Current Affairs: 28 Feb 2025

महिंद्रा साउथ अफ्रीका ने ऑटो उत्पादन पर व्यवहार्यता अध्ययन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारतीय ऑटोमोटिव दिग्गज महिंद्रा की सहायक कंपनी महिंद्रा साउथ अफ्रीका ने दक्षिण अफ्रीका के औद्योगिक विकास निगम (IDC) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य देश में कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन (CKD) वाहन असेंबली सुविधा की स्थापना पर एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन करना है।

उत्पादन क्षमता का विस्तार

इस अध्ययन के अलावा, महिंद्रा साउथ अफ्रीका क्वाज़ुलु-नताल प्रांत में AIH लॉजिस्टिक्स द्वारा संचालित अपनी मौजूदा असेंबली सुविधा में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा है। चूंकि कंपनी दक्षिण अफ्रीका में दो दशक से अधिक समय से काम कर रही है, इसलिए यह देश में अपनी स्थिति को मजबूत करना जारी रखती है, जिसे वह “महिंद्रा का दूसरा घर” कहती है।

समझौता ज्ञापन का महत्व

महिंद्रा साउथ अफ्रीका के सीईओ राजेश गुप्ता के अनुसार, स्थानीय रूप से उत्पादित 25,000वें पिक अप को असेंबल करने का मील का पत्थर कंपनी के बढ़ते पदचिह्न को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि व्यवहार्यता अध्ययन औद्योगिक विकास पहलों का समर्थन करते हुए दक्षिण अफ्रीका के ऑटोमोटिव क्षेत्र में आगे एकीकरण के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।

स्थानीय विनिर्माण और रोजगार सृजन की संभावना

व्यवहार्यता अध्ययन ऑटोमोटिव उद्योग के लिए सरकारी प्रोत्साहन, निर्यात क्षमता, कार्यबल विकास और आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख कारकों का विश्लेषण करेगा। इसके अतिरिक्त, यह रसद, संभावित स्थानों और नए ऊर्जा वाहनों (NEV) के अवसरों का आकलन करेगा। जबकि समझौता ज्ञापन स्थानीय विनिर्माण में महिंद्रा की रुचि का संकेत देता है, CKD सुविधा स्थापित करने के लिए अभी तक कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई गई है।

दक्षिण अफ्रीका के ऑटोमोटिव मास्टर प्लान के साथ संरेखण

आईडीसी में उद्योग नियोजन और परियोजना विकास के लिए कार्यवाहक विभागीय कार्यकारी रियान कोएत्ज़ी ने कहा कि महिंद्रा की पहल दक्षिण अफ्रीकी ऑटोमोटिव मास्टर प्लान (SAAM) 2035 के साथ संरेखित है, जिसका उद्देश्य ऑटोमोबाइल असेंबली में देश की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। अध्ययन के परिणाम के आधार पर, महिंद्रा का विस्तार उत्पादन आउटपुट को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है और दक्षिण अफ्रीका में रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है।

 

किस भारतीय ऑटोमोटिव कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका में CKD वाहन असेंबली सुविधा की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए IDC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? महिंद्रा दक्षिण अफ्रीका

---

हनोई में आसियान फ्यूचर फोरम 2025 का आयोजन

दूसरा आसियान फ्यूचर फोरम 2025 हनोई में आयोजित हुआ, जिसमें वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और तिमोर-लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस-होर्ता की उच्च-स्तरीय भागीदारी शामिल थी।

चर्चा के मुख्य बिंदु

फोरम में आसियान की रणनीतिक स्वायत्तता, आर्थिक स्थिरता, क्षेत्रीय सहयोग और भविष्य की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। वियतनाम के प्रधानमंत्री चिन्ह ने आसियान की एकजुटता और केंद्रीयता पर जोर दिया, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान का आह्वान किया। उन्होंने स्थिरता सुनिश्चित करने और संघर्षों को रोकने के लिए शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से विवादों को हल करने की वकालत की।

भू-राजनीतिक स्थिरता पर चिंताएँ

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भू-राजनीतिक व्यवस्था में व्यवधानों और दक्षिण-पूर्व एशिया की शांति और समृद्धि पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने आसियान को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया।

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की आर्थिक केंद्र और भू-राजनीतिक हॉटस्पॉट के रूप में दोहरी भूमिका की ओर इशारा किया। उन्होंने क्षेत्र में सैन्य विस्तार और आधुनिकीकरण पर चिंता जताई और समृद्धि और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आसियान देशों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया।

