नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए संघर्ष के बाद वैश्विक राजधानियों में भारत के लिए समर्थन जुटाने के लिए सात प्रतिनिधिमंडलों की घोषणा की है। इन प्रतिनिधिमंडलों का घोषित उद्देश्य – राजनीतिक दलों, राजनयिकों और रणनीतिक विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों के साथ – दुनिया के सामने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सांप्रदायिक आतंकवाद के सामने भारत की एकता और चरित्र को प्रदर्शित करना है। यह कि सदस्य कई राजनीतिक, धार्मिक, जातिगत और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से हैं, अपने आप में भारत के संस्थापक दृष्टिकोण का एक विस्तृत प्रदर्शन है।
आधुनिक भारत गणराज्य ने अपने लिए यह सिद्धांत अपनाया कि सभी विविधताएँ एक साथ रह सकती हैं और एक साथ फल-फूल सकती हैं। यह पाकिस्तान के विचार के बिल्कुल विपरीत है, जिसे 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले से कुछ हफ़्ते पहले इसके सेना प्रमुख असीम मुनीर ने स्पष्ट रूप से दोहराया था। दो-राष्ट्र सिद्धांत जिसने उपमहाद्वीप के खूनी विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण को जन्म दिया, वह यह मानता है कि हिंदू और मुसलमान एक ही राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। मानव प्रगति के सभी क्षेत्रों में पाकिस्तान का पतन और भारत का उदय, किसी भी संदेह से परे पाकिस्तान के दृष्टिकोण और भारत के वादे की भ्रांति और खतरों को साबित करता है। राष्ट्रीय चुनौती के समय में, उस संस्थापक दृष्टिकोण को दोहराना कायाकल्प कर सकता है।
लेकिन पहलगाम के बाद कई राजधानियों में भारत और पाकिस्तान के बीच इस बुनियादी अंतर की अपर्याप्त सराहना की गई। कई कारण हैं और भारत को अपने कार्यों और शब्दों के माध्यम से, घर और विदेश में, विश्व की राय को अपने पक्ष में जीतना है। कई विश्व नेताओं के बयानों से ऐसा लगा कि भारत और पाकिस्तान एक ही पायदान पर हैं। दशकों के कूटनीतिक प्रयासों और एक बहुलवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र और एक गतिशील अर्थव्यवस्था के रूप में अपने स्वयं के प्रदर्शन के साथ, भारत ने दुनिया की नज़र में अपने बारे में एक स्वस्थ धारणा बनाई है। सक्षम और स्पष्ट प्रतिनिधियों से विश्व की राजधानियों में भारत के उस संदेश को प्रभावी ढंग से दोहराने की उम्मीद की जा सकती है।
नरेंद्र मोदी सरकार ने इन प्रतिनिधिमंडलों के माध्यम से भारत की एकता और बहुलवाद को दोहराने का फैसला करके राजनेता और बुद्धिमत्ता दिखाई। लेकिन कांग्रेस प्रतिनिधियों के चयन को लेकर विवाद और भाजपा नेताओं द्वारा राजनीतिक विरोधियों को राष्ट्रविरोधी करार देने वाले लगातार बयानों ने एकता के प्रयास को कमजोर कर दिया है। सरकार और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को इन प्रतिनिधिमंडलों की संरचना के संबंध में बेहतर संवाद करना चाहिए था। लेकिन अब जब नाम तय हो गए हैं, तो कांग्रेस को अपने लोकसभा सांसद शशि थरूर के नामांकन पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए, जो एक अंतरराष्ट्रीय राजनयिक हैं और जब कांग्रेस सरकार में थी, तब विदेश राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। नामांकन का राजनीतिकरण करने से कोई फायदा नहीं होगा और कांग्रेस केवल वही करती नजर आएगी जो वह भाजपा पर राजनीतिक शरारत का आरोप लगाती है।
Source: The Hindu