Current Affairs: 09 Jan 2025

वी नारायणन को इसरो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया

 

केंद्र ने वी नारायणन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया है। वे 14 जनवरी, 2025 को इसरो के मौजूदा अध्यक्ष एस सोमनाथ की जगह कार्यभार संभालेंगे।

 

पेशेवर पृष्ठभूमि

वी नारायणन वर्तमान में केरल के वलियामाला में इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर (एलपीएससी) के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। लगभग चार दशकों के अनुभव वाले एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, वे रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन के विशेषज्ञ हैं। वे 1984 में इसरो में शामिल हुए और जनवरी 2018 में एलपीएससी के निदेशक बनने से पहले उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।

 

मुख्य योगदान

नारायणन ने उपग्रहों के लिए रासायनिक और विद्युत प्रणोदन प्रणालियों के साथ-साथ लिक्विड, सेमी-क्रायोजेनिक और क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणालियों को विकसित करने में नेतृत्व प्रदान किया है। जीएसएलवी एमके III के सी25 क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में, उन्होंने उस टीम का नेतृत्व किया जिसने सी25 क्रायोजेनिक स्टेज को सफलतापूर्वक विकसित किया। उन्होंने जीएसएलवी एमके II के लिए क्रायोजेनिक अपर स्टेज (सीयूएस) विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब भारत को क्रायोजेनिक तकनीक से वंचित कर दिया गया था, जिससे इसकी परिचालन सफलता सुनिश्चित हुई।

 

शैक्षणिक योग्यता

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), खड़गपुर के पूर्व छात्र, नारायणन ने 1989 में क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में एम.टेक में प्रथम रैंक हासिल की और 2001 में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी पूरी की।

 

पुरस्कार और उपलब्धियाँ

उन्हें आईआईटी खड़गपुर से रजत पदक, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से स्वर्ण पदक और हाई एनर्जी मैटेरियल्स सोसाइटी ऑफ इंडिया से टीम पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले हैं। उन्हें सत्यभामा विश्वविद्यालय, चेन्नई द्वारा मानद डॉक्टरेट ऑफ साइंस (ऑनोरिस कॉसा) से भी सम्मानित किया गया है।

 

प्रारंभिक कैरियर

इसरो में शामिल होने से पहले, नारायणन ने डेढ़ साल तक त्रिची और रानीपेट में टीआई डायमंड चेन लिमिटेड, मद्रास रबर फैक्ट्री और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) जैसे संगठनों के साथ काम किया। उन्होंने शुरुआत में रोहिणी साउंडिंग रॉकेट और संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान के लिए ठोस प्रणोदन प्रणाली के निर्माण में योगदान दिया।

 

एस सोमनाथ के बाद इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वी नारायणन

---

भारत सरकार के नए साल के कैलेंडर 2025 की थीम

 

भारत सरकार ने अपने 2025 कैलेंडर का अनावरण “जनभागीदारी से जनकल्याण” थीम के साथ किया है, जिसमें नागरिक भागीदारी के माध्यम से परिवर्तनकारी शासन पर प्रकाश डाला गया है।

 

मुख्य विवरण

• द्वारा अनावरण: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल भवन, नई दिल्ली में।
• द्वारा डिज़ाइन किया गया: केंद्रीय संचार ब्यूरो।
• फ़ोकस क्षेत्र: गरीबों का कल्याण, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढाँचा विकास।
• महत्व: समावेशिता, पारदर्शिता और सहभागी शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• नागरिक-केंद्रित कार्यक्रमों के उदाहरण: स्वच्छ भारत मिशन और आयुष्मान भारत।

 

भारत सरकार के नए साल के कैलेंडर 2025 की थीम क्या है? “जनभागीदारी से जनकल्याण”

---

भारत-मलेशिया सुरक्षा वार्ता 2025

 

भारत और मलेशिया ने नई दिल्ली में पहली भारत-मलेशिया सुरक्षा वार्ता आयोजित की, जिसकी सह-अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मलेशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महानिदेशक राजा दातो नुशीरवान बिन जैनल आबिदीन ने की।

 

चर्चा में महत्वपूर्ण खनिजों, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों, आतंकवाद-रोधी, साइबर सुरक्षा, रक्षा उद्योग और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई।

 

द्विपक्षीय सहयोग

• दोनों पक्षों ने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण पर विचारों का आदान-प्रदान किया और मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा, समुद्री और सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की।
• भारत और मलेशिया ने वार्षिक बैठकें आयोजित करके संवाद को संस्थागत बनाने पर सहमति व्यक्त की।
• हाल के सहयोगों में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) कार्यालय की स्थापना (2023), और रक्षा सहयोग पर 1993 का समझौता ज्ञापन शामिल है।

