प्रधानमंत्री मोदी बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसका उद्देश्य 18 से 70 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को सशक्त बनाना है जिन्होंने दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है।
इस योजना के तहत, महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रशिक्षण के शुरुआती तीन वर्षों के दौरान वजीफा दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद, प्रतिभागी LIC एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं, और स्नातक बीमा सखी LIC में विकास अधिकारी की भूमिका के लिए पात्र होंगी।
महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय
- प्रधानमंत्री हरियाणा के पानीपत में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे।
- 700 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जा रहा यह विश्वविद्यालय मुख्य परिसर और छह क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशनों सहित कुल 495 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा।
- इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए बागवानी महाविद्यालय और 10 बागवानी विषयों में विशेषज्ञता वाले पांच विद्यालय होंगे। विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय बागवानी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए फसल विविधीकरण और उन्नत अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करेगा।
बीमा सखी योजना से कौन सा संगठन जुड़ा हुआ है? भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)।
बीमा सखी योजना के तहत लक्षित आयु वर्ग क्या है? 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाएं।
केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद नई दिल्ली में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। दो दिवसीय कार्यक्रम में इंटरनेट गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें डिजिटल डिवाइड को पाटना, ऑनलाइन स्पेस में विश्वास और सुरक्षा सुनिश्चित करना और राष्ट्र के विकास के लिए उन्नत तकनीकों का लाभ उठाना शामिल है।
विषय: “भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार करना।”
उद्देश्य:
- एक सुरक्षित और समावेशी ऑनलाइन वातावरण को बढ़ावा देना।
- इंटरनेट के नैतिक शासन को बढ़ावा देना।
- राष्ट्र निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
चौथे भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का विषय क्या है? “भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार करना।”
उद्यमिता के माध्यम से हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एनएमडीएफसी और डीआईसीसीआई ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ने नई दिल्ली में दलित भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल (डीआईसीसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देकर और अल्पसंख्यक और हाशिए पर पड़े वर्गों के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाना है।
मुख्य विशेषताएं
- फोकस: वित्तीय समावेशन और उद्यमिता विकास।
- लक्ष्य: व्यक्तियों को रोजगार सृजक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, आत्मनिर्भर भारत में योगदान देना।
- विजन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्तीय समावेशन और हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के मिशन के साथ संरेखित।
- प्रभाव: समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने में सहयोगी प्रयासों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करने की उम्मीद है।
उद्यमिता के माध्यम से हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने के लिए किन संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? एनएमडीएफसी और डीआईसीसीआई।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) किस मंत्रालय के तहत काम करता है? अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय।
टोंगन के प्रधानमंत्री सियाओसी सोवालेनी ने राजनीतिक तनाव के बीच इस्तीफा दिया
इस्तीफे का कारण
- टोंगा के प्रधानमंत्री सियाओसी सोवालेनी ने राजा तुपु VI और विपक्षी सांसदों के साथ सत्ता संघर्ष के कारण अचानक इस्तीफा दे दिया।
- उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था, जिसका समर्थन टोंगा के वंशानुगत कुलीनों ने किया, जो विधान सभा की 26 सीटों में से नौ पर काबिज हैं।
पृष्ठभूमि और घटनाक्रम
- सोवलेनी पहली बार 2014 में संसद के लिए चुने गए थे और 2014-17 तक उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, फिर 2019 में शिक्षा मंत्री बने।
- इस साल की शुरुआत में राजा तुपु VI द्वारा सशस्त्र बल मंत्री के रूप में सोवालेनी की भूमिका में अविश्वास व्यक्त करने के बाद तनाव पैदा हो गया।
- सोवालेनी ने शुरू में विरोध किया, लेकिन बाद में राजा से पारंपरिक माफ़ी मांगने के बाद सशस्त्र बल मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया।
राजशाही प्रभाव
- टोंगा की राजशाही 2006 के लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के बाद संवैधानिक परिवर्तनों के बावजूद एक प्रमुख संस्था बनी हुई है।
- राजा तुपु VI के पास कानून को वीटो करने और संसदीय सलाह पर प्रधानमंत्री नियुक्त करने जैसी शक्तियाँ हैं।
आर्थिक चुनौतियाँ
- कई द्वीपों में 106,000 की आबादी वाला टोंगा महत्वपूर्ण ऋण चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- देश पर चीन के निर्यात-आयात बैंक का लगभग 130 मिलियन डॉलर बकाया है, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग एक-तिहाई है, जिसका पुनर्भुगतान 2024 में बढ़ जाएगा।
भविष्य का नेतृत्व
- यह स्पष्ट नहीं है कि सोवालेनी की जगह कौन लेगा, लेकिन अनुभवी राजनीतिज्ञ और प्रतिद्वंद्वी ‘ऐसाके एके को सबसे आगे माना जाता है।
ऐतिहासिक संदर्भ
- टोंगा का शाही वंश 1,000 वर्षों से अधिक पुराना है, और 2006 के दंगों के बाद इसकी राजशाही अधिक सीमित भूमिका में आ गई। राजा शासन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना हुआ है।
राजनीतिक तनाव के बीच टोंगा के प्रधान मंत्री के रूप में किसने इस्तीफा दिया? सियाओसी सोवालेनी
प्रधानमंत्री मोदी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 और राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। यह समिट 11 दिसंबर तक चलेगी, जिसका थीम ‘पूर्ण, जिम्मेदार, तैयार’ है। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभा को संबोधित भी करेंगे।
प्रमुख प्रतिभागी और अपेक्षित उपस्थिति
इस समिट में दुनिया भर से 5,000 से अधिक प्रमुख व्यापारिक नेता, निवेशक, राजनयिक और प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। उल्लेखनीय प्रतिभागियों में कुमार मंगलम बिड़ला, अनिल अग्रवाल, गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा, संजीव पुरी, अजय एस श्रीराम और जापान के राजदूत केइची ओनो जैसे उद्योगपति शामिल हैं।
निवेश प्रस्ताव और क्षेत्रीय फोकस
समिट से पहले, 30 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। शिखर सम्मेलन में जल सुरक्षा, संधारणीय खनन, संधारणीय वित्त, समावेशी पर्यटन, कृषि-व्यवसाय नवाचार और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले 12 क्षेत्रीय सत्र होंगे। इसके अतिरिक्त, आठ देश सत्रों में ‘रहने योग्य शहरों के लिए जल प्रबंधन’ और ‘उद्योगों की बहुमुखी प्रतिभा- विनिर्माण और उससे आगे’ जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी।
अतिरिक्त सम्मेलन और एक्सपो
इस कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन और एमएसएमई सम्मेलन भी शामिल होंगे, जो राज्य के विकास और उद्यमिता पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करेंगे। राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो में राजस्थान मंडप, देश मंडप और स्टार्टअप मंडप सहित विषयगत मंडप प्रदर्शित किए जाएंगे। 16 भागीदार देशों और 20 अंतरराष्ट्रीय संगठनों सहित 32 से अधिक देशों के भाग लेने की उम्मीद है, जो इसे एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम बनाता है।
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का विषय क्या है? ‘पूर्ण, जिम्मेदार, तैयार।’
स्कॉटी शेफ़लर ने वर्ष की नौवीं जीत के साथ हीरो वर्ल्ड चैलेंज का खिताब बरकरार रखा
स्कॉटी शेफ़लर ने अंतिम दिन 9-अंडर 63 के साथ अपने हीरो वर्ल्ड चैलेंज खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया, और 25-अंडर-पार 263 पर समाप्त किया। इस जीत ने सीज़न की उनकी नौवीं जीत को चिह्नित किया, जिसने पेशेवर गोल्फ़ में एक असाधारण वर्ष का समापन किया।
फ़ील्ड पर हावी होना: शेफ़लर ने अल्बानी गोल्फ़ क्लब में टॉम किम (68) को छह स्ट्रोक और जस्टिन थॉमस (71) को सात स्ट्रोक से हराया। अल्बानी में अपने चार करियर प्रदर्शनों में, शेफ़लर दो बार उपविजेता रहे हैं और अब उन्होंने दो बार खिताब जीता है।
ऐतिहासिक उपलब्धि: शेफ़लर विक्टर होवलैंड (2021-22) और टाइगर वुड्स (2006-07) के बाद अपने हीरो वर्ल्ड चैलेंज खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाले केवल तीसरे खिलाड़ी बन गए।
बेदाग़ राउंड: शेफ़लर दूसरे और अंतिम राउंड के दौरान लगभग बेदाग़ रहे, उन्होंने बोगी-मुक्त 64 और 9-अंडर 63 स्कोर किया, जो दोनों दिनों के सर्वश्रेष्ठ राउंड थे।
प्रभावशाली सीज़न
हीरो वर्ल्ड चैलेंज में अपनी जीत के अलावा, शेफ़लर ने 2024 में सात PGA टूर खिताब जीते, जिसमें तीन साल में उनकी दूसरी मास्टर्स जीत भी शामिल है। वह द प्लेयर्स चैंपियनशिप में अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाले पहले खिलाड़ी भी बने और चार सिग्नेचर इवेंट जीते। शेफ़लर ने पेरिस में ओलंपिक स्वर्ण पदक, फेडएक्सकप जीतकर अपने उल्लेखनीय वर्ष को और मजबूत किया और वह संभावित प्लेयर ऑफ़ द ईयर हैं।
हीरो वर्ल्ड चैलेंज क्या है?
