बजट 2025 में नए आयकर स्लैब
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में आयकर ढांचे में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की।
नई कर व्यवस्था के तहत, ₹12 लाख तक की आय वाले करदाताओं को कोई आयकर नहीं देना होगा, वेतनभोगी व्यक्तियों को ₹75,000 की मानक कटौती का लाभ मिलेगा, जिससे प्रभावी रूप से कर-मुक्त आय सीमा ₹12.75 लाख हो जाएगी।
नया आयकर विधेयक स्पष्टता और सरलीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे करदाताओं और कर प्रशासन दोनों के लिए समझना आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, इन परिवर्तनों के कारण प्रत्यक्ष करों में लगभग ₹1 लाख करोड़ का राजस्व नुकसान होने की उम्मीद है।
अपडेट किए गए टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं:
₹0-4 लाख: शून्य
₹4-8 लाख: 5%
₹8-12 लाख: 10%
₹12-16 लाख: 15%
₹16-20 लाख: 20%
₹20-24 लाख: 25%
₹24 लाख से ऊपर: 30%
TDS और TCS का युक्तिकरण
अनुपालन बोझ को कम करने के लिए, सरकार ने दरों और सीमाओं की संख्या को कम करके स्रोत पर कर कटौती (TDS) प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया है। प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं:
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर TDS कटौती की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।
किराए पर TDS छूट की सीमा ₹2.40 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख सालाना कर दी गई है।
RBI की उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत विप्रेषण पर स्रोत पर कर संग्रह (TCS) की सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है। अब उच्च TDS कटौती केवल गैर-पैन मामलों में ही लागू होगी। TCS भुगतान में देरी के मामलों के लिए गैर-अपराधीकरण प्रावधान पेश किए गए हैं, बशर्ते कि वे विवरण दाखिल करने की नियत तिथि से पहले किए गए हों।
बजट 2025 में नई कर व्यवस्था के तहत 30% कर की दर किस आय स्तर पर लागू होगी? ₹24 लाख से ऊपर।
बजट 2025 में नए कर ढांचे के कारण कितना प्रत्यक्ष कर राजस्व छूटने की उम्मीद है? लगभग ₹1 लाख करोड़
बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों की ब्याज आय पर बढ़ी हुई TDS कटौती सीमा क्या है? सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।
बजट 2025 के अनुसार किराये की आय पर संशोधित वार्षिक TDS सीमा क्या है? सालाना ₹2.40 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख किया गया।
बजट 2025 में उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत विप्रेषण पर TCS की नई सीमा क्या है? ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख किया गया।
बजट 2025: महिलाओं और एससी/एसटी उद्यमियों के लिए ऋण योजना
केंद्रीय बजट 2025-26 में पहली बार महिला उद्यमियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों के लिए ₹2 करोड़ तक के टर्म लोन प्रदान करने वाली एक नई योजना शुरू की गई है। इस पहल का लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में 5 लाख नए उद्यमियों को लाभ पहुँचाना है।
योजना का उद्देश्य
यह योजना हाशिए पर पड़े समूहों के लिए फंडिंग गैप को पाटने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और महिलाओं और एससी/एसटी समुदायों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। विशेषज्ञों ने इस ऋण सहायता के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए अतिरिक्त मेंटरशिप कार्यक्रमों और कौशल विकास पहलों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ
प्रगति के बावजूद, भारत को आर्थिक भागीदारी में लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ रहा है। प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं:
ऋण तक सीमित पहुँच: भारत में महिलाओं को उनके द्वारा दी गई जमा राशि के केवल 27% के बराबर ऋण मिलता है, जबकि पुरुषों को उनकी जमा राशि के 52% के बराबर ऋण मिलता है।
कम औपचारिक उधार: 90% महिला उद्यमियों ने कभी औपचारिक वित्तीय संस्थानों से उधार नहीं लिया है।
वित्तीय भंडार की कमी: 2020 के लॉकडाउन के दौरान, महिलाओं के नेतृत्व वाले 72% व्यवसायों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, जबकि पुरुषों के स्वामित्व वाले 53% उद्यमों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा।
प्रतिबंधित पेशेवर नेटवर्क: 49% महिला उद्यमियों ने पेशेवर समर्थन की कमी की रिपोर्ट की।
सामाजिक अपेक्षाएँ: महिलाएँ अक्सर व्यावसायिक ज़िम्मेदारियों और घरेलू कर्तव्यों दोनों को एक साथ निभाती हैं, जिससे उनकी व्यावसायिक दक्षता और विकास प्रभावित होता है।
महिला उद्यमियों के लिए मौजूदा सरकारी सहायता
कई पहल पहले से ही महिला उद्यमियों का समर्थन कर रही हैं, जिनमें शामिल हैं:
मुद्रा योजना: महिलाओं के लिए कम ब्याज दरों के साथ सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ₹10 लाख तक के जमानत-मुक्त ऋण प्रदान करती है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना: ग्रीनफील्ड व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा कम से कम एक एससी/एसटी या महिला उद्यमी को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी): स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
उद्यम शक्ति पोर्टल: महिला उद्यमियों के लिए व्यवसाय नियोजन, सलाह और बाजार अनुसंधान प्रदान करता है, ₹25 लाख तक की परियोजनाओं का समर्थन करता है।
महिला उद्यमों और स्टार्ट-अप का आर्थिक सशक्तिकरण: असम, राजस्थान और तेलंगाना में ऊष्मायन और त्वरण कार्यक्रमों के माध्यम से महिला सूक्ष्म उद्यमियों का समर्थन करता है।
महिलाओं और एससी/एसटी उद्यमियों के लिए नई बजट 2025 योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम ऋण राशि क्या है? ₹2 करोड़ तक।
महिलाओं और एससी/एसटी उद्यमियों के लिए बजट 2025 ऋण योजना कितने वर्षों में लागू की जाएगी? 5 वर्षों में।
बजट 2025-26 में घोषित प्रमुख योजनाएँ
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने लगातार आठवें बजट में कृषि, विनिर्माण और रोजगार सृजन के उद्देश्य से कई प्रमुख पहल कीं।
पीएम धन धन्य कृषि योजना
100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना शुरू की गई है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित होकर, यह पहल निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगी:
फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि।
पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण।
सिंचाई सुविधाओं में सुधार।
दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण तक बेहतर पहुँच।
इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
बिहार में मखाना बोर्ड
मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन का समर्थन करने के लिए बिहार में एक मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। बोर्ड किसानों को प्रशिक्षण और सहायता भी प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।
इसके अतिरिक्त, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, साथ ही आईआईटी पटना में बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा।
फुटवियर और चमड़ा उद्योग के लिए केंद्रित योजना
भारत के फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए एक फोकस उत्पाद योजना शुरू की गई है।
इस योजना से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
इसका लक्ष्य ₹4 लाख करोड़ का कारोबार करना है।
1.1 लाख करोड़ से अधिक की निर्यात क्षमता।
राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन
छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों का समर्थन करके “मेक इन इंडिया” पहल को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन शुरू किया गया है। मिशन निम्नलिखित प्रदान करेगा:
नीति समर्थन और निष्पादन रोडमैप।
मंत्रालयों और राज्यों के लिए शासन और निगरानी ढांचे।
स्वच्छ-तकनीक विनिर्माण को बढ़ावा।
इस पहल से घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा और सौर पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटर और नियंत्रक, इलेक्ट्रोलाइज़र, पवन टर्बाइन, उच्च-वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड-स्केल बैटरी के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होगा।
पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत कितने जिले शामिल होंगे? 100 जिले।
बजट 2025-26 में घोषित किस राज्य में एक समर्पित मखाना बोर्ड होगा? बिहार।
