ENEC और NPCIL ने परमाणु सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए
एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन (ENEC) और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को नई दिल्ली में औपचारिक रूप दिया गया, जो UAE और भारत के बीच परमाणु क्षेत्र में पहला सहयोग है।
मुख्य बिंदु:
शामिल संस्थाएँ: ENEC (UAE) और NPCIL (भारत)
सहयोग के क्षेत्र:
आपूर्ति श्रृंखला विकास।
मानव संसाधन विकास।
परमाणु परामर्श सेवाएँ।
महत्व: यह परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में UAE और भारत के बीच पहला समझौता है।
ENEC:
स्थापना: 2009
मुख्यालय: अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात (UAE)।
प्रमुख परियोजना:
अबू धाबी के अल धफरा क्षेत्र में स्थित बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ENEC की प्रमुख परियोजना है। यह अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। बराक संयंत्र में चार रिएक्टर हैं, जिनकी कुल क्षमता 5,600 मेगावाट (MW) है, जो UAE की बिजली की 25% ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: ENEC ने कई वैश्विक परमाणु संगठनों और कंपनियों के साथ साझेदारी की है, जिसमें दक्षिण कोरिया की कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (KEPCO) भी शामिल है, जो बराक संयंत्र के निर्माण में एक प्रमुख भागीदार है।
NPCIL:
स्थापना: 17 सितंबर, 1987
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
स्वामित्व: NPCIL एक सरकारी स्वामित्व वाली निगम है, जो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
NPCIL भारत भर में 6780 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ 22 वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर संचालित करती है।
प्रमुख परियोजनाएँ:
रूस के सहयोग से विकसित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा स्टेशनों में से एक है।
दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (PHWR) बिजली उत्पादन के लिए NPCIL द्वारा उपयोग की जाने वाली प्राथमिक तकनीक है।
ENEC और NPCIL के बीच समझौता किस क्षेत्र पर केंद्रित है? परमाणु ऊर्जा क्षेत्र।
भारत के किस संगठन ने अमीरात परमाणु ऊर्जा निगम (ENEC) के साथ परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NPCIL)।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMGSY-IV (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) के लिए ₹70,125 करोड़ मंजूर किए
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (PMGSY-IV) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है, जिसका कुल परिव्यय ₹70,125 करोड़ है।
मुख्य बिंदु:
योजना: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (PMGSY-IV)।
अवधि: 2024-25 से 2028-29।
कुल परिव्यय: ₹70,125 करोड़।
उद्देश्य:
62,500 किलोमीटर लंबी सभी मौसम वाली सड़कों का निर्माण।
25,000 असंबद्ध बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करना।
रोजगार सृजन: इस योजना से 40 करोड़ मानव-दिवस रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार केंद्रों तक पहुँच में सुधार करना। प्रभावी योजना के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल का उपयोग करके सड़कों को संरेखित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (PMGSY-IV) के लिए स्वीकृत कुल परिव्यय क्या है? ₹70,125 करोड़।
PMGSY-IV को किस वित्तीय वर्ष के लिए लागू किया जाएगा? 2024-25 से 2028-29।
PMGSY-IV के तहत कितने किलोमीटर सड़कें बनाने की योजना है? 62,500 किलोमीटर।
कैबिनेट ने 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹5 लाख स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी
केंद्रीय कैबिनेट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज को मंजूरी दे दी है, चाहे उनकी आय कुछ भी हो।
मुख्य बिंदु:
योजना: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)।
कवरेज राशि: प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का निःशुल्क उपचार।
पात्रता: 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक।
कवर किए गए परिवार: लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा, जिसमें 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं।
विशिष्ट कार्ड: पात्र वरिष्ठ नागरिकों को AB PM-JAY के तहत एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा।
मौजूदा लाभार्थियों के लिए टॉप-अप: AB PM-JAY के तहत पहले से कवर किए गए परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त ₹5 लाख का टॉप-अप कवर मिलेगा।
मौजूदा योजनाओं के लिए विकल्प:
केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS), भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS), या आयुष्मान CAPF जैसी योजनाओं के तहत वरिष्ठ नागरिक अपनी मौजूदा योजनाओं के साथ बने रहना या AB PM-JAY में स्विच करना चुन सकते हैं।
निजी स्वास्थ्य बीमा या कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना के तहत आने वाले लोग भी AB PM-JAY के लिए पात्र हैं।
कौन सी योजना 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)
AB PM-JAY के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वीकृत अधिकतम स्वास्थ्य कवरेज राशि क्या है? ₹5 लाख प्रति वर्ष
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह IDAX-24 का उद्घाटन करेंगे और तरंग शक्ति अभ्यास का अवलोकन करेंगे
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर डिफेंस एविएशन एक्सपो (IDAX-24) का उद्घाटन करेंगे और 12-14 सितंबर, 2024 तक चल रहे तरंग शक्ति अभ्यास का अवलोकन करेंगे।
मुख्य बिंदु:
कार्यक्रम: डिफेंस एविएशन एक्सपो (IDAX-24)।
स्थान: जोधपुर वायुसेना स्टेशन, राजस्थान।
महत्व:
भारतीय विमानन उद्योग के उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन।
डीपीएसयू, डीआरडीओ, निजी उद्योगों और स्टार्ट-अप की भागीदारी।
निर्णयकर्ताओं, अंतिम उपयोगकर्ताओं और वैश्विक वायुसेनाओं के लिए बातचीत का अवसर।
तरंग शक्ति अभ्यास:
भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास।
सात प्रमुख देशों की भागीदारी: यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई और ग्रीस।
16 देश पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहे हैं।
उद्देश्य: स्वदेशी विमानन कौशल का प्रदर्शन और रक्षा और विमानन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
डिफेंस एविएशन एक्सपो (IDAX-24) कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जोधपुर वायु सेना स्टेशन, राजस्थान।
कितने देश पर्यवेक्षक के रूप में अभ्यास तरंग शक्ति में भाग ले रहे हैं? 16 देश।
कितने देश अभ्यास तरंग शक्ति में भाग ले रहे हैं? सात प्रमुख देश।
मणिपुर के टी.जी. इंग्लिश स्कूल ने 63वें सुब्रतो कप में जूनियर बॉयज का खिताब जीता
63वें सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में मणिपुर के टी.जी. इंग्लिश स्कूल ने मेघालय के मिंगकेन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल को हराकर जूनियर बॉयज का खिताब जीता।
मुख्य बिंदु:
इवेंट: 63वां सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट।
शीर्षक विजेता: टी.जी. इंग्लिश स्कूल, मणिपुर।
फाइनल में प्रतिद्वंद्वी: मिंगकेन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल, मेघालय।
फाइनल स्कोर: सडन-डेथ टाईब्रेकर में 4-3।
ऐतिहासिक उपलब्धि: 44 साल में यह पहली बार और इतिहास में तीसरी बार है जब मणिपुर की किसी टीम ने खिताब जीता है।
मुख्य क्षण:
मणिपुर के नामदिगोंग कामेई ने 32वें मिनट में गोल किया।
मेघालय के बानप्लिबोक खोंगजोह ने 64वें मिनट में बराबरी का गोल किया।
सडन-डेथ टाईब्रेकर में, मेघालय के गोलकीपर ने एक महत्वपूर्ण पेनल्टी मिस कर दी, जिससे मणिपुर को जीत हासिल हुई।
सुब्रतो कप:
स्थापना: 1960.
