Current Affairs: 18 Jul 2025

भारत और कुवैत ने अधिक उड़ानों और यात्रियों के लिए रनवे साफ़ करने हेतु समझौता किया

ऐतिहासिक क्षमता वृद्धि: भारत और कुवैत ने एक संशोधित हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत प्रति देश प्रति सप्ताह 18,000 सीटों की अनुमति दी गई है – जो पहले 12,000 थी, जो 50% की वृद्धि और 18 वर्षों में पहला अद्यतन है।

हस्ताक्षरकर्ता: इस समझौते को भारत के विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और कुवैत के DGCA के अध्यक्ष शेख हमूद अल-मुबारक ने औपचारिक रूप दिया।

आर्थिक और सामाजिक प्रोत्साहन: यह विस्तार बड़े भारतीय प्रवासी समुदाय – विशेष रूप से केरल से – की मजबूत मांग को पूरा करता है और इसका उद्देश्य हवाई किराए को कम करना और यात्रा सुविधा को बढ़ाना है।

प्राथमिकता स्लॉट आवंटन: समझौते के तहत भारतीय एयरलाइनों को कुवैत हवाई अड्डों पर लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट में प्राथमिकता दी गई है।

अभूतपूर्व पहुँच: भारत के लिए खाड़ी देशों के साथ उड़ान क्षमताओं को उदार बनाना दुर्लभ है, जिससे यह समझौता विमानन कूटनीति में एक उल्लेखनीय बदलाव है।

कुवैत

राजधानी: कुवैत सिटी

अमीर: मिशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा

क्राउन प्रिंस: सबा अल-खालिद अल-सबा

प्रधानमंत्री: अहमद अल-अब्दुल्ला अल-सबा

मुद्रा: कुवैती दीनार (KWD)

भारत-कुवैत हवाई समझौते को आखिरी बार कब अपडेट किया गया था? 18 साल पहले।

भारत और कुवैत के बीच हवाई यात्रा क्षमता का विस्तार क्यों किया गया? प्रवासी भारतीयों की बढ़ती माँग को पूरा करने और हवाई किराए को कम करने के लिए।

---

कर्नाटक में प्रस्तावित नया रोहित वेमुला विधेयक 2025 क्या है? जाने विस्तार से

2016 में आत्महत्या करने वाले दलित पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला के नाम पर एक विधेयक कर्नाटक में विचाराधीन है ताकि राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के साथ भेदभाव को रोका जा सके।

उद्देश्य और दायरा: इसका उद्देश्य सभी उच्च शिक्षा संस्थानों – सरकारी, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों – में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक छात्रों के लिए जाति-आधारित बहिष्कार को रोकना और शिक्षा और सम्मान के अधिकार को संरक्षित करना है।

नाम: डॉ. रोहित वेमुला, एक दलित पीएचडी स्कॉलर, जिनकी 2016 में जातिगत भेदभाव का हवाला देते हुए आत्महत्या ने व्यापक बहस छेड़ दी थी।

कानूनी वर्गीकरण: भेदभाव के अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं, जिसका अर्थ है कि तत्काल पुलिस कार्रवाई और बिना वारंट के गिरफ्तारी की अनुमति है।

दंड:

पहला अपराध: न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास, ₹10,000 का जुर्माना, और पीड़ित को ₹1 लाख तक का संभावित मुआवजा।

बार-बार अपराध करने पर: 3 साल की कैद, ₹1 लाख का जुर्माना

पीड़ित निवारण: पीड़ित या उनके परिजन जाति-आधारित भेदभाव के लिए सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

संस्थागत जवाबदेही: समान पहुँच (जाति, नस्ल, लिंग, पंथ के आधार पर) से वंचित करने वाली संस्थाओं पर जुर्माना लगाया जा सकता है, उन्हें कारावास हो सकता है और राज्य के वित्त पोषण या अनुदान से वंचित होने का जोखिम हो सकता है।