बजट 2025-26 के अनुसार बिहार में कौन सा संस्थान स्थापित किया जाएगा? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान।
बजट 2025-26 के तहत भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया मिशन शुरू किया गया है? राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन।
राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के तहत किन उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा? सौर पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटर, इलेक्ट्रोलाइज़र, पवन टर्बाइन और उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण।
बजट 2025: कृषि क्षेत्र के लिए प्रमुख घोषणाएँ
दाल आत्मनिर्भरता मिशन
केंद्र सरकार ने दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित करते हुए छह वर्षीय “दाल आत्मनिर्भरता मिशन” की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करते हुए आयात पर निर्भरता को कम करना है।
NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय एजेंसियाँ अगले चार वर्षों तक पंजीकृत किसानों से इन दालों की खरीद करेंगी।
भारत का दाल उत्पादन 16.3 मिलियन टन (2015-16) से बढ़कर 24.5 मिलियन टन (2023-24) हो गया, लेकिन आयात फिर भी दोगुना होकर 2023-24 में 3.74 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
मुख्य आयात स्रोत: म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा और अफ्रीकी देश।
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण सीमा में वृद्धि किसानों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए, संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS) के तहत ऋण सीमा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है।
केसीसी योजना वर्तमान में 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को लाभान्वित करती है।
यह कृषि गतिविधियों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण सुनिश्चित करती है। इन उपायों का उद्देश्य घरेलू दाल उत्पादन को बढ़ावा देकर और किसानों को बेहतर वित्तीय सहायता प्रदान करके भारत के कृषि क्षेत्र को मजबूत करना है।
दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए नव घोषित मिशन की अवधि क्या है? छह साल।
दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किन तीन दालों पर है? तुअर, उड़द और मसूर।
नए मिशन के तहत कौन सी केंद्रीय एजेंसियां दालों की खरीद करेंगी? नैफेड और एनसीसीएफ।
भारत मुख्य रूप से किन देशों से दालों का आयात करता है? म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा और अफ्रीकी देश।
केसीसी के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत बढ़ी हुई ऋण सीमा क्या है? ₹5 लाख
बजट 2025: शिक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए प्रमुख घोषणाएँ
कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र
केंद्र युवाओं को वैश्विक अवसरों से लैस करने के लिए कौशल विकास के लिए पाँच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र
शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए ₹500 करोड़ आवंटित किए जाएँगे।
आईआईटी के बुनियादी ढांचे का विस्तार
2015 के बाद स्थापित आईआईटी में बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा, जिससे पाँच आईआईटी में 6,500 और छात्रों के लिए क्षमता बढ़ेगी।
पिछले एक दशक में 23 आईआईटी में कुल छात्र क्षमता दोगुनी होकर 65,000 से 1.35 लाख हो गई है।
कौशल विकास पहल: व्यावहारिक शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएँगी।
राज्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ब्याज मुक्त ऋण
बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के लिए ₹1.5 लाख करोड़ प्रदान किए जाएँगे।
नई परियोजनाओं के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना
2025-30 की अवधि के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना नई परियोजनाओं में ₹10 लाख करोड़ का निवेश करेगी।
जल जीवन मिशन
100% कवरेज प्राप्त करने के लिए जल जीवन मिशन के लिए बजट परिव्यय बढ़ाया जाएगा।
बजट 2025 में कौशल विकास के लिए कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे? पाँच
शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र के लिए परिव्यय क्या है? ₹500 करोड़
बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण के लिए कितना प्रदान किया जाएगा? ₹1.5 लाख करोड़
परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से नई परियोजनाओं में कुल कितनी पूंजी डाली जाएगी? ₹10 लाख करोड़
जल जीवन मिशन के लिए बढ़ा हुआ बजट परिव्यय क्या है? 100% कवरेज
बजट 2025: शहरी विकास और आवास के लिए प्रमुख घोषणाएँ
शहरी चुनौती निधि और आवास पहल
शहरों को “विकास केंद्र” में बदलने के लिए ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती निधि।
100,000 अटकी हुई आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए ₹15,000 करोड़ का SWAMIH 2.0 निधि (किफ़ायती और मध्यम आय वाले आवास के लिए विशेष विंडो)
पीएम स्वनिधि योजना का पुनर्गठन
पीएम स्वनिधि योजना को बेहतर ऋण, UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण सहायता के साथ नया रूप दिया जाएगा।
रेहड़ी-पटरी वालों के लिए ₹80,000 का बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध है, जिसमें नियमित पुनर्भुगतान और डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।
गिग इकॉनमी वर्कर्स के लिए सहायता
गिग वर्कर्स के लिए पहचान पत्र जारी करना और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण।
पीएम जन आरोग्य योजना के तहत 10 मिलियन गिग इकॉनमी वर्कर्स के लिए बीमा कवरेज।
पीएम स्वनिधि योजना की मुख्य विशेषताएं
2020 में शुरू की गई यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स को माइक्रो-क्रेडिट सहायता प्रदान करती है।
जुलाई 2024 तक ₹11,680 करोड़ की राशि के 86 लाख से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं।
बजट घोषणाओं में कोई उल्लेख नहीं:
शहरी आजीविका मिशन या DAY-NULM 2.0 का कोई उल्लेख नहीं है।
बजट 2025 में शहरी चुनौती निधि के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ₹1 लाख करोड़
किफायती आवास के लिए SWAMIH 2.0 के तहत कितनी धनराशि प्रदान की गई है? ₹15,000 करोड़
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि कितनी है? ₹80,000
कौन सी बीमा योजना 10 मिलियन गिग इकॉनमी श्रमिकों को कवर करेगी? पीएम जन आरोग्य योजना
बजट 2025 में गिग श्रमिकों के लिए क्या नई सहायता प्रदान की गई है? पहचान पत्र
बजट 2025 में परमाणु ऊर्जा मिशन: अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित
राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
इस मिशन का लक्ष्य 2033 तक पांच एसएमआर को चालू करना और 2047 तक 100 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करना है।
फेलोशिप और नए मिशन
वित्त मंत्री ने अगले पांच वर्षों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप की घोषणा की।
बजट में पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय स्थानिक मिशन और ज्ञान भारत मिशन की स्थापना का भी प्रस्ताव है।
निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए संशोधन
निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रही है।
दिसंबर 2024 में, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) ने भारत लघु रिएक्टर (BSR) स्थापित करने के लिए निजी खिलाड़ियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए, जो भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को विकेंद्रीकृत करने के लिए एक कदम का संकेत है।
परमाणु ऊर्जा क्षमता में वृद्धि
भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031-32 तक 8,180 मेगावाट से बढ़कर 22,480 मेगावाट हो जाएगी, जिसका लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट तक पहुँचना है।
यह विस्तार 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने और बिजली क्षेत्र में गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है।
परमाणु ऊर्जा को समझना
परमाणु ऊर्जा एक शून्य-उत्सर्जन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है जो यूरेनियम परमाणुओं के विखंडन के माध्यम से उत्पन्न होता है, जो बिजली उत्पन्न करने के लिए गर्मी पैदा करता है।
PHWR (प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर) तकनीक का उपयोग जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम हानिकारक उप-उत्पादों के साथ परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जाता है।
