हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने राज्य भर में श्रमिकों और नियोक्ताओं को जोड़ने वाले एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए “श्रममित्र” मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार करना और नियोक्ताओं के लिए काम पर रखने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। ऐप को डिजिटल गवर्नेस, श्रम कल्याण और पारदशों रोजगार प्रणालियों को बढ़ावा देने के हरियाणा के प्रयासों के हिस्से के रूप में पेश किया गया है।
श्रममित्र ऐप का उद्देश्यः
श्रममित्र ऐप को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच सीधा संचार प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक रोजगार एक्सचेंज की तरह काम करेगा जहां श्रमिक नौकरियों की तलाश कर सकते हैं और नियोका अपनी आयकताओं के अनुसार श्रमिकों को काम पर रख सकते हैं। ऐप से लेकर चौकों पर निर्भरता कम होने और मोबाइल तकनीक के माध्यम से केरों को अधिक सुलभबनाने की उम्मीद है।
ऐप की विशेषताएं:
कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड एप्लिकेशन को हरियाणा बिल्डिंग एंड द्वारा विकसित किया गया है और यह हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी भाषाओं में उपलब्ध है। श्रमिक अपने कौशल, व्यापार विशेषज्ञता कार्य अनुभव और उपलब्धता से संबंधित विवरण पंजीकृत कर सकते हैं। नियोक्ता श्रम आवश्यकताओं, मजदूरी, काम की अवधि और कौशल वरीयताओं के बारे में जानकारी अपलोड कर सकते हैं। ऐप में राजमिश्री, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, पेंटर, माली, वेल्डर, नाई, मोची और अन्य स्व-नियोजित व्यवसायों जैसे विभिन्न व्यवसायों के कर्मचारी शामिल हैं।
पहल का महत्वः
श्रममित्र का शुभारंभ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डिजिटल श्रम प्रबंधन और पारदर्शी भर्ती प्रणाली को बढ़ावा देता है। ऐप से श्रमिकों को रोजगार के अवसर अधिक आसानी से खोजने में मदद मिलने की उम्मीद है, जबकि नियोक्ताओं को व्यापक श्रम पूल तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सकता है। यह राज्य में कौशल आधारित रोजगार, डिजिटल समावेशन और असंगठित और निर्माण श्रमिकों के कल्याण का भी समर्थन करता है। यह पहल प्रौद्योगिकी संचालित शासन और श्रम सुधारों की दिशा में हरियाणा के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के बारे में:
हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड राज्य में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्य करता है। बोर्ड शिक्षा सहायता, पेंशन योजनाओं, चिकित्सा सहायता, मातृत्व लाभ, वित्तीय सहायता और कौशल विकास कार्यक्रम जैसे लाभ प्रदान करता है। यह हरियाणा सरकार के श्रम विभाग के तहत कार्य करता है।
