सड़क सुरक्षा और जीवन
सड़क सुरक्षा की दिशा में भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहाँ आर्थिक विकास और शहरीकरण सड़क सुरक्षा को लेकर नए अवसरों...
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सड़क सुरक्षा की दिशा में भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहाँ आर्थिक विकास और शहरीकरण सड़क सुरक्षा को लेकर नए अवसरों...
Continue readingपाँच दिनों में पाँचवीं बार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने 10 मई को हुए युद्धविराम समझौते के लिए भारत और पाकिस्तान को “न्यूक्लियर संघर्ष” से...
Continue reading2 अक्टूबर, 2024 से केरल अपने नवीनतम अभियान – ‘वृत्ति’ की जोरदार वकालत कर रहा है। यानी शरीर और मन की स्वच्छता, इस...
Continue readingअध्ययन का सारांश: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (NIMHANS) के शोधकर्ताओं ने एक पैनल तैयार किया है जिसमें कुछ नवीन डीएनए...
Continue readingतीन वर्षों से भी अधिक समय तक 190 से अधिक देशों के बीच गहन वार्ताओं के बाद, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भविष्य...
Continue readingUPI (Unified Payments Interface) भुगतान प्रणाली IMPS (Immediate Payment Service) से विकसित एक संरचना पर आधारित है। किसी भी बैंक को UPI प्रणाली...
Continue readingतमिलनाडु राज्यपाल आर.एन. रवि के खिलाफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने केवल वर्तमान संवैधानिक संकट को नहीं सुलझाया, बल्कि देश...
Continue readingहाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी निवास से कथित तौर पर नकदी मिलने की खबर सामने...
Continue reading8 अप्रैल, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा 10 विधेयकों...
Continue readingराष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का उद्देश्य भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को संकीर्ण और एकल-विषयक ढाँचे से बाहर निकालकर, बड़े और बहुविषयक (multidisciplinary)...
Continue readingयह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि अगर अमेरिका में भी भारत या ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली होती, जहाँ प्रधानमंत्री (या राष्ट्रपति)...
Continue readingपंजाब सरकार ने हाल ही में हाइब्रिड धान (गैर-बासमती) के बीजों की बिक्री पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि...
Continue reading5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी। यह बिल संसद में बहुत लंबी...
Continue readingभारतीय सरकार अब संघर्षरत टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) में लगभग 49 प्रतिशत हिस्सेदारी रखेगी, क्योंकि कंपनी को केंद्र सरकार से एक और...
Continue readingभारतीय संसद द्वारा 25 मार्च, 2025 को पारित आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में कई महत्वपूर्ण बदलाव करता है।...
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