भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार प्रमाणीकरण के लिए निजी संस्थाओं को अनुमति देने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। नए नियमों के अनुसार, कोई भी निजी कंपनी सीधे UIDAI से आधार प्रमाणीकरण की अनुमति नहीं ले सकती। इसके बजाय, उन्हें पहले अपने उपयोग के मामले (Use Case) को केंद्र या राज्य सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग के पास भेजना होगा। इसके बाद, वह मंत्रालय या विभाग इस प्रस्ताव को UIDAI के पास भेजने के लिए केंद्र सरकार को संदर्भित करेगा।
यह संशोधन “आधार प्रमाणीकरण फॉर गुड गवर्नेंस (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) संशोधन नियम, 2025” के तहत किया गया है, जो 2020 में प्रकाशित मूल नियमों में कुछ बदलाव करता है।
पुराने नियमों में क्या था?
पहले के नियमों में कहा गया था कि आधार प्रमाणीकरण “सुशासन (Good Governance), सार्वजनिक धन की हानि को रोकने” के उद्देश्य से किया जाएगा। लेकिन 31 जनवरी 2025 के संशोधन में इस भाषा को हटा दिया गया है।
पुराने नियमों के अनुसार:
“भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालय या विभाग, जो भी आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करना चाहता है, उसे इस उद्देश्य के लिए एक प्रस्ताव तैयार करना होगा, जिसमें आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता को उचित ठहराया जाए। इसके बाद, यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जो इसे UIDAI को संदर्भित करेगी।”
नए नियमों में क्या बदलाव हुआ?
संशोधित नियमों में निजी कंपनियों और अन्य संस्थाओं को आधार प्रमाणीकरण के लिए प्रक्रिया में शामिल किया गया है। अब,
- कोई भी निजी संस्था या कंपनी अगर आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करना चाहती है, तो उसे पहले एक प्रस्ताव तैयार करना होगा।
- इस प्रस्ताव में यह स्पष्ट करना होगा कि उनका उपयोग मामला (Use Case) नियम 3 में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुरूप है और यह “राज्य के हित” में है।
- इसके बाद, यह प्रस्ताव संबंधित मंत्रालय या विभाग के पास जमा करना होगा।
- फिर, मंत्रालय या विभाग इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजेगा, जो इसे UIDAI को संदर्भित करेगा।
निजी कंपनियों के लिए संभावित उपयोग
जब इस मसौदे को अप्रैल 2024 में प्रकाशित किया गया था, तब सरकार के एक अधिकारी ने बताया था कि निजी क्षेत्र में आधार प्रमाणीकरण के कुछ संभावित उपयोग निम्नलिखित हो सकते हैं:
- होटल उद्योग – मेहमानों की पहचान को सत्यापित करने के लिए एक बेहतर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू कर सकते हैं।
- स्वास्थ्य क्षेत्र (Healthcare Industry) – मरीजों की पहचान और चिकित्सा सेवाओं की प्रमाणिकता के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग किया जा सकता है।
Source: The Hindu