केरल अपनी अपशिष्ट समस्या से कैसे निपट रहा है?
2 अक्टूबर, 2024 से केरल अपने नवीनतम अभियान – ‘वृत्ति’ की जोरदार वकालत कर रहा है। यानी शरीर और मन की स्वच्छता, इस अभियान में …
Articles & Editorials
NIMHANS अध्ययन: प्रसवोत्तर अवसाद के लक्षणों का शीघ्र पता लगाने के लिए रक्त-आधारित बायोमार्कर की पहचा
अध्ययन का सारांश: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (NIMHANS) के शोधकर्ताओं ने एक पैनल तैयार किया है जिसमें कुछ नवीन डीएनए मिथाइलेशन मार्कर …
WHO देशों ने महामारी समझौता कैसे किया?
तीन वर्षों से भी अधिक समय तक 190 से अधिक देशों के बीच गहन वार्ताओं के बाद, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भविष्य की वैश्विक …
UPI कैसे काम करता है?
UPI (Unified Payments Interface) भुगतान प्रणाली IMPS (Immediate Payment Service) से विकसित एक संरचना पर आधारित है। किसी भी बैंक को UPI प्रणाली से जुड़ने …
तमिलनाडु राज्यपाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया भारत के पहले राष्ट्रपति और हिंदू कोड बिल का संघर्ष
तमिलनाडु राज्यपाल आर.एन. रवि के खिलाफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने केवल वर्तमान संवैधानिक संकट को नहीं सुलझाया, बल्कि देश के पहले …
क्या मौजूदा तंत्र न्यायपालिका में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कारगर हैं?
हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी निवास से कथित तौर पर नकदी मिलने की खबर सामने आई। इसके …
तमिलनाडु के राज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला — क्या है मामला और इसका मतलब क्या है?
8 अप्रैल, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा 10 विधेयकों (Bills) को …
भविष्य के विश्वविद्यालय की रूपरेखा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का उद्देश्य भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को संकीर्ण और एकल-विषयक ढाँचे से बाहर निकालकर, बड़े और बहुविषयक (multidisciplinary) शिक्षण संस्थानों …
अमेरिकी डॉलर का गिरना: क्यों यह डोनाल्ड ट्रंप का ‘लिज़ ट्रस मोमेंट’ कहा जा रहा ह
यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि अगर अमेरिका में भी भारत या ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली होती, जहाँ प्रधानमंत्री (या राष्ट्रपति) पर अविश्वास …
पंजाब सरकार द्वारा हाइब्रिड बीजों पर लगाई रोक
पंजाब सरकार ने हाल ही में हाइब्रिड धान (गैर-बासमती) के बीजों की बिक्री पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि ये बीज …
क्या नया वक्फ़ कानून पारदर्शिता लाएगा या उलझन बढ़ाएगा?
5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी। यह बिल संसद में बहुत लंबी बहस के …
भारत सरकार वोडाफोन आइडिया (Vi) में लगभग 49 प्रतिशत हिस्सेदारी रखेगी
भारतीय सरकार अब संघर्षरत टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) में लगभग 49 प्रतिशत हिस्सेदारी रखेगी, क्योंकि कंपनी को केंद्र सरकार से एक और राहत मिली …
आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
भारतीय संसद द्वारा 25 मार्च, 2025 को पारित आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में कई महत्वपूर्ण बदलाव करता है। इस कानून …
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच की शुरुआत
भारत में न्यायपालिका की आंतरिक जांच प्रक्रिया और दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ शुरू की गई जांच को समझने के …
न्यायपालिका पर सत्य और पारदर्शिता
मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना द्वारा एक तीन-न्यायाधीशीय पैनल के माध्यम से आंतरिक जांच का आदेश देना न केवल एक स्वागत योग्य पारदर्शिता का संकेत …