Current Affairs: 22 Aug 2025

जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विशेष रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करेंगे; चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29-30 अगस्त 2025 को जापान जाएंगे।

उद्देश्य: 15वें भारत–जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेना।

यह मोदी जी की जापान की आठवीं यात्रा होगी।

यह शिखर सम्मेलन जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ पहला होगा।

दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच चर्चा होगी:

• भारत–जापान विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा।
• रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग।
• क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचार।

यात्रा के दूसरे चरण में, मोदी जी 31 अगस्त – 1 सितंबर 2025 को चीन (तियानजिन) जाएंगे।

उद्देश्य: शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेना।

शिखर सम्मेलन के इतर, मोदी जी कई नेताओं से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।

भारत 2017 से SCO का सदस्य है।

भारत ने 2022-23 में SCO की अध्यक्षता भी की थी।

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राष्ट्रपति मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन विधेयक को मंजूरी दी

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक

• ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी।
• उद्देश्य: ई-स्पोर्ट्स व ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना और हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक।
• ऑनलाइन मनी गेम्स की सेवाएँ, विज्ञापन और लेनदेन पर पूर्ण प्रतिबंध।
• ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण नियुक्त होगा, जो नीति, विकास और नियामक निगरानी करेगा।
• युवाओं और कमजोर वर्गों को सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और निजता से जुड़े खतरों से बचाना।
• उल्लंघन पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों।

अन्य अधिनियम जिन पर मंजूरी

1. आयकर अधिनियम 2025 – आयकर से संबंधित कानूनों का एकीकरण और संशोधन।
2. कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 – आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2025 में संशोधन।
3. भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम 2025 – आईआईएम गुवाहाटी (असम) की स्थापना।
4. खनिज और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2025 –
   • पट्टाधारक अन्य खनिज जोड़ने के लिए राज्य सरकार से अनुमति ले सकते हैं।
   • महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज (जैसे लिथियम, ग्रेफाइट, निकल, कोबाल्ट, सोना, चाँदी) शामिल करने पर अतिरिक्त शुल्क नहीं।
   • राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना, खनिज अन्वेषण के लिए।
5. भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 –
   • राज्य समुद्री बोर्डों की स्थापना।
   • मैरिटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का गठन।
   • बंदरगाहों पर प्रदूषण, आपदा, सुरक्षा, नेविगेशन और डेटा प्रबंधन पर प्रावधान।

इन विधेयकों का उद्देश्य डिजिटल सेक्टर, शिक्षा, खनिज अन्वेषण और बंदरगाह प्रबंधन को मजबूती देना और युवाओं व उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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आयकर अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली; 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा

आयकर अधिनियम, 2025

• आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित – राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद।
• लागू होने की तिथि – 1 अप्रैल 2026 से।
• उद्देश्य: 1961 के आयकर अधिनियम को बदलकर सरल, पारदर्शी और अनुपालन-अनुकूल प्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू करना।
• संरचनात्मक सरलीकरण:
  • धाराएँ: 819 से घटाकर 536।
  • अध्याय: 47 से घटाकर 23।
  • स्पष्टता के लिए तालिकाएँ और सूत्र (tables & formulas) जोड़े गए।
• नया प्रावधान: “Tax Year” की अवधारणा लागू → वित्तीय वर्ष और मूल्यांकन वर्ष की जगह, ताकि भ्रम कम हो।

यह अधिनियम भारत की कर व्यवस्था में सबसे बड़ा सुधार है, जिसका लक्ष्य सरलता और स्पष्टता लाना है।

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एशियाई निशानेबाजी: भारतीय ओलंपियन वालारिवन ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता

प्रतियोगिता: 16वीं एशियाई निशानेबाज़ी चैंपियनशिप, शिमकेंट (कजाखस्तान)।

खिलाड़ी: भारतीय ओलंपियन एलावेनिल वलारिवन (तमिलनाडु, आयु 26 वर्ष)।

उपलब्धि: महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।

स्कोर: 253.6 अंक → नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड।

यह उनका लगातार दूसरा व्यक्तिगत पदक एशियाई चैंपियनशिप में (2024 जकार्ता में रजत के बाद)।

रजत पदक: चीन की पेंग ज़िनलू।

कांस्य पदक: दक्षिण कोरिया की क्वोन यून-जी।

उपलब्धि भारत की वैश्विक मंच पर निरंतर उत्कृष्टता को दर्शाती है।

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भारत घरेलू इंजन के साथ पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने वाला है: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