आसियान सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता

आसियान महासचिव काओ किम होर्न ने सहयोग, कूटनीति और समावेशिता के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने बहुध्रुवीय दुनिया में वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए पारदर्शिता और अभिसरण-निर्माण के महत्व पर जोर दिया।

फोरम ने भविष्य की आर्थिक और सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में आसियान की भूमिका की पुष्टि की।

दूसरा आसियान फ्यूचर फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया? हनोई, वियतनाम।

---

दिव्यांगों के रोजगार के लिए महाराष्ट्र सरकार ‘यूथ फॉर जॉब्स’ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी

दिव्यांग (विकलांग) युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार जल्द ही ‘यूथ फॉर जॉब्स’ संगठन के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगी। शुरुआत में, इस पहल को विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा, जिसे पूरे राज्य में विस्तारित करने की योजना है।

सरकार की प्रतिबद्धता और समर्थन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिव्यांग युवाओं को उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी पंजीकृत दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच को आसान बनाने के लिए पाँच वर्षों के भीतर एक विशिष्ट विकलांगता आईडी (यूडीआईडी) प्राप्त हो।

कार्यान्वयन और उद्योग सहयोग

इस पहल में स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों, जिला प्रशासन और निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के साथ सहयोग शामिल होगा। आदित्य बिड़ला फैशन, रिलायंस ट्रेंड्स, एचपीसीएल, बीपीसीएल और स्थानीय ऑटोमोबाइल डीलर जैसी कंपनियाँ प्रशिक्षित व्यक्तियों को उद्योग की माँगों से जोड़ने के लिए जॉब फेयर में भाग लेंगी। इसके अतिरिक्त, नियमित नौकरी करने में असमर्थ लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।

कौशल विकास और विस्तार योजनाएँ

कौशल आधारित रोजगार को बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने एक कौशल विकास विभाग की स्थापना की है। यह पहल दिव्यांगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पूरी पहुँच सुनिश्चित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण के अनुरूप है। दिव्यांग व्यक्तियों के डेटाबेस को अपडेट करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए 100% पंजीकरण अभियान चल रहा है।

केंद्र सरकार के सहयोग से गढ़चिरौली में सफलतापूर्वक लागू किए गए ‘यूथ फॉर जॉब्स’ मॉडल को अब दिव्यांग युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पूरे राज्य में विस्तारित किया जाएगा।

दिव्यांगों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए कौन सी राज्य सरकार ‘यूथ फॉर जॉब्स’ संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रही है? महाराष्ट्र

---

भारत ने पुनः लक्ष्यीकरण क्षमता वाली कम दूरी की एंटी-शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया

भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय नौसेना ने चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से कम दूरी की नौसेना एंटी-शिप मिसाइल (NASM-SR) का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। मिसाइल का परीक्षण “लॉन्च के बाद केवल बेयरिंग लॉक-ऑन” मोड में किया गया, जिसने इसकी उन्नत पुनः लक्ष्यीकरण क्षमता का प्रदर्शन किया।

उन्नत सुविधाएँ और सटीक लक्ष्यीकरण

परीक्षण के दौरान, मिसाइल ने शुरू में एक निर्दिष्ट खोज क्षेत्र के भीतर एक बड़े लक्ष्य पर लॉक किया। टर्मिनल चरण में, पायलट ने एक छोटे छिपे हुए लक्ष्य का चयन किया, जिससे सटीक हिट सुनिश्चित हुआ। मिसाइल को सीकिंग हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया और अपनी अधिकतम सीमा पर सी-स्किमिंग मोड में एक जहाज के लक्ष्य पर सफलतापूर्वक हमला किया।

स्वदेशी तकनीक और इन-फ़्लाइट रीटार्गेटिंग

मिसाइल टर्मिनल मार्गदर्शन के लिए स्वदेशी इमेजिंग इन्फ्रा-रेड सीकर से सुसज्जित है और इसमें एक उच्च-बैंडविड्थ दो-तरफ़ा डेटा लिंक है, जो इन-फ़्लाइट रीटार्गेटिंग के लिए पायलट को सीकर की छवियों के वास्तविक समय के प्रसारण की अनुमति देता है। यह फाइबर-ऑप्टिक जाइरोस्कोप-आधारित INS, मध्य-कोर्स मार्गदर्शन के लिए रेडियो अल्टीमीटर, नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्ट्यूएटर्स और एक इजेक्टेबल बूस्टर के साथ एक ठोस प्रणोदन प्रणाली का भी उपयोग करता है।

विकास और उत्पादन

मिसाइल को विभिन्न DRDO प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें अनुसंधान केंद्र इमारत, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला और टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला शामिल हैं। उत्पादन MSMEs, स्टार्टअप और उद्योग भागीदारों के समर्थन से किया जा रहा है।

सरकारी मान्यता

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और उद्योग भागीदारों को बधाई दी, मिसाइल की अनूठी मैन-इन-लूप विशेषता पर प्रकाश डाला, जो उड़ान के दौरान पुनः लक्ष्यीकरण को सक्षम बनाती है और भारत की समुद्री हमला क्षमताओं को बढ़ाती है।

किस परीक्षण रेंज से भारत की कम दूरी की एंटी-शिप मिसाइल (NASM-SR) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR), चांदीपुर

भारत की NASM-SR मिसाइल के परीक्षण के लिए किस लॉन्च प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग किया जाता है? सीकिंग हेलीकॉप्टर

---

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद की संयुक्त समिति (जेसीपी) की सिफारिश के अनुसार वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 में 14 संशोधनों को मंजूरी दी है।

ये संशोधन एनडीए सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, जबकि विपक्ष द्वारा सुझाए गए 44 संशोधनों को मतदान के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

विधेयक में प्रमुख परिवर्तन

स्वीकृत परिवर्तनों में, वक्फ संपत्तियों को पंजीकृत करने के लिए छह महीने की अवधि में ढील दी गई है, और यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी कि कोई संपत्ति वक्फ भूमि है या सरकारी भूमि है, जिला कलेक्टर से राज्य सरकार के अधिकारी को स्थानांतरित कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, वक्फ न्यायाधिकरण में एक सदस्य को मुस्लिम कानून और न्यायशास्त्र में विशेषज्ञता होनी चाहिए।

संसदीय समर्थन और मतदान की संभावनाएँ

10 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे भाग में विधेयक को पेश किए जाने की उम्मीद है। जेडी(यू), टीडीपी और एलजेपी (आरवी) सहित एनडीए सहयोगियों ने संशोधनों के लिए समर्थन दिखाया है।\\

भाजपा के पास 240 लोकसभा सीटें हैं, इसलिए विधेयक पारित करने के लिए उसके सहयोगियों का समर्थन महत्वपूर्ण होगा। आरएलडी, जेडी (एस) और अपना दल (एस) जैसे छोटे एनडीए दलों से भी मतदान प्रक्रिया में भूमिका निभाने की उम्मीद है।

विपक्ष की आपत्तियाँ 13 फरवरी को, जेसीपी में विपक्षी सदस्यों ने अपने असहमति नोटों के कुछ हिस्सों को संपादित किए जाने के बारे में चिंता जताई।

विरोध के बाद, सरकार ने एक सुधार के माध्यम से कुछ संपादित भागों को बहाल करने पर सहमति व्यक्त की।

जेसीपी की कार्यवाही में सत्तारूढ़ और विपक्षी सदस्यों के बीच झड़पें हुईं, जिसमें विपक्ष ने प्रक्रियात्मक उल्लंघन का आरोप लगाया।

हालांकि, भाजपा और समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 में कितने संशोधनों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी? 14 संशोधन।

संसद की संयुक्त समिति (जेसीपी) के अध्यक्ष कौन हैं जिन्होंने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 की समीक्षा की? जगदंबिका पाल।

---

31वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड (SAG) पुरस्कार 2025: विजेताओं की पूरी सूची

31वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड (SAG) पुरस्कार 23 फरवरी, 2025 को लॉस एंजिल्स के श्राइन ऑडिटोरियम और एक्सपो हॉल में आयोजित किए गए। क्रिस्टन बेल द्वारा होस्ट किए गए और नेटफ्लिक्स पर लाइव स्ट्रीम किए गए इस कार्यक्रम में पिछले साल फिल्म और टेलीविज़न में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया।

जेन फोंडा को SAG लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया

समारोह का एक महत्वपूर्ण आकर्षण जेन फोंडा को मनोरंजन उद्योग और मानवीय प्रयासों में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित SAG लाइफ अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करना था। अपने स्वीकृति भाषण में, फोंडा ने अभिनेताओं के लिए सहानुभूति और संघ के समर्थन के महत्व पर जोर दिया।

प्रमुख फिल्म श्रेणी के विजेता

मोशन पिक्चर में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन – कॉन्क्लेव

मुख्य भूमिका में पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन – टिमोथी चालमेट (ए कम्प्लीट अननोन)

मुख्य भूमिका में महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन – डेमी मूर (द सब्सटेंस)

सहायक भूमिका में पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन – कीरन कल्किन (ए रियल पेन)

सहायक भूमिका में महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन – ज़ो सलदाना (एमिलिया पेरेज़)

मोशन पिक्चर में स्टंट कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट एक्शन प्रदर्शन – द फॉल गाइ

प्रमुख टेलीविज़न श्रेणी के विजेता

नाटक श्रृंखला में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन – शोगुन

हास्य श्रृंखला में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन – ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग

नाटक श्रृंखला में पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन – हिरोयुकी सनाडा (शोगुन)

नाटक श्रृंखला में महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन – अन्ना सवाई (शोगुन)

कॉमेडी सीरीज़ में पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन – मार्टिन शॉर्ट (ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग)

कॉमेडी सीरीज़ में महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन – जीन स्मार्ट (हैक्स)

टेलीविज़न मूवी या सीमित सीरीज़ में पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन – कॉलिन फैरेल (द पेंगुइन)

टेलीविज़न मूवी या सीमित सीरीज़ में महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन – जेसिका गनिंग (बेबी रेनडियर)

टेलीविज़न सीरीज़ में स्टंट कलाकारों की टुकड़ी द्वारा उत्कृष्ट एक्शन प्रदर्शन – द फॉल गाइ

2025 में SAG लाइफ़ अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? जेन फोंडा

SAG अवार्ड्स 2025 में मोशन पिक्चर में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस फ़िल्म ने पुरस्कार जीता? “कॉन्क्लेव”

---

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ई-मेल शिकायत पर अवंतीपोरा में पहली ई-एफआईआर दर्ज की

अवंतीपोरा में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ई-मेल के माध्यम से प्राप्त शिकायत के आधार पर अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर (ई-एफआईआर) दर्ज की, अधिकारियों ने बुधवार को इसकी पुष्टि की।

शिकायत का विवरण

यह शिकायत न्यू कॉलोनी ख्रीव निवासी मुश्ताक अहमद भट ने उसी कॉलोनी के रहने वाले आदिल अहमद भट और बिलाल अहमद भट के खिलाफ दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके पूरे परिवार पर हमला किया, जिससे वे घायल हो गए।

अपने दावों के समर्थन में, मुश्ताक अहमद भट ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ख्रीव से एक ओपीडी टिकट और अपने आधार कार्ड की एक प्रति सबूत के तौर पर पेश की।

ई-एफआईआर का पंजीकरण

शिकायत की समीक्षा करने के बाद, पुलिस ने ख्रीव पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एक ई-एफआईआर (एफआईआर संख्या 17/2025) दर्ज की।

यह घटनाक्रम हंदवाड़ा पुलिस द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने के दो दिन बाद हुआ है।

जम्मू-कश्मीर में ई-एफआईआर का महत्व

अवंतीपोरा में पहली ई-एफआईआर का पंजीकरण डिजिटल पुलिसिंग में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, देरी को कम करने और न्याय तक पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाता है।

जम्मू-कश्मीर में पहली ई-एफआईआर कहाँ दर्ज की गई थी? अवंतीपोरा।

---

तेलंगाना सरकार ने कक्षा 10 तक तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में अनिवार्य किया

तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से शुरू होने वाले सीबीएसई, आईसीएसई और आईबी सहित सभी शिक्षा बोर्डों में कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए तेलुगु एक अनिवार्य विषय होगा।

नीति का कार्यान्वयन

सरकारी आदेश के अनुसार, कक्षा 9 और 10 के लिए तेलुगु पाठ्यक्रम को क्रमशः 2025-26 और 2026-27 शैक्षणिक वर्षों से सरलीकृत संस्करण में संशोधित किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य उन छात्रों की मदद करना है जिनकी मूल भाषा तेलुगु नहीं है।

पृष्ठभूमि और कानूनी ढांचा

नीति तेलंगाना (स्कूलों में तेलुगु का अनिवार्य शिक्षण और सीखना) अधिनियम, 2018 के अनुरूप है, जिसने सरकारी, जिला परिषद, मंडल परिषद और निजी बोर्डों सहित सभी स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में अनिवार्य किया था। हालाँकि, पिछली बीआरएस सरकार द्वारा अधिनियम को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। मौजूदा कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने अब पूरे राज्य में इसके सख्त क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का फैसला किया है।

निर्णय का संदर्भ

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब राष्ट्रीय स्तर पर भाषा नीतियों पर बहस हो रही है। हाल ही में, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के माध्यम से हिंदी थोपने के खिलाफ केंद्र सरकार को चेतावनी दी, जो एक और “भाषा युद्ध” के लिए तत्परता का संकेत है।

किस शैक्षणिक वर्ष से तेलंगाना के स्कूलों में तेलुगु एक अनिवार्य विषय होगा? 2025-26

तेलंगाना के स्कूलों में किस कक्षा तक तेलुगु को अनिवार्य विषय बनाया गया है? कक्षा 10

---

RBI ने मुथूट फाइनेंस को 115 नई शाखाएँ खोलने की अनुमति दी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुथूट फाइनेंस को देश भर में 115 नई शाखाएँ खोलने की अनुमति दी है। कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह RBI को नई खोली गई शाखाओं के विवरण के बारे में सूचित करे।

विनियामक दिशा-निर्देश

RBI ने मुथूट फाइनेंस को मौजूदा नियमों के अनुपालन में सुरक्षित जमा तिजोरियों सहित सोने के आभूषणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय और उचित भंडारण सुविधाएँ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

राजस्व वृद्धि

वित्त वर्ष 2024 में ₹3,820 करोड़ की तुलना में परिचालन से राजस्व में साल-दर-साल 36% की वृद्धि हुई और यह ₹5,190 करोड़ हो गया। ब्याज आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो ₹5,067 करोड़ तक पहुँच गई।

मैक्रोइकॉनोमिक आउटलुक

मुथूट ग्रुप के चेयरमैन जॉर्ज जैकब मुथूट ने कहा कि अनुकूल मैक्रोइकॉनोमिक संकेतक, केंद्रीय बजट में कर सुधार और RBI द्वारा तरलता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पांच वर्षों में पहली बेंचमार्क ब्याज दर में कटौती ने भी सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण में योगदान दिया है।

मुथूट फाइनेंस:

मुथूट फाइनेंस लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) है।

यह मुथूट समूह के अंतर्गत संचालित होती है, जिसके विविध व्यावसायिक हित हैं।

स्थापना और मुख्यालय:

मुथूट फाइनेंस:

1939 में एम. जॉर्ज मुथूट द्वारा स्थापित।

मुख्यालय: कोच्चि, केरल, भारत।

मुख्य व्यवसाय:

मुख्य रूप से गोल्ड लोन में लगा हुआ है, गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों के बदले लोन देता है।

धन हस्तांतरण सेवाएँ, विदेशी मुद्रा, बीमा और माइक्रोफाइनेंस भी प्रदान करता है।

अध्यक्ष और नेतृत्व:

जॉर्ज जैकब मुथूट इसके अध्यक्ष हैं।

अलेक्जेंडर जॉर्ज मुथूट इसके संयुक्त प्रबंध निदेशक हैं।

RBI ने मुथूट फाइनेंस को कितनी नई शाखाएँ खोलने की अनुमति दी है? 115 शाखाएँ

---

प्रसिद्ध गुजराती कवि और निबंधकार अनिल जोशी का 85 वर्ष की आयु में निधन

प्रसिद्ध गुजराती कवि और निबंधकार अनिल जोशी का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया, कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती रहने के बाद। अपनी प्रशंसित कृतियों कदाच और स्टैच्यू के लिए जाने जाने वाले जोशी गुजराती साहित्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनकी साहित्यिक यात्रा 1962 में शुरू हुई, जब उनकी पहली कविता कुमार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका पहला कविता संग्रह कदाच 1970 में प्रकाशित हुआ, उसके बाद 1982 में बरफ ना पंखी प्रकाशित हुआ।

पुरस्कार और विरोध

1990 में, उन्हें उनके निबंध संग्रह स्टैच्यू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालाँकि, उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चिंताओं का हवाला देते हुए साहित्यिक लेखकों पर हमलों का विरोध करने के लिए 2015 में पुरस्कार लौटा दिया। जोशी ने 1990 में एक सामाजिक अन्याय की घटना के कारण गुजरात साहित्य अकादमी पुरस्कार भी अस्वीकार कर दिया था।

करियर और सामाजिक पहल

जोशी ने 1976 से 1998 तक बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) स्कूलों में भाषा अधिकारी के रूप में काम किया और महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने मराठी और गुजराती साहित्य के बीच सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विरासत और प्रभाव

जोशी की रचनाएँ, जो अक्सर शहरी जीवन, प्रकृति और सामाजिक-राजनीतिक व्यंग्य के विषयों की खोज करती हैं, गुजराती स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में शामिल की गई हैं। साहित्यिक आलोचक गणेश देवी ने उन्हें सबसे साहसी गुजराती लेखकों में से एक के रूप में वर्णित किया, जो अपनी मजाकिया, राजनीतिक रूप से व्यंग्यात्मक कविताओं के लिए जाने जाते थे। उनका निधन गुजराती साहित्य की दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति है।

2025 में 85 वर्ष की आयु में निधन होने वाले प्रसिद्ध गुजराती कवि और निबंधकार कौन थे? अनिल जोशी

---