 

व्यापार और रणनीतिक संबंध

• मलेशिया भारत का 13वां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और आसियान में तीसरा सबसे बड़ा साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2016-17 में 14.15 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 19.89 बिलियन डॉलर हो गया है।
• मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की 2023 में भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया, जिसमें डिजिटलीकरण, रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया।

 

पहली भारत-मलेशिया सुरक्षा वार्ता के दौरान सहयोग के किन प्रमुख क्षेत्रों पर सहमति बनी? महत्वपूर्ण खनिज, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, आतंकवाद-रोधी, साइबर सुरक्षा, रक्षा उद्योग और समुद्री सुरक्षा।

---

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान

 

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी में 6.4% की वृद्धि होने का अनुमान है।

 

नाममात्र जीडीपी:

• पिछले वित्त वर्ष में 9.6% की तुलना में नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर 9.7% अनुमानित है।

 

वास्तविक जीवीए वृद्धि:

• वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में 6.4% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 7.2% से कम है। नाममात्र जीवीए वृद्धि दर 9.3% रहने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष के 8.5% से अधिक है।

 

क्षेत्रीय प्रदर्शन:

• कृषि और संबद्ध क्षेत्र: वास्तविक जीवीए वृद्धि 3.8% अनुमानित है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 1.4% से अधिक है।
• निर्माण क्षेत्र: वास्तविक रूप से 8.6% की वृद्धि की उम्मीद है। वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएँ: 7.3% की वृद्धि का अनुमान है।

 

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? 6.4%

---

बहादुर सिंह सागू एएफआई के अध्यक्ष चुने गए

 

एशियाई खेलों के चैंपियन बहादुर सिंह सागू को चंडीगढ़ में आयोजित वार्षिक आम सभा की बैठक के दौरान सर्वसम्मति से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) का नया अध्यक्ष चुना गया।

 

निवर्तमान अध्यक्ष:

• वे आदिल सुमरिवाला का स्थान लेंगे, जिन्होंने 2012 से एएफआई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और लगातार तीन कार्यकाल पूरे किए।

 

आगामी चुनौतियाँ:

• नव निर्वाचित अध्यक्ष 10 अगस्त, 2025 को विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर स्तर के आयोजन की भारत की तैयारियों की देखरेख करेंगे, जो देश के लिए पहला आयोजन होगा।

 

महासचिव:

• संदीप मेहता, जो पहले वरिष्ठ संयुक्त सचिव थे, को रविंदर चौधरी के स्थान पर एएफआई का नया महासचिव चुना गया है।

 

बहादुर सिंह सागू की उपलब्धियाँ:

• बहादुर सिंह 2002 एशियाई खेलों में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता हैं, जो अपनी नई भूमिका में व्यापक अनुभव लेकर आए हैं।

 

एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बहादुर सिंह सागू।

---

तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ONGC ने BP के साथ साझेदारी की

 

तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) ने पश्चिमी तट पर स्थित भारत के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र मुंबई हाई क्षेत्र से तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाने के लिए वैश्विक ऊर्जा प्रमुख BP के साथ साझेदारी की है।

 

उद्देश्य: BP तकनीकी सेवा प्रदाता के रूप में काम करेगा, जिसका लक्ष्य उत्पादन को 60% तक बढ़ाना है।

 

क्षेत्र की पृष्ठभूमि: 1974 में खोजे गए मुंबई हाई ने मार्च 1985 में 471,000 बैरल प्रति दिन (bpd) का अधिकतम उत्पादन हासिल किया। हालांकि, अप्रैल 2024 तक उत्पादन घटकर 134,000 bpd रह गया।

 

सरकारी पहल: तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक भारत घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ONGC का तकनीकी गठजोड़ इसी रणनीति के अनुरूप है।

 

मुख्य घटनाक्रम:

• BP के बोर्ड ने सितंबर 2024 में भारत के तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ गठजोड़ पर चर्चा की।
• सरकार भारत के अन्वेषण कार्यक्रमों में विदेशी भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।
• बीपी का योगदान: बीपी मुंबई हाई के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर परिपक्व क्षेत्रों को अनुकूलित करने में अपनी विशेषज्ञता को लागू करने की योजना बना रही है।
• भारत में बीपी की अन्य गतिविधियाँ: रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी में बीपी 1,900 ईंधन खुदरा स्टेशनों का संचालन करती है और कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तेल और गैस की खोज करती है। साझेदारी अपतटीय अन्वेषण के लिए ओएनजीसी के साथ भी सहयोग करती है।