  भारत एक मजबूत रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र (Defence Ecosystem) का निर्माण कर रहा है।

  पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान (5th Gen Fighter Aircraft) और उनके इंजन निर्माण की दिशा में कार्यरत।

  फ्रांसीसी कंपनी Safran के साथ साझेदारी में इंजन निर्माण भारत में शुरू होगा।

  सरकार ने 97 तेजस लड़ाकू विमान बनाने का नया आदेश HAL को दिया (लागत: 66,000 करोड़ रुपये)।

  पहले HAL को 83 विमान बनाने का आदेश मिला था (लागत: 48,000 करोड़ रुपये)।

  रक्षा मंत्री ने विदेशी कंपनियों और निवेशकों को भारत के रक्षा क्षेत्र में निवेश करने का आमंत्रण दिया।

  IDEX (Innovation for Defence Excellence) लॉन्च किया गया रक्षा क्षेत्र में नवाचार और तकनीक विकास बढ़ाने हेतु।

  मेगा डिफेंस प्रोग्राम्स (फाइटर प्लेन, हेलिकॉप्टर, टैंक, पनडुब्बी आदि) में निजी कंपनियों के लिए अवसर खोले गए।

  रक्षा निर्यात (Defence Exports):

• 2013-14 में 686 करोड़ रुपये → 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपये (लगभग 35 गुना वृद्धि)।
• अब भारत लगभग 100 देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है।

  घरेलू रक्षा उत्पादन:

• 2014 में 40,000 करोड़ रुपये → 2024-25 में 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक।
• इस वित्त वर्ष में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचने की संभावना।

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सुप्रीम कोर्ट: नसबंदी और टीकाकरण के बाद आवारा कुत्ते अपने क्षेत्र में लौटेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में संशोधन किया।

निर्देश:

• दिल्ली-एनसीआर में पकड़े गए आवारा कुत्तों को स्टरलाइजेशन और टीकाकरण के बाद उनकी मूल जगह पर छोड़ा जाएगा।
• रेबीज़ संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्ते इसके अपवाद होंगे।

खास प्रावधान:

• आवारा कुत्तों के लिए निर्धारित फीडिंग स्पेस बनाए जाएँगे।
• सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर रोक होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले का दायरा दिल्ली-एनसीआर से बढ़ाकर पूरे देश (सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों) तक किया।

• पूरे भारत के लिए एक राष्ट्रीय नीति (pan-India policy) बनाने के निर्देश।
• देशभर की हाईकोर्ट में लंबित इसी तरह की याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव।

पहले के आदेश की तरह, यदि कोई संगठन/समूह कुत्तों को हटाने में बाधा डालेगा तो उस पर कड़ा कानूनी एक्शन होगा।

पहले, डिवीजन बेंच ने दिल्ली-एनसीआर की सभी नगरपालिकाओं को सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में भेजने का निर्देश दिया था।

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संसद ने नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पांच प्रमुख समुद्री विधेयक पारित किए: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल

• घोषणा: केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि संसद ने हाल ही में सम्पन्न मानसून सत्र में पाँच प्रमुख विधेयक पारित किए, जो औपनिवेशिक युग के समुद्री क़ानूनों की जगह लेंगे और ब्लू इकॉनमी को मज़बूती देंगे।

नये विधेयक और उनके उद्देश्य:

1. Bills of Lading Bill, 2025
   • कानूनी दस्तावेज़ों को सरल बनाया जाएगा।
   • विवादों को कम करने और Ease of Doing Business को बढ़ाने पर ध्यान।
2. Carriage of Goods by Sea Bill, 2025
   • 1925 के पुराने कानून को बदला।
   • Hague-Visby Rules अपनाए गए।
   • मुकदमों को घटाने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मज़बूत करने का उद्देश्य।
3. Coastal Shipping Bill, 2025
   • भारत की 6% तटीय शिपिंग हिस्सेदारी को बढ़ाने का लक्ष्य।
   • सालाना लगभग 10,000 करोड़ रुपये लॉजिस्टिक्स लागत की बचत।
   • प्रदूषण और सड़क जाम कम करने में मदद।
4. Merchant Shipping Bill, 2025
   • 1958 के पुराने कानून को बदला।
   • तेज़ी से जहाज़ों के मलबे (wrecks) हटाने और बचाव कार्य सुनिश्चित होंगे।
5. Indian Ports Bill, 2025
   • 1908 के पुराने कानून को बदला।
   • Maritime State Development Council का गठन राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर योजना के लिए।
   • राज्य समुद्री बोर्डों को छोटे बंदरगाहों के प्रबंधन में अधिक शक्ति।
   • राज्य स्तर पर विवाद निपटान व्यवस्था बनाई गई।

