Current Affairs: 17 Feb 2025

केंद्रीय मंत्री एस.पी. सिंह बघेल द्वारा पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट जारी की

केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट जारी की, जिसमें ग्रामीण शासन को मजबूत बनाने में इसकी भूमिका पर जोर दिया गया।

रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को शक्तियों और संसाधनों के हस्तांतरण का मूल्यांकन किया गया है और इसका उद्देश्य भारत में समग्र, समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना है।

उत्तर प्रदेश की उल्लेखनीय प्रगति

रिपोर्ट का एक प्रमुख आकर्षण उत्तर प्रदेश का उल्लेखनीय सुधार है, जो नवीनतम सूचकांक में 15वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है।

राज्य ने पारदर्शिता पहल और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को लागू किया है, जिससे स्थानीय शासन में जवाबदेही बढ़ी है। प्रो. बघेल ने जोर देकर कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रगति सीधे तौर पर देश के समग्र विकास में योगदान देती है।

पंचायत हस्तांतरण सूचकांक का महत्व

यह रिपोर्ट राज्यों को ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने और केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रो. बघेल ने सुझाव दिया कि पंचायत भवनों को ग्रामीण विकास केंद्रों के रूप में कार्य करना चाहिए, जहाँ पेंशन, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी आवश्यक सेवाएँ और आयुष्मान भारत योजना जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए हस्तांतरित निधियों के उपयोग की निगरानी के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में कुल हस्तांतरण में 39.9% (2013-14) से 43.9% (2021-22) की वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। 21 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के शुभारंभ ने क्षमता वृद्धि को काफी बढ़ावा दिया, जिससे इसका सूचकांक घटक 44% से बढ़कर 54.6% हो गया। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज के बुनियादी ढांचे में सुधार और अधिकारियों की भर्ती के प्रयासों से कार्यकर्ता घटक में वृद्धि हुई है, जो 39.6% से बढ़कर 50.9% हो गई है।

हस्तांतरण सूचकांक में राज्यों की रैंकिंग

55 से अधिक हस्तांतरण सूचकांक (DI) स्कोर वाले शीर्ष 10 राज्य हैं: कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़

आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों का DI स्कोर 50 से 55 के बीच है, जो उन्हें मध्यम स्कोरिंग श्रेणी में रखता है।

भविष्य के निहितार्थ

यह रिपोर्ट महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित ग्राम स्वराज के माध्यम से विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह भारत भर में प्रभावी ग्रामीण शासन और विकास सुनिश्चित करते हुए आत्मनिर्भर स्थानीय सरकारों के रूप में कार्य करने के लिए PRI को मजबूत करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

नवीनतम पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में किस राज्य ने अपनी रैंक 15वें से 5वें स्थान पर सुधारी है? उत्तर प्रदेश

पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट किस संस्थान ने तैयार की? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA)

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RBI ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के लिए प्रशासक नियुक्त किया, प्रतिबंध लगाए

प्रशासक की नियुक्ति और बोर्ड का निलंबन

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने SBI के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्रीकांत को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई का प्रशासक नियुक्त किया है।

इसके अतिरिक्त, RBI ने खराब प्रशासन के कारण बैंक के निदेशक मंडल को 12 महीने के लिए हटा दिया है। रवींद्र सपरा (पूर्व SBI महाप्रबंधक) और अभिजीत देशमुख (चार्टर्ड अकाउंटेंट) सहित सलाहकारों की एक समिति बैंक के संचालन के प्रबंधन में सहायता करेगी।

परिचालन प्रतिबंध और निकासी सीमाएँ

RBI ने पर्यवेक्षी चिंताओं का हवाला देते हुए 13 फरवरी से बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। बैंक को छह महीने की अवधि के लिए ऋण और जमा सहित सभी बैंकिंग परिचालन को रोकने का निर्देश दिया गया है, जो आगे की समीक्षा के अधीन है। बैंक के नकदी संकट के कारण जमाकर्ता बचत, चालू या अन्य खातों से कोई राशि नहीं निकाल सकते हैं। हालाँकि, RBI की शर्तों के अनुसार बैंक को जमा के विरुद्ध ऋण सेट करने की अनुमति है।

