Articles & Editorials

जनगणना में देरी: भारत की अगली दशक की जनगणना, जो 2021 में होनी थी, COVID-19 महामारी के कारण स्थगित हुई और अब इसे मार्च 2027 … Read more

न्यायपालिका जवाबदेही कैसे कायम रखती है। न्यायाधीशों की भूमिका पर भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणियों ने बहुत चिंता पैदा की … Read more

हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, हम इस बात का जायजा लेते हैं कि पिछले दशक ने मौजूदा पर्यावरणीय … Read more

भारत के पूर्व में हाल ही में घटी दो घटनाएं एशियाई भू-राजनीति की तेजी से बदलती रूपरेखा के बारे में जानकारी देती हैं। पहली घटना … Read more

पिछले एक दशक में भारत में वायु प्रदूषण को लेकर चर्चा तेज़ हुई है, खासकर सर्दियों के महीनों में जब वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक … Read more

हाल ही में जारी 2024-25 में भारत के आर्थिक प्रदर्शन के आंकड़ों में सभी के लिए कुछ न कुछ है। आशावादी दृष्टिकोण वाले लोग चौथी … Read more

RBI गोल्ड लोन नियमों में बदलाव क्यों कर रहा है? 9 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किया, जो … Read more

औद्योगिक उत्पादन में गिरावट: अप्रैल 2026 में भारत का औद्योगिक उत्पादन (IIP) सिर्फ 2.7% रहा, जो पिछले आठ महीनों में सबसे कम है। पिछले साल … Read more

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को सरकार को निर्देश दिया कि वह बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने के लिए … Read more

POCSO अधिनियम क्यों लागू किया गया था? दिसंबर 2012 में लागू किए गए POCSO अधिनियम का उद्देश्य बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और … Read more

भारत में शहरी विकास में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। सरकार ने “Urban Challenge Fund” के तहत 1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा … Read more

यह लेख भारत की तेज़ जीडीपी वृद्धि और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की गहरी समीक्षा करता है, जिसमें यह बताया गया है कि केवल आर्थिक वृद्धि … Read more

संपत्ति सौदे के लिए किन दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा? सरकार ने देश के पंजीकरण प्रणाली से जुड़े एक सदी पुराने कानून … Read more

तेल की वैश्विक मांग का शिखर बिंदु और ‘पीक डिमांड’ सिद्धांत दुनिया में कच्चे तेल की मांग अब एक स्थायीत्व बिंदु (plateau) की ओर बढ़ … Read more

भारत में जनगणना के आंकड़े लंबे समय से सार्वजनिक नीतियों के निर्माण की रीढ़ रहे हैं। ये आंकड़े स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और आवास जैसे क्षेत्रों … Read more