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पिछले दशक में घरेलू उर्वरक उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि देखी गई

फर्टिलाइजर की उपलब्धता:

• चालू खरीफ सीजन में राज्यों में उर्वरक की उपलब्धता सुविधाजनक है।
• यूरिया (Urea):
  • कुल उपलब्धता: 183 लाख मीट्रिक टन
  • आवश्यक मात्रा (Pro-rata): 143 लाख मीट्रिक टन
  • बिक्री: 155 लाख मीट्रिक टन
• डायअमोनियम फॉस्फेट (DAP):
  • कुल उपलब्धता: 49 लाख मीट्रिक टन
  • आवश्यक मात्रा: 45 लाख मीट्रिक टन
  • बिक्री: 33 लाख मीट्रिक टन

घरेलू उत्पादन में वृद्धि:

• यूरिया: 2013-14 में 227 लाख मीट्रिक टन → 2024-25 में 306 लाख मीट्रिक टन (35% वृद्धि)
• DAP और NPK उर्वरक: 110 लाख मीट्रिक टन → 158 लाख मीट्रिक टन पिछले 10 वर्षों में

सरकारी पहल और रियायतें:

• भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद किसानों को राहत देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
• 45 किलो यूरिया बैग की MRP: ₹242
• DAP बैग की MRP: ₹1350
• यूरिया की अविरल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाया और वैश्विक टेंडरों के माध्यम से खरीद की।

अन्य निर्देश:

• राज्यों को काले बाजारीकरण, जमाखोरी, अधिक मूल्य वसूली और उर्वरक के विभाजन/दुरुपयोग पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।
• सरकार किसानों को समय पर और समान रूप से उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध।

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KIWSF: मोहसिन अली ने पुरुषों की 1000 मीटर कयाकिंग में पहला स्वर्ण पदक जीता

स्थान और आयोजन:

• पहला Khelo India Water Sports Festival श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ।
• आयोजन की अवधि: तीन दिन, अभी तक शुरू होकर कल तक चलेगा।
• प्रतिभागी: 500+ एथलीट्स 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से।

मुख्य प्रतियोगिताएँ और पदक:

• पुरुष 1000 मीटर कैयाकिंग:
  • स्वर्ण पदक: मो़हसिन अली (17 वर्ष, जम्मू-कश्मीर)
  • समय: 4:12.41
  • उन्होंने ओडिशा और मध्य प्रदेश के एथलीट्स को हराया।
• पुरुष 1000 मीटर कैनो सिंगल्स:
  • स्वर्ण पदक: विशाल कुमार (उत्तर प्रदेश)
  • समय: 4:30.59
  • चुनौतीपूर्ण ऊंचाई के बावजूद मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के एथलीट्स को पछाड़ा।
• महिला 200 मीटर कैनो सिंगल्स:
  • स्वर्ण पदक: रश्मिता साहू (ओडिशा)
  • समय: 53.53
  • केरल और मध्य प्रदेश की प्रतियोगियों को पीछे छोड़ा।

अन्य विवरण:

• उद्घाटन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उपस्थित थे।
• मेडल प्रतियोगिताएँ: रोइंग, कैनोइंग, और कैयाकिंग
• प्रदर्शनी आयोजन: शिकार स्प्रिंट, ड्रैगन बोट रेस, वॉटर स्कीइंग

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श्रीलंका में मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि, शहरी क्षेत्रों में स्थिरता बरकरार

राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (NCPI):

• जुलाई 2025 में 0.7% बढ़ा।
• NCPI अंक: 208.3, पिछले साल जुलाई की तुलना में।
• जून में कीमतें घट गई थीं (खाद्य और बिजली की कम लागत के कारण)।

कोलंबो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CCPI):

• राजधानी कोलंबो में मुद्रास्फीति: -0.3%, यानी नगरीय क्षेत्रों में स्थिरता।

केंद्रीय बैंक का दृष्टिकोण:

• 2025 के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य: 4-6%।
• आगामी महीनों में मुद्रास्फीति में धीरे-धीरे वृद्धि की संभावना।

विश्लेषकों की टिप्पणी:

• वर्तमान कम स्तर घरेलू परिवारों के लिए राहत है।
• परंतु यह कमजोर मांग को भी दर्शाता है।
• 2022 के आर्थिक संकट के बाद हुई उच्च मुद्रास्फीति की तुलना में अब स्थिरता आई है।

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