सड़क सुरक्षा की दिशा में भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहाँ आर्थिक विकास और शहरीकरण सड़क सुरक्षा को लेकर नए अवसरों और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्कों में से एक है, लेकिन इसके साथ ही यह भी है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या सबसे अधिक है। 2022 में भारत ने 1.68 लाख सड़क दुर्घटनाओं में मौतें दर्ज की थीं, जिसका मतलब है कि हर एक लाख जनसंख्या पर करीब 12.2 मौतें हुईं। यदि हम इसे जापान और यू.के. से तुलना करें, तो जापान और यू.के. में यह दर केवल 2.57 और 2.61 है।
इसका आर्थिक प्रभाव भी अत्यधिक है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत की GDP का अनुमानित 3% हर साल खर्च होता है। इससे राष्ट्रीय विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है और यह हमें यह समझाता है कि सड़क सुरक्षा के उपायों को प्राथमिकता देना क्यों जरूरी है।
जीवन का अधिकार
सभी सड़क सुरक्षा प्रयासों की नींव एक मौलिक संवैधानिक सिद्धांत पर रखी जानी चाहिए: सड़क यात्रा का सुरक्षित अधिकार जीवन के अधिकार के एक अहम हिस्से के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत माना जाता है। प्रत्येक नागरिक, चाहे वह पैदल यात्री हो, साइकिल चालक हो या चालक हो, का यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक स्थानों पर बिना चोट या मौत के भय के यात्रा करे। इस अधिकार को मान्यता देने से राज्य और समाज पर एक नैतिक और कानूनी कर्तव्य आता है कि वह सड़क सुरक्षा को एक विशेषाधिकार या तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि मानवाधिकार और सार्वजनिक भलाई के रूप में देखे।
भारत का शहरी परिदृश्य महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहा है। 2047 तक, अनुमान है कि शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 50% होगी। यह तेज शहरीकरण वाहन स्वामित्व में भी एक बड़ा उछाल लाएगा। बढ़ती शहरी और वाहन संख्या को देखते हुए, लोगों के लिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोगों-केंद्रित उपायों की आवश्यकता होगी, खासकर उन कमजोर सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए जैसे पैदल यात्री, साइकिल चालक, वृद्धजन और सार्वजनिक परिवहन यात्री।
सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण
भविष्य की शहरी गतिशीलता का केंद्र सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण है, जो सड़क डिजाइन में मानवीय संवेदनशीलता और गलतियों को प्राथमिकता देता है। यह दर्शन यह स्वीकार करता है कि लोग गलतियाँ करेंगे, लेकिन उन गलतियों के कारण मौतें या गंभीर चोटें नहीं होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण के तहत पैदल यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। शहरी सड़कों को फिर से डिज़ाइन किया जाना चाहिए, जिसमें चौड़ी फुटपाथ, समर्पित साइकिल ट्रैक, सही तरीके से चिन्हित क्रॉसिंग, पैदल यात्री शरण द्वीप, धीमी गति की सीमाएँ और यातायात को नियंत्रित करने के उपाय जैसे ऊँची इंटरसेक्शन शामिल हों। यह प्रणाली व्यक्तिगत सड़क उपयोगकर्ताओं को दोषी ठहराने से बचते हुए एक सहायक और लचीला सड़क वातावरण बनाने पर जोर देती है।
सड़क सुरक्षा के उपाय
सड़क सुरक्षा संकट की गंभीरता को देखते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कई लक्षित पहलें शुरू की हैं। इनमें राष्ट्रीय राजमार्गों पर 5,000 से अधिक ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और सुधार, अनिवार्य सड़क सुरक्षा ऑडिट और वाहनों में एयरबैग्स और एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे सख्त सुरक्षा मानदंड शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र जैसे स्पीड कैमरे और CCTV surveillance भी लगाए गए हैं ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।
वित्तीय जरूरतें और अभिनव फंडिंग मॉडल
सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए भारी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। इस दिशा में एक अभिनव फंडिंग मॉडल यह हो सकता है कि सभी ऑटोमोबाइल निर्माताओं को अनिवार्य रूप से अपनी पूरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड को अगले 20-25 वर्षों तक सड़क सुरक्षा पहलों में निवेश करने के लिए निर्देशित किया जाए। यह निवेश भारत सरकार के सहयोग से ब्लैक स्पॉट्स को समाप्त करने, जन जागरूकता अभियान, आपातकालीन ट्रॉमा देखभाल, चालक प्रशिक्षण और सड़क सुरक्षा अनुसंधान में मदद कर सकता है।
सड़क सुरक्षा रणनीति
सड़क सुरक्षा की चार ईज़ — इंजीनियरिंग, प्रवर्तन, शिक्षा और आपातकालीन देखभाल — एक समग्र सड़क सुरक्षा रणनीति का आधार बनी रहती हैं। हालांकि प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल में प्रगति हो रही है, सड़क डिजाइन और उपयोगकर्ता शिक्षा को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि दुर्घटनाओं को होने से पहले रोका जा सके।
निवेश और लाभ
वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2020 के अनुसार, भारत में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए अगले एक दशक में अतिरिक्त $109 बिलियन का निवेश आवश्यक है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाई जा सके। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यह निवेश विशाल सामाजिक और आर्थिक लाभ देगा।
Source: The Hindu