 

मुंबई हाई क्षेत्र से तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस वैश्विक ऊर्जा प्रमुख ने ओएनजीसी के साथ साझेदारी की है? बीपी

---

सीएस सेट्टी और उदय कोटक एनआईआईएफ ट्रस्टी लिमिटेड गवर्निंग काउंसिल में शामिल हुए

 

नामांकित व्यक्ति: भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष सीएस सेट्टी और कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक और निदेशक उदय कोटक को राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष ट्रस्टी लिमिटेड (एनआईआईएफटीएल) की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

 

अध्यक्ष: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छह सदस्यीय परिषद की प्रमुख हैं।

 

अन्य सदस्य: परिषद में आर्थिक मामलों और वित्तीय सेवा विभाग के सचिवों के साथ-साथ अनुभवी निवेश बैंकर हेमेंद्र कोठारी भी शामिल हैं।

 

एनआईआईएफटीएल का उद्देश्य: एनआईआईएफटीएल राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है, जो निम्नलिखित पर रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है:

 

एनआईआईएफ कोष का निवेश।

 

निवेश प्रबंधकों और सलाहकारों की नियुक्ति और प्रदर्शन के लिए पैरामीटर।

 

एनआईआईएफटीएल

• स्थापना: फरवरी 2015
• मुख्यालय: मुंबई, भारत
• सीईओ और एमडी: संजीव अग्रवाल

 

नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड (एनआईआईएफटीएल) के नए मनोनीत गवर्निंग काउंसिल के सदस्य कौन हैं? सीएस सेट्टी (एसबीआई चेयरमैन) और उदय कोटक (कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक और निदेशक)।

---

RBI ने 15-दिवसीय क्रेडिट रिपोर्टिंग नियम पेश किया

 

नया विनियमन: 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अनिवार्य किया है कि ऋणदाता हर 15 दिन में क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड अपडेट करें, जो पिछली मासिक रिपोर्टिंग प्रणाली की जगह लेगा।

 

उद्देश्य: नया नियम उधारकर्ताओं की वित्तीय गतिविधियों के समय पर और सटीक अपडेट सुनिश्चित करता है, क्रेडिट स्कोर गणना और प्रकाशन को बढ़ाता है।

 

पृष्ठभूमि:

• पहले की प्रणाली के तहत, पुनर्भुगतान व्यवहार को अपडेट करने में देरी से अक्सर उधारकर्ताओं के क्रेडिट स्कोर और नए ऋणों तक पहुँच प्रभावित होती थी।
• RBI ने अगस्त 2024 में निर्देश की घोषणा की, जिसमें ऋणदाताओं और क्रेडिट ब्यूरो द्वारा सिस्टम अपग्रेड के लिए एक संक्रमण अवधि प्रदान की गई।

 

उधारकर्ताओं पर प्रभाव:

• समय पर भुगतान या चूक को दर्शाते हुए क्रेडिट स्कोर अपडेट में तेज़ी।
• उधारकर्ताओं के लिए पारदर्शिता में वृद्धि और वित्तीय निर्णय लेने में सुधार।
• अच्छी पुनर्भुगतान आदतों वाले लोगों के लिए ऋण तक आसान पहुँच।

 

उधारदाताओं पर प्रभाव:

• उधारकर्ता की अद्यतित जानकारी के साथ बेहतर क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन।
• बेहतर जोखिम प्रबंधन और कम डिफ़ॉल्ट दरें।
• ज़िम्मेदारी से उधार लेने और सूचित ऋण देने के फ़ैसलों को प्रोत्साहित करता है।

 

लाभ:

• उधारकर्ताओं के लिए ज़्यादा मौजूदा क्रेडिट इतिहास।
• वित्तीय व्यवहार का त्वरित प्रतिबिंब, उधारकर्ताओं और ऋणदाताओं दोनों की सहायता करता है।

 

आरबीआई के 15-दिवसीय क्रेडिट रिपोर्टिंग निर्देश की पहली बार घोषणा कब की गई थी? अगस्त 2024

---

आईआईटी मद्रास ने एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की

 

आईआईटी मद्रास ने मुख्य परिसर से 36 किलोमीटर दूर थाईयूर में अपने ‘डिस्कवरी’ सैटेलाइट कैंपस में एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया है।

 

उद्देश्य: यह सुविधा बहु-दिशात्मक तरंग और धारा अंतर्क्रियाओं का अनुकरण करके भारतीय बंदरगाहों, जलमार्गों और तटीय इंजीनियरिंग में चुनौतियों का समाधान करती है।

 

मुख्य विशेषताएं:

• “मेक इन इंडिया” पहल के तहत स्वदेशी रूप से विकसित।
• तटीय संरचनाओं, जलवायु परिवर्तन प्रभावों, सौर फ़्लोटिंग प्लांट और तलछट परिवहन के परीक्षण की सुविधा प्रदान करता है।
• समानांतर परियोजना संचालन के लिए मॉड्यूलर वेव मेकर से सुसज्जित।

 

स्थापना: भारत सरकार के शिपिंग मंत्रालय की प्रौद्योगिकी शाखा, नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट्स (एनटीसीपीडब्ल्यूसी) के माध्यम से स्थापित।

 

महत्व:

• आईआईटी मद्रास को समुद्री विज्ञान और इंजीनियरिंग में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है।
• प्रयोगशालाओं में तरंग उत्पादन के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करता है।
• समुद्री क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सक्षम बनाता है।

 

अनुप्रयोग:

• बंदरगाह, अपतटीय, अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय इंजीनियरिंग में मौलिक अध्ययन और अनुप्रयुक्त परियोजनाएँ।
• तरंग प्रभाव भार, हाइड्रोलिक प्रदर्शन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित डिज़ाइन पहलुओं का महत्वपूर्ण विश्लेषण।

 

भविष्य का दायरा:

• यह सुविधा नए भारतीय बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं की योजना बनाने में सहायता करती है, साथ ही इसी तरह की शोध सुविधाएँ स्थापित करने के लिए NIT और अन्य IIT जैसे संस्थानों के साथ सहयोग को बढ़ावा देती है।

 

किस संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? IIT मद्रास।

---

यूजीसी ने अनुबंध शिक्षकों की भर्ती को आसान बनाया, गैर-शैक्षणिकों के लिए कुलपति पद खोला

 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारत भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता पर मसौदा विनियमों को मंजूरी दे दी है।

 

कुलपति चयन:

• कुलपति (वीसी) पदों के लिए पात्रता का विस्तार किया गया है, जिसमें शिक्षा जगत, शोध संस्थानों, सार्वजनिक नीति, लोक प्रशासन, उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पेशेवरों को शामिल किया गया है।

 

कुलपति चयन के लिए मानदंड में शामिल हैं:

• उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति और प्रतिष्ठित शैक्षणिक, शोध या सार्वजनिक संगठनों में प्रोफेसर या वरिष्ठ-स्तरीय भूमिकाओं के रूप में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव।
• संवैधानिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमताओं, नवाचार और उच्च शिक्षा में वैश्विक दृष्टिकोण के साथ मजबूत संरेखण।
• कुलपति चयन में अखिल भारतीय समाचार पत्र विज्ञापन, सार्वजनिक अधिसूचना और खोज-सह-चयन समिति के माध्यम से नामांकन/प्रतिभा खोज शामिल होगी।

 

खोज-सह-चयन समिति:

• कुलाधिपति/विजिटर द्वारा गठित की जाएगी, जिसमें उत्कृष्टता के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे, और संबंधित विश्वविद्यालय के साथ इसका कोई सीधा संबंध नहीं होगा।
• समिति के सदस्यों में विजिटर/कुलाधिपति, यूजीसी चेयरमैन और विश्वविद्यालय के शीर्ष निकाय के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

 

प्रधानाचार्य की नियुक्ति:

• एक प्राचार्य पांच साल तक सेवा करेगा, जिसमें एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति की पात्रता होगी।
• पीजी कॉलेजों के लिए पीएचडी और पीजी कॉलेजों में प्राचार्य की भूमिका के लिए न्यूनतम 15 साल के शिक्षण/शोध अनुभव सहित विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

 

यूजी कॉलेजों के लिए, आवश्यक अनुभव 10 साल है।

• प्रधानाचार्य उम्मीदवारों के पास कम से कम 10 शोध प्रकाशन, 10 पुस्तक अध्याय, लेखक के रूप में 4 पुस्तकें, या सह-लेखक के रूप में 8 पुस्तकें, या 10 स्वीकृत पेटेंट होने चाहिए।

 

क्षेत्र:

• नए दिशानिर्देश केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे।
• उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रमुख शैक्षणिक पदों के लिए चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और समावेशिता में सुधार लाने के उद्देश्य से।

 

नए यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रिंसिपल के लिए अधिकतम कार्यकाल अवधि क्या है? पाँच वर्ष

कुलपति पद के लिए खोज-सह-चयन समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? कुलाधिपति

पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल के लिए न्यूनतम शिक्षण/शोध अनुभव क्या होना चाहिए? 15 वर्ष

---