पात्र जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा पात्र

जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) के माध्यम से ₹5 लाख तक का बीमा दावा प्राप्त करने के हकदार हैं। बैंक के कामकाज के संबंध में आगे की कार्रवाई इसकी वित्तीय स्थिति और विनियामक अनुपालन में सुधार पर निर्भर करेगी।

ऋण और निवेश पर प्रतिबंध

RBI ने बैंक को बिना पूर्व स्वीकृति के ऋण देने या नवीनीकृत करने, नए निवेश करने या नई जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य को स्थिर करना और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है।

RBI ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया है? श्री श्रीकांत, SBI के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक को

RBI ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक मंडल को कितने महीनों के लिए हटा दिया है? 12 महीने

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पुडुचेरी में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत वय वंदना योजना शुरू की गई

योजना का उद्घाटन

आयुष्मान भारत वय वंदना योजना को पुडुचेरी में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया, जिसमें उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री एन. रंगासामी की मौजूदगी में योजना का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान, पात्र वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा लाभों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए बीमा योजना कार्ड वितरित किए गए।

उद्देश्य और लाभ

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है। मुख्यमंत्री रंगासामी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह योजना चिकित्सा लाभ और स्वास्थ्य सेवा व्यय के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करके बुजुर्ग व्यक्तियों की काफी मदद करेगी।

जागरूकता और कार्यान्वयन

उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन ने स्वास्थ्य कर्मियों से योजना के बारे में जागरूकता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का आग्रह किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिक से अधिक वरिष्ठ नागरिक इसका लाभ उठा सकें। यह पहल बुजुर्ग आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा पहुँच को मजबूत करने के लिए आयुष्मान भारत मिशन के साथ संरेखित है।

हाल ही में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना कहाँ शुरू की गई? पुडुचेरी

पुडुचेरी में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का उद्घाटन किसने किया? उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन

आयुष्मान भारत वय वंदना योजना के लिए आयु पात्रता क्या है? 70 वर्ष और उससे अधिक

आयुष्मान भारत वय वंदना योजना के तहत प्रदान की जाने वाली अधिकतम स्वास्थ्य बीमा कवरेज क्या है? ₹5 लाख प्रति वर्ष

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गुलवीर सिंह ने डेविड हेमरी आमंत्रण प्रतियोगिता में पुरुषों की इनडोर 3000 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया

रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन

भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने बोस्टन में आयोजित डेविड हेमरी आमंत्रण प्रतियोगिता में पुरुषों की इनडोर 3000 मीटर दौड़ में 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 7 मिनट 38.26 सेकंड का समय लेकर सुरेंद्र सिंह के पिछले रिकॉर्ड को 11 सेकंड से पीछे छोड़ दिया।

पदक स्थिति

गुलवीर सिंह ने रजत पदक जीता, जबकि एडम्स स्टेट के रोमेन लीजेंड्रे ने स्वर्ण पदक जीता और मॉर्गन बीडल्सकॉम्ब ने इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।

कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड

इस उपलब्धि के साथ, गुलवीर सिंह के नाम अब तीन राष्ट्रीय रिकॉर्ड हैं:

आउटडोर 5000 मीटर

आउटडोर 10000 मीटर

इनडोर 3000 मीटर

उनकी रिकॉर्ड-तोड़ दौड़ भारतीय एथलेटिक्स में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और लंबी दूरी की दौड़ में उनके प्रभुत्व को मजबूत करती है।

किस भारतीय एथलीट ने इनडोर पुरुषों की 3000 मीटर स्पर्धा में 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? गुलवीर सिंह

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ICC ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा की

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा की है, जो 19 फरवरी को पाकिस्तान में शुरू होने वाली है।

2017 के संस्करण की तुलना में कुल पुरस्कार राशि में 53% की वृद्धि की गई है, जो $4.5 मिलियन USD तक पहुँच गई है।

