Articles & Editorials

उम्मीद की किरण: 2025 का केंद्रीय बजट

केंद्रीय बजट 2025-26 भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहा है—घटती घरेलू मांग, निजी निवेश में कमी और धीमी वेतन वृद्धि, जिससे जीडीपी की विकास दर प्रभावित हो रही है। बजट को ध्यान से देखने पर लगता है कि सरकार ने एक सावधान रणनीति अपनाई …

ट्रंप और नए व्यापारिक टैक्स: अमेरिका का सख्त रुख, लेकिन नुकसान किसका?

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इस बार उन्होंने कनाडा, मैक्सिको और चीन से आने वाले सामानों पर भारी टैक्स (टैरिफ) लगाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा है कि आने वाले महीनों में और भी …

भारत की स्वच्छ ऊर्जा की ओर यात्रा: चुनौतियाँ और संभावनाएँ

भारत ने पिछले दशक में स्वच्छ ऊर्जा (क्लीन एनर्जी) की ओर बढ़ने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। इस बदलाव को समझने के लिए, सरकार द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) को दिए गए बजट को देखा जा सकता है। 2015 में इस मंत्रालय को ₹1,535 करोड़ मिले थे, …

पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य

सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तय समय से पहले, अगले दो महीनों में पूरा करने वाली है। इसके लिए साल भर में करीब 1,100 करोड़ लीटर ईंधन इथेनॉल का उत्पादन करना होगा। इथेनॉल कहां से आएगा? 1. गन्ना और चीनी उद्योग से करीब 400 करोड़ लीटर इथेनॉल …

बजट 2024: क्या यह आर्थिक चुनौतियों का समाधान कर पाएगा?

1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। यह बजट ऐसे समय में आया है जब भारतीय अर्थव्यवस्था कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है—उच्च कर दरें, बढ़ती बेरोजगारी, कमजोर निजी निवेश, बाहरी आर्थिक दबाव और राजकोषीय घाटे की चिंताएं। वित्त …

भारत का शैक्षिक बुनियादी ढ़ांचा

सुप्रीम कोर्ट का फैसला और राज्यों की चिंताएँ सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा है कि पीजी (पोस्ट ग्रेजुएट) मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निवास (डोमिसाइल) के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता के …

वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) – 2024

वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) – 2024, NGO PRATHAM द्वारा जारी प्रथम संस्था द्वारा 2005 से हर वर्ष वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) जारी की जाती है, स्कूल जाने वाले बच्चों के पढ़ने और गणित के स्तर, स्कूल में उपस्थिति, और अन्य महत्वपूर्ण संकेतकों का आकलन करती है। 2024 की …

1955: भारत के औद्योगीकरण की नींव रखी गई

भूमिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के संक्रमण काल से बाहर आते हुए, भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री सी. डी. देशमुख ने 1955-56 का केंद्रीय बजट पेश किया, जिसने देश के औद्योगीकरण की नींव रखी। यह बजट पहली पंचवर्षीय योजना के समापन पर प्रस्तुत किया गया था और इसमें …

तीस्ता पुल को एक दशक बाद पश्चिम बंगाल से मंजूरी मिली: परियोजना विवरण और रणनीतिक महत्व

एक दशक से अधिक की देरी के बाद, पश्चिम बंगाल सरकार ने आखिरकार तीस्ता नदी पर एक नए पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जो पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करेगा। यह निर्णय सिक्किम सीमा के पास बढ़ती सुरक्षा चिंताओं और बढ़ती चीनी …

मांग को दबाना: एमजीएनआरईजीएस

एमजीएनआरईजीएस को फंडिंग के मुद्दों और मजदूरी में देरी से कम नहीं करना चाहिए कल्याणकारी कार्यक्रम की प्रभावशीलता सीधे तौर पर इसे लागू करने वाली सरकार के उत्साह के समानुपाती होती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) जल्द ही अपने कार्यान्वयन के 20 साल पूरे करने वाली …

भारत-चीन वार्ता : कुछ हासिल हुआ, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी की बीजिंग यात्रा भारत-चीन संबंधों के सामान्यीकरण की दिशा में एक कदम आगे है। अनुमानित रूप से, इस यात्रा से कुछ कम लटकने वाले फलों के संबंध में कुछ प्रगति हुई, या जैसा कि विदेश मंत्रालय ने उन्हें “जन-केंद्रित कदम” कहा। यह सकारात्मक संकेत है। …

छत्तीसगढ़ और सुप्रीम कोर्ट में एक मृत शरीर को दफन करने का मामला

आदिवासियों के अधिकारों और अन्य धर्मों में परिवर्तित होने वाले लोगों की लड़ाई ने हाल के वर्षों में आदिवासी राजनीति को आकार दिया है। जहां झारखंड और छत्तीसगढ़ में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति सूची से अलग करने की मांग में तेजी आई, वहीं आदिवासी संस्कृति के संरक्षण पर सवाल ने …

उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में क्या शामिल है?

7 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) विधेयक पारित कर दिया, जो स्वतंत्र भारत में ऐसा कानून पारित करने वाला पहला विधान बन गया है, जिसमें विवाह, तलाक, संपत्ति की विरासत और सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म के बावजूद लिव-इन संबंधों पर समान नियम प्रस्तावित किए …

स्मार्टफोन के इस्तेमाल और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में 10,000 से अधिक किशोरों (13-17 वर्ष) के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि मानसिक स्वास्थ्य मोबाइल फोन की शुरुआत की पूर्व आयु के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, और प्रत्येक युवा वर्ष के साथ उल्लेखनीय गिरावट आ सकती है। सैपियन लैब्स …

मनरेगा निधि की कमी से जूझ रही, कोई अतिरिक्त आवंटन नहीं

महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को वित्‍तीय वर्ष 2024-25 के लिए अतिरिक्‍त बजट प्राप्‍त नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय उस मजदूरी के लिए 4,315 करोड़ रुपये से कम है जिसके लिए फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) सृजित किया गया है। मनरेगा अधिनियम …