Current Affairs: 11 Jun 2025

रेलवे में बहुभाषी एआई समाधान के लिए डीआईबीडी और क्रिस ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

डिजिटल इंडिया भाषानी डिवीजन (डीआईबीडी) और रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (क्रिस) ने प्रमुख रेलवे सेवा प्लेटफार्मों में बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने पर सहयोग करने के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर भाषानी के सीईओ अमिताभ नाग और क्रिस के प्रबंध निदेशक जी.वी.एल. सत्य कुमार ने हस्ताक्षर किए।

 

सार्वजनिक रेलवे प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण

इस साझेदारी के तहत, भाषानी की उन्नत भाषा प्रौद्योगिकी स्टैक- जिसमें स्वचालित वाक् पहचान (एएसआर), टेक्स्ट-टू-टेक्स्ट अनुवाद, टेक्स्ट-टू-स्पीच (टीटीएस) और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर) शामिल हैं- को राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली (एनटीईएस) और रेलमदद जैसे क्रिस-प्रबंधित प्लेटफार्मों में एकीकृत किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य 22 भारतीय भाषाओं में रेलवे सेवाएं प्रदान करके पहुंच को बढ़ाना है, जिससे नागरिक अपनी पसंदीदा भाषा में प्लेटफार्मों के साथ बातचीत कर सकें।

 

बहुभाषी सहायता उपकरण और इंटरफेस

इस सहयोग से बहुभाषी यात्री सहायता के लिए चैटबॉट और वॉयस असिस्टेंट का सह-विकास भी होगा। इसके अतिरिक्त, इसमें रेलवे पूछताछ काउंटरों के लिए ओवर-द-काउंटर बहुभाषी इंटरफेस का निर्माण और वेबसाइटों, मोबाइल ऐप, कियोस्क और कॉल सेंटरों में इन उपकरणों का एकीकरण शामिल है। बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में वास्तविक समय, भाषण-आधारित संचार सक्षम किया जाएगा।

 

अवसंरचना और परिनियोजन योजना

स्केलेबिलिटी और निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, AI सेवाओं को क्लाउड और ऑन-प्रिमाइसेस अवसंरचना के संयोजन के माध्यम से समर्थित किया जाएगा। व्यापक रोलआउट से पहले इन तकनीकों का परीक्षण और परिशोधन करने के लिए आगामी महीनों में संयुक्त तकनीकी कार्यशालाओं और पायलट परिनियोजन की एक श्रृंखला की जाएगी।

 

डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग (DIBD)

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा।

 

उद्देश्य: सभी भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं और इंटरनेट को सुलभ बनाना।

 

मुख्य मिशन: अत्याधुनिक AI-आधारित भाषा उपकरणों के माध्यम से भाषा समावेशिता को बढ़ावा देना।

 

प्रमुख/सीईओ: अमिताभ नाग

 

मुख्य प्रौद्योगिकियाँ:

स्वचालित भाषण पहचान (एएसआर)

टेक्स्ट-टू-स्पीच (टीटीएस)

मशीन ट्रांसलेशन (एमटी)

ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर)

भाषिणी पोर्टल: डेवलपर्स के लिए बहुभाषी उपकरण बनाने के लिए ओपन-सोर्स डेटासेट और मॉडल होस्ट करता है।

महत्व: डिजिटल भारत में गैर-अंग्रेजी बोलने वालों को सशक्त बनाते हुए डिजिटल भाषा विभाजन को पाटने में मदद करता है।

 

रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस)

स्थापना: 1986 में रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा।

मुख्यालय: नई दिल्ली

कार्य: भारतीय रेलवे के लिए महत्वपूर्ण आईटी सिस्टम विकसित और प्रबंधित करता है।

प्रबंध निदेशक (एमडी): जी.वी.एल. सत्य कुमार

 

मुख्य परियोजनाएँ:

राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली (एनटीईएस)