भारत के लिए 2047 तक लक्ष्य परमाणु ऊर्जा क्षमता क्या है? 100 गीगावॉट
किस सरकारी निकाय ने भारत लघु रिएक्टरों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए? एनपीसीआईएल
आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी शोध के लिए कितनी फेलोशिप की घोषणा की गई? 10,000
2025 में राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए आवंटित बजट क्या है? 20,000 करोड़ रुपये
परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए किन दो अधिनियमों में संशोधन किया जाएगा? परमाणु ऊर्जा अधिनियम, परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम
भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य 2031-32 तक क्या है? 22,480 मेगावाट
कौन सी स्वच्छ ऊर्जा प्रक्रिया यूरेनियम परमाणुओं के विखंडन के माध्यम से बिजली उत्पन्न करती है? विखंडन
पांडुलिपि विरासत के संरक्षण के लिए कौन सा मिशन स्थापित किया गया है? ज्ञान भारत मिशन
केंद्रीय बजट 2025: जीवन रक्षक दवाओं और सीमा शुल्क छूट पर प्रमुख घोषणाएँ
जीवन रक्षक दवाओं पर छूट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं सहित 36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी।
इसके अतिरिक्त, आगामी वित्तीय वर्ष में 37 और दवाओं को छूट दी जाएगी।
महत्वपूर्ण दवाओं पर शुल्क में कमी
ट्रास्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमैब पर सीमा शुल्क को पहले के 10% से घटाकर शून्य कर दिया गया, ताकि मरीजों पर बोझ कम हो सके।
छह जीवन रक्षक दवाओं पर रियायती शुल्क
छह अतिरिक्त जीवन रक्षक दवाओं पर 5% की रियायती सीमा शुल्क लगेगा।
जहाज निर्माण पर सीमा शुल्क में छूट
जहाज निर्माण में इस्तेमाल होने वाले इनपुट और घटकों के लिए सीमा शुल्क में छूट को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा, जिससे घरेलू जहाज निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर सीमा शुल्क
इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर मूल सीमा शुल्क दोगुना करके 20% कर दिया गया है।
हस्तशिल्प और चमड़ा निर्यात को बढ़ावा
चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गीले नीले चमड़े पर पूर्ण सीमा शुल्क छूट के साथ-साथ हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा की गई।
महत्वपूर्ण खनिजों पर आयात शुल्क हटाना
लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, कोबाल्ट उत्पाद, एलईडी और जिंक सहित 12 महत्वपूर्ण खनिजों पर आयात शुल्क हटा दिया जाएगा।
समाज कल्याण अधिभार से छूट का प्रस्ताव
सीतारमण ने 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट देने का प्रस्ताव रखा, जो वर्तमान में उपकर के अधीन हैं।
ईवी और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण को बढ़ावा
वित्त मंत्री ने लिथियम-आयन बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरी विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत सामान और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत सामान जोड़ने का प्रस्ताव रखा।
बजट 2025 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी? 36
सीमा शुल्क से छूट प्राप्त 36 जीवन रक्षक दवाओं में कौन सी दवाएँ शामिल हैं? कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाएँ
ट्रैस्टुज़ुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब को कितनी सीमा शुल्क छूट दी गई? 10% से घटाकर शून्य कर दिया गया
बजट 2025 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं पर 5% की रियायती सीमा शुल्क लागू होगा? छह
जहाज निर्माण के लिए इनपुट पर सीमा शुल्क छूट कितने वर्षों के लिए बढ़ाई गई है? 10 वर्ष
बजट 2025 में इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर नया मूल सीमा शुल्क क्या है? 20%
बजट 2025 के अनुसार कितने महत्वपूर्ण खनिजों पर आयात शुल्क हटाया जाएगा? 12
बजट 2025 में कितनी टैरिफ लाइनों को सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट दी जाएगी? 82
संशोधित उड़ान योजना: अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा
उड़ान योजना का विस्तार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि संशोधित उड़ान योजना अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को जोड़ेगी और अतिरिक्त 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करेगी।
बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का विकास
सरकार बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने, राज्य और राष्ट्रीय दोनों कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास में सहायता करेगी। बोधगया को एक प्रमुख आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
उड़ान की पिछली सफलता
2016 में शुरू की गई उड़ान योजना ने 88 छोटे शहरों को हवाई अड्डों के माध्यम से सफलतापूर्वक जोड़ा है, जिससे 1.4 करोड़ से अधिक यात्रियों को सेवा मिली है। अब तक 2 जल हवाई अड्डों और 13 हेलीपोर्ट सहित 619 मार्गों का संचालन किया जा चुका है।
उड़ान के लिए बजट आवंटन
2025-26 में उड़ान के लिए 530 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है, जो पहले आवंटित 502 करोड़ रुपये से अधिक है, और 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान 800 करोड़ रुपये से अधिक है।
हवाई अड्डे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय
वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 25 तक हवाई अड्डे के विकास के लिए 91,000 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजीगत व्यय योजना चल रही है, जिसमें नवंबर 2024 तक योजना का 91% हासिल किया जाएगा।
बिहार के बुनियादी ढांचे पर ध्यान
इस विस्तार में पटना हवाई अड्डे को अपग्रेड करना और राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की परियोजनाओं के अलावा बिहटा में एक ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे का विकास करना शामिल होगा।
अगले 10 वर्षों में संशोधित उड़ान योजना कितने नए गंतव्यों को जोड़ेगी? 120
अगले 10 वर्षों में उड़ान योजना द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले यात्रियों में प्रस्तावित वृद्धि क्या है? 4 करोड़
उड़ान योजना के तहत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास से किस राज्य को लाभ होगा? बिहार
उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डों के माध्यम से कितने छोटे शहरों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? 88
2025-26 में उड़ान योजना के लिए प्रस्तावित बजट क्या है? ₹530 करोड़
केंद्रीय बजट 2025: स्वास्थ्य सेवा, रक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर क्षेत्रवार आवंटन का ध्यान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी, 2025 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आवंटन की रूपरेखा तैयार करता है।
नीचे प्रमुख क्षेत्रवार आवंटन का सारांश दिया गया है:
1. स्वास्थ्य सेवा: कुल आवंटन: ₹98,311 करोड़, पिछले वित्तीय वर्ष में ₹89,287 करोड़ से वृद्धि।
मुख्य पहल:
कमजोर आबादी के लिए स्वास्थ्य कवरेज बढ़ाने के लिए ₹4,200 करोड़ के आवंटन के साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) का विस्तार।
उपचार की सुलभता में सुधार के लिए अगले तीन वर्षों में जिला अस्पतालों में 200 डेकेयर कैंसर केंद्रों की स्थापना।
अगले वर्ष 10,000 नई मेडिकल सीटें शुरू की जाएंगी, जिसमें स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए पांच वर्षों में कुल 75,000 सीटें बढ़ाने की योजना है।
2. रक्षा: कुल आवंटन: ₹4,91,732 करोड़।
3. ग्रामीण विकास: कुल आवंटन: ₹2,66,817 करोड़।
4. गृह मंत्रालय: कुल आवंटन: ₹2,33,211 करोड़।
5. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ: कुल आवंटन: ₹1,48,000 करोड़।
6. शिक्षा: कुल आवंटन: ₹1,10,000 करोड़।
7. बुनियादी ढांचा विकास: कुल आवंटन: ₹1,00,000 करोड़।
8. ऊर्जा क्षेत्र: कुल आवंटन: ₹80,000 करोड़।
9. समाज कल्याण: कुल आवंटन: ₹70,000 करोड़।
10. परिवहन और संपर्क: कुल आवंटन: ₹60,000 करोड़।
11. विज्ञान और प्रौद्योगिकी: कुल आवंटन: ₹50,000 करोड़।
12. पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन: कुल आवंटन: ₹40,000 करोड़।
13. पर्यटन और संस्कृति: कुल आवंटन: ₹30,000 करोड़।
14. वित्तीय सेवाएँ: कुल आवंटन: ₹20,000 करोड़।
15. आवास और शहरी मामले: कुल आवंटन: ₹10,000 करोड़।
केंद्रीय बजट 2025 में स्वास्थ्य सेवा के लिए कुल आवंटन कितना है? ₹98,311 करोड़
केंद्रीय बजट 2025 में रक्षा क्षेत्र को कितना आवंटित किया गया है? ₹4,91,732 करोड़