प्रक्रियात्मक ढाँचा: इस विधेयक के तहत अपराधों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए विशेष अदालतें और सरकारी अभियोजक स्थापित किए जाएँगे।

विधायी समय-सीमा: राहुल गांधी द्वारा वेमुला के नाम पर कानून बनाने की सिफारिश के बाद, जुलाई 2025 के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।

कर्नाटक

राजधानी: बेंगलुरु (कार्यकारी शाखा)

मुख्यमंत्री: सिद्धारमैया

राज्यपाल: थावर चंद गहलोत

पक्षी: इंडियन रोलर

ज़िले: 31

कर्नाटक रोहित वेमुला विधेयक 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकना।

कर्नाटक रोहित वेमुला विधेयक 2025 के अधिकार क्षेत्र में कौन से संस्थान आते हैं? कर्नाटक के सभी सार्वजनिक, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालय।

कर्नाटक रोहित वेमुला विधेयक 2025 के तहत पहली बार अपराध करने पर क्या सज़ा है? न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास, ₹10,000 का जुर्माना और ₹1 लाख तक का मुआवज़ा।

कर्नाटक रोहित वेमुला विधेयक 2025 के तहत बार-बार अपराध करने पर क्या सज़ा है? तीन साल की कैद और ₹1 लाख का जुर्माना।

न्यायमूर्ति सचदेवा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने, पद की शपथ ली

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

समारोह स्थल: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल स्थित राजभवन में शपथ दिलाई।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा:

26 दिसंबर 1964 को दिल्ली में जन्म।

1985 में बी.कॉम (ऑनर्स) और 1988 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एल.एल.बी. की डिग्री प्राप्त की।

कानूनी करियर की शुरुआत: 1 अगस्त 1988 को एक वकील के रूप में नामांकित।

न्यायिक नियुक्तियाँ: अप्रैल 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश और मार्च 2015 में स्थायी न्यायाधीश बने।

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव: ब्रिटिश काउंसिल छात्रवृत्ति के तहत 1992 में लंदन में कॉमनवेल्थ यंग लॉयर्स कोर्स में भाग लिया।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरण: मई 2024 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरण।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश: जुलाई से सितंबर 2024 तक और फिर मई 2025 में दो बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।

न्यायिक शक्ति संदर्भ: उनकी नियुक्ति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को मजबूत बनाने के व्यापक प्रयासों के तहत हुई है, जो न्यायाधीशों की कमी से जूझ रहा है।

मध्य प्रदेश

गठन: 1 नवंबर 1956

राजधानी: भोपाल

राज्यपाल: मंगूभाई सी. पटेल

मुख्यमंत्री: मोहन यादव (भाजपा)

उपमुख्यमंत्री: राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा (भाजपा)

राज्यसभा: 11 सीटें

लोकसभा: 29 सीटें

प्रतीक:

पक्षी: भारतीय पैराडाइज फ्लाईकैचर

मछली: महाशीर

फूल: सफेद लिली

फल: आम

स्तनपायी: बारहसिंगा

वृक्ष: बरगद

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा। न्यायमूर्ति सचदेवा को शपथ किसने दिलाई? राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने।

---

लद्दाख में स्वदेशी ‘आकाश प्राइम’ वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण

वायु रक्षा प्रणाली को और मज़बूत बनाने के लिए, भारतीय सेना ने लद्दाख में स्वदेशी रूप से विकसित वायु रक्षा प्रणाली “आकाश प्राइम” का सफल परीक्षण किया है।

निरीक्षण: इस परीक्षण की निगरानी सेना के वायु रक्षा अधिकारियों और डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने की, जिन्होंने इस प्रणाली को विकसित किया था।

सटीक प्रदर्शन: तेज़ गति से चलने वाले हवाई लक्ष्यों पर दो सीधे प्रहार किए गए, जिससे दुर्लभ वायु परिस्थितियों में इसकी सटीकता की पुष्टि हुई।

