Current Affairs: 28 Sep 2024

 

भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) 2024 में 39वें स्थान पर पहुंचा

 

भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 133 अर्थव्यवस्थाओं में से 39वें स्थान पर पहुंच गया है, जो नवाचार क्षमता में देश की निरंतर वृद्धि को दर्शाता है।

मध्य और दक्षिणी एशिया: भारत मध्य और दक्षिणी एशिया क्षेत्र की 10 अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर है, जो नवाचार में क्षेत्रीय नेतृत्व दर्शाता है।

निम्न-मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ: भारत निम्न-मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष स्थान रखता है।

डब्ल्यूआईपीओ एसएंडटी क्लस्टर रैंकिंग: विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) क्लस्टर रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे प्रमुख शहर दुनिया के शीर्ष 100 एसएंडटी क्लस्टर में शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर, भारत अमूर्त संपत्ति तीव्रता में 7वें स्थान पर है।

नेतृत्व: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के नवाचार विकास का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व को दिया।

उल्लेखनीय वृद्धि: भारत 2015 में 81वें स्थान पर था, जो पिछले कुछ वर्षों में नवाचार प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है।

वैश्विक नेता: स्विटजरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और यूके को सबसे अधिक नवोन्मेषी देशों के रूप में स्थान दिया गया है, जबकि भारत चीन, तुर्की, वियतनाम और फिलीपींस के साथ सबसे तेजी से बढ़ते नवोन्मेषकों में से एक है।

पृष्ठभूमि: GII को 2007 में INSEAD और वर्ल्ड बिजनेस पत्रिका द्वारा पेश किया गया था और यह नवाचार-संचालित सामाजिक और आर्थिक प्रगति को मापने के लिए सरकारों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख संकेतक है।

 

वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2024 में भारत की रैंक क्या है? 39

 

 

 

प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिक उन्नति के लिए परम रुद्र सुपरकंप्यूटर लॉन्च किया

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तीन स्वदेशी रूप से विकसित परम रुद्र सुपरकंप्यूटर लॉन्च किए। ये सुपरकंप्यूटर राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहत पुणे, दिल्ली और कोलकाता में तैनात किए गए हैं।

हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग (एचपीसी) सिस्टम: सुपरकंप्यूटर के साथ-साथ मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए एक हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग (एचपीसी) सिस्टम का भी उद्घाटन किया गया।

डिजिटल क्रांति: प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि डिजिटल युग में राष्ट्रीय क्षमता के लिए कंप्यूटिंग क्षमता महत्वपूर्ण है और भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

आत्मनिर्भरता: यह लॉन्च कंप्यूटिंग में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार में इसकी स्थिति को मज़बूत करता है।

उद्योग 4.0: सुपरकंप्यूटिंग पहल उद्योग 4.0 में भारत की सफलता के लिए एक आधारभूत कदम है, जो प्रौद्योगिकी और कंप्यूटिंग पर निर्भर क्षेत्रों को बढ़ावा देता है।

सेमीकंडक्टर मिशन: प्रधानमंत्री मोदी ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए घरेलू सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।

वैज्ञानिक अनुसंधान: ₹130 करोड़ की लागत से विकसित परम रुद्र सुपरकंप्यूटर कई क्षेत्रों में अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेंगे।

प्रौद्योगिकी पहल: डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया और गगनयान जैसी प्रमुख राष्ट्रीय पहल तकनीकी सशक्तिकरण और वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

 

परम रुद्र सुपरकंप्यूटर किस मिशन के तहत विकसित किए गए थे? राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन

 

 

 

भारत इथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया

 

खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने घोषणा की है कि भारत इथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है।

इथेनॉल का उत्पादन और उपभोग करने वाले शीर्ष पांच देश हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, भारत, चीन और यूरोपीय संघ।

चीनी उद्योग की वृद्धि: पिछले एक दशक में, भारत में गन्ने की खेती में 18% की वृद्धि हुई है, जबकि गन्ने का उत्पादन 40% बढ़ा है।

किसानों की भूमिका: सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नीति ने किसानों के बकाये को संबोधित किया है, उन्हें “अन्नदाता” (खाद्य प्रदाता) से “ऊर्जादाता” (ऊर्जा प्रदाता) में बदल दिया है, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।

हरित हाइड्रोजन मिशन: सरकार ने ₹19,744 करोड़ के आवंटन के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया, जिसका लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग और निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है।

स्थिरता पर ध्यान: भारत सरकार एक स्थायी चीनी उद्योग बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो एक आर्थिक स्तंभ और नवीकरणीय ऊर्जा में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में कार्य करता है।

 

इथेनॉल क्या है?