रेलमदद (शिकायत निवारण)

यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस)

माल ढुलाई संचालन सूचना प्रणाली (एफओआईएस)

स्थिति: रेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में पंजीकृत।

महत्व: डिजिटल परिवर्तन और कुशल आईटी-सक्षम रेलवे संचालन और सेवाओं को सुनिश्चित करता है।

 

रेलवे प्लेटफॉर्म में बहुभाषी एआई समाधान तैनात करने के लिए किन दो संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? डिजिटल इंडिया भाषानी डिवीजन (DIBD) और रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS)

एमएस धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया

पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जिससे उनके क्रिकेट करियर में एक और शानदार उपलब्धि जुड़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने इस साल शामिल किए गए सात क्रिकेटरों में से एक के रूप में धोनी को सम्मानित करते हुए इसकी घोषणा की। इस सूची में मैथ्यू हेडन (ऑस्ट्रेलिया) और हाशिम अमला (दक्षिण अफ्रीका) भी शामिल हैं।

 

उपलब्धियां और करियर आँकड़े

दबाव में अपने धैर्य और असाधारण नेतृत्व के लिए मशहूर, एमएस धोनी ने भारत को तीन प्रमुख ICC खिताब दिलाए –

2007 ICC T20 विश्व कप,

2011 ICC ODI विश्व कप और

2013 ICC चैंपियंस ट्रॉफी।

 

उन्होंने 538 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, 17,266 रन बनाए और स्टंप के पीछे 829 शिकार किए – जो सभी प्रारूपों में उनकी उत्कृष्टता, फिटनेस और दीर्घायु को दर्शाता है।

 

उल्लेखनीय वनडे रिकॉर्ड

वनडे इंटरनेशनल में, धोनी की विरासत बेजोड़ है:

वनडे में सबसे ज़्यादा स्टंपिंग: 123

विकेटकीपर द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर: 183*

भारत के कप्तान के रूप में सबसे ज़्यादा मैच: 200

उनका सबसे यादगार पल 2011 में आया, जब उन्होंने भारत को 28 साल में पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब दिलाया।

 

वैश्विक पहचान

जबकि धोनी ने 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आईपीएल में अपनी भूमिका के ज़रिए वे क्रिकेट की दुनिया में एक अहम उपस्थिति बने हुए हैं। सम्मान पर प्रतिक्रिया देते हुए, धोनी ने कहा कि उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ़ फ़ेम में वैश्विक क्रिकेट दिग्गजों के साथ याद किए जाने पर आभारी और गर्व महसूस होता है, उन्होंने इसे अपने जीवन का एक यादगार पल बताया।

 

ICC हॉल ऑफ़ फ़ेम:

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा 2009 में स्थापित।

उद्देश्य: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट योगदान देने वाले दिग्गज क्रिकेटरों को सम्मानित करना।

इसके सहयोग से शुरू किया गया: मूल रूप से फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन (FICA) के सहयोग से बनाया गया।

 

पात्रता मानदंड:

कम से कम 5 साल के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया हो।

विश्व स्तर पर खेल पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला हो।

आँकड़ों, खेल भावना और खेल में योगदान के आधार पर आंका जाता है।

 

श्रेणियाँ:

सभी प्रारूपों के खिलाड़ी शामिल हैं – टेस्ट, वनडे और टी20।

मरणोपरांत और ऐतिहासिक रूप से शामिल किए गए खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाता है।

 

शामिल किए गए खिलाड़ी:

2024 तक, विभिन्न देशों के 110 से अधिक क्रिकेटरों को शामिल किया जा चुका है।

हाल ही में शामिल हुए भारतीय (उल्लेखनीय उदाहरण):

एमएस धोनी (2024)

राहुल द्रविड़ (2018)

सचिन तेंदुलकर (2019)

अनिल कुंबले (2015)

कपिल देव (2010)

सुनील गावस्कर (2009)

 

महत्व:

वैश्विक क्रिकेट दिग्गजों को मान्यता देता है, खेल की विरासत और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, और प्रशंसकों को खेल के इतिहास के बारे में शिक्षित करता है।

 

ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले नवीनतम भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? एमएस धोनी

 

 

 

फिनलैंड ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में मानद वाणिज्य दूतावास खोला

भारत में फिनलैंड के राजदूत किम्मो लाहदेविर्ता ने गुजरात के अहमदाबाद में फिनलैंड के नए मानद वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया, जो भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम है, खासकर क्षेत्रीय स्तर पर। यह कदम फिनलैंड के गुजरात जैसे उच्च-विकास वाले भारतीय राज्यों के साथ सहयोग को गहरा करने के इरादे को दर्शाता है।

 

फोकस क्षेत्र: व्यवसाय, संस्कृति और क्षेत्रीय कूटनीति

नए खोले गए वाणिज्य दूतावास का उद्देश्य है:

व्यावसायिक सहयोग को सुविधाजनक बनाना,

सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और

गुजरात में काम कर रहे फिनिश नागरिकों और उद्यमों का समर्थन करना।

राजदूत लाहदेविर्ता ने गुजरात के विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, व्यापार के अनुकूल माहौल और नवाचार-संचालित संस्थानों की प्रतिष्ठा को राज्य चुनने के पीछे प्रमुख कारकों के रूप में बताया।

 

गुजरात के साथ क्षेत्रीय सहयोग

फ़िनलैंड और गुजरात विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं, जिनमें शामिल हैं:

स्वच्छ ऊर्जा

परिपत्र अर्थव्यवस्था

कौशल विकास

स्मार्ट बुनियादी ढाँचा

टिकाऊ डिज़ाइन

फ़िनिश कंपनियाँ न केवल निवेश कर रही हैं, बल्कि गुजरात के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के अनुरूप अत्याधुनिक समाधान भी प्रदान कर रही हैं।

 

मानद वाणिज्यदूत नियुक्ति

अरविंद लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक कुलिन लालभाई को गुजरात में फ़िनलैंड का मानद वाणिज्यदूत नियुक्त किया गया है। राजदूत लाहदेविर्ता ने स्थिरता और नवाचार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए लालभाई की फ़िनिश मूल्यों के एक आदर्श प्रतिनिधि के रूप में प्रशंसा की।

 

भारत-फ़िनलैंड के लोगों के बीच संबंध

फ़िनलैंड के रिकॉर्ड के अनुसार, 2023 में लगभग 27 मिलियन भारतीय यात्रियों ने पर्यटन राजस्व में लगभग 33 बिलियन डॉलर का योगदान दिया।

भारत के पर्यटन मंत्रालय के डेटा से पता चलता है कि फ़िनलैंड में भारतीय पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है:

फ़िनलैंड आने वाले 25-34 वर्ष के वयस्क:

2016: 3,086 → 2017: 3,445

35-44 वर्ष के वयस्क:

2016: 4,262 → 2017: 4,831

 

फ़िनलैंड ने 2024 में भारत में अपना नया मानद वाणिज्य दूतावास कहाँ खोला? अहमदाबाद, गुजरात

गुजरात में फ़िनलैंड के मानद वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किसने किया? राजदूत किम्मो लाहदेविर्ता

गुजरात में फ़िनलैंड के मानद वाणिज्य दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कुलीन लालभाई

 

न्यायमूर्ति एन.एस. संजय गौड़ा ने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

न्यायमूर्ति नेरनहल्ली श्रीनिवासन संजय गौड़ा, जो पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, ने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने गुजरात उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायालय में आयोजित एक समारोह के दौरान पद की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।

 

