साल 2025 में सरकारी विभागों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार की कुल 70,584 शिकायतें मिलीं

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के अनुसार वर्ष 2025 में सरकारी विभागों और निकायों के खिलाफ कुल 70,584 भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं। भ्रष्टाचार शिकायतों के मामले में बैंक और भारतीय रेल सबसे ऊपर रहे।
प्राप्त 70,584 शिकायतों में से 31 दिसंबर 2025 तक 64,905 शिकायतों का निस्तारण किया गया। वर्ष 2025 के अंत तक 5,679 शिकायतें लंबित थीं। लंबित शिकायतों में से 2,002 शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से लंबित थीं।
मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVOs) से अपेक्षा की जाती है कि वे शिकायतों की जांच तीन महीने के भीतर पूरी करें। CVC लंबित शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए CVOs के पास लंबित मामलों की समय-समय पर समीक्षा करता है।
बैंकों के खिलाफ सबसे अधिक 9,933 भ्रष्टाचार शिकायतें प्राप्त हुईं। बैंकों से संबंधित 9,933 शिकायतों में से 9,520 का निस्तारण किया गया, जबकि 413 शिकायतें लंबित थीं।
भारतीय रेल से संबंधित 9,381 भ्रष्टाचार शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 8,754 का निस्तारण किया गया और 627 लंबित रहीं। आवास एवं शहरी कार्य क्षेत्र से संबंधित 6,531 शिकायतें प्राप्त हुईं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (GNCTD) को छोड़कर स्थानीय निकायों के खिलाफ 4,834 शिकायतें प्राप्त हुईं।
कोयला क्षेत्र के कर्मचारियों से संबंधित 4,118 भ्रष्टाचार शिकायतें दर्ज की गईं। वित्त क्षेत्र से संबंधित 3,107 शिकायतें प्राप्त हुईं। दिल्ली सरकार के खिलाफ 2,804 शिकायतें दर्ज की गईं।
पेट्रोलियम मंत्रालय से संबंधित 2,722 भ्रष्टाचार शिकायतें प्राप्त हुईं। दिल्ली पुलिस के खिलाफ 2,633 शिकायतें दर्ज की गईं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग क्षेत्र से संबंधित 2,139 शिकायतें प्राप्त हुईं। दिल्ली पुलिस को छोड़कर गृह मंत्रालय से संबंधित 2,036 शिकायतें दर्ज की गईं।
मानव संसाधन विकास से संबंधित 2,030 भ्रष्टाचार शिकायतें प्राप्त हुईं। श्रम मंत्रालय के खिलाफ 1,894 शिकायतें दर्ज की गईं। बीमा कंपनियों से संबंधित 1,536 और दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित 1,469 शिकायतें प्राप्त हुईं। रक्षा मंत्रालय से संबंधित 1,410 भ्रष्टाचार शिकायतें दर्ज की गईं।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खिलाफ 1,123 शिकायतें प्राप्त हुईं। इस्पात मंत्रालय से संबंधित 1,023 और डाक विभाग से संबंधित 1,003 शिकायतें दर्ज की गईं। वर्ष 2025 में CVC द्वारा “आवश्यक कार्रवाई” के लिए CVOs को कुल 18,651 शिकायतें भेजी गईं।
CVC द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई शिकायतों में स्थानीय निकायों (GNCTD को छोड़कर) से संबंधित सर्वाधिक 4,110 शिकायतें थीं। इसके बाद बैंकों से संबंधित 1,749, रेलवे से संबंधित 1,428 और पेट्रोलियम मंत्रालय से संबंधित 1,318 शिकायतें CVOs को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गईं। दिल्ली सरकार से संबंधित 1,307 और रक्षा मंत्रालय से संबंधित 1,016 शिकायतें भी CVC द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गईं।