प्रणाली उन्नयन: आकाशप्राइम में एक स्वदेशी सक्रिय आरएफ सीकर है, जिसे कम तापमान और उच्च ऊंचाई पर विश्वसनीय रूप से संचालित करने के लिए उन्नत किया गया है।

रेजिमेंट एकीकरण: इसे भारतीय सेना की तीसरी और चौथी आकाश रेजिमेंटों को सुसज्जित करने की योजना है, जिससे वायु रक्षा तैयारियों को और मज़बूती मिलेगी।

संचालन क्षमता: आकाशप्राइम ने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्धक्षेत्र में अपनी प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया था, जिसमें पाकिस्तान द्वारा तैनात चीनी जेट और तुर्की ड्रोन जैसे हवाई खतरों का मुकाबला किया गया था।

रणनीतिक महत्व: यह परीक्षण भारत की बढ़ती आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं और उच्च ऊंचाई वाले सीमा क्षेत्रों में परिचालन तैयारियों को पुष्ट करता है।

आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली

आकाश प्राइम डीआरडीओ द्वारा विकसित एक उन्नत, स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे लड़ाकू जेट, ड्रोन और मिसाइलों जैसे हवाई खतरों को रोकने और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

मुख्य विशेषताएँ:

सटीक लक्ष्य ट्रैकिंग के लिए सक्रिय आरएफ सीकर।

अत्यधिक ऊँचाई और कम तापमान की स्थितियों में काम करता है।

पिछले आकाश संस्करणों की तुलना में बेहतर सटीकता।

त्वरित तैनाती के लिए मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म पर स्थापित।

नेटवर्क-केंद्रित युद्ध प्रणालियों में एकीकृत किया जा सकता है।

उद्देश्य और उपयोग:

अग्रिम ठिकानों और रणनीतिक संपत्तियों की रक्षा करता है।

लद्दाख जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी।

अभियानों के दौरान सफलतापूर्वक परीक्षण और युद्ध-सिद्ध।

यह क्यों महत्वपूर्ण है:

आकाश प्राइम भारत की आत्मनिर्भर वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाता है और आयातित प्रणालियों पर निर्भरता कम करता है।

जुलाई 2025 में भारत ने लद्दाख में किस वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? आकाश प्राइम।

---

पलानी, भटनागर और क्लेयर आईसीसी मुख्य कार्यकारी समिति के लिए चुने गए

नए नियुक्त: गुरुमूर्ति पलानी (फ्रांस), अनुराग भटनागर (हांगकांग), और गुरदीप क्लेयर (कनाडा) आईसीसी मुख्य कार्यकारी समिति के लिए चुने गए।

मौजूदा सदस्यों की जगह: उन्होंने तीन एसोसिएट सदस्य सीटों के लिए मौजूदा सुमोद दामोदर (बोत्सवाना) और शंकर रेंगनाथन (सिएरालियोन) को हराया।

मतदान विवरण: निर्वाचक मंडल में 40 एसोसिएट सदस्य राष्ट्र और पाँच क्षेत्रीय प्रतिनिधि शामिल थे; पलानी और भटनागर को 28-28 वोट मिले, जबकि क्लेयर को 21 वोट मिले।

कार्यकाल: प्रत्येक नवनिर्वाचित सदस्य मुख्य कार्यकारी समिति में दो वर्ष का कार्यकाल शुरू करता है और एसोसिएट सदस्य समिति में भी शामिल होता है।

सीईसी की रणनीतिक भूमिका: पूर्ण सदस्य प्रतिनिधियों और चयनित एसोसिएट सदस्यों वाली सीईसी, आईसीसी नीतियों और वैश्विक क्रिकेट प्रशासन को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाती है।

महत्व: उनका चुनाव एसोसिएट स्तर के क्रिकेट प्रबंधन में एक नए नेतृत्व चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे ICC में प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी।

