Current Affairs: 21 Feb 2025

रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनीं

हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट जीतने के बाद रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के माध्यम से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) की अध्यक्ष बनीं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव के रूप में भी काम किया है।

चुनावी जीत

5 फरवरी को हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में गुप्ता ने शालीमार बाग सीट पर आम आदमी पार्टी (AAP) की उम्मीदवार बंदना कुमारी के खिलाफ 29,000 से अधिक वोट हासिल किए। भाजपा की शानदार जीत के बाद, 11 दिन बाद उनके नाम की घोषणा मुख्यमंत्री के रूप में की गई, जिससे दिल्ली में AAP का 10 साल का शासन खत्म हो गया।

नियुक्ति का महत्व

इस नियुक्ति के साथ, रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं और मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज के बाद यह पद संभालने वाली चौथी भाजपा नेता हैं। वह किसी भी भाजपा शासित राज्य की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी होंगी।

दिल्ली

उपराज्यपाल: विनय कुमार सक्सेना

मुख्यमंत्री: रेखा गुप्ता (भाजपा)

उपमुख्यमंत्री: प्रवेश वर्मा (भाजपा)

विधानमंडल: एक सदनीय (70 सीटें)

आप के 10 साल के शासन को खत्म करते हुए दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी हैं? रेखा गुप्ता

---

भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम अन्वेषण में सहयोग को मजबूत किया

भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में भारत के कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी और अर्जेंटीना के कैटामार्का के गवर्नर राउल एलेजांद्रो जलील के बीच एक बैठक के दौरान इस समझौते को औपचारिक रूप दिया गया।

मुख्य चर्चाएँ

चर्चाएँ खनन क्षेत्र, विशेष रूप से लिथियम अन्वेषण और निवेश के अवसरों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थीं। दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत ढाँचों, नियामक पहलुओं और टिकाऊ खनन प्रथाओं पर विचार-विमर्श किया।

सामरिक महत्व

यह समझौता महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इस साझेदारी से लिथियम अन्वेषण परियोजनाओं में तेजी आने, संसाधन सुरक्षा में वृद्धि होने और अर्जेंटीना के खनन क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के लिए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यह सहयोग लैटिन अमेरिकी खनन परिदृश्य में भारत की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के आदान-प्रदान और बुनियादी ढाँचे के समर्थन पर भी जोर देगा।

अर्जेंटीना :

राजधानी: ब्यूनस आयर्स

आधिकारिक भाषा: स्पेनिश

मुद्रा: अर्जेंटीना पेसो (ARS)

राष्ट्रपति (2024): जेवियर माइली

प्रमुख नदी: पराना नदी

राष्ट्रीय खेल: पाटो (हालाँकि फुटबॉल/सॉकर सबसे लोकप्रिय है)

प्रसिद्ध फुटबॉलर: डिएगो माराडोना, लियोनेल मेस्सी

पारंपरिक नृत्य और संगीत: टैंगो

स्पेन से स्वतंत्रता: 9 जुलाई, 1816

किस देश ने हाल ही में लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अर्जेंटीना

---

भारत आईएएलए का उपाध्यक्ष चुना गया

भारत को सिंगापुर में आयोजित अपनी पहली आम सभा के दौरान समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईएएलए) का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव टी.के. रामचंद्रन कर रहे हैं।

चुनाव का महत्व

यह चुनाव समुद्री सुरक्षा, नौवहन सहायता में वृद्धि और समुद्री क्षेत्र में वैश्विक सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह समुद्री मामलों में भारत के नेतृत्व और टिकाऊ और सुरक्षित समुद्री नौवहन के प्रति उसके समर्पण को भी पुष्ट करता है।

आगामी कार्यक्रम

भारत दिसंबर 2025 में IALA परिषद की बैठक की मेजबानी करने वाला है और सितंबर 2027 में मुंबई में IALA सम्मेलन और आम सभा का आयोजन भी करेगा।

IALA:

पूरा नाम: इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइटहाउस अथॉरिटीज (IALA)

स्थापना: 1957

मुख्यालय: सेंट-जर्मेन-एन-ले, फ्रांस

प्रकार: अंतर-सरकारी संगठन (2021 से, पहले एक गैर-सरकारी संगठन)

सदस्यता: इसमें दुनिया भर के राष्ट्रीय प्राधिकरण, उद्योग भागीदार और वैज्ञानिक संगठन शामिल हैं

उद्देश्य और कार्य

मुख्य लक्ष्य: मानकीकृत समुद्री नेविगेशन सहायता (AtoN) के माध्यम से समुद्र में नेविगेशन की सुरक्षा, दक्षता और स्थिरता में सुधार करना।

किस देश को 2025 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन (IALA) के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत

---

गोवा शिपयार्ड ने NAVDEX 2025 में स्वदेशी नौसेना पोतों का प्रदर्शन किया

भारत में प्रमुख रक्षा जहाज निर्माण यार्ड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) अबू धाबी में NAVDEX 2025 में अपने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए फास्ट पैट्रोल वेसल (FPV) और ऑफशोर पैट्रोल वेसल (OPV) का प्रदर्शन कर रहा है। ये पोत “मेक इन इंडिया” पहल के तहत भारत के नौसैनिक नवाचार और आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करते हैं।

प्रदर्शन पर फास्ट पैट्रोल वेसल (FPV) 50 मीटर लंबा, उच्च गति वाला क्राफ्ट है जो 35 नॉट तक पहुँचने में सक्षम है। गश्त, तस्करी विरोधी, आतंकवाद विरोधी और तटीय रक्षा अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह तीन 2,720 kW डीजल इंजन द्वारा स्वतंत्र वॉटरजेट के साथ संचालित होता है, जो उच्च गतिशीलता सुनिश्चित करता है। इसमें 35 कर्मियों के लिए आवास है और यह चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थितियों में संचालन को बनाए रख सकता है।

अपतटीय गश्ती पोत (ओपीवी) को बहु-भूमिका संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें लड़ाकू मिशन, कानून प्रवर्तन, समुद्री डकैती विरोधी गश्त, खोज और बचाव मिशन और पर्यावरणीय आपदा प्रतिक्रिया शामिल हैं। एक मजबूत स्टील पतवार के साथ निर्मित, यह विविध नौसैनिक अभियानों के लिए स्थिरता और अनुकूलनशीलता सुनिश्चित करता है।

वैश्विक उपस्थिति और योगदान

जीएसएल ने भारतीय तटरक्षक बल को सात एफपीवी वितरित किए हैं, जो सुनामी के दौरान आपदा प्रतिक्रिया सहित राष्ट्रीय आपात स्थितियों में उनकी दक्षता साबित करते हैं। इसके अतिरिक्त, दो एफपीवी मॉरीशस को निर्यात किए गए हैं, जिससे वैश्विक रक्षा क्षेत्र में जीएसएल की उपस्थिति मजबूत हुई है।

गश्ती जहाजों के अलावा, जीएसएल फ्लोटिंग डॉक भी प्रदर्शित कर रहा है, जो ज्वार की गति के अनुकूल होते हैं, और प्रदूषण नियंत्रण जहाजों को समुद्री प्रदूषण प्रबंधन और विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के भीतर तेल वसूली के लिए डिज़ाइन किया गया है।

एनएवीडीईएक्स 2025 का महत्व

आईडीईएक्स के साथ आयोजित एनएवीडीईएक्स 2025 अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है। यूएई रक्षा मंत्रालय और तवाज़ुन काउंसिल के साथ साझेदारी में एडीएनईसी समूह द्वारा आयोजित, पांच दिवसीय कार्यक्रम वैश्विक रक्षा नेताओं, सरकारी अधिकारियों और उद्योग विशेषज्ञों को उभरते रक्षा रुझानों, रणनीतिक साझेदारी और सैन्य प्रौद्योगिकी में प्रगति का पता लगाने के लिए एक साथ लाता है।

किस भारतीय रक्षा जहाज निर्माण कंपनी ने NAVDEX 2025 में स्वदेशी फास्ट पैट्रोल वेसल्स (FPV) और ऑफशोर पैट्रोल वेसल्स (OPV) का प्रदर्शन किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL)

---

अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने ‘मिशन शिक्षित अरुणाचल’ के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया

अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग को राज्य के शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधारों को प्राप्त करने के लिए “2029 तक मिशन शिक्षित अरुणाचल” के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

मिशन की मुख्य विशेषताएं

“अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा परिदृश्य के परिवर्तन” के तहत प्रस्तुत मिशन निम्नलिखित पर केंद्रित है:

बुनियादी ढांचे का विकास: एकल-शिक्षक विद्यालयों को समाप्त करना और सभी विद्यालयों में कक्षाएँ, छात्रावास, शौचालय, पेयजल और बिजली सुनिश्चित करना।

डिजिटल परिवर्तन: कम से कम 80% सरकारी विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्ट कक्षाएँ और डिजिटल शिक्षण संसाधन प्रदान करना।

शिक्षक प्रबंधन और प्रशिक्षण: ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली के माध्यम से शिक्षकों का समान वितरण, विषयवार रिक्तियों को संबोधित करना और कार्यकाल, पदोन्नति और वेतन पुरस्कारों के लिए योग्यता-आधारित प्रणाली को लागू करना।

शिक्षा प्रशासन: समग्र प्रशासन में सुधार के लिए डेटा-संचालित निर्णय लेने, स्कूल निगरानी और शिक्षक जवाबदेही को मजबूत करना।

पाठ्यक्रम और सीखने में वृद्धि: शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को बढ़ाने के लिए अनुभवात्मक शिक्षण विधियों और क्षमता निर्माण पहलों को पेश करना।

मिशन का लक्ष्य है:

ग्रेड 1-3 में छात्रों के लिए पूर्ण आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करना।

100% उत्तीर्ण दर सुनिश्चित करने के लिए कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के परिणामों में सुधार करना।

छात्रों के सीखने को बढ़ाने के लिए ग्रेड 1-12 से समग्र विकास पाठ्यक्रम शुरू करना।

कौन सी राज्य सरकार अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए “2029 तक मिशन शिक्षित अरुणाचल” को लागू कर रही है? अरुणाचल प्रदेश

---

हरियाणा ने बागवानी में कटाई के बाद प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

हरियाणा सरकार ने बागवानी फसलों के लिए सतत फसल कटाई के बाद प्रबंधन और कोल्ड चेन पर हरियाणा-यूके उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। पंचकूला में स्थित इस केंद्र का उद्देश्य कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता और ताजगी सुनिश्चित करना है।

समझौते में प्रमुख भागीदार

एमओयू पर निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए:

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा

अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) राजा शेखर वुंडरू (हरियाणा सरकार की ओर से हस्ताक्षरित)

प्रो. रॉबिन मेसन, प्रो-वाइस-चांसलर (अंतर्राष्ट्रीय), बर्मिंघम विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय की ओर से हस्ताक्षरित)

केंद्र के उद्देश्य

कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी: फलों और सब्जियों में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए दिशा-निर्देशों का विकास।

कोल्ड चेन इनोवेशन: कुशल कोल्ड चेन के लिए परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना और अनुसंधान का समर्थन करना।

एग्री-टेक स्टार्टअप के लिए समर्थन: कोल्ड चेन प्रौद्योगिकियों के लिए इनक्यूबेशन सेवाएं प्रदान करना।

सतत अभ्यास: ऊर्जा-कुशल कोल्ड चेन समाधान और संधारणीय व्यवसाय मॉडल पर शोध करना।

राष्ट्रीय रूपरेखा विकास: पूरे भारत में कटाई के बाद प्रबंधन और कोल्ड-चेन प्रथाओं के लिए एक मानक संरचना की स्थापना करना।

अतिरिक्त विशेषताएं

15 एकड़ का केंद्र पंचकूला के सेक्टर 21 में बागवानी निदेशालय के पास विकसित किया जाएगा।

यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम (यूएनईपी) के साथ-साथ हेरियट-वॉट यूनिवर्सिटी, क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी और लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी जैसे यूके विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।

यह सीसीएस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (हिसार) और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय (करनाल) के छात्रों के लिए एक शोध केंद्र के रूप में काम करेगा।

हरियाणा सरकार ने किस विश्वविद्यालय के सहयोग से सतत फसल कटाई के बाद प्रबंधन और कोल्ड चेन पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? बर्मिंघम विश्वविद्यालय

---

भारत और नेपाल ने CSIR-NAST समझौता ज्ञापन के साथ वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत किया

भारत और नेपाल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपने सहयोग को मजबूत किया है, क्योंकि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), भारत और नेपाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी (NAST) ने CSIR-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (CSIR-NPL), नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता और प्रतिभागी

डॉ. एन. कलैसेल्वी, महानिदेशक, सीएसआईआर और सचिव, डीएसआईआर

प्रो. डॉ. दिलीप सुब्बा, कुलपति, एनएएसटी

सीएसआईआर, विदेश मंत्रालय (एमईए) और एनएएसटी के वरिष्ठ अधिकारी

एमओयू के उद्देश्य और दायरा

समझौते का उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है:

वैज्ञानिक जानकारी, शोध सामग्री और वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान

संयुक्त शोध परियोजनाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेमिनार

केंद्रित सहयोग के लिए विषय-विशिष्ट कार्य समूहों का विकास

शोध के प्रमुख फोकस क्षेत्र

साझेदारी विभिन्न वैज्ञानिक विषयों पर जोर देगी, जिनमें शामिल हैं:

जैविक विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी

जल और पर्यावरण प्रौद्योगिकी

ईंधन और खनन विज्ञान

धातु विज्ञान और सामग्री विज्ञान

वैकल्पिक ऊर्जा और बहुलक विज्ञान

दवा खोज और अन्य उभरते क्षेत्र

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भविष्य की संभावनाएं

भारत और नेपाल का वैज्ञानिक सहयोग 1994 से शुरू हुआ है, पिछले समझौतों के कारण संयुक्त अनुसंधान, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम हुए हैं। 2025 का समझौता ज्ञापन इस साझेदारी को पुनर्जीवित करता है, जिससे भारत-नेपाल वैज्ञानिक जुड़ाव का दायरा बढ़ता है। इस समझौते से उन्नत अनुसंधान और ज्ञान के आदान-प्रदान के माध्यम से नवाचार, आर्थिक प्रगति और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

भारत की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने हाल ही में वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करने के लिए किस नेपाली संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी (एनएएसटी)

---

राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025: मुख्य परिणाम

सोमन राणा (बिहार) ने पेरिस पैरालंपिक कांस्य पदक विजेता होकाटा सेमा (सर्विसेज) को हराकर पुरुषों की F57 शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता।

विजेता थ्रो: 14.42 मीटर (राणा) बनाम 13.53 मीटर (होकाटा)।

पेरिस पैरालंपिक कांस्य पदक विजेता दीप्ति जीवनजी (तेलंगाना) ने महिलाओं की 400 मीटर टी20 श्रेणी में 57.85 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता।

अन्य विजेता:

पुरुषों के कार्यक्रम:

शॉट पुट F53: सुमित (हरियाणा) – 6.89 मी

शॉट पुट F55: मुथुराजा करैयालन (TN) – 10.67 मी

भाला फेंक F53: सुमित (हरियाणा) – 17.15 मीटर

लंबी कूद टी37: रामसुंगी ठाकोर (गुजरात) – 5.15 मीटर

महिलाओं के कार्यक्रम:

400 मीटर टी13: गीता महतो (दिल्ली) – 1:11.89 सेकेंड

400 मीटर टी37: हर्षिता तातेर (कर्नाटक) – 1:36.09 सेकेंड

डिस्कस F37: प्रियंका (राजस्थान) – 20.63 मीटर

डिस्कस F40: अकुताई सीताराम उलभगत (महाराष्ट्र) – 15.63 मीटर

डिस्कस F57: सुमन बाला (हरियाणा) – 19.76 मीटर

शॉट पुट F40: अकुताई सीताराम उलभगत (महाराष्ट्र) – 5.85 मीटर

राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की F57 शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? सोमन राणा

---

IN-SPACe ने अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ₹500 करोड़ का प्रौद्योगिकी अपनाने का कोष (TAF) लॉन्च किया

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) ने अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप और एमएसएमई को समर्थन देने के लिए ₹500 करोड़ के प्रौद्योगिकी अपनाने के कोष (TAF) की घोषणा की है।

इस कोष का उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना, घरेलू अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करना और वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में भारत की स्थिति को बढ़ावा देना है।

वित्त पोषण विवरण:

स्टार्टअप और एमएसएमई: परियोजना लागत का 60% तक।

बड़े उद्योग: परियोजना लागत का 40% तक।

अधिकतम सीमा: प्रति परियोजना ₹25 करोड़।

इस पहल से फर्मों को विचार से व्यावसायीकरण में बदलाव, बौद्धिक संपदा विकसित करने और भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

अतिरिक्त सहायता:

वित्त पोषण के अलावा, कार्यक्रम फर्मों को तकनीकी सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

इस पहल का उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

IN-SPACe:

गठन: 2020

मुख्यालय: अहमदाबाद, गुजरात, भारत

मंत्री: नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधान मंत्री और अंतरिक्ष मंत्री

उप मंत्री: जितेंद्र सिंह, अंतरिक्ष राज्य मंत्री

अध्यक्ष: डॉ. पवन गोयनका

कार्य: अंतरिक्ष गतिविधियों में गैर-सरकारी संस्थाओं (NGE) को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष विभाग (DoS) के तहत एक स्वायत्त नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

IN-SPACe द्वारा शुरू की गई प्रौद्योगिकी अपनाने निधि (TAF) के तहत प्रति परियोजना अधिकतम वित्तपोषण सीमा क्या है? ₹25 करोड़

---

ईरान ने सैन्य अभ्यास के दौरान नए घरेलू निर्मित हथियारों का अनावरण किया

ईरान ने घरेलू स्तर पर विकसित नई मिसाइलों, ड्रोन, तोपखाने और वायु रक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन किया।

यह उपकरण दक्षिण-पश्चिमी ईरान में IRGC ग्राउंड फोर्स के “ग्रेट प्रोफेट 19” अभ्यास के दूसरे चरण के दौरान प्रदर्शित किया गया।

नई मिसाइल प्रणाली:

BM-450 बैलिस्टिक मिसाइल – 200 किमी रेंज।

Fat’h-360 – कम दूरी की सैटेलाइट-गाइडेड टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल।

Fajr-5 – लंबी दूरी की मिसाइल।

स्मार्ट 122 मिमी रॉकेट – सटीक-निर्देशित तोपखाना।

माजिद एयर डिफेंस सिस्टम – कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली।

नई ड्रोन प्रणाली:

मोहजर-10 और मोहजर-6 – उन्नत इंजन वाले रणनीतिक ड्रोन।

कामिकेज़ यूएवी: गोलालेह, दलाहू और शाहू विध्वंसक ड्रोन।

सुरक्षा अभियान:

आईआरजीसी ने माज़ंदरान प्रांत में कई “घुसपैठ” नेटवर्क को नष्ट कर दिया, जो कथित तौर पर अमेरिका और इज़राइल से जुड़े थे।

इस अभियान ने सुरक्षा खतरों को खत्म करने और संभावित संकटों को रोकने में मदद की।

ईरान

राजधानी: तेहरान

आधिकारिक भाषा: फ़ारसी

राष्ट्रपति: मसूद पेजेशकियन

मुद्रा: ईरानी रियाल

किस सैन्य अभ्यास के दौरान ईरान ने अपने नए हथियारों का प्रदर्शन किया? “ग्रेट प्रोफेट 19” अभ्यास।