हीरो वर्ल्ड चैलेंज शीर्षक हीरो वर्ल्ड चैलेंज में दी जाने वाली चैंपियनशिप को संदर्भित करता है, जो टाइगर वुड्स द्वारा आयोजित एक वार्षिक गोल्फ़ टूर्नामेंट है।
यह कार्यक्रम बहामास के अल्बानी गोल्फ़ कोर्स में आयोजित किया जाता है और इसमें दुनिया के 20 शीर्ष गोल्फ़र भाग लेते हैं।
यह PGA टूर शेड्यूल का हिस्सा है, लेकिन FedEx कप पॉइंट या आधिकारिक मनी स्टैंडिंग में योगदान नहीं देता है।
2024 में, स्कॉटी शेफ़लर ने अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया, 25-अंडर पार के स्कोर के साथ टूर्नामेंट जीता और $5 मिलियन के पुरस्कार पूल में $1 मिलियन का विजेता हिस्सा हासिल किया।
यह उनके सीज़न का शानदार अंत था, जिसमें कई अन्य उल्लेखनीय जीतें भी शामिल थीं।
हीरो वर्ल्ड चैलेंज में 9-अंडर 63 के साथ किसने अपना खिताब बचाया? स्कॉटी शेफ़लर।
गेब्रियल बोर्टोलेटो ने फॉर्मूला टू चैंपियनशिप जीती
ब्राजील के ड्राइवर गेब्रियल बोर्टोलेटो ने अबू धाबी में फॉर्मूला टू चैंपियनशिप जीती, जिससे उनका लगातार दूसरा खिताब सुरक्षित हो गया। पिछले साल फॉर्मूला थ्री चैंपियन रहे बोर्टोलेटो ने 214.5 अंकों के साथ सीज़न का समापन किया, जबकि उनके फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्वी इसाक हडजर 192 अंकों के साथ आगे रहे।
अंतिम रेस के महत्वपूर्ण क्षण: यास मरीना में अंतिम रेस में दूसरे स्थान पर रहने के बाद बोर्टोलेटो ने अपना खिताब सुरक्षित कर लिया, जबकि हडजर ग्रिड पर रुक गए, जिससे उनके अवसरों पर काफी असर पड़ा। पैराग्वे के रूकी जोशुआ डर्कसेन, जो जर्मन राष्ट्रीयता भी रखते हैं, ने रेस जीती।
सीज़न स्टैंडिंग: बॉर्टोलेटो के मुख्य प्रतिद्वंद्वी, रेड बुल समर्थित इसाक हडजर, जो अंतिम सप्ताहांत में बोर्टोलेटो से आधे अंक पीछे थे, ओवरऑल रनर-अप के रूप में समाप्त हुए। अल्पाइन एफ1 के एस्टोनियाई रिजर्व ड्राइवर पॉल एरन ने स्टैंडिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया।
2024 फॉर्मूला 2 चैम्पियनशिप
- 2024 FIA फॉर्मूला 2 चैम्पियनशिप फेडरेशन इंटरनेशनेल डी ल ऑटोमोबाइल (FIA) द्वारा स्वीकृत फॉर्मूला 2 कारों के लिए एक मोटर रेसिंग चैम्पियनशिप थी।
- यह चैम्पियनशिप फॉर्मूला 2 रेसिंग का अट्ठावनवाँ सीज़न था और FIA फॉर्मूला 2 चैम्पियनशिप नाम के तहत चलाया जाने वाला आठवाँ सीज़न था।
- फॉर्मूला 2 एक ओपन-व्हील रेसिंग श्रेणी है जो FIA ग्लोबल पाथवे में फॉर्मूला रेसिंग के दूसरे स्तर के रूप में काम करती है।
ड्राइवर्स चैंपियन: गेब्रियल बोर्टोलेटो
टीम चैंपियन: इनविक्टा रेसिंग
एंथोइन ह्यूबर्ट पुरस्कार: गेब्रियल बोर्टोलेटो
2024 में फॉर्मूला टू चैंपियनशिप किसने जीती? गेब्रियल बोर्टोलेटो
नॉर्वे अगले साल भारत-ईएफटीए मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि करने की योजना बना रहा है
भारत और ईएफटीए (यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ) ब्लॉक, जिसमें नॉर्वे, स्विटजरलैंड, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं, ने 10 मार्च, 2024 को व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए।
समझौते का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाना है, लेकिन कार्यान्वयन के लिए ईएफटीए के सभी चार सदस्य देशों से अनुसमर्थन की आवश्यकता है।
अनुसमर्थन योजनाएँ: नॉर्वे ने 2025 तक टीईपीए समझौते की पुष्टि करने की अपनी योजना की घोषणा की है।
भारत-नॉर्वे व्यापार मंच की मुख्य बातें:
- टीईपीए को द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में मान्यता दी गई, जिसमें व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- चर्चा में अक्षय ऊर्जा, समुद्री उद्योग, जलवायु और स्थिरता जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया।
भविष्य की पहल:
- स्टार्टअप ब्रिज प्रस्ताव: भारत ने उद्यमशीलता सहयोग को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप ब्रिज शुरू करने का प्रस्ताव रखा, संभवतः 2025 में इंडो-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान।
- नॉर्वे नॉर्डिक देशों और भारत के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए इंडो-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
द्विपक्षीय व्यापार और निवेश:
- भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.1 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया है।
- नॉर्वे भारत का 33वाँ सबसे बड़ा निवेशक है।
क्षेत्रीय मुद्दे और फोकस क्षेत्र:
- नियामक चुनौतियों, सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं और गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गईं।
- चर्चा में समुद्री उद्योग, शिपिंग, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, रसद, तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा और परिपत्र अर्थव्यवस्था जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की गई।
नॉर्वे
- राजधानी: ओस्लो
- मुद्रा: नॉर्वेजियन क्रोन
- राजा: नॉर्वे के हेराल्ड V
- प्रधान मंत्री: जोनास गहर स्टोरे
भारत और EFTA ब्लॉक ने 2024 में किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA)
नॉर्वे TEPA को कब अनुमोदित करने की योजना बना रहा है? 2025 तक।
भारत-नॉर्वे व्यापार मंच के दौरान चर्चा का मुख्य विषय क्या था? नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री उद्योग, जलवायु, स्थिरता, तथा व्यापार और निवेश के अवसर।
2025 में नॉर्वे किस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? 2025 में इंडो-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन।
गूगल एनसीईआरटी के साथ गठजोड़ करेगा, 29 भारतीय भाषाओं में यूट्यूब चैनल लॉन्च करेगा
टेक दिग्गज गूगल ने पूरे भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के साथ सहयोग की घोषणा की है।
एनसीईआरटी के साथ गूगल का सहयोग: गूगल और एनसीईआरटी पूरे भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के लिए साझेदारी कर रहे हैं।
एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल:
- कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को लक्षित करते हुए, पाठ्यक्रम-आधारित सामग्री प्रदान करते हैं।
- भारतीय सांकेतिक भाषा सहित 29 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध, जिससे विविध दर्शकों के लिए सीखना सुलभ हो जाता है।
एनपीटीईएल के साथ साझेदारी:
गूगल प्रमाणित पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षण कार्यक्रम (एनपीटीईएल) के साथ सहयोग कर रहा है।
वर्तमान पेशकश: विज्ञान, साहित्य, खेल मनोविज्ञान और रॉकेट प्रणोदन जैसे क्षेत्रों में 50 प्रमाणित पाठ्यक्रम।
गैर-आईआईटी छात्रों के लिए यूट्यूब के माध्यम से खुला, आईआईटी द्वारा एनपीटीईएल-स्वयं पोर्टल के माध्यम से प्रमाणन प्रदान किया जाता है।
पाठ्यक्रम विकल्पों को और विस्तारित करने की योजना है।
YouTube के शैक्षणिक संवर्द्धन:
- संरचित पाठ्यक्रम: संगठित शैक्षणिक सामग्री डिज़ाइन करने के लिए सामग्री निर्माताओं को सशक्त बनाना (2022 में शुरू किया गया)।
- मुख्य अवधारणा विशेषता: AI-संचालित उपकरण जो वीडियो में विषयों की पहचान करता है और जीव विज्ञान और भौतिकी जैसे विषयों के लिए परिभाषाएँ और दृश्य प्रदान करता है।
- अतिरिक्त उपकरण: क्विज़ और शिक्षा के लिए YouTube प्लेयर, जो Google Classroom, Quizizz और Teachmint जैसे प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकृत होता है।
AI Skills House कार्यक्रम:
- जनरेटिव AI, ज़िम्मेदार AI और बड़ी भाषा मॉडल पर मुफ़्त पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
- वर्तमान में अंग्रेज़ी में उपलब्ध है, जिसे सात भारतीय भाषाओं में विस्तारित करने की योजना है।
- मूल संगठन: Alphabet Inc.