इथेनॉल एक जैविक ईंधन है, जो मुख्य रूप से मकई और गन्ने जैसी फसलों से शर्करा या स्टार्च को किण्वित करके बनाया जाता है।

 

प्रमुख उपयोग:

ईंधन: गैसोलीन के साथ मिलाकर (जैसे E10, E85) प्रदूषण कम करने के लिए उपयोग होता है।

पेय पदार्थ: बीयर, वाइन और स्पिरिट्स जैसी शराब में उपयोग किया जाता है।

औद्योगिक: पेंट, कॉस्मेटिक्स जैसे उत्पादों में सॉल्वेंट के रूप में और रसायनों के उत्पादन में।

चिकित्सा: हैंड सैनिटाइज़र और कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग।

 

लाभ:

ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है।

 

चुनौतियाँ:

खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव डाल सकता है क्योंकि फसलों का उपयोग ईंधन के लिए होता है।

इसका उत्पादन ऊर्जा-गहन हो सकता है।

इथेनॉल स्वच्छ ऊर्जा और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

 

वैश्विक इथेनॉल उत्पादन और खपत में भारत का स्थान क्या है? तीसरा

 

 

 

महाराष्ट्र सरकार ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹47,500 करोड़ के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

 

नवीकरणीय ऊर्जा में समझौता ज्ञापन: महाराष्ट्र सरकार ने 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए चार प्रमुख कंपनियों-एसजेवीएन, महाजेनको रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, आरईसीपीडीसीएल, टीएचडीसी और एचपीआरजीई-एचपीसीएल के साथ ₹47,500 करोड़ के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

राज्य का अक्षय ऊर्जा लक्ष्य: ये परियोजनाएं 2030 तक अपनी ऊर्जा का 50% अक्षय स्रोतों से उत्पन्न करने के राज्य के लक्ष्य के अनुरूप हैं।

 

मुख्य परियोजनाएं:

आरईसीपीडीसीएल द्वारा ₹3,000 करोड़ के निवेश के साथ 500 मेगावाट की हाइब्रिड परियोजना से 1,663 नौकरियां पैदा होंगी।

टीएचडीसी 4,250 मेगावाट क्षमता वाली अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करेगी, जिसमें 29,329 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 14,130 प्रत्यक्ष और 4,250 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

एचपीआरजीई-एचपीसीएल 12,000 करोड़ रुपये के निवेश से रायगढ़ जिले में 50 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगी, जिससे 1,635 रोजगार सृजित होंगे।

एसजेवीएन, महाजेनको के साथ साझेदारी में लोअर वर्धा बांध पर 3,030 करोड़ रुपये के कुल निवेश से 505 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विकसित करेगी, जिससे 1,400 रोजगार सृजित होंगे।

 

महाराष्ट्र:

राजधानी: मुंबई

मुख्यमंत्री: एकनाथ शिंदे

राज्यपाल: सी. पी. राधाकृष्णन

 

अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का कुल निवेश मूल्य कितना है? 47,500 करोड़ रुपये

 

 

 

क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद ड्वेन ब्रावो को कोलकाता नाइट राइडर्स का मेंटर नियुक्त किया गया

 

वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करने के कुछ ही समय बाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) का मेंटर नियुक्त किया गया है।

मेंटर की भूमिका: ब्रावो गौतम गंभीर की जगह लेंगे, जिन्होंने जुलाई में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए जाने के बाद पद छोड़ दिया था।

संन्यास: 40 वर्षीय ब्रावो ने इससे पहले 2018 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन 2020 टी20 विश्व कप के लिए खेलने के लिए वापस लौटे। उन्होंने 2021 में फिर से आधिकारिक रूप से संन्यास लिया और 2022 में अपने आईपीएल करियर का समापन किया।

कोचिंग में बदलाव: पिछले एक साल में, ब्रावो ने कोचिंग में बदलाव किया, चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और अफगानिस्तान क्रिकेट टीमों के कोच के रूप में काम किया।