ICC

गठन: 15 जून 1909

मुख्यालय: दुबई, संयुक्त अरब अमीरात

सदस्यता: 108 सदस्य

अध्यक्ष: जय शाह

उपाध्यक्ष: इमरान ख्वाजा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी: संजोग गुप्ता

महाप्रबंधक: वसीम खान

2025 में ICC मुख्य कार्यकारी समिति के लिए चुने गए नए सदस्य कौन हैं? गुरुमूर्ति पलानी (फ्रांस), अनुराग भटनागर (हांगकांग), और गुरदीप क्लेयर (कनाडा)।

ICC मुख्य कार्यकारी समिति के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? दो वर्ष।

---

एनआरएआई प्रमुख कलिकेश सिंह देव को ई-स्पोर्ट्स एवं तकनीकी नवाचारों पर आईएसएसएफ समिति का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया

नई भूमिका की घोषणा: भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव को आईएसएसएफ ई-स्पोर्ट्स, ई-गेम्स एवं तकनीकी नवाचार समिति का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय समर्थन: 16 जुलाई 2025 को अध्यक्ष लुसियानो रॉसी और महासचिव एलेसेंड्रो निकोत्रा डी सैन जियाकोमो की अध्यक्षता में आईएसएसएफ परिषद द्वारा उनकी नियुक्ति की पुष्टि की गई।

डिजिटल विजन: वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निशानेबाजी खेलों में डिजिटल नवाचार, ई-स्पोर्ट्स और गेमिंग तकनीक का उपयोग करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

राष्ट्रीय एवं वैश्विक तालमेल: उनकी अध्यक्षता अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी-संचालित भविष्य के रुझानों को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका को उजागर करती है।

भारतीय निशानेबाजी को बढ़ावा:

एनआरएआई के नेतृत्व में, भारत निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है:

जूनियर विश्व कप (सितंबर 2025)

भारतीय निशानेबाजी लीग (नवंबर 2025)

एशियाई राइफल/पिस्टल कप (2026)

आईएसएसएफ विश्व कप (2027)

आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैम्पियनशिप (2028)

यह भूमिका खेल आयोजनों को डिजिटल नवाचार के साथ जोड़ने की भारत की महत्वाकांक्षा को पुष्ट करती है।

एनआरएआई

स्थापना: 1951

मुख्यालय: नई दिल्ली

संबद्धता: अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ

खेल: निशानेबाजी

आईएसएसएफ ई-स्पोर्ट्स और नवाचार समिति का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कलिकेश नारायण सिंह देव।

भारतीय खेल प्रशासन में कलिकेश सिंह देव की क्या भूमिका है? वे भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) के अध्यक्ष हैं।

---

बहु-स्तरीय आपदा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए सरकार और यूएनडीपी ने समझौता किया

उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय और यूएनडीपी इंडिया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

उद्देश्य: राज्य भर में एक वैज्ञानिक, बहु-स्तरीय आपदा प्रबंधन प्रणाली का निर्माण करना, संस्थागत क्षमता और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना।

व्यापक जोखिम न्यूनीकरण:

प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

75 जिलों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाएँ

15 राज्य विभागों के लिए योजनाएँ

10 विभागों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

20 प्रमुख शहरों में जोखिम आकलन

शहर-विशिष्ट शहरी आपदा योजनाएँ

मज़बूत आपदा सूचना प्रणालियाँ और पूर्व चेतावनी उपकरण

तकनीकी सहायता: यूएनडीपी इंडिया की प्रमुख, एंजेला लुसिगी ने योजना, प्रशिक्षण और उपकरणों से लेकर परियोजना कार्यान्वयन तक पूर्ण तकनीकी सहायता की पुष्टि की।

कार्यान्वयन विवरण: समन्वय के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) स्थापित की जाएगी, और प्रशिक्षण/संसाधन क्षमता निर्माण यूएनडीपी की तकनीकी सिफारिशों का पालन करेगा।

बजट और समय-सीमा: ₹19.99 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिन्हें एनडीएमए दिशानिर्देशों के अनुरूप तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

रणनीतिक दृष्टि: उत्तर प्रदेश का लक्ष्य अपनी आपदा तैयारियों को वैश्विक सर्वोत्तम-अभ्यास मानकों के अनुरूप बनाना है, जिससे जवाबदेही, समावेशिता और लचीलापन सुनिश्चित हो सके।

यूएनडीपी

स्थापना: 22 नवंबर 1965

प्रकार: कार्यक्रम

मुख्यालय: न्यूयॉर्क शहर

प्रशासक: अचिम स्टेनर

कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष: मुहम्मद अब्दुल मुहिथ

मूल संगठन: ECOSOC

उत्तर प्रदेश

राजधानी: लखनऊ (कार्यकारी शाखा)

मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ

राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल

ज़िले: 75 (18 मंडल)

आपदा प्रबंधन के लिए किस संगठन ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी की है? यूएनडीपी इंडिया।

जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित उत्तर प्रदेश-यूएनडीपी समझौते का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश में एक बहु-स्तरीय वैज्ञानिक आपदा प्रबंधन प्रणाली विकसित करना।

---

अमेरिका के साथ खनिज सौदे में प्रमुख वार्ताकार, यूलिया स्विरीडेंको, यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त

यूक्रेन की संसद ने यूलिया स्विरीडेंको को 19वीं प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दे दी, उनके पक्ष में 450 में से 262 मत पड़े।

पृष्ठभूमि और परिचय:

25 दिसंबर, 1985 को चेर्निहीव में जन्म।

कीव राष्ट्रीय व्यापार एवं अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त।

इससे पहले नवंबर 2021 से प्रथम उप-प्रधानमंत्री और अर्थव्यवस्था मंत्री के रूप में कार्यरत।

कैबिनेट फेरबदल संदर्भ:

2022 के रूसी आक्रमण के बाद पहली बड़ी सरकारी फेरबदल का हिस्सा।

निवर्तमान प्रधानमंत्री डेनिस श्म्यहाल को रुस्तम उमरोव की जगह रक्षा मंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया।

प्रमुख रणनीतिक लक्ष्य:

राजकोषीय अनुशासन लागू करने और बजट उपयोग को अनुकूलित करने के लिए सार्वजनिक वित्त के राष्ट्रव्यापी ऑडिट का नेतृत्व किया।

विनियमन में तेज़ी लाने, घरेलू हथियारों के उत्पादन को बढ़ावा देने और सैन्य एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने का संकल्प

अंतर्राष्ट्रीय आयाम:

अप्रैल 2025 में अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर बातचीत करने और वाशिंगटन के साथ संबंधों को मज़बूत करने के लिए जानी जाती हैं।

उनकी पदोन्नति का उद्देश्य आंशिक रूप से अमेरिका-यूक्रेन सहयोग को पुनर्जीवित करना है, खासकर भविष्य के ट्रम्प प्रशासन के तहत।

नई ज़मीन तैयार करना: यूक्रेन के इतिहास में केवल दूसरी महिला प्रधानमंत्री और यूलिया टिमोशेंको के बाद 15 वर्षों में पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं।

राजनीतिक परिदृश्य: ज़ेलेंस्की की सर्वेंट ऑफ़ द पीपल पार्टी का बहुमत प्राप्त है, लेकिन मार्शल लॉ के तहत सत्ता के एकीकरण को लेकर आलोचना जारी है।

यूक्रेन

राजधानी: कीव

राष्ट्रपति: वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की

मुद्रा: यूक्रेनी रिव्निया

आधिकारिक भाषा: यूक्रेनी

जुलाई 2025 में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूलिया स्विरीडेंको।

प्रधानमंत्री बनने से पहले यूलिया स्विरीडेंको का क्या पद था? वह यूक्रेन की प्रथम उप-प्रधानमंत्री और अर्थव्यवस्था मंत्री थीं।