पुरस्कार वितरण

विजेता: $2.24 मिलियन

उपविजेता: $1.12 मिलियन

हारे हुए सेमीफाइनलिस्ट: $560,000 प्रत्येक

प्रत्येक ग्रुप मैच जीत: $34,000

5वें और 6वें स्थान पर रहने वाली टीमें: $350,000 प्रत्येक

7वें और 8वें स्थान पर रहने वाली टीमें: $140,000 प्रत्येक

सभी टीमों के लिए भागीदारी की गारंटी: $125,000

टूर्नामेंट प्रारूप और स्थान

यह 1996 के बाद से पाकिस्तान में पहला ICC इवेंट है। यह टूर्नामेंट 19 दिनों तक चलेगा, जिसमें 15 मैच होंगे, जो पाकिस्तान और UAE में आयोजित किए जाएँगे।

ग्रुप डिवीजन

ग्रुप A: बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड

ग्रुप B: अफगानिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका

भारत अपने सभी मैच, जिसमें सेमीफाइनल और फाइनल भी शामिल है, दुबई में खेलेगा।

2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? पाकिस्तान

2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कुल पुरस्कार राशि कितनी है? $4.5 मिलियन USD

ICC चैंपियंस ट्रॉफी के 2017 संस्करण से पुरस्कार राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 53%

2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी के विजेताओं को कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी? $2.24 मिलियन USD

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ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक: मुख्य निष्कर्ष

वैश्विक भ्रष्टाचार रैंकिंग

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2024 जारी किया, जिसमें डेनमार्क को सबसे कम भ्रष्ट देश बताया गया, उसके बाद फिनलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड का स्थान है।

यह सूचकांक, जो 0 (अत्यधिक भ्रष्ट) से 100 (बहुत साफ) के पैमाने पर 180 देशों का मूल्यांकन करता है, वैश्विक भ्रष्टाचार प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है।

CPI 2024 में भारत की स्थिति

भारत 96वें स्थान पर है, जो 2023 की 93 की रैंकिंग से तीन स्थान नीचे है। भारत का भ्रष्टाचार स्कोर 2022 में 40 से घटकर 2023 में 39 और 2024 में 38 हो गया।

दक्षिण एशिया में भ्रष्टाचार

पाकिस्तान 135वें स्थान पर है, जो लगातार शासन संबंधी मुद्दों को दर्शाता है।

श्रीलंका 121वें स्थान पर और बांग्लादेश 149वें स्थान पर है।

चीन 76वें स्थान पर रहा, जो अपने क्षेत्रीय समकक्षों के बीच अपेक्षाकृत उच्च स्थान पर रहा।

प्रमुख वैश्विक शक्तियों में गिरावट

शासन और पारदर्शिता संबंधी चिंताओं के कारण कई प्रमुख देशों की रैंकिंग में गिरावट देखी गई:

संयुक्त राज्य अमेरिका 24वें स्थान से गिरकर 28वें स्थान पर आ गया, जिसका स्कोर 69 से गिरकर 65 हो गया।

फ्रांस 25वें से गिरकर 30वें स्थान पर आ गया, जबकि जर्मनी 15वें स्थान पर रहा।

रूस की रैंकिंग में और गिरावट आई और यह 22 अंक पर आ गया, जबकि 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद भ्रष्टाचार और भी बढ़ गया।

दुनिया के सबसे भ्रष्ट देश – दक्षिण सूडान (8 अंक), सोमालिया (9 अंक), वेनेजुएला (10 अंक), सीरिया (12 अंक)

जलवायु परिवर्तन पर भ्रष्टाचार का प्रभाव

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे भ्रष्टाचार जलवायु परिवर्तन के प्रयासों को खतरे में डालता है, जिससे जलवायु निधियों का दुरुपयोग होता है और जीवाश्म ईंधन कंपनियों द्वारा नीति में हेरफेर होता है। उच्च CPI स्कोर वाले देशों से पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए जवाबदेही को मजबूत करने का आग्रह किया गया।

भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई का आह्वान

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचार तानाशाही को बढ़ावा देता है, लोकतंत्र को कमजोर करता है और मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। 2024 सीपीआई रिपोर्ट ने राष्ट्रों से भ्रष्टाचार से निपटने और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआई) 2024 में भारत की रैंक क्या है? 96वां

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ओडिशा सरकार ने सामुदायिक सहायता कर्मचारियों के लिए ‘लक्षपति दीदी सहायिका योजना’ शुरू की

योजना का उद्देश्य

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने ‘लक्षपति दीदी सहायिका योजना’ शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सामुदायिक सहायता कर्मचारियों (सीएसएस) के पारिश्रमिक के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय संघों (जीपीएलएफ) को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह पहल सुनिश्चित करती है कि 62,000 सीएसएस सदस्यों को अप्रैल 2024 से उनका वेतन मिलना शुरू हो जाए।

ओडिशा आजीविका मिशन के तहत कार्यान्वयन

यह योजना ओडिशा आजीविका मिशन (ओएलएम) के तहत संचालित होती है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का हिस्सा है। यह स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाकर और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में शामिल करके ग्रामीण आजीविका में सुधार लाने पर केंद्रित है। कार्यक्रम को गांव और पंचायत स्तर पर संरचित सहायता प्रदान करके एसएचजी, क्लस्टर स्तरीय संघों (सीएलएफ) और जीपीएलएफ को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सामुदायिक सहायता कर्मचारियों (सीएसएस) की श्रेणियाँ

इस पहल के तहत, सीएसएस सदस्य ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसमें शामिल हैं:

• सामुदायिक संसाधन व्यक्ति सामुदायिक लामबंदी के लिए (सीआरपी-सीएम)
• मास्टर बुक कीपर (एमबीके)
• बैंक मित्र
• प्राणी मित्र
• पिछली चुनौतियाँ और वित्तीय बाधाएँ

सीएसएस सदस्यों के लिए पारिश्रमिक शुरू में पहले तीन वर्षों के लिए 100% सरकारी सहायता के साथ संरचित किया गया था, उसके बाद चौथे वर्ष में 75% और पाँचवें वर्ष में 50%। पाँच वर्षों के बाद, जीपीएलएफ से पूरी पारिश्रमिक लागत वहन करने की अपेक्षा की गई थी। हालाँकि, वित्तीय बाधाओं के कारण, सीएसएस सदस्यों को पिछले दस महीनों से वेतन में देरी का सामना करना पड़ रहा है। नई योजना का उद्देश्य निरंतर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करके इस मुद्दे को हल करना है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ‘लक्षपति दीदी योजना’

इस पहल के साथ, सरकार ने ‘लक्षपति दीदी योजना’ शुरू की है, जिसका उद्देश्य एसएचजी में महिलाओं को कम से कम ₹1 लाख की वार्षिक आय प्रदान करना है। राज्य सरकार ने महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता और ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 2027 तक 25 लाख ‘लक्षपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा है।

किस राज्य सरकार ने सामुदायिक सहायता कर्मचारियों (सीएसएस) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ‘लक्षपति दीदी सहायिका योजना’ शुरू की? ओडिशा

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भारत और नेपाल रुकी हुई जलविद्युत परियोजनाओं पर बातचीत में तेजी लाएंगे

प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा फिर से शुरू होगी

भारत और नेपाल तीन प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं- पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, सप्तकोशी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सनकोशी भंडारण सह मोड़ योजना पर चर्चा फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। यह निर्णय इस सप्ताह की शुरुआत में नई दिल्ली में आयोजित पावर एक्सचेंज कमेटी की बैठक के दौरान लिया गया।

बाढ़ और सिंचाई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें

नेपाल के ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव संदीप देव के अनुसार, आगामी चर्चा में बाढ़ और सिंचाई से संबंधित चिंताओं को भी संबोधित किया जाएगा। दोनों पक्षों ने पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप देने के लिए संयुक्त विशेषज्ञ समूह की छठी बैठक बुलाने पर सहमति व्यक्त की है।

जलविद्युत सहयोग में चुनौतियाँ

जलविद्युत परियोजनाएँ भारत-नेपाल सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र रही हैं, लेकिन उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। बाढ़ को नियंत्रित करने और बिजली पैदा करने के उद्देश्य से सप्तकोशी हाई डैम परियोजना, संभावित बाढ़ और नेपाली समुदायों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताओं के कारण विवादास्पद रही है। 2023 में, दोनों राष्ट्र इन चिंताओं को दूर करने के लिए बांध की ऊंचाई कम करने पर सहमत हुए।

महाकाली संधि का कार्यान्वयन

पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना फरवरी 1996 में भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित महाकाली संधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस परियोजना से दोनों देशों में ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि और सिंचाई सुविधाओं में सुधार होने की उम्मीद है।

ऊर्जा सहयोग के लिए प्रतिबद्धता

नवंबर 2024 में नेपाली ऊर्जा और जल संसाधन मंत्री दीपक खड़का की भारत यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने जलविद्युत परियोजनाओं में तेजी लाने और ऊर्जा और जल संसाधनों में सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने पंचेश्वर परियोजना के साथ आगे बढ़ने पर सहमति व्यक्त की है, जबकि नेपाल ने अरुण-3 जलविद्युत परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जिसे एक भारतीय कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है।

भारत और नेपाल ने किन तीन जलविद्युत परियोजनाओं पर बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है? पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, सप्तकोशी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना, और सुनकोशी भंडारण सह डायवर्जन योजना।

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एएनआरएफ और यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन ने भारत की वैश्विक स्थिति को बढ़ाने के लिए सहयोग किया

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) और यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन (एनएसएफ) ने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह साझेदारी वैश्विक वैज्ञानिक प्रगति में भारत की भूमिका को बढ़ाएगी।

रणनीतिक द्विपक्षीय पहल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान इस समझौता ज्ञापन को औपचारिक रूप दिया गया। सिंह ने इस सहयोग को दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण दीर्घकालिक लाभों के साथ “अग्रणी” करार दिया।

वैज्ञानिक अनुसंधान में फोकस के क्षेत्र

विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, साझेदारी निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान को आगे बढ़ाएगी:

• सेमीकंडक्टर
• कनेक्टेड वाहन
• मशीन लर्निंग
• अगली पीढ़ी के दूरसंचार
• बुद्धिमान परिवहन प्रणाली
• भविष्य के बायोमैन्युफैक्चरिंग

ANRF की स्थापना और इसके उद्देश्य

• ANRF की स्थापना अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अधिनियम, 2023 के माध्यम से की गई थी और जुलाई 2024 में प्रभावी हुई। फाउंडेशन का उद्देश्य है:
• विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा देना।
• पूरे भारत में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना।

ANRF गवर्निंग बोर्ड की बैठक

2024 में पीएम मोदी की अध्यक्षता में ANRF गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिदृश्य और राष्ट्रीय और वैश्विक प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के पुनर्गठन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

ANRF और यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन किस उभरती प्रौद्योगिकियों में संयुक्त अनुसंधान पर केंद्रित है? अर्धचालक, कनेक्टेड वाहन, मशीन लर्निंग, अगली पीढ़ी के दूरसंचार, बुद्धिमान परिवहन प्रणालियां और भविष्य की जैव विनिर्माण।

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RBI ने नैनीताल बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ₹68.1 लाख का जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विनियामक मानदंडों का पालन न करने के लिए दो बैंकों पर कुल ₹68.1 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। नैनीताल बैंक लिमिटेड पर अग्रिमों पर ब्याज दर और बैंकों में ग्राहक सेवा संबंधी दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए ₹61.40 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ऋण और अग्रिम – वैधानिक और अन्य प्रतिबंधों पर RBI के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए ₹6.70 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

श्रीराम फाइनेंस पर जुर्माना

इन दो बैंकों के अलावा, RBI ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) श्रीराम फाइनेंस पर भी नो योर कस्टमर (KYC) दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने और क्रेडिट सूचना कंपनियों को क्रेडिट सूचना प्रस्तुत करने के लिए डेटा प्रारूप पर RBI के मानदंडों का पालन करने में विफल रहने के लिए ₹5.80 लाख का जुर्माना लगाया है।

विनियामक अनुपालन और RBI का रुख

RBI ने स्पष्ट किया कि ये दंड विनियामक कमियों के कारण लगाए गए थे और ऋणदाताओं और उनके ग्राहकों के बीच लेनदेन की वैधता को प्रभावित नहीं करते हैं। इसके अलावा, ये मौद्रिक दंड RBI को भविष्य में संबंधित संस्थाओं के खिलाफ कोई अतिरिक्त कार्रवाई करने से नहीं रोकते हैं।

RBI ने विनियामक गैर-अनुपालन के लिए किन बैंकों और NBFC को दंडित किया है और जुर्माना राशि कितनी है? नैनीताल बैंक (₹61.40 लाख), उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक (₹6.70 लाख), श्रीराम फाइनेंस (₹5.80 लाख)

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