संस्थापक: टूर्नामेंट की शुरुआत एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ने की थी।
स्थान: भारत में आयोजित किया जाता है।
टूर्नामेंट का प्रकार: एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट।
श्रेणियाँ: जूनियर बॉयज़ और सीनियर बॉयज़ जैसे विभिन्न आयु वर्ग शामिल हैं।
भागीदारी: भारत के विभिन्न राज्यों की टीमों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय टीमें भी शामिल हैं।
महत्व: एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक।
आयोजक: एयर फ़ोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड।
63वें सुब्रतो कप में जूनियर बॉयज़ का खिताब किस स्कूल ने जीता? टी.जी. इंग्लिश स्कूल, मणिपुर।
टी.जी. इंग्लिश स्कूल ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? मिंगकेन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल, मेघालय।
इस जीत से पहले मणिपुर की टीम ने कितनी बार सुब्रतो कप जूनियर बॉयज का खिताब जीता है? दो बार (यह इतिहास में तीसरी बार था)।
पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी का 86 वर्ष की आयु में निधन
पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
पृष्ठभूमि: वे जापानी अप्रवासियों के पुत्र थे और 1990 में राष्ट्रपति बनने से पहले एक विश्वविद्यालय के चांसलर थे।
आर्थिक सुधार: उन्होंने अति मुद्रास्फीति का मुकाबला किया, सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया और मुक्त बाजार सुधारों को बढ़ावा दिया।
विवाद: 1992 में कांग्रेस को बंद करने, संविधान का पुनः मसौदा तैयार करने और सख्त आतंकवाद विरोधी कानून बनाने के लिए उन्हें एक तानाशाह के रूप में देखा गया।
निर्वासन और गिरफ्तारी: 2000 में जापान भाग गए, लेकिन 2005 में चिली में गिरफ्तार किए गए, प्रत्यर्पित किए गए और 2009 में मानवाधिकारों के हनन के लिए जेल गए।
पेरू
राजधानी: लीमा
आधिकारिक भाषाएँ: स्पेनिश
राष्ट्रपति: दीना बोलुआर्टे
प्रधानमंत्री: गुस्तावो एड्रियनज़ेन
मुद्रा: पेरूवियन सोल
अल्बर्टो फुजीमोरी को उनके राष्ट्रपति पद के बाद किस बात के लिए दोषी ठहराया गया? माओवादी विद्रोहियों के खिलाफ़ लड़ाई के दौरान किए गए मानवाधिकारों के हनन के लिए।
पेरू के राष्ट्रपति के रूप में अल्बर्टो फुजीमोरी की प्रमुख आर्थिक उपलब्धि क्या थी? अति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण करके, और मुक्त बाजार सुधारों को लागू करके।
एडीबी ने श्रीलंका को 100 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने श्रीलंका के जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र में सुधारों का समर्थन करने के लिए 100 मिलियन डॉलर के नीति-आधारित ऋण को मंजूरी दी।
कार्यक्रम संरचना
उपकार्यक्रम 1: राष्ट्रीय जल आपूर्ति और जल निकासी बोर्ड के लिए सुधारों सहित राष्ट्रीय नीतियों और रणनीतियों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करता है।
उपकार्यक्रम 2: जल सेवाओं में सुधार के लिए सुधार कार्यों और दिशानिर्देशों को लागू करने का लक्ष्य रखता है।
चुनौतियाँ संबोधित की गईं
जल संसाधन आवंटन के मुद्दे, जलवायु परिवर्तन नियोजन की कमी, विखंडित शासन और जल आपूर्ति को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय क्षरण प्रमुख चिंताएँ हैं जिन्हें कार्यक्रम हल करना चाहता है।
पृष्ठभूमि
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण समर्थक रहा है, खासकर उसके आर्थिक संकट के दौरान।
2023 में, एडीबी ने प्रमुख सुधारों और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए $908 मिलियन का वितरण किया और $610 मिलियन का ऋण दिया।
इसमें श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद के लिए 350 मिलियन डॉलर का विशेष नीति-आधारित ऋण और इसके वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 200 मिलियन डॉलर शामिल हैं।
कुल मिलाकर, एडीबी ने श्रीलंका को 11.8 बिलियन डॉलर से अधिक के ऋण और अनुदान देने का वादा किया है
श्रीलंका
राजधानियाँ: कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे
मुद्रा: श्रीलंकाई रुपया
आधिकारिक भाषाएँ: सिंहल, तमिल
राष्ट्रपति: रानिल विक्रमसिंघे