टी20 रिकॉर्ड: ब्रावो 582 मैचों में 631 विकेट लेकर टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ के रूप में रिटायर हुए। कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा, जहाँ उन्होंने 107 मैचों में 23.02 की औसत से 129 विकेट लिए और 129.33 की स्ट्राइक रेट से 1,155 रन बनाए।

 

कोलकाता नाइट राइडर्स

कप्तान: श्रेयस अय्यर

कोच: चंद्रकांत पंडित

मालिक: शाहरुख खान, जूही चावला और जय मेहता

मैनेजर: वेन बेंटले

स्थापना: 24 जनवरी 2008

इंडियन प्रीमियर लीग में जीत: 3 (2012, 2014, 2024)

 

क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का मेंटर किसे नियुक्त किया गया? ड्वेन ब्रावो

 

 

 

अमेज़न इंडिया ने नौकरी चाहने वालों के लिए NCS पोर्टल का उपयोग करने के लिए श्रम मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

 

अमेज़ॅन इंडिया ने नौकरी पोस्टिंग के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा (NCS) पोर्टल का लाभ उठाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

उद्देश्य: इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत भर में नौकरी चाहने वालों को अमेज़न और इसकी स्टाफिंग एजेंसियों में उपलब्ध कार्य अवसरों तक पहुँचने में सुविधा प्रदान करना है।

नौकरी के अवसर: NCS पोर्टल पर पंजीकृत नौकरी चाहने वालों को अपने कौशल और योग्यता के अनुसार अमेज़न के कॉर्पोरेट कार्यालयों और संचालन के भीतर विभिन्न भूमिकाओं का पता लगाने और उनके लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा।

बढ़ी हुई सोर्सिंग: यह साझेदारी अमेज़न और इसकी स्टाफिंग एजेंसियों को देश भर में भर्ती के लिए व्यापक NCS डेटाबेस से उम्मीदवारों के प्रोफाइल को प्रभावी ढंग से सोर्स करने में सक्षम बनाएगी।

विविधता और समावेश: इस पहल का उद्देश्य अमेज़न की भर्ती प्रक्रियाओं में महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों जैसे विविध उम्मीदवार समूहों को शामिल करना है।

सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया: NCS पोर्टल पर पंजीकृत नौकरी चाहने वालों को Amazon में प्रासंगिक नौकरी के अवसरों के लिए एक आसान आवेदन प्रक्रिया का लाभ मिलेगा।

 

Amazon:

स्थापना: 5 जुलाई, 1994

संस्थापक: जेफ बेजोस

मुख्यालय: सिएटल, वाशिंगटन और अर्लिंग्टन, वर्जीनिया, यू.एस.

कार्यकारी अध्यक्ष: जेफ बेजोस

अध्यक्ष और सीईओ: एंडी जेसी

 

श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार नौकरी चाहने वालों से जुड़ने के लिए Amazon India किस पोर्टल का उपयोग करेगा? नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल।

 

 

 

एलडीपी नेतृत्व की दौड़ जीतने के बाद शिगेरू इशिबा जापान के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे

 

शिगेरू इशिबा ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के नेतृत्व की दौड़ में 215 वोटों के साथ जीत हासिल की, उन्होंने आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची को हराया, जिन्हें 194 वोट मिले।

इस दौड़ में नौ उम्मीदवार शामिल थे, जिसमें इशिबा के प्रतिद्वंद्वी शिंजिरो कोइज़ुमी पहले दौर में बाहर हो गए थे।

यह एलडीपी का नेतृत्व करने के लिए इशिबा का पाँचवाँ प्रयास है, जिसने 1955 से जापानी राजनीति पर काफी हद तक अपना दबदबा बनाए रखा है।

 

राजनीतिक रुख और विजन

इशिबा को एक राजनीतिक सनकी के रूप में जाना जाता है, जो अक्सर अपनी पार्टी की आलोचना करते हैं और रूढ़िवादी एलडीपी के भीतर अधिक प्रगतिशील रुख रखते हैं।

अपनी मुखरता के कारण उन्हें जमीनी स्तर पर समर्थन और सार्वजनिक समर्थन मिला है, भले ही इसने पार्टी के कुछ सदस्यों को अलग-थलग कर दिया हो।

 

