प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दे दी है।
मुख्य बिंदु:
पेंशन लाभ: UPS, न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% की गारंटी के साथ एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है।
पारिवारिक पेंशन: इस योजना में पारिवारिक पेंशन का प्रावधान शामिल है, जो यह सुनिश्चित करता है कि पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पेंशन का 60% प्राप्त होगा।
न्यूनतम पेंशन आश्वासन: UPS के तहत, कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रति माह 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी है।
कर्मचारी विकल्प: सरकारी कर्मचारियों के पास मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और नई स्वीकृत एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के बीच चयन करने का विकल्प होगा।
सरकारी अंशदान में वृद्धि: वर्तमान पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% अंशदान करना होता है, जबकि केंद्र सरकार 14% अंशदान करती है।
यूपीएस के साथ, सरकार का अंशदान बढ़कर 18% हो जाएगा। लाभार्थी: यूपीएस से लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
यूपीएस की मुख्य विशेषताएं: यह योजना तीन प्रमुख लाभ सुनिश्चित करती है- सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन, जो सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाती है।