- सीईओ: सुंदर पिचाई
- संस्थापक: लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन
- स्थापना: 4 सितंबर 1998
- सहायक कंपनियाँ: YouTube, Google Fitbit, Google AI, Firebase, etc.
- मुख्यालय: माउंटेन व्यू, कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका
Google ने NCERT के साथ किस सहयोग की घोषणा की? 29 भारतीय भाषाओं में कक्षा 1 से 12 तक के लिए पाठ्यक्रम-आधारित सामग्री प्रदान करने वाले YouTube चैनल लॉन्च करना।
Google की साझेदारी में NPTEL पाठ्यक्रम किन विषयों को कवर करते हैं? विज्ञान, साहित्य, खेल मनोविज्ञान, रॉकेट प्रणोदन, और बहुत कुछ।
YouTube के माध्यम से NPTEL पाठ्यक्रमों तक कौन पहुँच सकता है? IIT प्रणाली से बाहर का कोई भी व्यक्ति
किस प्लेटफ़ॉर्म ने शिक्षा के लिए YouTube प्लेयर को अपनाया है? Google क्लासरूम, क्विज़िज़ और टीचमिंट
एडीबी ने भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए 350 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को आधुनिक बनाने और मजबूत बनाने के लिए 350 मिलियन डॉलर के नीति-आधारित ऋण को मंजूरी दी है।
यह निधि मल्टीमॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम कार्यक्रम को मजबूत बनाने के तहत दूसरे उप-कार्यक्रम का समर्थन करती है।
मुख्य उद्देश्य:
नीति और बुनियादी ढांचे में सुधार: राज्य और शहर के स्तर पर एक मजबूत नीति, योजना और संस्थागत ढांचा स्थापित करना। दक्षता में सुधार के लिए लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
डिजिटल एकीकरण: माल की सुगम आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देना।
सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स: अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए हरित दिशा-निर्देशों को आगे बढ़ाना और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना।
रोजगार सृजन: शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करना।
भारतीय पहलों के साथ संरेखण:
- ऋण प्रधानमंत्री गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस-एनएमपी) और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) के साथ संरेखित है।
- ये पहल बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन में सुधार पर केंद्रित हैं।
विनिर्माण और निर्यात पर प्रभाव:
- बढ़ी हुई रसद दक्षता लेनदेन लागत को कम करती है, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन को मजबूत करती है और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करती है।
- डिजिटल प्रौद्योगिकियों और मानकीकृत प्रक्रियाओं का एकीकरण विनिर्माण विकास का समर्थन करने और माल की सुगम आवाजाही को सक्षम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
एशियाई विकास बैंक (ADB)
- मुख्यालय: मंडलुयोंग, फिलीपींस
- स्थापना: 19 दिसंबर 1966
- अध्यक्ष: मासात्सुगु असकावा (23 फरवरी, 2025 तक), मासातो कांडा
- कानूनी स्थिति: संधि
- मुख्य अंग: बोर्ड ऑफ गवर्नर्स
- सदस्यता: 68 देश
भारत के रसद क्षेत्र के लिए ADB ने किस ऋण को मंजूरी दी है? भारत के रसद क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए $350 मिलियन का नीति-आधारित ऋण।
यह फंडिंग किस कार्यक्रम का समर्थन करती है? मल्टीमॉडल और एकीकृत रसद पारिस्थितिकी तंत्र कार्यक्रम को मजबूत करने का दूसरा उप-कार्यक्रम।
ऋण के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं? नीतियों में सुधार करना, लॉजिस्टिक्स को डिजिटल बनाना, हरित प्रथाओं को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना।