भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) और री-लिस्टेड शेयरों के लिए प्री-ओपन कॉल ऑक्शन सत्र के दौरान उपयोग किए जाने वाले मूल्य निर्धारण तंत्र में बदलाव का प्रस्ताव करते हुए एक परामर्श पत्र जारी किया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य पारदर्शिता में सुधार करना, उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करना और लिस्टिंग प्रक्रिया के दौरान कृत्रिम मूल्य दमन को कम करना है।
SEBI ने बदलाव क्यों प्रस्तावित किए
- SEBI ने देखा कि IPO और री-लिस्टेड शेयरों के लिए मौजूदा ढांचा कभी-कभी डमी मूल्य बैंड और बेस प्राइस गणनाओं के कारण विकृत मूल्य निर्धारण की ओर ले जाता है। नियामक के अनुसार, ऐसी विकृतियां सामान्य ट्रेडिंग शुरू होने के बाद असामान्य खरीदारी दबाव पैदा कर सकती हैं, जिससे अक्सर अपर सर्किट और अत्यधिक अस्थिरता होती है।
- परामर्श पत्र शेयरों की लिस्टिंग या री-लिस्टिंग के दिन आयोजित प्री-ओपन कॉल ऑक्शन सत्र को नियंत्रित करने वाले ढांचे को संशोधित करने पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगता है।
मौजूदा प्री-ओपन कॉल ऑक्शन तंत्र
- वर्तमान में, IPO और री-लिस्टेड शेयर पहले ट्रेडिंग दिन सुबह 9:00 बजे से 10:00 बजे के बीच एक विशेष प्री-ओपन कॉल ऑक्शन सत्र से गुजरते हैं। इस सत्र के दौरान:
- केवल लिमिट ऑर्डर की अनुमति है।
- मार्केट ऑर्डर की अनुमति नहीं है।
- सामान्य ट्रेडिंग शुरू होने से पहले संतुलन लिस्टिंग मूल्य निर्धारित करने के लिए इस तंत्र का उपयोग किया जाता है।
प्रस्तावित ढांचे के प्रमुख उद्देश्य
SEBI के प्रस्तावित सुधारों का लक्ष्य है:
- मूल्य निर्धारण की दक्षता में सुधार करना।
- बाजार विकृतियों और कीमतों के कृत्रिम दमन को कम करना।
- लिस्टिंग के बाद सुचारू ट्रेडिंग सुनिश्चित करना।
- निवेशक विश्वास और बाजार पारदर्शिता बढ़ाना।
- असामान्य अस्थिरता और बार-बार अपर सर्किट रोकना।
SEBI के बारे में
- स्थापना: 1988
- वैधानिक दर्जा: SEBI अधिनियम, 1992 के तहत प्रदान
- मुख्यालय: मुंबई
- प्रशासनिक मंत्रालय: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
- वर्तमान अध्यक्ष: तुहिन कांत पांडेय
