Current Affairs: 05 Oct 2024

 

राष्ट्रीय खाद्य तेल और तिलहन मिशन (एनएमईओ-तिलहन)

 

भारत सरकार ने 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए ₹10,103 करोड़ के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय खाद्य तेल और तिलहन मिशन (एनएमईओ-तिलहन) को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य अगले सात वर्षों के भीतर तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है।

 

एनएमईओ-तिलहन की मुख्य विशेषताएं:

उद्देश्य: रेपसीड सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख तिलहन फसलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम करना।

उत्पादन लक्ष्य: मिशन का लक्ष्य तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन मीट्रिक टन (2022-23) से बढ़ाकर 2030-31 तक 69.7 मिलियन मीट्रिक टन करना है।

तकनीकी हस्तक्षेप: मिशन जीनोम एडिटिंग सहित अत्याधुनिक वैश्विक तकनीकों का उपयोग करेगा, ताकि बीज की गुणवत्ता और निष्कर्षण दक्षता को बढ़ाया जा सके।

कपास के बीज, चावल की भूसी और पेड़-मक्खन के तेल जैसे द्वितीयक स्रोतों से तेल निष्कर्षण में वृद्धि।

 

फोकस क्षेत्र:

प्राथमिक तिलहन फसलों का उत्पादन।

खाद्य तेल उत्पादन पर प्रभाव: मिशन, एनएमईओ-ओपी (ऑयल पाम) के साथ, 2030-31 तक घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को 25.45 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, जो भारत की अनुमानित मांग का लगभग 72% पूरा करेगा।

 

पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ:

कम पानी का उपयोग और बेहतर मिट्टी का स्वास्थ्य।

फसल उत्पादन के लिए परती भूमि का उपयोग।

किसानों की आय में वृद्धि और आयात निर्भरता में कमी, विदेशी मुद्रा का संरक्षण।

 

₹10,103 करोड़ के परिव्यय के साथ स्वीकृत किस राष्ट्रीय मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है? एनएमईओ-तिलहन

 

सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए पीएम-आरकेवीवाई और कृषोन्ति योजना

 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख करोड़ से अधिक के संयुक्त परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) और कृषोन्ति योजना को मंजूरी दी है।

उद्देश्य: इन योजनाओं का उद्देश्य सतत कृषि को बढ़ावा देना और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना है, साथ ही किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है।

योजनाओं का युक्तिकरण: कृषि मंत्रालय के तहत विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं को दोहराव से बचने, अभिसरण सुनिश्चित करने और राज्यों को लचीलापन प्रदान करने के लिए इन दो छत्र कार्यक्रमों में समेकित किया गया है।

राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन: राज्यों को अपनी कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक रणनीतिक योजनाएँ विकसित करने में लचीलापन मिलेगा।

प्रभाव: इन उपायों से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कृषि को रणनीतिक सहायता प्रदान करने की उम्मीद है।

 

बजट आवंटन:

पीएम-आरकेवीवाई: ₹57,000 करोड़।

कृषोन्ति योजना: ₹44,246 करोड़।

 

पीएम-आरकेवीवाई के घटक:

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन।

वर्षा आधारित क्षेत्र विकास।

कृषि वानिकी।

परंपरागत कृषि विकास योजना।

प्रति बूंद अधिक फसल।

 

₹1 लाख करोड़ से अधिक के संयुक्त परिव्यय वाली कौन सी दो छत्र योजनाएँ भारत में स्थायी कृषि और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती हैं? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) और कृषोन्नति योजना।

 

भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुआ

 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में भारत की भागीदारी को मंजूरी दे दी है, जो राष्ट्रों के बीच ऊर्जा दक्षता और सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक वैश्विक मंच है। यह निर्णय भारत की नेट ज़ीरो लक्ष्य को प्राप्त करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

उद्देश्य: भारत का लक्ष्य हब में शामिल होकर ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण करना है।

वैश्विक सहयोग: भारत को 16 देशों के समूह तक पहुँच प्राप्त होगी, जिससे वह रणनीतिक ऊर्जा प्रथाओं और अभिनव समाधानों पर सहयोग कर सकेगा, साथ ही जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में योगदान दे सकेगा।

सदस्य देश: जुलाई 2024 तक, उल्लेखनीय सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं।

लाभ: भारत ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों में अपनी विशेषज्ञता साझा करेगा और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखेगा, जिससे इसकी सतत विकास पहलों को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

 

इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब (IEE हब)

यह एक वैश्विक मंच है जिसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता नीतियों और प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

इसे 2018 में क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल (CEM) और इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कोऑपरेशन (IPEEC) सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की संयुक्त पहल के रूप में शुरू किया गया था।

IEE हब सरकारों, व्यवसायों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता सुधार को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

 

ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और अपने नेट ज़ीरो लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए भारत किस वैश्विक मंच में शामिल हुआ? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब।

 

 

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना लॉन्च

 

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है।

 

मुख्य बिंदु:

उद्देश्य: यह योजना युवाओं को उनके कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप प्रदान करेगी।

इंटर्नशिप लक्ष्य: वित्तीय वर्ष 2024-25 में, इस योजना का लक्ष्य 1.25 लाख इंटर्नशिप प्रदान करना है।

बजट आवंटन: ₹800 करोड़ के बजट वाली पायलट परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और तेलंगाना के सात जिलों में शुरू की जाएगी।

पात्रता: 21 से 24 वर्ष की आयु के युवा, जो पूर्णकालिक रूप से कार्यरत नहीं हैं या पूर्णकालिक शिक्षा में संलग्न नहीं हैं, वे आवेदन करने के पात्र हैं।

अवधि: इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने होगी, और आवेदन महीने की 12 से 25 तारीख तक pminternship.mca.gov.in पोर्टल के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।

कॉर्पोरेट भागीदारी: कंपनियों द्वारा भागीदारी स्वैच्छिक है, और शीर्ष कंपनियों की पहचान उनके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के आधार पर की गई है। इस पहल से मूल्यवान प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर मिलने की उम्मीद है।

 

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट के लिए आवंटित कुल बजट क्या है? ₹800 करोड़।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू में किन राज्यों में शुरू किया जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और तेलंगाना।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के आवेदकों के लिए पात्रता आयु सीमा क्या है? 21 से 24 वर्ष।

 

 

खो खो विश्व कप 2025 में भारत में शुरू होगा

 

भारतीय खो खो महासंघ (केकेएफआई) और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने घोषणा की है कि भारत 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा।

टूर्नामेंट से पहले, केकेएफआई ने 10 शहरों के 200 स्कूलों में खो खो को बढ़ावा देने की योजना बनाई है और सदस्यता अभियान के माध्यम से कम से कम 50 लाख खिलाड़ियों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा है।

भागीदारी: विश्व कप में 6 महाद्वीपों के 24 देश भाग लेंगे, जिसमें 16 पुरुष टीमें और 16 महिला टीमें शामिल होंगी।

टूर्नामेंट संरचना: इस आयोजन में दुनिया भर के शीर्ष-स्तरीय एथलीटों के प्रदर्शन के लिए मैचों की एक सप्ताह लंबी श्रृंखला शामिल होगी।

सांस्कृतिक महत्व: खो खो विश्व कप का उद्देश्य इस स्वदेशी भारतीय खेल को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभारना है, जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रतिस्पर्धी भावना को उजागर करता है।

वैश्विक उपस्थिति: खो खो 54 देशों में खेला जाता है, जो भारत से परे इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।

 

हाल में खो-खो खेल से संबंधित गतिविधियों में शामिल हैं:

खेल विज्ञान का समावेश: 1 अक्टूबर 2024 को, खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया (KKFI) ने खेल विज्ञान के उपयोग की घोषणा की, जिसमें उन्नत बायोमैकेनिक्स, पोषण योजनाएं और मानसिक मूल्यांकन शामिल हैं, जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए हैं |

खो-खो ऐप का लॉन्च: KKFI जल्द ही एक ऐप लॉन्च करेगा, जो खेल आयोजन प्रबंधन, समाचार सेवा और प्रदर्शन ट्रैकिंग के लिए एक व्यापक प्लेटफ़ॉर्म के रूप में काम करेगा, जिससे इस खेल का आधुनिकीकरण होगा ।

 

भारतीय खो-खो महासंघ:

अध्यक्ष: सुधांशु मित्तल

 

किस वर्ष भारत 24 देशों की टीमों की भागीदारी वाले पहले खो-खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? 2025.

 

 

शास्त्रीय भाषाओं की सूची का विस्तार

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधिकारिक तौर पर पांच अतिरिक्त भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है: मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली।

सांस्कृतिक महत्व: इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने से भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलती है और विभिन्न समुदायों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मील के पत्थर प्रतिबिंबित होते हैं।

वर्तमान मान्यता: इन पांच भाषाओं के जुड़ने से भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर ग्यारह हो गई है, जिसमें पहले से मान्यता प्राप्त भाषाएँ शामिल हैं: तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया।

ऐतिहासिक संदर्भ: भारत सरकार ने 12 अक्टूबर, 2004 को “शास्त्रीय भाषाओं” की श्रेणी की स्थापना की, जिसमें तमिल यह दर्जा पाने वाली पहली भाषा थी।

 

मान्यता के लिए मानदंड: साहित्य अकादमी के तहत संस्कृति मंत्रालय द्वारा गठित भाषा विशेषज्ञ समिति (LEC) ने किसी भाषा को शास्त्रीय के रूप में वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए हैं:

उच्च पुरातनता: भाषा में 1,500 से 2,000 वर्षों तक फैले प्रारंभिक ग्रंथ और दर्ज इतिहास होना चाहिए।

प्राचीन साहित्य: बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा सांस्कृतिक विरासत के रूप में मूल्यवान प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक महत्वपूर्ण समूह होना चाहिए।

मूल साहित्यिक परंपरा: साहित्यिक परंपरा मूल होनी चाहिए और किसी अन्य भाषण समुदाय से उधार नहीं ली गई होनी चाहिए।

विशिष्ट विकास: शास्त्रीय भाषा और उसका साहित्य आधुनिक रूपों से अलग होना चाहिए, जिसमें उनकी मूल संरचना से संभावित विसंगतियां हों।

 

हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किन पाँच भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली।

 

 

 

जीआरएसई ने वाणिज्यिक पोत के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए

 

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) लिमिटेड ने जर्मनी के कार्स्टन रेहडर शिफ्समैकलर और रीडेरी जीएमबीएच एंड कंपनी केजी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 7,500 डेडवेट टनेज (डीडब्ल्यूटी) वाले एक विशेष बहुउद्देश्यीय कार्गो पोत का निर्माण और वितरण किया जाएगा।

 

अनुबंध का इतिहास:

जून 2024 में, जर्मन कंपनी ने चार ऐसे पोतों के निर्माण के लिए जीआरएसई के साथ एक समझौता किया, जिसमें चार अतिरिक्त पोतों का ऑर्डर देने का विकल्प भी शामिल था।

18 सितंबर, 2024 को चार और पोतों का ऑर्डर देने का विकल्प चुना गया, जिसके परिणामस्वरूप गुरुवार को पांचवें पोत के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।

 

वित्तीय निहितार्थ:

आठ पोतों के लिए कुल ऑर्डर मूल्य लगभग 108 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो ₹ 904 करोड़ से अधिक के बराबर है।

 

जीआरएसई की साख:

जीआरएसई एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डीपीएसयू) है और भारत में एकमात्र शिपयार्ड होने का रिकॉर्ड रखता है जिसने भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए 109 युद्धपोतों का निर्माण और वितरण किया है।

शिपयार्ड अब भारत सरकार की ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ नीति के साथ तालमेल बिठाते हुए वाणिज्यिक पोत निर्यात में उतर रहा है।

पोत विनिर्देश:

पोत की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर होगी, जिसका अधिकतम ड्राफ्ट 6.75 मीटर होगा।

प्रत्येक पोत में बल्क, सामान्य और प्रोजेक्ट कार्गो को समायोजित करने के लिए एक एकल कार्गो होल्ड की सुविधा होगी, जिसे विशेष रूप से डेक पर बड़ी पवनचक्की ब्लेडों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है।

 

उद्योग संदर्भ:

भारत पवनचक्की ब्लेडों का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, जिसका लगभग 70% उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय मांगों को पूरा करता है।

पवन ऊर्जा का एक प्रमुख उपयोगकर्ता जर्मनी, सड़क मार्ग से बड़ी पवनचक्की ब्लेडों के परिवहन में चुनौतियों का सामना करता है।

 

निर्यात उपलब्धियाँ:

जीआरएसई ने इससे पहले 2014 में मॉरीशस को सीजीएस बाराकुडा सहित युद्धपोत निर्यात किए थे, जो भारत का पहला युद्धपोत निर्यात था।

हाल ही में, 2021 में फास्ट पैट्रोल वेसल पीएस जोरोस्टर को सेशेल्स को निर्यात किया गया था।

 

सहयोग:

जीआरएसई ने मध्यम और छोटे आकार के मालवाहक जहाजों के निर्माण और निर्यात के लिए गोवा और गुजरात में निजी जहाज निर्माण सुविधाओं के साथ भागीदारी की है, विशेष रूप से स्कैंडिनेवियाई देशों में मांग में।

 

जीआरएसई ने बहुउद्देश्यीय मालवाहक जहाज के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया? कार्स्टन रेहडर शिफ्समैकलर अंड रीडरेई जीएमबीएच एंड कंपनी केजी

 

भारत, अमेरिका ने महत्वपूर्ण बैटरी खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया

 

भारतीय व्यापार मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं पर सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण खनिज: यह समझौता लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों पर केंद्रित है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक हैं।

उद्देश्य: एमओयू का उद्देश्य भारत और अमेरिका दोनों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलापन बढ़ाना है।

तीसरे देशों को शामिल करना: साझेदारी का उद्देश्य अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में खनिज समृद्ध देशों को शामिल करना है।

 

फोकस के प्रमुख क्षेत्र:

सर्वोत्तम प्रथाओं, नीतियों और उपकरणों की पहचान।

अन्वेषण, निष्कर्षण, प्रसंस्करण, शोधन, पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों का विकास।

बहु-आयामी भागीदारी: गोयल ने एमओयू को हरित ऊर्जा पहलों को बढ़ावा देने के लिए खुली आपूर्ति श्रृंखलाओं, प्रौद्योगिकी विकास और निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने के रूप में वर्णित किया।

 

एमओयू की सीमाएँ:

यह समझौता पूर्ण महत्वपूर्ण खनिज व्यापार सौदा नहीं है।

इस समझौता ज्ञापन के परिणामस्वरूप भारत को अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन कर क्रेडिट से कोई लाभ नहीं होगा।

जापान के साथ तुलना: जापान ने पहले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत उसके वाहन निर्माताओं को अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन कर क्रेडिट तक अधिक पहुंच की अनुमति दी गई है, जिससे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता कम हो गई है।

 

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत-अमेरिका समझौते में किन दो महत्वपूर्ण खनिजों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? लिथियम और कोबाल्ट।

 

 

सीमा पार बिजली व्यापार के लिए त्रिपक्षीय समझौता

 

नेपाल, भारत और बांग्लादेश ने सीमा पार बिजली व्यापार के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।

 

निर्यात विवरण:

अवधि: नेपाल 15 जून से 15 नवंबर तक प्रतिवर्ष अधिशेष बिजली का निर्यात करेगा।

प्रारंभिक चरण: प्रारंभिक निर्यात बांग्लादेश को 40 मेगावाट जलविद्युत होगा।

बिजली दर: बिजली के लिए सहमत दर 6.4 सेंट प्रति यूनिट है।

 

वित्तीय निहितार्थ:

नेपाल को इस बिजली निर्यात से सालाना लगभग 9.2 मिलियन डॉलर की कमाई होने की उम्मीद है।

 

हस्ताक्षरकर्ता: काठमांडू में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए:

कुलमन घीसिंग (कार्यकारी निदेशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण – NEA)

डीनो नारन (सीईओ, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम)

मोहम्मद रिजवान करीम (अध्यक्ष, बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड)

 

नेपाल:

राजधानी: काठमांडू

राष्ट्रपति: राम चंद्र पौडेल

प्रधानमंत्री: केपी शर्मा ओली

मुद्रा: नेपाली रुपया

 

बांग्लादेश:

राजधानी: ढाका

राष्ट्रपति: मोहम्मद शहाबुद्दीन

मुद्रा: टका

 

हाल ही में किन देशों ने सीमा पार बिजली व्यापार के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? नेपाल, भारत और बांग्लादेश।

 

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ B2B फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए

 

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) और नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन (NOC) ने बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

उद्देश्य: समझौते का उद्देश्य नेपाल में महत्वपूर्ण पेट्रोलियम अवसंरचना परियोजनाओं का विकास करना है।

पृष्ठभूमि: यह B2B समझौता भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoP&NG) और नेपाल के उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय (MoICS) के बीच 31 मई, 2023 को हस्ताक्षरित सरकार-से-सरकार (G2G) समझौता ज्ञापन (MoU) के बाद हुआ है।

 

शामिल की जाने वाली प्रमुख परियोजनाएँ:

मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन (MAPL) का नेपाल के चितवन तक विस्तार।

चितवन में तेल भंडारण टर्मिनलों का निर्माण।

सिलीगुड़ी में इंडियन ऑयल की सुविधा से झापा तक एक नई अंतरराष्ट्रीय पाइपलाइन की स्थापना, जिसमें झापा में एक तेल भंडारण टर्मिनल भी शामिल है।

 

अपेक्षित प्रभाव:

इन परियोजनाओं से भारत और नेपाल के बीच पेट्रोलियम रसद में वृद्धि होने की उम्मीद है।

पर्याप्त भंडारण क्षमता के साथ नेपाल की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन का अनुकूलन, टैंक ट्रकों पर निर्भरता को कम करके एनओसी के लिए लागत कम करना।

 

लाभ:

नुकसान और पर्यावरणीय जोखिमों को कम करना।

सीमा पर भीड़भाड़ को कम करना।

नेपाल की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, विशेष रूप से बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान।

 

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन:

स्थापना: 30 जून 1959

मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत (मुख्यालय), मुंबई, महाराष्ट्र, भारत (पंजीकृत कार्यालय)

सेवा क्षेत्र: भारत, श्रीलंका, मध्य पूर्व, मॉरीशस

अंतरिम अध्यक्ष, निदेशक विपणन: सतीश कुमार वदुगुरी

 

नेपाल में पेट्रोलियम अवसंरचना विकसित करने के लिए किन दो संगठनों ने B2B फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन।