पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 5 बड़े शहरों (दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और सूरत) में लगभग 11,000 इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाएंगी।
शहरों को दी जाने वाली बसों की संख्या
- बेंगलुरु को 4,500 इलेक्ट्रिक बसें
- हैदराबाद को 2,000 इलेक्ट्रिक बसें
- दिल्ली को 2,800 इलेक्ट्रिक बसें
- अहमदाबाद को 1,000 इलेक्ट्रिक बसें
- सूरत को 600 इलेक्ट्रिक बसें
योजना का उद्देश्य: भारत के परिवहन प्रणाली का भविष्य पर्यावरणीय और नवाचार की दृष्टि से आकार देने की प्रक्रिया है।
स्मार्ट और क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट: बेंगलुरु से दिल्ली तक सभी शहर सार्वजनिक परिवहन को अधिक स्मार्ट, स्वच्छ और प्रभावी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।
केंद्र और राज्य सरकारों का सहयोग: केंद्र और राज्यों जैसे तेलंगाना, कर्नाटका, दिल्ली और गुजरात के बीच कड़ी समन्वय के साथ यह योजना लागू की जाएगी।
ई-ड्राइव योजना की वित्तीय राशि: पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 14,028 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का उद्देश्य है, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 10,900 करोड़ रुपये होगा। यह योजना अप्रैल 2024 से मार्च 2026 तक के दो वर्षों में लागू की जाएगी।
योजना का महत्व: यह योजना भारत के सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाएगी, जिससे प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण को संरक्षित किया जाएगा।
Source: PTI