ईरान की नई BM-450 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज क्या है? 200 किमी।

ईरान ने किस छोटी दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया? फतह-360।

ईरान द्वारा पेश किए गए नए रणनीतिक ड्रोन का नाम बताइए। मोहजर-10 और मोहजर-6।

---

भारत ने भूटान के आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम को वित्तीय सहायता प्रदान की

भारत ने भूटान के आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम (ईएसपी) के लिए अपनी 15 बिलियन नु (1500 करोड़ रुपये) की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2.5 बिलियन नु (250 करोड़ रुपये) की तीसरी किश्त जारी की है।

यह चेक भूटान में भारतीय राजदूत सुधाकर दलेला ने भूटान के वित्त मंत्री ल्योनपो लेके दोरजी को थिम्पू में सौंपा।

भूटान की शाही सरकार द्वारा शुरू किए गए ईएसपी का उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और रोजगार सृजित करना है।

भूटान को भारत की विकास सहायता:

ईएसपी के लिए कुल प्रतिबद्धता: 15 बिलियन नु (1500 करोड़ रुपये)

पहले जारी की गई पहली दो किश्तें: 5 बिलियन नु (500 करोड़ रुपये)

13वीं पंचवर्षीय योजना सहायता: 100 बिलियन नु (10,000 करोड़ रुपये) (मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित)।

सामरिक महत्व:

भारत-भूटान द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक सहयोग को मजबूत करता है।

भूटान की आर्थिक सुधार और विकास प्राथमिकताओं का समर्थन करता है।

भारत ने पहले 18 महीनों के भीतर ईएसपी सहायता की पूरी राशि अग्रिम रूप से देने पर सहमति व्यक्त की थी, जो कार्यान्वयन में प्रगति के अधीन है।

भूटान:

राजधानी: थिम्पू

राजभाषा: ज़ोंगखा

मुद्रा: भूटानी नगुल्ट्रम (बीटीएन) (भारतीय रुपया भी व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है)

सरकार: संवैधानिक राजतंत्र

राजा: जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक

प्रमुख नदियाँ: अमो चू, वांग चू, द्रांगमे चू

भारत ने हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम (ईएसपी) के तहत किस देश को 2.5 बिलियन नु (250 करोड़ रुपये) की तीसरी किश्त जारी की? भूटान

---

MeitY ने एकीकृत डिजिटल गवर्नेंस के लिए डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल (DBIM) लॉन्च किया

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने नई दिल्ली में पहले मुख्य सूचना अधिकारी (CIO) सम्मेलन 2025 के दौरान डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल (DBIM) लॉन्च किया।

उद्देश्य: Gov.In पहल के तहत सभी सरकारी मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों में एक मानकीकृत डिजिटल पहचान बनाना।

इस पहल का उद्देश्य उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाना, सरकारी सेवाओं तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करना और सरकारी प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक सुसंगत डिजिटल उपस्थिति स्थापित करना है।

DBIM पहल की मुख्य विशेषताएँ:

DBIM टूलकिट: सरकारी वेबसाइटों पर डिजिटल ब्रांडिंग को मानकीकृत करता है।

Gov.In CMS प्लेटफ़ॉर्म: मंत्रालयों और विभागों के लिए कुशल वेबसाइट प्रबंधन को सक्षम बनाता है।

केंद्रीय सामग्री प्रकाशन प्रणाली (CCPS): डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर समान सामग्री वितरण सुनिश्चित करता है।

सोशल मीडिया अभियान दिशानिर्देश: ऑनलाइन एक एकीकृत सरकारी संचार दृष्टिकोण स्थापित करता है।

वेबसाइट माइग्रेशन: MeitY और कई अन्य मंत्रालयों ने DBIM मानकों को अपनाया है, और आगे भी कई मंत्रालयों को अपनाना है।

किस मंत्रालय ने मानकीकृत डिजिटल गवर्नेंस के लिए डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल (DBIM) लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY)

---