पृष्ठभूमि और स्थानांतरण

58 वर्षीय न्यायमूर्ति गौड़ा ने 1989 में अपना कानूनी करियर शुरू किया।

उन्हें नवंबर 2019 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

वे सितंबर 2021 में स्थायी न्यायाधीश बने।

गुजरात उच्च न्यायालय में उनका स्थानांतरण अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश का हिस्सा था, जिसमें कर्नाटक के चार सहित सात मौजूदा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण शामिल था।

 

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का उद्देश्य

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व में तबादलों की संस्तुति की गई। कॉलेजियम ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य उच्च न्यायालय स्तर पर समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देना और पूरे भारत में न्याय प्रशासन की गुणवत्ता को मजबूत करना है।

 

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश: मुख्य तथ्य

संवैधानिक प्रावधान:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 के अंतर्गत आते हैं।

अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और शर्तों से संबंधित है।

नियुक्ति प्राधिकारी: भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)

राज्य के राज्यपाल

संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

 

पात्रता मानदंड:

भारत का नागरिक होना चाहिए।

भारत में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहे हों, या

कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहे हों।

 

कार्यकाल और सेवानिवृत्ति:

सेवानिवृत्ति आयु: 62 वर्ष

कोई निश्चित अवधि नहीं; जब तक हटाया न जाए, तब तक सेवानिवृत्ति तक सेवा करता है।

 

निष्कासन प्रक्रिया:

संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता (सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान) के लिए महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है।

 

वेतन और भत्ते:

संसद द्वारा निर्धारित और समय-समय पर संशोधित।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 के अनुसार।

 

स्थानांतरण:

न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश (अनुच्छेद 222 के अनुसार) के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है।

 

शक्तियाँ और कार्य:

सिविल, आपराधिक, संवैधानिक और रिट मामलों की सुनवाई करना।

मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं।

शक्ति: प्रत्येक उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित स्थायी और अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति होती है।

पद की शपथ: संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रशासित।

 

हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? न्यायमूर्ति एन.एस. संजय गौड़ा

न्यायमूर्ति संजय गौड़ा को किस उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया? कर्नाटक उच्च न्यायालय

 

RBI की प्रमुख दर कटौती और रणनीतिक बदलाव: SBI रिसर्च रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में रेपो दर में 50 आधार अंकों (bps) की कटौती लागू की है, जो 2020 के बाद से पहली ऐसी बड़ी दर कटौती है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा एक लचीले और रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है और इसे समग्र दर कटौती प्रक्षेपवक्र में एक विराम के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

 

RBI की रणनीति की नई तिकड़ी

SBI रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि RBI अब तीन-आयामी दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है:

यील्ड कर्व का प्रबंधन

पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करना

मुद्रास्फीति और परिसंपत्ति बुलबुले से सावधान रहते हुए आर्थिक विकास की रक्षा करना

SBI के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. सौम्या कांति घोष ने इस बात पर जोर दिया कि RBI की वर्तमान प्राथमिकता दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण का समर्थन करना है।

 

जंबो रेट कट पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जंबो रेट कट जंबो बढ़ोतरी की तुलना में अधिक बार होते हैं और आमतौर पर प्रमुख वैश्विक घटनाओं के बाद होते हैं जैसे:

वैश्विक वित्तीय संकट (2008)

कोविड-19 महामारी

रूस-यूक्रेन संघर्ष

 

तरलता परिदृश्य और रेपो दर प्रभाव

रिपोर्ट में पाया गया है कि प्रमुख दर कार्रवाइयों के 6 महीने के भीतर तरलता आमतौर पर घाटे से अधिशेष में चली जाती है।

इस सहजता चक्र में, रेपो दर में 100 बीपीएस की कमी की गई है।

80% एमएसएमई और खुदरा ऋण ईबीएलआर (बाहरी बेंचमार्क उधार दर) से जुड़े होने के कारण, इससे घरेलू बचत ₹50,000 से ₹60,000 तक हो सकती है।

 

