Current Affairs: 23 Dec 2024

केंद्र और एडीबी ने 350 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने मल्टीमॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम (एसएमआईएलई) कार्यक्रम के दूसरे उप-कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 350 मिलियन डॉलर के नीति-आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार करना, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाना और विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना है।

हस्ताक्षर करने वाली संस्थाएँ: ऋण समझौते पर आर्थिक मामलों के विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए।

 

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का महत्व

• वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के विनिर्माण उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का विकास करना महत्वपूर्ण है।
• भारत और एडीबी के बीच यह सहयोग देश के व्यापक आर्थिक विकास उद्देश्यों का समर्थन करते हुए लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम में विकास और नवाचार को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

 

एडीबी

• मुख्यालय: मांडलुयोंग, फिलीपींस
• स्थापना: 19 दिसंबर 1966
• अध्यक्ष: मासात्सुगु असकावा (23 फरवरी, 2025 तक), मासातो कांडा
• सदस्यता: 69 देश

 

किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए स्माइल कार्यक्रम के तहत भारत के साथ 350 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? एशियाई विकास बैंक (एडीबी)।

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भारतीय नौसेना को स्वदेशी युद्धपोत नीलगिरि और सूरत की डिलीवरी

 

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) ने भारतीय नौसेना को दो स्वदेशी निर्मित प्रमुख युद्धपोत, नीलगिरि और सूरत की डिलीवरी की है।

 

युद्धपोत विवरण

नीलगिरि:

• प्रोजेक्ट 17A क्लास का पहला स्टील्थ फ्रिगेट।
• प्रोजेक्ट 17A के तहत फर्स्ट ऑफ क्लास (FoC) जहाज के रूप में डिज़ाइन किया गया।
• विश्व स्तर पर बेहतरीन जहाजों की तुलना में उन्नत तकनीक की सुविधा।

 

सूरत:

• प्रोजेक्ट 15B क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का चौथा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर।
• विभिन्न समुद्री युद्ध कार्यों को अंजाम देने में सक्षम एक बहुमुखी प्लेटफ़ॉर्म।
• आत्मनिर्भर भारत पहल पर जोर देते हुए इसमें 72% स्वदेशी सामग्री शामिल है।

 

डिज़ाइन और निर्माण: दोनों युद्धपोतों को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया था और MDL द्वारा युद्धपोत ओवरसीइंग टीम, मुंबई की देखरेख में निर्मित किया गया था। युद्धपोत अब समुद्री परीक्षणों के लिए आगे बढ़ेंगे।

 

महत्व: यह डिलीवरी रक्षा विनिर्माण में भारत की तकनीकी प्रगति को उजागर करती है और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम और घरेलू रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

 

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा हाल ही में भारतीय नौसेना को कौन से दो स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोत सौंपे गए? नीलगिरि और सूरत।

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रक्षा मंत्रालय ने K9 वज्र-T आर्टिलरी गन के लिए ₹7,629 करोड़ का अनुबंध किया

 

रक्षा मंत्रालय (MoD) ने भारतीय सेना के लिए अतिरिक्त 155 मिमी/52 कैलिबर K9 वज्र-T स्व-चालित ट्रैक्ड आर्टिलरी गन खरीदने के लिए लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के साथ ₹7,629 करोड़ का अनुबंध किया।

 

K9 वज्र-T की विशेषताएँ

• K9 वज्र-T एक बहुमुखी आर्टिलरी गन है जिसमें क्रॉस-कंट्री मोबिलिटी है।
• लंबी दूरी तक सटीक हमले करने और उच्च फायरिंग सटीकता में सक्षम।
• उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और उप-शून्य तापमान सहित सभी इलाकों में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

 

विनिर्माण और स्थानीयकरण

• इन तोपों का निर्माण दक्षिण कोरियाई रक्षा प्रमुख हनवा डिफेंस के लाइसेंस के तहत किया जाएगा।
• उत्पादन मुख्य रूप से गुजरात के हजीरा में एलएंडटी के आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स में होगा।
• इस परियोजना से चार वर्षों में 900,000 से अधिक मानव-दिवसों का रोजगार सृजन होगा, जिसमें एमएसएमई और भारतीय उद्योग शामिल होंगे।

 

रणनीतिक महत्व

• यह खरीद “भारतीय खरीदें” श्रेणी के अंतर्गत आती है, जो “आत्मनिर्भर भारत” पहल को मजबूत करती है।
• तोपखाने के आधुनिकीकरण कार्यक्रम से भारतीय सेना की परिचालन तत्परता और मारक क्षमता में वृद्धि होगी।

 