प्रधानमंत्री: दिनेश गुणवर्धने
श्रीलंका के जल क्षेत्र के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने हाल ही में कौन सा ऋण स्वीकृत किया है? 100 मिलियन डॉलर का नीति-आधारित ऋण
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चरम मौसम की घटनाओं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए ‘मिशन मौसम‘ को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौसम और जलवायु विज्ञान में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ‘मिशन मौसम’ को मंजूरी दी, जिससे नागरिकों सहित विभिन्न हितधारकों को चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिलेगी।
वित्तीय परिव्यय: इस कार्यक्रम का बजट दो वर्षों में 2,000 करोड़ रुपये है और इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा।
मुख्य फोकस क्षेत्र
मौसम निगरानी और पूर्वानुमान: बेहतर मॉडलिंग और प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी में क्षमताओं को आगे बढ़ाना।
तकनीकी एकीकरण: सटीक पूर्वानुमान के लिए उन्नत अवलोकन प्रणाली, एआई, मशीन लर्निंग और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग का उपयोग करना।
अवलोकन और जलवायु समझ: मानसून पूर्वानुमान, वायु गुणवत्ता अलर्ट और चरम मौसम चेतावनियाँ (चक्रवात, कोहरा, ओलावृष्टि, आदि) जैसी अत्यधिक सटीक मौसम जानकारी प्रदान करना।
मौसम हस्तक्षेप: प्रतिकूल मौसम स्थितियों के प्रबंधन के लिए हस्तक्षेप का समर्थन करना।
महत्वपूर्ण अवसंरचना
अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रह: मौसम की निगरानी में सुधार के लिए उन्नत सेंसर की सुविधा।
सुपरकंप्यूटिंग सिस्टम: बेहतर विश्लेषण के लिए उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग अवसंरचना।
पृथ्वी प्रणाली मॉडल और जीआईएस: वास्तविक समय डेटा प्रसार प्रणालियों का विकास।
क्षेत्रीय लाभ
कृषि
आपदा प्रबंधन
रक्षा
विमानन
जल संसाधन
पर्यटन
कार्यान्वयन
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम-अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र जैसे अपने संस्थानों के माध्यम से कार्यक्रम का नेतृत्व करेगा। अन्य सहयोगी निकायों में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान शामिल हैं।
सहयोग और भागीदारी
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, शिक्षाविद और उद्योग मिशन मौसम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करेंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मिशन मौसम के लिए स्वीकृत बजट आवंटन क्या है? दो वर्षों में 2,000 करोड़ रुपये
भारत में मिशन मौसम को कौन सा मंत्रालय लागू करेगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
सीपीआई(एम) महासचिव सीताराम येचुरी का निधन
पूर्व राज्यसभा सांसद और सीपीआई(एम) महासचिव सीताराम येचुरी का लंबी बीमारी के बाद 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
नेतृत्व की भूमिका: येचुरी ने 2015 में सीपीआई(एम) के महासचिव के रूप में प्रकाश करात का स्थान लिया।
राजनीतिक मार्गदर्शन: उन्हें दिवंगत पार्टी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने मार्गदर्शन दिया, जिन्होंने गठबंधन युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें वी.पी. सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार और 1996-97 की संयुक्त मोर्चा सरकार को बाहर से समर्थन दिया था।
प्रभाव और रणनीति: येचुरी ने पहली यूपीए सरकार को वामपंथी दलों के समर्थन के दौरान अपने राजनीतिक कौशल को और विकसित किया, अक्सर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर दबाव डाला।
महत्वपूर्ण वार्ता: उन्होंने भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के आसपास की वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण वामपंथी दलों ने करात के रुख से असहमति के कारण यूपीए-1 सरकार से समर्थन वापस ले लिया।
सीपीआई(एम) पार्टी पृष्ठभूमि:
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) या सीपीआई(एम) भारत की एक प्रमुख वामपंथी पार्टी है, जिसकी स्थापना 1964 में सीपीआई से अलग होकर हुई थी।
यह मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांतों का पालन करती है और खास तौर पर पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में प्रभावशाली रही है।
पार्टी ने गठबंधन की राजनीति में अहम भूमिका निभाई है और हरकिशन सिंह सुरजीत, प्रकाश करात और सीताराम येचुरी जैसे नेताओं को देखा है।
2015 में सीपीआई(एम) के महासचिव के रूप में प्रकाश करात का स्थान किसने लिया? सीताराम येचुरी
सीपीआई(एम) के किस प्रमुख नेता ने सीताराम येचुरी का मार्गदर्शन किया? हरकिशन सिंह सुरजीत
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की स्थापना कब हुई थी? 1964
सीताराम येचुरी से पहले सीपीआई(एम) के महासचिव कौन थे? प्रकाश करात
स्विटजरलैंड को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश घोषित किया गया, भारत 33वें स्थान पर
यू.एस. न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा ‘सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024’ में स्विटजरलैंड को लगातार तीसरे साल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश घोषित किया गया है।
प्रदर्शन: स्विटजरलैंड ने 2017 से शीर्ष स्थान पर कब्जा किया हुआ है, जिसमें जीवन की गुणवत्ता, उद्यमशीलता और सामाजिक उद्देश्य में उल्लेखनीय ताकत है।
यूरोपीय प्रभुत्व: शीर्ष 25 स्थानों में 15 यूरोपीय देश शामिल हैं।
श्रेणियों का मूल्यांकन: रैंकिंग शक्ति, व्यापार खुलापन, सांस्कृतिक प्रभाव, साहसिक कार्य, चपलता, विरासत, उद्यमशीलता और जीवन की गुणवत्ता सहित श्रेणियों पर आधारित थी।
शीर्ष 10 देश हैं:
शामिल: स्विटजरलैंड, जापान, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, जर्मनी, यूके, न्यूजीलैंड और डेनमार्क।
भारत की स्थिति
रैंक: भारत 33वें स्थान पर है, जो 2023 के अपने स्थान से तीन स्थान नीचे है।
युद्धरत देश
यूक्रेन: रूस के साथ चल रहे संघर्ष के कारण 80वें स्थान पर सबसे निचले स्थान पर है।
यू.एस. न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की ‘बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग 2024’ में किस देश को सर्वोच्च स्थान मिला? स्विटजरलैंड
‘बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग 2024’ में किस देश को सबसे निचले स्थान पर रखा गया? यूक्रेन
2024 की ‘बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग’ में भारत का कौन सा स्थान रहा? 33वां
कैबिनेट ने ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,435.33 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ “पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना” को मंजूरी दी है।
तैनाती और संचालन
ई-बस तैनाती: यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) की तैनाती की सुविधा प्रदान करेगी।
परिचालन सहायता: ई-बसों को उनकी तैनाती की तारीख से 12 साल तक संचालन के लिए समर्थन दिया जाएगा।
पर्यावरणीय प्रभाव
वर्तमान परिदृश्य: सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा संचालित अधिकांश बसें वर्तमान में डीजल/सीएनजी पर चलती हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है।
ई-बसों के लाभ: ई-बसें पर्यावरण के अनुकूल हैं और परिचालन लागत कम करती हैं।
वित्तीय मॉडल
सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल: पीटीए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का उपयोग करेंगे, जहां ओईएम/ऑपरेटर मासिक भुगतान के साथ ई-बसों की खरीद और संचालन करेंगे, जिससे अग्रिम लागत की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
भुगतान संबंधी चिंताएं: ओईएम/ऑपरेटर पीटीए द्वारा संभावित भुगतान चूक के बारे में सतर्क हैं।
भुगतान सुरक्षा तंत्र
समर्पित निधि: यह योजना समर्पित निधि के माध्यम से ओईएम/ऑपरेटरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है।
चूक से निपटना: पीटीए द्वारा भुगतान चूक के मामलों में, सीईएसएल (कार्यान्वयन एजेंसी) योजना निधि से भुगतान को कवर करेगी, जिसे बाद में पीटीए/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से वसूल किया जाएगा।
उद्देश्य और लाभ
निजी क्षेत्र की भागीदारी: इस पहल का उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करके ई-बस अपनाने को बढ़ावा देना है।