घरेलू ऋण और गरीबी डेटा

भारत का घरेलू ऋण जीडीपी का 42% है, जो ईएमई के औसत 49.1% से कम है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में बढ़ रहा है।

यह वृद्धि अधिक उधारकर्ताओं के कारण है, न कि उच्च औसत ऋण आकार के कारण।

एसबीआई द्वारा 2024 के लिए गरीबी का अनुमान 4.6% है, जो विश्व बैंक के 2023 के अनुमान 5.3% से थोड़ा कम है।

 

आरबीआई की हालिया दर कटौती रणनीति पर हाल ही में जारी एसबीआई रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर ब्याज दर परिवर्तनों के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? जंबो रेट एक्शन

 

सिमोन इंजाघी के जाने के बाद क्रिस्टियन चिवु को इंटर मिलान का मैनेजर नियुक्त किया गया

इंटर मिलान के पूर्व डिफेंडर क्रिस्टियन चिवु को सिमोन इंजाघी की जगह इंटर मिलान का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, जो पेरिस सेंट-जर्मेन के खिलाफ यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल में 5-0 से हार के बाद चले गए थे।

 

करियर पृष्ठभूमि

44 वर्षीय चिवु ने 2007 से 2014 के बीच इंटर मिलान के लिए खेला और 2010 में जोस मोरिन्हो के नेतृत्व में तिहरा खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। सेवानिवृत्ति के बाद, वह 2018 में क्लब में वापस आए और युवा कोचिंग रैंक में आगे बढ़े और अपने पहले सीज़न में युवा लीग जीती।

 

पर्मा के साथ हालिया अनुभव

फरवरी 2025 में, चिवु को पर्मा का मैनेजर नियुक्त किया गया, जहाँ उन्होंने 13 खेलों में 16 अंक लेकर टीम को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाकर प्रभावित किया, जिससे रक्षात्मक प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उनके नेतृत्व में, पर्मा:

जुवेंटस, बोलोग्ना, अटलांटा को हराया

इंटर, लाज़ियो और नेपोली के खिलाफ़ ड्रॉ खेला

13 मैचों में केवल 13 गोल खाए (पहले 27 की तुलना में)

 

इंज़ाघी का प्रस्थान

पिछले सीज़न में इंटर को सीरी ए खिताब दिलाने वाले सिमोन इंज़ाघी का 2024-25 अभियान निराशाजनक रहा:

कोपा इटालिया सेमीफ़ाइनल में एसी मिलान से हार गए

यूसीएल फ़ाइनल में 5-0 से हार का सामना करना पड़ा

तीन दिन बाद क्लब छोड़ दिया और अल-हिलाल (सऊदी अरब) में शामिल हो गए

 

आगामी चुनौती: क्लब विश्व कप

इंटर मैनेजर के रूप में चिवु की पहली बड़ी परीक्षा क्लब विश्व कप में होगी, जो 17 जून, 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू होगा।

इंटर का सामना होगा: लॉस एंजिल्स में मॉन्टेरी (मेक्सिको) से

सिएटल में उरावा रेड डायमंड्स (जापान) और रिवर प्लेट (अर्जेंटीना) से

 

जून 2025 में इंटर मिलान के नए मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टियन चिवु

 

निकोलस पूरन ने 29 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया

वेस्टइंडीज के शीर्ष टी20 क्रिकेटरों में से एक निकोलस पूरन ने 29 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। त्रिनिदाद के इस बल्लेबाज ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और यूनाइटेड स्टेट्स में मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) जैसी आकर्षक फ्रैंचाइज़-आधारित क्रिकेट लीग पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया।

 

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में रिकॉर्ड धारक

पूरन 106 मैचों के साथ सबसे अधिक कैप्ड वेस्टइंडीज टी20आई खिलाड़ी हैं, और 2,275 रनों के साथ टी20आई में वेस्टइंडीज के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी रखते हैं। उन्होंने सभी प्रारूपों में वेस्टइंडीज के लिए कुल 167 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।