आगे की चुनौतियाँ

एलडीपी की छवि को पुनर्स्थापित करना: इशिबा का एक मुख्य कार्य 2025 के आम चुनावों से पहले एलडीपी की छवि को पुनर्स्थापित करना है।

आर्थिक मुद्दे: उन्हें जापान के बढ़ते जीवन-यापन संकट को संबोधित करने और कमज़ोर होते येन से निपटने की ज़रूरत होगी।

विदेशी संबंध: इशिबा को एशिया में क्षेत्रीय तनावों को संभालने और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को प्रबंधित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, खासकर नवंबर में होने वाले आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के साथ।

 

जापान

राजधानी: टोक्यो

सम्राट: नारुहितो

मुद्रा: जापानी येन

 

लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व की दौड़ जीतने के बाद जापान का नया प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? शिगेरु इशिबा

जापान की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इशिबा को किस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? जापान का जीवन-यापन संकट और कमज़ोर होता येन।

 

 

 

अज़रबैजान ने 1.6 बिलियन डॉलर के सौदे के तहत पाकिस्तान से लड़ाकू विमान खरीदे

 

अज़रबैजान ने 1.6 बिलियन डॉलर के सौदे के तहत पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक III लड़ाकू विमान खरीदे, जिसमें जेट, हथियार और प्रशिक्षण शामिल हैं।

वायु सेना में एकीकरण: जेट विमानों को अज़रबैजानी वायु सेना के शस्त्रागार में एकीकृत किया गया है, जिसे हेदर अलीयेव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया।

प्रदर्शनी प्रस्तुति: यह समारोह बाकू में अज़रबैजान अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2024 के दौरान हुआ।

 

सैन्य संबंधों को मजबूत करना:

राष्ट्रपति अलीयेव ने इस बात पर जोर दिया कि यह सौदा पाकिस्तान और अज़रबैजान के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करेगा और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देगा।

म्यांमार और नाइजीरिया के बाद अज़रबैजान JF-17 जेट खरीदने वाला तीसरा देश बन गया। इराक के भी इस खरीद पर विचार करने की अटकलें हैं।

 

जेट विनिर्देश:

JF-17 ब्लॉक III पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन के चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप का संयुक्त विकास है।

इसमें उन्नत एवियोनिक्स, जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे (AESA) रडार और लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताएँ शामिल हैं।

यह जेट अपनी उच्च गतिशीलता, हल्के डिज़ाइन और हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर संचालन करने की क्षमता के लिए जाना जाता है।

यह सौदा अज़रबैजान के रक्षा आधुनिकीकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 

अज़रबैजान

राजधानी: बाकू

मुद्रा: अज़रबैजानी मनात

आधिकारिक भाषा: अज़रबैजानी

प्रधानमंत्री: अली असदोव

 

किस देश ने हाल ही में $1.6 बिलियन के सौदे में पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक III फाइटर जेट खरीदे हैं? अज़रबैजान

अज़रबैजान सहित कितने देशों ने पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदे हैं? 3 देश (म्यांमार, नाइजीरिया और अज़रबैजान)

JF-17 ब्लॉक III फाइटर जेट के विकास में कौन से संगठन शामिल थे? पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन का चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप।

 

 

 

एडीबी ने नाउरू को 37.5 मिलियन डॉलर का अनुदान स्वीकृत किया

 

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने नाउरू में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सतत और लचीला शहरी विकास परियोजना के तहत 37.5 मिलियन डॉलर के अनुदान को मंजूरी दी।

चुनौतियाँ: नाउरू में प्राकृतिक खतरे बढ़ रहे हैं, विश्वसनीय जल और स्वच्छता सेवाओं तक पहुँच खराब है, जो जलवायु परिवर्तन से और भी बदतर हो गई है।

इस परियोजना का उद्देश्य नाउरू में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लचीलापन बढ़ाना है।

 

वित्त पोषण स्रोत:

इस परियोजना को एशियाई विकास कोष द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जो एडीबी के सबसे गरीब और सबसे कमजोर विकासशील सदस्यों को सहायता प्रदान करता है।

नाउरू सरकार परियोजना में अतिरिक्त 2.3 मिलियन डॉलर का योगदान देगी।

 

जल आपूर्ति प्रणाली:

यह परियोजना टैंकों, पंपों और पाइपों का उपयोग करके नाउरू की पहली जालीदार जल आपूर्ति प्रणाली स्थापित करेगी, जो 55% आबादी की सेवा करेगी।

यह शेष घरों के लिए गैर-जालीदार जल आपूर्ति सेवाओं को भी मजबूत करेगी और वर्षा जल के पूरक के लिए अलवणीकृत जल तक पहुँच में सुधार करेगी।

 

स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन:

परियोजना स्वच्छता सेवाओं में सुधार करेगी, जैविक अपशिष्ट खाद बनाने की सुविधा का निर्माण करेगी, सामग्री पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण को बढ़ाएगी, और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए टैरिफ और लागत वसूली प्रणालियों को अपडेट करेगी।

 

नाउरू को एडीबी की सहायता:

कुल प्रतिबद्धताएँ: दिसंबर 2023 तक, एडीबी ने नाउरू को सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता में कुल $112 मिलियन की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें संचयी संवितरण राशि $53.37 मिलियन है।

 

हाल की परियोजनाएँ:

6-मेगावाट सौर फार्म बनाने के लिए $22 मिलियन की सौर ऊर्जा परियोजना चल रही है, जिसका उद्देश्य द्वीप पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाना है।

जल आपूर्ति और स्वच्छता सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत और लचीले शहरी विकास परियोजना के लिए हाल ही में $37.5 मिलियन का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

अनुदान और सहायता: एडीबी निरंतर तकनीकी सहायता प्रदान करता है और उसके पास कई सक्रिय अनुदान हैं, जिनकी वर्तमान राशि $63.3 मिलियन है।

 

नाउरू

वास्तविक राजधानी: यारेन

राष्ट्रपति: डेविड एडियांग

मुद्रा: ऑस्ट्रेलियाई डॉलर

 

नाउरू के शहरी विकास के लिए स्वीकृत एडीबी अनुदान की राशि क्या है? $37.5 मिलियन

एडीबी परियोजना के लिए नाउरू सरकार द्वारा क्या अतिरिक्त निधि प्रदान की गई है? $2.3 मिलियन

शहरी विकास अनुदान के अलावा नाउरू में एडीबी द्वारा वित्तपोषित एक उल्लेखनीय हालिया परियोजना क्या है? $22 मिलियन सौर ऊर्जा पहल

 

 

 

रक्षा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए आईटी मंत्रालय और एमसीटीई ने हाथ मिलाया

 

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने रक्षा अनुप्रयोगों के लिए नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग (MCTE) के साथ साझेदारी को औपचारिक रूप दिया है।

स्वदेशी उत्पाद विकास: MeitY के अनुसंधान और विकास संगठनों ने रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए MCTE को विभिन्न स्वदेशी रूप से विकसित उत्पाद सौंपे हैं।

उन्नत प्रौद्योगिकियों में तेजी लाना: साझेदारी का उद्देश्य भारतीय सेना की उभरती जरूरतों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाना है।

MSMEs के लिए समर्थन: यह पहल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) का समर्थन करने के लिए एक इनक्यूबेशन इकोसिस्टम भी बनाएगी, जिससे विचारों और प्रौद्योगिकियों के क्रॉस-परागण को बढ़ावा मिलेगा।

हल्के बुलेटप्रूफ जैकेट: एक अलग विकास में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने ABHED नामक हल्के बुलेटप्रूफ जैकेट विकसित किए हैं, जो 360-डिग्री सुरक्षा प्रदान करते हैं।

अभिनव सामग्री: जैकेट उन्नत पॉलिमर और स्वदेशी बोरॉन कार्बाइड सिरेमिक सामग्री का उपयोग करके बनाए गए हैं, जो रक्षा समाधानों में स्थानीय संसाधनों के उपयोग को प्रदर्शित करते हैं। सफल परीक्षण: जैकेट में उपयोग की जाने वाली कवच ​​प्लेटों ने स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार सभी आवश्यक अनुसंधान और विकास परीक्षणों को सफलतापूर्वक पारित कर दिया है।

 

रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) द्वारा किस साझेदारी को औपचारिक रूप दिया गया? रक्षा अनुप्रयोगों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए

DRDO और IIT दिल्ली द्वारा विकसित हल्के बुलेटप्रूफ जैकेट के नाम क्या हैं? ABHED