न्यायपालिका जवाबदेही कैसे कायम रखती है। न्यायाधीशों की भूमिका पर भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणियों ने बहुत चिंता पैदा की है और यह एक गंभीर चिंता का विषय है जिसका उचित विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि सत्ता के …
हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, हम इस बात का जायजा लेते हैं कि पिछले दशक ने मौजूदा पर्यावरणीय संकटों को कैसे बढ़ाया/कम किया है। मुख्य पर्यावरणीय संकट क्या हैं? दुनिया तीन गहरे रूप से जुड़े हुए ग्रहीय संकटों से जूझ रही है: कार्बन …
भारत के पूर्व में हाल ही में घटी दो घटनाएं एशियाई भू-राजनीति की तेजी से बदलती रूपरेखा के बारे में जानकारी देती हैं। पहली घटना सिंगापुर में वार्षिक शांगरी-ला वार्ता (एसएलडी) थी, जहां अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने एशिया के लिए प्रशासन की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। फ्रांस के …
पिछले एक दशक में भारत में वायु प्रदूषण को लेकर चर्चा तेज़ हुई है, खासकर सर्दियों के महीनों में जब वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक गिर जाती है। वायु प्रदूषण के प्रभावों को अब तक मुख्य रूप से श्वसन संबंधी बीमारियों और हृदय रोगों से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन …
हाल ही में जारी 2024-25 में भारत के आर्थिक प्रदर्शन के आंकड़ों में सभी के लिए कुछ न कुछ है। आशावादी दृष्टिकोण वाले लोग चौथी तिमाही में मजबूत वृद्धि पर खुश हो सकते हैं। निराशावादी चार साल के सबसे कम वार्षिक विकास के आंकड़े पर निराश हो सकते हैं। हालांकि, …
RBI गोल्ड लोन नियमों में बदलाव क्यों कर रहा है? 9 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किया, जो कि सोने को गिरवी रखकर दिए जाने वाले ऋण (Gold Loans) पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों …
औद्योगिक उत्पादन में गिरावट: अप्रैल 2026 में भारत का औद्योगिक उत्पादन (IIP) सिर्फ 2.7% रहा, जो पिछले आठ महीनों में सबसे कम है। पिछले साल अप्रैल में यह वृद्धि 5.2% थी। आठ कोर सेक्टर की सुस्ती: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, आठ मुख्य क्षेत्रों की वृद्धि भी घटकर सिर्फ …
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को सरकार को निर्देश दिया कि वह बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पर POCSO कोर्ट बनाए। कोर्ट ने कहा कि कुछ राज्यों में स्पेशल POCSO कोर्ट हैं, लेकिन अधिक अदालतों की आवश्यकता है, विशेष रूप …
POCSO अधिनियम क्यों लागू किया गया था? दिसंबर 2012 में लागू किए गए POCSO अधिनियम का उद्देश्य बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और बाल पोर्नोग्राफी को अपराधीकरण करना था। यह कानून लिंग-निरपेक्ष है, और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ‘संमती’ के अयोग्य मानता है। अधिनियम …
भारत में शहरी विकास में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। सरकार ने “Urban Challenge Fund” के तहत 1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य भारत के शहरी क्षेत्रों में विकास की चुनौतियों का समाधान करना है। इस फंड का पहला चरण 10,000 करोड़ रुपये के …
यह लेख भारत की तेज़ जीडीपी वृद्धि और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की गहरी समीक्षा करता है, जिसमें यह बताया गया है कि केवल आर्थिक वृद्धि का महत्व नहीं है, बल्कि वह वृद्धि किस तरह से नागरिकों के जीवन में वास्तविक लाभ पहुंचाती है, यह अधिक महत्वपूर्ण है। लेख में निम्नलिखित …
संपत्ति सौदे के लिए किन दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा? सरकार ने देश के पंजीकरण प्रणाली से जुड़े एक सदी पुराने कानून को बदलने के लिए एक विधेयक के मसौदे पर जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। यह नया विधेयक “पंजीकरण बिल 2025” है, जिसे 27 मई …
तेल की वैश्विक मांग का शिखर बिंदु और ‘पीक डिमांड’ सिद्धांत दुनिया में कच्चे तेल की मांग अब एक स्थायीत्व बिंदु (plateau) की ओर बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, वर्ष 2025 में वैश्विक तेल मांग में केवल 0.73% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि कीमतें काफी …
भारत में जनगणना के आंकड़े लंबे समय से सार्वजनिक नीतियों के निर्माण की रीढ़ रहे हैं। ये आंकड़े स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और आवास जैसे क्षेत्रों में गहन जानकारी प्रदान करते हैं। इसी संदर्भ में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने की हालिया घोषणा …
छह महीने पहले तक, अबू मोहम्मद अल-जोलेनी एक घोषित वैश्विक आतंकवादी था, जिसके सिर पर अमेरिकी सरकार ने 10 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित कर रखा था। जोलेनी, सीरिया के गोलान हाइट्स का निवासी और कभी इराक में अल-कायदा के साथ जुड़ा हुआ था — जो इस्लामिक आतंक का सबसे …