Current Affairs: 14 Aug 2025

आधार सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए यूआईडीएआई-आईएसआई समझौता

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार संचालन की मज़बूती, सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) के साथ एक पाँच वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझौते का उद्देश्य

इस सहयोग का उद्देश्य नागरिकों के लिए सुरक्षित और कुशल आधार सेवाएँ सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और विकास करना है।

मुख्य फोकस क्षेत्र

धोखाधड़ी और विसंगति का पता लगाना: धोखाधड़ी गतिविधियों की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए प्रणालियाँ विकसित करना।

बायोमेट्रिक लाइवनेस डिटेक्शन टूल्स: बायोमेट्रिक इनपुट की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए उन्नत टूल्स का निर्माण।

बायोमेट्रिक मिलान एल्गोरिथम सुधार: अधिक सटीक बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए एल्गोरिथम को बेहतर बनाना।

अन्य अनुसंधान एवं विकास प्राथमिकताएँ: आधार के तकनीकी ढाँचे को मज़बूत करने के लिए नवीन तरीकों की खोज करना।

महत्व

इस साझेदारी से आधार के सुरक्षा ढाँचे में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे यह खतरों के प्रति अधिक लचीला बनेगा और साथ ही तेज़ और अधिक विश्वसनीय प्रमाणीकरण सेवाएँ सुनिश्चित होंगी।

यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण)

• स्थापना: 28 जनवरी 2009
• स्थिति: आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत वैधानिक प्राधिकरण
• मुख्य मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
• मुख्यालय: नई दिल्ली
• मुख्य कार्य: भारत के निवासियों को विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) जारी करना, आधार डेटाबेस का प्रबंधन करना, पहचान डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना।
• प्रथम अध्यक्ष: नंदन नीलेकणी
• वर्तमान सीईओ: अमित अग्रवाल

आधार की मुख्य विशेषताएँ:

12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या

बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा पर आधारित

दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली

भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई):

• स्थापना: 17 दिसंबर 1931
• संस्थापक: प्रशांत चंद्र महालनोबिस
• स्थिति: राष्ट्रीय महत्व का संस्थान (1959 में घोषित)
• मुख्यालय: कोलकाता, पश्चिम बंगाल
• परिसर: कोलकाता, नई दिल्ली, बेंगलुरु, तेजपुर

विशेषज्ञता: सांख्यिकी, गणित, कंप्यूटर विज्ञान और संबंधित विषयों का अनुसंधान, शिक्षण और अनुप्रयोग।

शासी मंत्रालय: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)

आदर्श वाक्य: “विविधता में एकता”

उल्लेखनीय योगदान: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) और सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण विधियों सहित भारत की सांख्यिकीय प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अगले पाँच वर्षों के लिए आधार की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए UIDAI ने किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान

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लोकसभा ने खान एवं खनिज (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया

लोकसभा ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पारित कर दिया है, जो देश में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और खनिज अन्वेषण का विस्तार करने के लिए 1957 के अधिनियम में और संशोधन करता है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

मौजूदा पट्टे में अतिरिक्त खनिज: पट्टाधारक मौजूदा पट्टे में अन्य खनिजों को जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं: लिथियम, ग्रेफाइट, निकल, कोबाल्ट, सोना और चांदी जैसे खनिजों को शामिल करने के लिए किसी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता नहीं है।

एनएमईटी के दायरे का विस्तार: राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) अब खानों और खनिजों के अन्वेषण और विकास दोनों के लिए धन उपलब्ध करा सकता है।

कैप्टिव खदानों के लिए बिक्री सीमा हटाना: कैप्टिव खदानें अब अंतिम उपयोग आवश्यकताओं (पूर्व सीमा: 50%) को पूरा करने के बाद उत्पादित खनिजों का 100% बेच सकती हैं।

खनिज विनिमय प्राधिकरण: खनिज विनिमय के पंजीकरण और विनियमन हेतु एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान।

महत्व

कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण खनिज आवश्यक हैं, और यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक पारदर्शी खदान आवंटन तंत्र सुनिश्चित करता है।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957:

अधिनियमित: 1957

उद्देश्य: भारत में खनन क्षेत्र और केंद्र एवं राज्य सरकारों के नियंत्रण में खनिजों के विकास को विनियमित करता है।

मुख्य विशेषता: खनिज रियायतें प्रदान करने हेतु रूपरेखा प्रदान करता है।

प्रशासक: खान मंत्रालय, भारत सरकार।

संशोधन: पारदर्शिता, व्यापार सुगमता और महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण में सुधार के लिए 2015, 2021 और अब 2025 में प्रमुख संशोधन।

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी):

स्थापना: एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत।

उद्देश्य: वित्त पोषण के माध्यम से देश में खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देना।

वित्त पोषण स्रोत: खनन पट्टाधारकों से अंशदान (रॉयल्टी भुगतान का 2%)।

नया दायरा (2025): अब खनिज अन्वेषण और विकास गतिविधियों, दोनों को वित्त पोषित किया जा सकता है।

2025 में लोकसभा द्वारा पारित किस विधेयक का उद्देश्य भारत में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और खनिज अन्वेषण का विस्तार करना है? खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025

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स्वामित्व” नागरिक-केंद्रित शासन का एक वैश्विक मॉडल है जिसका दुनिया भर में अनुकरण किया जाएगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वामित्व योजना को नागरिक-केंद्रित शासन का एक वैश्विक उदाहरण बताया।

मुख्य विशेषताएँ

उद्देश्य: नागरिकों को भूमि का स्वयं मानचित्रण करने का अधिकार प्रदान करना, जिससे पारंपरिक राजस्व प्रणालियों पर निर्भरता कम हो।

भारत सर्वेक्षण की भूमिका: अमृत, स्मार्ट सिटी और नक्शा जैसे प्रमुख राष्ट्रीय मिशनों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना।

तकनीकी उन्नयन: उन्नत मानचित्रण और सर्वेक्षण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग को एकीकृत करने की योजना।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: रूस और नाइजीरिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर; छह और प्रगति पर हैं।

2030 तक मानचित्रण लक्ष्य:

शहरी और ग्रामीण: 5-10 सेमी रिज़ॉल्यूशन।

वन और बंजर भूमि: 50-100 सेमी रिज़ॉल्यूशन।

स्वामित्व योजना

पूर्ण रूप: गाँवों का सर्वेक्षण और सुधारित मानचित्रण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी

प्रवर्तक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रक्षेपण तिथि: 24 अप्रैल 2020 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस)

नोडल मंत्रालय: पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

उद्देश्य:

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना।

ऋण और अन्य लाभों के लिए संपत्ति का मुद्रीकरण संभव बनाना।

कार्यान्वयन एजेंसी: भारतीय सर्वेक्षण विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन)।

प्रयुक्त तकनीक: ड्रोन, जीपीएस, जीआईएस मैपिंग।

लाभ:

संपत्ति विवादों में कमी।

संपत्ति कर संग्रह में सुधार।

संपत्ति पर ऋण की सुविधा प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा।

लक्ष्य: भारत भर के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करना।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने किस योजना की नागरिक-केंद्रित शासन के वैश्विक मॉडल के रूप में सराहना की है? स्वामित्व योजना

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नम्रता बत्रा ने विश्व खेलों में भारत का पहला वुशु पदक जीता

भारत की नम्रता बत्रा ने चीन के चेंगदू में 2025 के विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। यह विश्व खेलों में वुशु में भारत का पहला पदक है।

मुख्य अंश

उम्र: 24 वर्ष

पिछली उपलब्धियाँ:

एशियाई चैंपियनशिप (2024) में रजत पदक

चार बार की राष्ट्रीय चैंपियन

फाइनल मैच: चीन की मेंग्यू चेन से 0-2 से हार

2025 विश्व खेलों में भारत का प्रदर्शन:

पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में ऋषभ यादव के कांस्य पदक के बाद दूसरा पदक

विश्व खेलों के इतिहास में भारत की कुल पदक तालिका:

• स्वर्ण: 1
• रजत: 2 (नम्रता सहित)
• कांस्य: 4

वुशु:

मूल: चीन (पारंपरिक मार्शल आर्ट और युद्ध खेल)

शासी निकाय: अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ (IWUF)

प्रकार:

ताओलू: मार्शल आर्ट तकनीकों से जुड़े अभ्यास।

सांडा (संशो): पूर्ण-संपर्क युद्ध खेल।

भारत का शासी निकाय: भारतीय वुशु संघ (WAI)

ओलंपिक स्थिति: अभी तक ओलंपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन एशियाई खेलों और विश्व खेलों में शामिल है।

पहली भारतीय वुशु विश्व चैंपियन: पूजा कादियान (2017 विश्व चैंपियनशिप – सांडा 75 किग्रा में स्वर्ण)

विश्व खेल:

पहली बार आयोजित: 1981 (सांता क्लारा, अमेरिका)

आवृत्ति: हर 4 साल में

आयोजक: अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल संघ (IWGA)

उद्देश्य: ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं होने वाले खेलों/प्रतियोगिताओं को प्रदर्शित करना

विश्व खेलों में वुशु में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनीं? नम्रता बत्रा

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ओडिशा ने समुद्री जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स के लिए OMBRIC लॉन्च किया

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने जैव-संसाधन उद्यमों, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स और राज्य की समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा समुद्री जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार गलियारा (OMBRIC) का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य समुद्री अनुसंधान को बाज़ार-तैयार उत्पादों में बदलना, उद्यमिता को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान-आधारित पर्यटन और तटीय क्षेत्रों में रोज़गार सृजन करना है।

मुख्य विशेषताएँ

तटीय संसाधन: ओडिशा में 574 किलोमीटर लंबी तटरेखा है जो अनछुए समुद्री जैव-संसाधनों से समृद्ध है।

सहयोगी संस्थान:

• राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी)
• आईआईटी भुवनेश्वर
• एनआईटी राउरकेला
• आईआईएसईआर बरहामपुर
• आईएलएस भुवनेश्वर
• बरहामपुर विश्वविद्यालय
• फकीर मोहन विश्वविद्यालय

अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र:

• जीन खोज
• जैवसक्रिय यौगिक
• जैवउपचार
• समुद्री जैवप्रौद्योगिकी उत्पाद विकास

संरेखण: विकसित ओडिशा 2036 और विकसित भारत 2047 विजन का समर्थन करता है।

हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अनुसंधान एवं विकास सहायता के लिए एनआईओटी और छह राज्य संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

ओडिशा की नीली अर्थव्यवस्था और समुद्री संसाधन

भौगोलिक तथ्य

तटरेखा की लंबाई: लगभग 574 किमी

प्रमुख तटीय जिले: बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, गंजम

प्रमुख बंदरगाह: पारादीप बंदरगाह (प्रमुख), धामरा बंदरगाह, गोपालपुर बंदरगाह

समुद्री जैव विविधता: इसमें मैंग्रोव, मुहाना, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ और समृद्ध मत्स्य प्रजातियों की विविधता शामिल है।

नीली अर्थव्यवस्था की संभावनाएँ

क्षेत्र: मत्स्य पालन और जलीय कृषि, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, नौवहन और बंदरगाह विकास, नवीकरणीय समुद्री ऊर्जा, समुद्री पर्यटन।

उल्लेखनीय समुद्री क्षेत्र:

चिल्का झील (एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून) – यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि।

गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य – ओलिव रिडले कछुओं का विश्व का सबसे बड़ा आश्रय स्थल।

समुद्री जैव प्रौद्योगिकी संभावनाएँ

समुद्री जीवों से जैवसक्रिय यौगिकों का विकास।

औषधीय और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए जीन की खोज।

तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु जैव-उपचार।

समुद्री क्षेत्र से संबंधित राज्य पहल

विश्व बैंक के साथ साझेदारी में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (ICZMP)।

OMBRIC (2025) – स्टार्टअप, अनुसंधान और नवाचार के लिए ओडिशा समुद्री जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार गलियारा।

तटीय समुदायों के लिए समुद्री शैवाल की खेती और समुद्री-आधारित आजीविका परियोजनाओं को बढ़ावा देना।

हाल ही में किस राज्य ने समुद्री जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा समुद्री जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार गलियारा (OMBRIC) शुरू किया है? ओडिशा

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RBI चौथी तिमाही में रेपो दर में कटौती कर सकता है: HSBC रिपोर्ट

HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च के अनुसार, यदि विकास की गति धीमी होती है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) 2025 की चौथी तिमाही में रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर सकता है, जिससे यह 5.50% से घटकर 5.25% हो जाएगी। यह कदम आने वाले महीनों में कमज़ोर उच्च-आवृत्ति संकेतकों पर निर्भर करेगा, जिसके कारण RBI पहले के उच्च विकास और मुद्रास्फीति अनुमानों के बावजूद अपने विकास पूर्वानुमान को कम कर सकता है।

वर्तमान मौद्रिक नीति स्थिति

RBI ने पिछले सत्र में उल्लेखनीय ढील के बाद अगस्त 2025 की अपनी नीति बैठक में रेपो दर को 5.50% पर बनाए रखा।

मुद्रास्फीति के रुझान

मुख्य मुद्रास्फीति (अगस्त 2025): साल-दर-साल 1.6% – आठ वर्षों में सबसे कम।

मुख्य मुद्रास्फीति: 3.8% से घटकर 3.6% हो गई।

खाद्य कीमतें: धीरे-धीरे बढ़ीं, सब्जियों की कीमतें अपेक्षा से अधिक तेज़ी से बढ़ीं; भारी अनाज (9.7% भारांश) की कीमतों में लगातार दूसरे महीने गिरावट आई।

ऊर्जा की कीमतें: बिजली और रसोई गैस की कीमतों में कमी के कारण, मौसमी रूप से समायोजित मासिक आधार पर 0.7% की गिरावट आई।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति पूर्वानुमान

वित्त वर्ष 26 के लिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति 3.2% रहने का अनुमान है, जिसे अनुकूल आधार प्रभाव, पर्याप्त खाद्य भंडार, खरीफ फसल की अच्छी बुवाई और कमज़ोर जिंस कीमतों का समर्थन प्राप्त है। दालों, चीनी और फलों की कीमतों में गिरावट ने खाद्य तेल, अंडे, मांस, मछली और सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी की आंशिक रूप से भरपाई कर दी।

HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च के अनुसार, यदि RBI धीमी विकास गति के कारण दरों में 25 आधार अंकों की कटौती करता है, तो 2025 की चौथी तिमाही में अपेक्षित रेपो दर क्या होगी? 5.25%

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मुंबई में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड (IOAA) का आयोजन

मुंबई, भारत, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के एक अंग, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन (HBCSE) द्वारा आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड (IOAA) की मेजबानी कर रहा है। यह आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है और 10 दिनों तक चलेगा। इस वर्ष के ओलंपियाड में रिकॉर्ड 64 देशों के 300 से अधिक हाई स्कूल के छात्रों ने भाग लिया है।

पहली बार भाग लेने वाले (12 देश)

अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया, इथियोपिया, फ्रांस, घाना* (पर्यवेक्षक), हांगकांग, इटली, लाओस, मोल्दोवा, फ़िलिस्तीन, कतर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तुर्कमेनिस्तान

विशेष आकर्षण

3 वर्षों के बाद वापसी: 4 देश

युद्ध प्रभावित देश भाग ले रहे हैं: यूक्रेन, इराक, फ़िलिस्तीन, घाना

महिला भागीदारी: 57 महिलाएँ (अब तक की सर्वाधिक)

प्रतियोगिताएँ: सिद्धांत, डेटा विश्लेषण, अवलोकन परीक्षाएँ, टीम स्पर्धाएँ

अवलोकन स्थल: नेहरू तारामंडल

रूस: भाग नहीं ले रहा

बेलारूस: IOAA के झंडे तले प्रतिस्पर्धा कर रहा है

पाकिस्तान: पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पीछे हट गया

महत्व

अब तक का सबसे बड़ा IOAA

वैश्विक छात्र संपर्क, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और वैज्ञानिक सहयोग का मंच

पहला IOAA 2007 में चियांग माई, थाईलैंड में आयोजित किया गया था; पिछले मेज़बानों में ब्राज़ील, चीन, कोलंबिया, ग्रीस, हंगरी और ईरान शामिल हैं।

कौन सा शहर 2025 में 64 देशों की रिकॉर्ड भागीदारी के साथ 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड (IOAA) की मेजबानी कर रहा है? मुंबई

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बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह ने यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव पुरस्कार जीता

कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कुंदगोल तालुक के तीर्था गाँव के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) इक्वेटर इनिशिएटिव पुरस्कार 2025 जीता है, जिसे अक्सर “जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार” कहा जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा विश्व के आदिवासी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर “प्रकृति-आधारित जलवायु कार्रवाई के लिए महिला एवं युवा नेतृत्व” विषय के अंतर्गत की गई।

वैश्विक मान्यता

बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह 103 देशों की 700 प्रविष्टियों में से चुने गए 10 विजेताओं में भारत का एकमात्र समूह है। अन्य विजेता अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, केन्या, पापुआ न्यू गिनी, पेरू और तंजानिया से हैं। इस पुरस्कार में 10,000 डॉलर (लगभग ₹8.5 लाख) की नकद राशि प्रदान की जाती है।

उपलब्धियाँ और पहल

2018 में 15 महिलाओं द्वारा गठित यह समूह टिकाऊ कृषि के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका में सुधार लाने के लिए काम करता है। उनके कार्यों में वर्षा आधारित भूमि पर पर्यावरण के अनुकूल खेती, लगभग 30 गाँवों में बाजरा-आधारित मिश्रित फसल प्रणालियों को पुनर्जीवित करना, निःशुल्क बीज वितरण के लिए एक सामुदायिक बीज बैंक का प्रबंधन और पशुपालन एवं बागवानी के साथ-साथ जलवायु-अनुकूल कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना शामिल है।

बाजरा प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन

सहज समृद्धि, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान (IIMR) और CROPS4HD के सहयोग से, स्वयं सहायता समूह ने सेल्को फाउंडेशन द्वारा प्रदान की गई सौर ऊर्जा से संचालित एक बाजरा प्रसंस्करण इकाई स्थापित की है। ये महिलाएँ देवधान्य किसान उत्पादक कंपनी के साथ मिलकर रोटी और सेंवई जैसे मूल्यवर्धित बाजरा उत्पादों का उत्पादन और विपणन करती हैं।

प्रभाव

शुष्क भूमि क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण, कृषक बाज़ारों और सतत कृषि पद्धतियों के माध्यम से, समूह ने ग्रामीण, कृषि-आधारित उद्यमों को बढ़ावा देते हुए, छोटे और सीमांत कृषक परिवारों की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है।

कर्नाटक के किस महिला स्वयं सहायता समूह ने बाजरा-आधारित सतत खेती को बढ़ावा देने के लिए 2025 यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव पुरस्कार जीता? बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह, तीर्था गाँव, कर्नाटक।

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संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया

संसद ने दो प्रमुख विधेयक पारित किए हैं – राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 – जिनका उद्देश्य भारत के खेल प्रशासन में आमूल-चूल परिवर्तन लाना और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी को मज़बूत करना है। ये विधेयक केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा प्रस्तुत किए गए और दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए गए।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025

उद्देश्य: ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर के अनुरूप खेल प्रशासन के लिए एक एकीकृत कानूनी ढाँचा स्थापित करना।

मुख्य प्रावधान:

संघों को विनियमित और मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन।

चुनाव में अनियमितताओं, पारदर्शिता की कमी, या लेखापरीक्षित खातों को प्रकाशित न करने पर संघों की मान्यता रद्द करने का अधिकार।

खिलाड़ियों के चयन, प्रशासन और चुनावों से संबंधित विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक वर्तमान/सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण।

न्यायाधिकरण के निर्णयों की अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।

खेल महासंघों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का अधिदेश।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025

उद्देश्य: भारत के डोपिंग रोधी ढाँचे को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के मानकों के अनुरूप बनाना।

प्रावधान:

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) की परिचालन स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड से निगरानी शक्तियाँ हटाता है।

जाँच, प्रवर्तन और न्यायनिर्णयन में नाडा के अधिकार को बढ़ाता है।

महत्व

नैतिक शासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

विवाद समाधान को सुव्यवस्थित करता है और खेल प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाता है।

2036 ओलंपिक की बोली जीतने की भारत की संभावनाओं को मज़बूत करता है।

2025 में संसद द्वारा पारित कौन से दो विधेयक भारत में खेल प्रशासन और डोपिंग रोधी निगरानी में सुधार लाने का लक्ष्य रखते हैं? राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025।

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केंद्र ने राज्य औषधि नियामक प्रणालियों को मज़बूत करने के लिए SHRESTH सूचकांक लॉन्च किया

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पारदर्शी, आँकड़ों पर आधारित ढाँचे का उपयोग करके राज्य औषधि नियामक प्रणालियों को मानकीकृत और बेहतर बनाने के लिए राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक (SHRESTH) लॉन्च किया है। इस सूचकांक का अनावरण केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी के साथ किया।

उद्देश्य

राज्यों की नियामक क्षमताओं में कमियों की पहचान करना।

औषधि नियामक प्रणालियों के लिए “परिपक्वता प्रमाणन” की दिशा में कार्य करना।

मानव संसाधन, बुनियादी ढाँचे, डिजिटलीकरण को बढ़ाना और राज्यों के बीच पारस्परिक ज्ञान को बढ़ावा देना।

भारत के दवा उद्योग की विश्वसनीयता बनाए रखना।

कार्यान्वयन

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) द्वारा राज्यों के परामर्श से विकसित।

राज्यों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

विनिर्माण राज्य – 5 विषयों में 27 मानदंडों पर मूल्यांकन किया गया: मानव संसाधन, बुनियादी ढाँचा, लाइसेंसिंग, निगरानी, जवाबदेही।

वितरण राज्य/केंद्र शासित प्रदेश – 23 मानदंडों पर मूल्यांकन किया गया।

राज्यों द्वारा डेटा प्रस्तुतीकरण: मासिक, अगले महीने की पहली तारीख तक स्कोर किया जाएगा।

दवा नियामक प्रक्रियाओं के राष्ट्रव्यापी सामंजस्य के लिए शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जाएगा।

महत्व

दवा विनियमन में सुधार के लिए एक रोडमैप के रूप में कार्य करता है, न कि स्कोरकार्ड के रूप में।

यह सुनिश्चित करता है कि पूरे भारत में सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध हों।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2025 में शुरू किया गया कौन सा सूचकांक राज्य दवा नियामक प्रणालियों को मानकीकृत और सुदृढ़ करता है? राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक (श्रेष्ठ)।

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