पर्यावरणीय लाभ: यह योजना ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन की खपत को काफी कम कर देगी।
कवरेज: इस योजना को चुनने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण (पीटीए) इस पहल से लाभान्वित होंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना का कुल परिव्यय कितना है? 3435.33 करोड़ रुपये।
पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत ई-बसों को अधिकतम कितनी अवधि तक समर्थन दिया जाएगा? 12 वर्ष
सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल के तहत, ई-बसों की अग्रिम लागत कौन वहन करता है? ओईएम/ऑपरेटर
महाराष्ट्र सरकार MMR को वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए WEF के साथ सहयोग करेगी
महाराष्ट्र सरकार मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) को वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच (WEF) के साथ साझेदारी कर रही है, जिसका लक्ष्य इसकी अर्थव्यवस्था को $140 बिलियन से $300 बिलियन तक बढ़ाना है।
उद्देश्य: 2030 तक MMR को $300 बिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ वैश्विक आर्थिक केंद्र में बदलना।
वर्तमान अर्थव्यवस्था: MMR की अर्थव्यवस्था का वर्तमान मूल्य $140 बिलियन है।
साझेदारी: मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) और विश्व आर्थिक मंच (WEF) के बीच सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
हाल के घटनाक्रम: नीति आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की देखरेख, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने और स्टार्टअप और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 22 सदस्यीय संचालन समिति का गठन।
विकास संबंधी सिफारिशें:
रोजगार सृजन, आवास और पर्यटन के लिए मुंबई पोर्ट अथॉरिटी की 250 हेक्टेयर भूमि को अनलॉक करना।
प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ तालमेल बिठाने के लिए 2.2 लाख झुग्गी बस्तियों का पुनर्विकास।
दुबई और सिंगापुर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए MMR को एक वैश्विक विमानन केंद्र और MICE गंतव्य के रूप में विकसित करना।
व्यापार करने में आसानी: पर्यावरण और वन मंत्रालय और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण से अनुमोदन की सुविधा प्रदान करके व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के प्रयासों को बढ़ाएँ।
मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) को विकसित करने के लिए कौन सी सरकारी संस्था विश्व आर्थिक मंच के साथ साझेदारी कर रही है? मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA)।
एशियाई क्रिकेट परिषद ने महिला अंडर-19 टी20 एशिया कप की शुरुआत की
एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) ने एशिया में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए महिला अंडर-19 टी20 एशिया कप की शुरुआत की है।
मुख्य बिंदु:
शासी निकाय: एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी)।
आवृत्ति: टूर्नामेंट हर दो साल में आयोजित किया जाएगा।
उद्देश्य:
प्रत्येक आईसीसी महिला अंडर-19 विश्व कप से पहले एक तैयारी टूर्नामेंट के रूप में काम करना।
एशिया में उभरती महिला क्रिकेटरों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का अनुभव प्रदान करना।
उद्देश्य: युवा खिलाड़ियों को बहुमूल्य अनुभव प्रदान करके वैश्विक मंच पर एशियाई टीमों के प्रदर्शन को बढ़ाना।
एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी):
स्थापना: 1983।
मुख्यालय: कोलंबो, श्रीलंका।
उद्देश्य: एशिया में क्रिकेट को बढ़ावा देना और विकसित करना तथा क्षेत्रीय क्रिकेट आयोजनों का आयोजन करना।
सदस्य: इसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अन्य सहयोगी सदस्य जैसे पूर्ण सदस्य शामिल हैं।
अध्यक्ष: जय शाह
उपाध्यक्ष: पंकज खिमजी
किस संगठन ने महिला अंडर-19 टी20 एशिया कप की शुरुआत की है? एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी)।
महिला अंडर-19 टी20 एशिया कप का आयोजन कितनी बार होगा? हर दो साल में