेत्रों में।
बिहार में किस नहर प्रणाली में जल की कमी को लेकर सरकारों की आलोचना होती रही? – सोन नहर प्रणाली में।
झारखंड में इंद्रपुरी बांध की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर क्या प्रमुख आशंका थी? – कृषि भूमि के डूबने और लोगों के विस्थापन की।
सोन नदी जल विवाद के समाधान में केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने क्या उपलब्ध कराया? – तकनीकी ढांचा, जल विज्ञान संबंधी अध्ययन और संशोधित बांध ऊंचाई संबंधी सुझाव।
सोन नदी जल विवाद के समाधान में CWC के हस्तक्षेप का क्या महत्व रहा? – इसने दोनों राज्यों के बीच सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
नए समझौते से झारखंड के किन क्षेत्रों की जल सुरक्षा सुनिश्चित होने की उम्मीद है? – गढ़वा और पलामू क्षेत्रों की।
नए समझौते से किन क्षेत्रों में सिंचाई, जलाशय और नदी जोड़ो परियोजनाओं को गति मिलने की संभावना है? – बिहार और झारखंड के सूखाग्रस्त एवं कृषि क्षेत्रों में।
