CSL द्वारा INS Mahe युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया
Cochin Shipyard Limited (CSL) ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित आठ एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW-SWC) में से पहला युद्धपोत भारतीय नौसेना को …
Current Affairs
‘मदर ऑफ ऑल डील्स’: भारत–EU FTA से व्यापार, निवेश और रोजगार को नई रफ्तार
करीब दो दशकों की लंबी बातचीत और कई उतार–चढ़ावों के बाद भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत …
वित्त मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) भारत में सौर फोटोवोल्टिक (PV) विनिर्माण के अपस्ट्रीम सेक्टर को गति देने के लिए एक नई पूंजी सब्सिडी योजना लाने पर विचार
वित्त मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) भारत में सौर फोटोवोल्टिक (PV) विनिर्माण के अपस्ट्रीम सेक्टर को गति देने के लिए एक नई …
आधार, पहचान और मतदान अधिकार: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और लोकतंत्र की बहस
आधार को मतदाता पहचान सत्यापन से बाहर करने की मांग पर सुनवाई करते हुए Supreme Court of India ने एक अहम और व्यावहारिक टिप्पणी की …
केंद्रीय सेवाओं में सामाजिक प्रतिनिधित्व की तस्वीर: सफाई कर्मियों से लेकर शीर्ष पदों तक असमानता
केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी Department of Personnel and Training (DoPT) की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 ने सरकारी सेवाओं में सामाजिक प्रतिनिधित्व …
भारत के पूर्वी तट पर ऊर्जा सहयोग का नया अध्याय: ONGC–रिलायंस की रणनीतिक साझेदारी
भारत के अपतटीय तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की Oil and Natural Gas Corporation …
भारत का बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क: नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार की मजबूत रीढ़
भारत के ऊर्जा बुनियादी ढांचे में एक अहम उपलब्धि दर्ज करते हुए Power Ministry ने बताया है कि देश का राष्ट्रीय बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क अब …
ई-LCV परिवर्तन की चिंगारी: ईंधन दक्षता मानक और भारत की स्वच्छ परिवहन चुनौती
जब भी कोई ऑनलाइन ऑर्डर आपके घर तक पहुंचता है, तो बहुत संभव है कि वह एक लाइट कमर्शियल व्हीकल (LCV) के जरिए आया हो। …
हरित ऊर्जा विनिर्माण में संरचनात्मक चुनौतियाँ और PLI योजनाओं की सीमाएँ
भारत ने 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के …
BCCL IPO : सार्वजनिक उपक्रमों की छवि में ऐतिहासिक बदलाव
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU/PSE) की छवि लंबे समय तक धीमी, घाटे वाली और निवेश के लिहाज़ से कम आकर्षक मानी जाती रही …
ग्रीन कंसेंट (Green Consent) के लिए सिंगल आवेदन व्यवस्था : पर्यावरणीय शासन और औद्योगिक सुगमता
भारत में औद्योगिक इकाइयों को संचालन हेतु वायु अधिनियम, जल अधिनियम और विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत अलग-अलग मंज़ूरियाँ लेनी पड़ती थीं।इससे: प्रक्रिया जटिल …
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़े ₹1,885 करोड़ की संपत्तियाँ अस्थायी रूप से जब्त की
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़े ₹1,885 करोड़ की संपत्तियाँ अस्थायी रूप से जब्त (Provisional Attachment) की हैं। यह कार्रवाई बैंकों …