पिछली उपलब्धियाँ

• एलएंडटी ने पहले फरवरी 2021 में 100 के9 वज्र इकाइयों के लिए ₹4,500 करोड़ का अनुबंध तय समय से पहले पूरा किया था।
• पहले के अनुबंध के तहत, 100 में से 90 इकाइयाँ घरेलू स्तर पर निर्मित की गई थीं, जो स्वदेशीकरण पर ज़ोर देती हैं।

 

व्यापक संदर्भ

• वित्त वर्ष 2020 से सेना के लिए हस्ताक्षरित 333 रक्षा पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों में से, 278 अनुबंध (मूल्य के हिसाब से 88%) भारतीय विक्रेताओं के साथ हस्ताक्षरित किए गए, जो रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

 

रक्षा मंत्रालय द्वारा K9 वज्र-T तोपों के लिए L&T के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित अनुबंध का मूल्य क्या है? ₹7,629 करोड़।

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हरियाणा की किशोरी सुरुचि ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में तिहरा स्वर्ण जीता

हरियाणा की सुरुचि ने नई दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धाओं में तीन स्वर्ण पदक जीते।

उन्होंने बेहतरीन निशानेबाजी कौशल का प्रदर्शन करते हुए सीनियर, जूनियर और युवा फाइनल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

 

प्रदर्शन अवलोकन

सीनियर फाइनल: सुरुचि ने 585 अंकों के साथ क्वालीफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया और रिदम सांगवान, पलक और अन्य जैसे अनुभवी प्रतियोगियों के खिलाफ अपनी बढ़त बनाए रखी।

जूनियर फाइनल: उन्होंने चंडीगढ़ की संयम को पछाड़ते हुए 245.1 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता।

युवा फाइनल: उनकी सबसे उल्लेखनीय जीत युवा फाइनल में रही, जिसमें उन्होंने 245.5 अंक हासिल किए, जो उत्तर प्रदेश की रजत पदक विजेता संस्कृति बाना से 6.3 अंक अधिक था।

 

पदक तालिका

सीनियर फाइनल:

• स्वर्ण: सुरुचि (हरियाणा)
• रजत: रिदम सांगवान (हरियाणा)
• कांस्य: कृष्णली राजपूत (महाराष्ट्र)

 

युवा फाइनल:

• स्वर्ण: सुरुचि (हरियाणा)
• रजत: संस्कृति बाना (उत्तर प्रदेश)
• कांस्य: पलक (हरियाणा)

 

67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धाओं में ट्रिपल स्वर्ण पदक किसने जीते? सुरुचि (हरियाणा)।

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बिहार कृषि विश्वविद्यालय को ‘मिशन पूर्वोदय’ के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया

 

बिहार कृषि विश्वविद्यालय (BAU), सबौर, भागलपुर को महत्वाकांक्षी ‘मिशन पूर्वोदय’ पहल के तहत नीति आयोग द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

 

इस मिशन का उद्देश्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को कवर करते हुए पूर्वी भारत के समग्र विकास को बढ़ावा देना है।

 

मिशन पूर्वोदय के उद्देश्य

• पूर्वी भारत में कृषि, ग्रामीण विकास और संबद्ध क्षेत्रों में अद्वितीय चुनौतियों का समाधान करना।
• क्षेत्रीय मुद्दों का विश्लेषण करके और मौजूदा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करके एक राज्य-स्तरीय व्यापक योजना तैयार करना।
• वास्तविक विकास लक्ष्य निर्धारित करना और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप का प्रस्ताव करना।

 

बिहार कृषि विश्वविद्यालय की भूमिका

• कृषि अनुसंधान में अपनी विशेषज्ञता के लिए मान्यता प्राप्त, BAU:
• क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों का गहन अध्ययन करेगा।
• प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों, स्थानीय संस्थानों और सामुदायिक संगठनों के साथ सहयोग करेगा।
• सतत विकास के लिए क्षेत्र-विशिष्ट, दीर्घकालिक समाधान प्रदान करेगा।

 

विजन और अपेक्षित परिणाम

• ‘विकसित भारत’ के विजन के साथ तालमेल बिठाते हुए पूर्वी भारत को विकास इंजन में बदलना।
• क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करते हुए कृषि और ग्रामीण विकास में संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा देना।
• आजीविका को बढ़ाना, आर्थिक विकास को गति देना और क्षेत्र में अप्रयुक्त क्षमता को खोलना।

 

मिशन पूर्वोदय के तहत नीति आयोग ने किस विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), सबौर, भागलपुर।

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टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए केनरा बैंक के साथ साझेदारी की

 

टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (TPREL) ने पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए केनरा बैंक के साथ सहयोग किया है।

 

इस पहल का उद्देश्य घरों के लिए छत पर सोलर इंस्टॉलेशन को किफायती और सुलभ बनाना है।

 

योजना के वित्तीय लाभ

• 3 किलोवाट तक की प्रणाली के लिए:
• ₹2 लाख तक का ऋण।
• 10% मार्जिन मनी की आवश्यकता।
• 7% वार्षिक ब्याज दर के साथ संपार्श्विक-मुक्त वित्तपोषण।
• 10 वर्ष तक की अवधि।

 

3 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच की प्रणाली के लिए:

• ₹6 लाख तक का ऋण।
• 20% मार्जिन मनी की आवश्यकता।
• 10% वार्षिक ब्याज दर के साथ संपार्श्विक-मुक्त वित्तपोषण।
• अधिकतम अवधि 10 वर्ष।

 

योजना के उद्देश्य

• सौर ऊर्जा समाधान अपनाने के लिए घरों को सशक्त बनाना।
• भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाएँ और एक स्थायी ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दें।
• मार्च 2025 तक 10 लाख घरों और मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों तक पहुँचने का लक्ष्य।

 

पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के बारे में

• 15 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया।
• इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर घरों को मुफ़्त बिजली उपलब्ध कराना है।
• स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के माध्यम से भारत के ऊर्जा परिदृश्य को नया आकार देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम।

 

टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की भूमिका

• टीपीआरईएल वर्तमान में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और एमएसएमई क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक सौर रूफटॉप ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है।
• विविध ऊर्जा समाधानों और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।

 

पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए किन दो संस्थाओं ने भागीदारी की? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (टीपीआरईएल) और केनरा बैंक।

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WEF यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर

विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक (TTDI) 2024 में भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है।

2021 में, भारत 54वें स्थान पर था, जिसे बाद में WEF की अद्यतन कार्यप्रणाली के कारण संशोधित कर 38वें स्थान पर कर दिया गया।

 

सूची में शीर्ष 5 देश

1. संयुक्त राज्य अमेरिका
2. स्पेन
3. जापान
4. फ्रांस
5. ऑस्ट्रेलिया

 

सूची में नीचे के 5 देश और उनकी रैंक:

1. यमन (134वां)
2. चाड (133वां)
3. बुरुंडी (132वां)
4. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (131वां)
5. मॉरिटानिया (130वां)

 

सुधार को बढ़ावा देने वाले कारक

• पर्यटन अवसंरचना में सुधार और सरकार के अनुकूल नीतियाँ।

 

निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन:

• एकीकृत थीम-आधारित पर्यटक सर्किट के लिए स्वदेश दर्शन।
• आध्यात्मिक और तीर्थ पर्यटन अवसंरचना के लिए PRASHAD।
• पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता।

 

चिकित्सा पर्यटन पहल

• स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया पोर्टल का शुभारंभ:
• अंतर्राष्ट्रीय रोगियों के लिए चिकित्सा मूल्य यात्रा (MVT) की सुविधा के लिए वन-स्टॉप पोर्टल।
• भारत किफायती चिकित्सा पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रकाश डाला।

 

भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समृद्धि

• भारत में 5,000 से अधिक वर्षों का सभ्यतागत इतिहास है, जिसमें शामिल हैं:
• 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल।
• 56 संभावित विश्व धरोहर स्थल।
• राष्ट्रीय महत्व के लगभग 3,500 स्मारक।

 

‘विरासत भी विकास भी’ के तहत बुनियादी ढांचे का विकास

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार, सरकार ने पर्यटन के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसमें शामिल हैं:

• 1,50,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क।
• 500 नए हवाई मार्गों का विकास।
• 150 नए हवाई अड्डों का निर्माण।
• वंदे भारत हाई-स्पीड ट्रेनों की शुरुआत।
• “विरासत और विकास” का विजन भारत के समृद्ध इतिहास को इसकी आधुनिक उपलब्धियों से जोड़ता है।

 

WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 39वाँ

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RBI ने गैर-अनुपालन के लिए मणप्पुरम फाइनेंस और इंडसइंड बैंक पर जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विनियामक मानदंडों का पालन करने में विफल रहने के लिए इंडसइंड बैंक पर ₹27.3 लाख और मणप्पुरम फाइनेंस पर ₹20 लाख का जुर्माना लगाया।

 

जुर्माने के कारण

 

मणप्पुरम फाइनेंस:

• ग्राहक स्वीकृति के दौरान ग्राहक पैन सत्यापन आवश्यकताओं का गैर-अनुपालन।
• कुछ ग्राहकों को विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (UCIC) के बजाय कई पहचान कोड जारी करना।

 

इंडसइंड बैंक:

• अपात्र संस्थाओं के नाम पर बचत जमा खाते खोलना, जिससे RBI के नियमों का उल्लंघन हुआ।

 