 

टेस्ट मैचों में आखिरी बार उपस्थिति और अनुपस्थिति

वह आखिरी बार दिसंबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ टी20 मैच में खेले थे और उन्होंने अपना अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (वनडे) जुलाई 2023 में खेला था। पूरन ने वेस्टइंडीज के लिए कभी भी टेस्ट क्रिकेट में हिस्सा नहीं लिया है।

 

2025 में रिटायरमेंट:

 

मार्टिन गुप्टिल (न्यूजीलैंड)

रिटायर: 8 जनवरी, 2025

न्यूजीलैंड के प्रमुख सीमित ओवरों के सलामी बल्लेबाज के रूप में एक शानदार करियर के बाद सभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर

 

रोहित शर्मा (भारत)

टेस्ट क्रिकेट से रिटायर: 7 मई, 2025

वनडे और टी20 खेलना जारी रखा

 

विराट कोहली (भारत)

टेस्ट क्रिकेट से रिटायर: 12 मई, 2025

अब केवल वनडे पर ध्यान केंद्रित

 

ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया)

वनडे से रिटायर: 2 जून, 2025

कार्यभार और फिटनेस संबंधी चिंताओं के कारण दूर हो गए

 

हेनरिक क्लासेन (दक्षिण अफ्रीका)

सभी अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों से रिटायर: 2 जून, 2025

फ्रैंचाइज़ क्रिकेट और परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए छोड़ दिया

 

पीयूष चावला (भारत)

सभी प्रारूपों से रिटायर: जून 6, 2025

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की

 

निकोलस पूरन (वेस्टइंडीज)

सभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास: 9 जून, 2025

फ्रैंचाइज़ी आधारित लीग पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना

 

निकोलस पूरन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किस देश का प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की? वेस्टइंडीज

 

दिल्ली में बनेगा भारत का पहला ई-वेस्ट रिसाइकिलिंग इको पार्क

दिल्ली सरकार ने उत्तरी दिल्ली के होलम्बी कलां में भारत के पहले ई-वेस्ट रिसाइकिलिंग इको पार्क के विकास को मंजूरी दे दी है। 11.4 एकड़ में फैले इस हरित ढांचे का उद्देश्य भारत की बढ़ती इलेक्ट्रॉनिक कचरे की समस्या का समाधान करना और राजधानी को सर्कुलर इकोनॉमी प्रथाओं में अग्रणी बनाना है।

 

क्षमता और दायरा

इको पार्क में सालाना 51,000 मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरे को संभालने का अनुमान है। यह ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2022 के तहत परिभाषित सभी 106 श्रेणियों के ई-वेस्ट को प्रोसेस करेगा, जिसमें घरेलू गैजेट, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल शामिल हैं। इस सुविधा को सुरक्षित रीसाइक्लिंग, मेटल रिकवरी, नवीनीकरण को बढ़ावा देने और लैंडफिल में ई-वेस्ट डंपिंग को काफी कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

 

सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल

इस परियोजना को डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (DBFOT) के आधार पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत लागू किया जाएगा। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC) वैश्विक निविदाएं जारी करेगा, जिसमें निजी फर्मों को 15 वर्षों तक परियोजना में निवेश करने और उसे संचालित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसके बाद इसे सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

 

आर्थिक निवेश और रोजगार सृजन

₹150 करोड़ के अनुमानित निवेश और ₹350 करोड़ के लक्षित राजस्व के साथ, इको पार्क से हरित आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह संग्रह, निराकरण, नवीनीकरण और रसद जैसे क्षेत्रों में हजारों रोजगार पैदा करेगा। इसके अलावा, अनौपचारिक अपशिष्ट श्रमिकों को कौशल प्रदान करने और उन्हें औपचारिक पुनर्चक्रण क्षेत्र में एकीकृत करने के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

 

राष्ट्रीय महत्व और स्थिरता लक्ष्य

भारत वर्तमान में वैश्विक स्तर पर शीर्ष पांच ई-कचरा उत्पन्न करने वाले देशों में से एक है। दिल्ली में इको पार्क अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल परियोजना के रूप में काम करेगा, जो वैज्ञानिक और स्केलेबल ई-कचरा प्रबंधन का प्रदर्शन करेगा। यह दुर्लभ पृथ्वी पुनर्प्राप्ति और सुरक्षित विषाक्त अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करके शून्य-अपशिष्ट, संसाधन-कुशल अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के भारत के व्यापक लक्ष्यों का समर्थन करता है।

 

समयसीमा और प्रभाव

इस परियोजना के 18 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। इसे जलवायु-लचीले शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चूंकि भारत में ई-कचरा बढ़ रहा है और रीसाइक्लिंग क्षमता सीमित है, इसलिए दिल्ली की पहल शहरी पर्यावरण शासन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, जो सतत विकास के लिए एक रोडमैप पेश करेगी।

 

भारत का पहला ई-कचरा रीसाइक्लिंग इको पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? होलम्बी कलां, उत्तरी दिल्ली

 

फ्रांस और ब्राजील ने महासागर आधारित जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए ‘ब्लू एनडीसी चैलेंज’ शुरू किया

तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (यूएनओसी3) में, फ्रांस और ब्राजील ने ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (एनडीसी) चैलेंज नामक एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर महासागर आधारित जलवायु कार्रवाई को मजबूत करना है। यह पहल सभी देशों से नवंबर 2025 में ब्राजील द्वारा आयोजित किए जाने वाले COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले अपनी जलवायु योजनाओं में महासागर से संबंधित रणनीतियों को एकीकृत करने का आग्रह करती है।

 

महासागर-केंद्रित जलवायु रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए देश शामिल हुए

फ्रांस और ब्राजील के साथ, चुनौती का समर्थन करने वाले देशों के उद्घाटन समूह में ऑस्ट्रेलिया, फिजी, केन्या, मैक्सिको, पलाऊ और सेशेल्स शामिल हैं। इन देशों ने उत्सर्जन में कमी और जलवायु लचीलापन रणनीतियों में महासागरों को एक प्रमुख तत्व के रूप में शामिल करने के लिए पेरिस समझौते के तहत अपनी जलवायु कार्रवाई योजनाओं (एनडीसी) को संशोधित करने की प्रतिबद्धता जताई है।

 

ब्लू एनडीसी का महत्व

यह पहल कार्बन भंडारण, जलवायु अनुकूलन और प्राकृतिक आपदा बफरिंग का समर्थन करके जलवायु संकट को संबोधित करने में महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देती है। यह देशों के लिए राष्ट्रीय जलवायु नीति के केंद्रीय घटक के रूप में महासागरों को ऊपर उठाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, खासकर जब दुनिया पेरिस समझौते की 10वीं वर्षगांठ के करीब पहुंच रही है।

 

ब्राजील की महासागर प्रतिबद्धता

ब्राजील, जो अपने जंगलों के लिए जाना जाता है, एक समुद्री राष्ट्र भी है जिसका 40% क्षेत्र समुद्र में है, जो दक्षिण अटलांटिक प्रवाल भित्तियों और अमेज़ॅन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी मैंग्रोव बेल्ट जैसे महत्वपूर्ण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों का घर है। ब्राजील के नए प्रस्तुत एनडीसी में पहली बार शामिल हैं:

समुद्री स्थानिक योजना,

तटीय क्षेत्र प्रबंधन, और

मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों का संरक्षण और बहाली कार्यक्रम।

 

सहायक संगठन

ब्लू एनडीसी चैलेंज को निम्नलिखित प्रमुख संगठनों का समर्थन प्राप्त है:

महासागर संरक्षण

महासागर और जलवायु मंच

विश्व संसाधन संस्थान (ओआरसीए)

इसका समर्थन डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-ब्राजील द्वारा भी किया जाता है, जिससे इसकी विश्वसनीयता और वैश्विक पहुंच मजबूत होती है।

 

चैलेंज का उद्देश्य

ब्लू एनडीसी चैलेंज में शामिल होने वाली सरकारें निम्न के लिए प्रतिबद्ध हैं:

महासागर आधारित समाधानों के माध्यम से उत्सर्जन को कम करना

प्रकृति और लोगों के लिए जलवायु लचीलापन बनाना

महासागर जलवायु कार्रवाई पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना

 

किस दो देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 में ब्लू एनडीसी चैलेंज लॉन्च किया? फ्रांस और ब्राजील

किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने ब्लू एनडीसी चैलेंज लॉन्च करने के लिए मंच के रूप में काम किया? तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (यूएनओसी3)

 

न्यूजीलैंड ने कुशल प्रवासियों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय पैरेंट वीज़ा की शुरुआत की

न्यूजीलैंड सरकार ने पैरेंट बूस्ट वीज़ा नामक एक नया आव्रजन उपाय शुरू किया है, ताकि परिवार के पुनर्मिलन को आसान बनाकर अत्यधिक कुशल प्रवासियों को आकर्षित किया जा सके। नया वीज़ा 29 सितंबर 2025 से आवेदन के लिए खुला रहेगा।

 

वीज़ा की मुख्य विशेषताएँ

प्रकार: बहु-प्रवेश आगंतुक वीज़ा

अवधि: शुरू में 5 साल तक के लिए वैध, 5 साल के लिए नवीनीकरण विकल्प के साथ, कुल 10 साल

उद्देश्य: न्यूज़ीलैंड के नागरिकों और निवासियों के माता-पिता को अस्थायी रूप से अपने बच्चों के साथ रहने की अनुमति देना

नोट: यह वीज़ा स्थायी निवास का मार्ग नहीं है

 

पात्रता मानदंड

आवेदक को न्यूज़ीलैंड के नागरिक या निवासी द्वारा प्रायोजित होना चाहिए

कम से कम 1 वर्ष के लिए न्यूनतम $250,000 आपातकालीन चिकित्सा कवरेज वाला स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए

दो स्वास्थ्य जाँच पास करनी होंगी (प्रारंभिक और 3 साल बाद, NZ के बाहर की गई)

पूरे प्रवास के दौरान निरंतर बीमा का प्रमाण दिखाना होगा

आय आवश्यकताएँ (निम्न में से कोई एक):

प्रायोजक को कम से कम औसत वेतन (संयुक्त प्रायोजकों के लिए 1.5 गुना) कमाना चाहिए

माता-पिता की आय न्यूज़ीलैंड सुपरएनुएशन दरों से मेल खाती होनी चाहिए

माता-पिता के पास निधियाँ हैं: $160,000 (एकल) या $250,000 (युगल)

 

वीज़ा लागत

ज़्यादातर आवेदकों के लिए NZD $3,000

पैसिफिक फ़ीस बैंड आवेदकों के लिए NZD $2,450

अतिरिक्त NZD $100 पर्यटन शुल्क

3 साल बाद: NZD $325 (या पैसिफिक फ़ीस बैंड के लिए NZD $240) का स्वास्थ्य जांच प्रसंस्करण शुल्क

 

माता-पिता के लिए अन्य वीज़ा विकल्प

माता-पिता और दादा-दादी आगंतुक वीज़ा

माता-पिता निवासी वीज़ा (सालाना 2,500 स्थान)

माता-पिता सेवानिवृत्ति निवासी वीज़ा

 

कुशल प्रवासियों के माता-पिता के लिए न्यूज़ीलैंड द्वारा शुरू किए गए नए वीज़ा का नाम क्या है? पैरेंट बूस्ट वीज़ा