यूलिया स्विरीडेंको ने यूक्रेन के प्रधानमंत्री के रूप में किसकी जगह ली? डेनिस श्म्यहाल, जिन्हें फिर से रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया।

---

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में अहमदाबाद भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित, इंदौर ‘सुपर लीग’ में शामिल

10 लाख से अधिक निवासियों वाले शहरी क्षेत्रों में अहमदाबाद को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, इसके बाद भोपाल और लखनऊ का स्थान है।

सुपर स्वच्छ लीग:

इस वर्ष की विशिष्ट श्रेणी में इंदौर, सूरत और नवी मुंबई जैसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहर शामिल हैं। अहमदाबाद शीर्ष-स्तरीय स्वच्छ शहरों की इस ‘सुपर लीग’ में शामिल हो गया है।

सर्वेक्षण पैमाना:

नौवें संस्करण में अप्रैल 2024 और मार्च 2025 के बीच 10 मापदंडों और 54 संकेतकों का उपयोग करके 4,589 शहरों का मूल्यांकन किया गया। 3,000 से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं ने 45 दिनों तक मूल्यांकन किया, जिसमें 14 करोड़ नागरिकों ने ऐप्स और प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के माध्यम से भाग लिया।

अन्य शहर मान्यताएँ:

नोएडा 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले वर्ग में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में उभरा।

मीरा भयंदर, बिलासपुर और जमशेदपुर अन्य शहर-आकार श्रेणियों में शीर्ष पर रहे।

राष्ट्रपति का समर्थन और 3R अभियान:

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किए और भारत को “कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें” के मंत्र को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्वच्छता देश के सांस्कृतिक मूल्यों के लिए आवश्यक है।

वैश्विक रैंकिंग पहल:

स्वच्छ भारत मिशन के तहत, इस वार्षिक सर्वेक्षण का उद्देश्य शहरी स्वच्छता सुधारों और जवाबदेही को बढ़ावा देना है, जिसे अब दुनिया के सबसे बड़े स्वच्छता मूल्यांकन कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित किया गया? अहमदाबाद।

2024-25 के लिए शीर्ष स्वच्छ शहरों की सूची में अहमदाबाद के बाद कौन से शहर हैं? भोपाल और लखनऊ।

3-10 लाख जनसंख्या वर्ग में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित किया गया? नोएडा।

---

फ़िज़िक्सवाला ने आईपीओ से पहले पहले मुख्य विपणन अधिकारी की नियुक्ति की

नए सीएमओ की नियुक्ति: सतीश शर्मा को फ़िज़िक्सवाला में पहला मुख्य विपणन अधिकारी (सीएमओ) नियुक्त किया गया है।

भूमिका और ज़िम्मेदारी: वह कंपनी की ब्रांड रणनीति, विपणन कार्यान्वयन, डिजिटल परिवर्तन और नियोजित आईपीओ से पहले कंपनी की स्थिति का नेतृत्व करेंगे।

व्यापक उद्योग अनुभव: विपणन और उद्यमिता में 20 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, शर्मा ने यूनीस्केप की सह-स्थापना की और सीओओ एवं सीएमओ के रूप में कार्य किया, और आईबीएम तथा टाटा स्टील में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं।

शैक्षिक पृष्ठभूमि: आईआईटी वाराणसी से स्नातक, मजबूत तकनीकी और विश्लेषणात्मक कौशल के साथ।

समय और रणनीति: उनकी नियुक्ति परीक्षा की तैयारी, कौशल विकास, उच्च शिक्षा और स्थानीय भाषा की पेशकशों में फ़िज़िक्सवाला की तीव्र वृद्धि के अनुरूप है, और आईपीओ-पूर्व नेतृत्व को मज़बूत करने का प्रतीक है।

नेतृत्व समर्थन: संस्थापक और सीईओ अलख पांडे ने शर्मा की रणनीतिक स्पष्टता और परिचालन उत्कृष्टता के मिश्रण को एक विश्वसनीय, उपभोक्ता-प्रिय ब्रांड बनाने की कुंजी बताया।

फ़िज़िक्सवाला का मुख्य विपणन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? सतीश शर्मा।

फ़िज़िक्सवाला किस प्रमुख कॉर्पोरेट उपलब्धि की तैयारी कर रहा है? ₹4,500 करोड़ के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की योजना।

---

एपस्टीन की फाइलें क्या हैं और ट्रंप प्रशासन उन्हें क्यों जारी नहीं कर रहा है? जाने विस्तार से

7 जुलाई, 2025 को, अमेरिकी संघीय एजेंसियों ने आधिकारिक तौर पर कहा कि जेफरी एपस्टीन की जेल में आत्महत्या से मृत्यु हो गई और आपराधिक आरोपों से जुड़ी कोई गुप्त “ग्राहक सूची” नहीं है। इस बयान का उद्देश्य एपस्टीन के यौन तस्करी नेटवर्क से जुड़े अप्रकाशित नामों को लेकर अटकलों को विराम देना था।

कोई नई रिलीज़ नहीं:

अधिकारियों ने पुष्टि की कि एपस्टीन से संबंधित कोई और दस्तावेज़ जारी नहीं किया जाएगा, यह कहते हुए कि उपलब्ध रिकॉर्ड पहले ही सार्वजनिक कर दिए गए हैं या असंबंधित कारणों से कानूनी रूप से सील कर दिए गए हैं।

ट्रंप ने प्रचार की निंदा की:

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस विवाद को “डेमोक्रेटिक धोखा” करार दिया और दावा किया कि यह उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान पहुँचाने के लिए गढ़ा गया था। उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी (ट्रंप द्वारा नियुक्त) से कहा कि वे जो भी दस्तावेज़ “विश्वसनीय” समझें, उन्हें जारी करें, यदि कोई हो।

विभाजित रिपब्लिकन प्रतिक्रिया:

इस मुद्दे ने रिपब्लिकन पार्टी के भीतर दरार पैदा कर दी। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन जैसे कुछ नेताओं ने पारदर्शिता का समर्थन किया, जबकि मार्जोरी टेलर ग्रीन और स्टीव बैनन जैसे ट्रंप समर्थक प्रभावशाली लोगों ने षड्यंत्र के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और मामले को छुपाने का आरोप लगाया।

एलोन मस्क की विवादास्पद टिप्पणी:

एलोन मस्क ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि एपस्टीन की सीलबंद फाइलों में ट्रंप का नाम शामिल है। व्हाइट हाउस ने किसी भी नए आरोप का खंडन करते हुए कहा कि ट्रंप और एपस्टीन के बीच किसी भी ज्ञात संबंध का खुलासा पिछली जाँचों और मीडिया रिपोर्टों में पहले ही हो चुका है।

ट्रंप और एपस्टीन का अतीत:

ट्रंप और एपस्टीन 1980 और 2000 के दशक की शुरुआत में एक-दूसरे से मिलते-जुलते थे। 2002 के एक साक्षात्कार में, ट्रंप ने कहा कि एपस्टीन को “खूबसूरत महिलाएं पसंद थीं, जिनमें से कई कम उम्र की थीं।” बाद में ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने 2004 में पाम बीच की एक संपत्ति को लेकर हुए विवाद के बाद संबंध तोड़ लिए थे।

जुलाई 2025 में जेफरी एपस्टीन की मौत के बारे में न्याय विभाग और एफबीआई ने क्या निष्कर्ष निकाला? कि उनकी जेल में आत्महत्या से मृत्यु हो गई और कोई आपराधिक “ग्राहक सूची” मौजूद नहीं है।

ट्रम्प ने कब दावा किया कि उन्होंने एपस्टीन के साथ अपने संबंध समाप्त कर लिए हैं? 2004 में, कथित तौर पर एक अचल संपत्ति विवाद के कारण।

---