RBI की पर्यवेक्षी कार्रवाई

• 31 मार्च, 2023 तक कंपनियों की वित्तीय स्थिति के आधार पर एक वैधानिक निरीक्षण के बाद जुर्माना लगाया गया।
• दोनों कंपनियों को नोटिस जारी किए गए, जिससे उन्हें गैर-अनुपालन के लिए अपना मामला पेश करने की अनुमति मिली।
• सुनवाई के दौरान जवाबों, अतिरिक्त प्रस्तुतियों और मौखिक प्रस्तुतियों की समीक्षा करने के बाद, RBI ने निष्कर्ष निकाला कि उल्लंघन वैध थे, इस प्रकार दंड को उचित ठहराया गया।

 

RBI का स्पष्टीकरण

• लगाए गए दंड विनियामक कमियों के कारण हैं और इनका उद्देश्य कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को चुनौती देना नहीं है।

 

इंडसइंड बैंक के सीएमडी: सुमंत कठपालिया

मणप्पुरम फाइनेंस सीएमडी: वी.पी. नंदकुमार

 

RBI ने इंडसइंड बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है? ₹27.3 लाख

मणप्पुरम फाइनेंस पर कितना जुर्माना लगाया गया है? ₹20 लाख

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आइसलैंड की नई सरकार ने प्रधानमंत्री फ्रॉस्टाडोटिर के नेतृत्व में कार्यभार संभाला

 

आइसलैंड ने सोशल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रुन फ्रॉस्टाडोटिर के नेतृत्व में एक नई सरकार का उद्घाटन किया है।

 

30 नवंबर को अचानक हुए चुनावों के बाद, उनकी केंद्र-वाम पार्टी सबसे बड़े गुट के रूप में उभरी और तब से उसने मध्यमार्गी पीपुल्स पार्टी और वामपंथी, यूरोपीय सुधार समर्थक पार्टी के साथ गठबंधन बनाया है।

 

यह गठबंधन सभी शासक दलों में महिला नेतृत्व के लिए उल्लेखनीय है, जो एक ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित करता है क्योंकि आइसलैंड में एक साथ एक महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं।

 

36 साल की उम्र में, फ्रॉस्टाडोटिर आइसलैंड के इतिहास में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बन गई हैं।

 

नई सरकार का एजेंडा कई प्रमुख पहलों पर केंद्रित है:

आर्थिक उपाय:

• मुद्रास्फीति और ब्याज दरों को कम करने की योजनाएँ बनाई गई हैं, साथ ही मंत्रालयों की संख्या कम करके प्रशासनिक लागत में कटौती करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

 

यूरोपीय संघ की सदस्यता:

• गठबंधन का इरादा 2027 तक यूरोपीय संघ की सदस्यता पर जनमत संग्रह कराने का है। एक स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल आइसलैंडिक क्रोना के स्थान पर यूरो को अपनाने के संभावित लाभों और कमियों का भी आकलन करेगा। रिफॉर्म पार्टी के नेता थोरगेरदुर कैटरीन गुन्नारसडॉटिर को इस नए प्रशासन में विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। इस सरकार का गठन आइसलैंड के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव का संकेत देता है, जिसमें आर्थिक सुधार और यूरोपीय एकीकरण पर नए सिरे से जोर दिया गया है।

 

आइसलैंड के नए प्रधान मंत्री कौन हैं? क्रिस्ट्रुन फ्रॉस्टडॉटिर

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सीसीआई ने अल्ट्राटेक के ₹3,954 करोड़ के इंडिया सीमेंट्स सौदे को मंजूरी

 

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने शुक्रवार को अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा इंडिया सीमेंट्स के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी।

 

प्रस्तावित संयोजन में अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (अल्ट्राटेक/अधिग्रहणकर्ता) द्वारा इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड (इंडिया सीमेंट्स/लक्ष्य) की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 32.72 प्रतिशत इंडिया सीमेंट्स और श्री सारदा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और प्रमोटर समूह के सदस्यों से अधिग्रहण करने की परिकल्पना की गई है।

 

इसके अलावा, निष्पक्ष व्यापार नियामक ने अल्ट्राटेक सीमेंट को ओपन ऑफर के माध्यम से इंडिया सीमेंट्स की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 26 प्रतिशत तक अधिग्रहण करने की भी मंजूरी दे दी है।

इससे पहले, आदित्य बिड़ला समूह की प्रमुख कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने घोषणा की कि वह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और तेजी से बढ़ते दक्षिणी सीमेंट बाजार, विशेष रूप से तमिलनाडु में अपना विस्तार करने के लिए 3,954 रुपये के सौदे में प्रमोटरों और उनके सहयोगियों से इंडिया सीमेंट्स में 32.72 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी।

इसके अलावा, अल्ट्राटेक ने अपने शेयरधारकों से इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड (आईसीएल) में एक और 26 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 3,142.35 करोड़ रुपये की खुली पेशकश की भी घोषणा की है।

 

अल्ट्राटेक सीमेंट इंडिया सीमेंट्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद रही है? 32.72%

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