भारतीय राजव्यवस्था वन लाइनर – 1

 

भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया है – 1600 ई0 के चार्टर एक्ट के तहत

 

महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया था – लार्ड मेयर

 

आंग्ल-भारतीय विधि-संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नीव कहाँ से प्रारम्भ होती है – 1600 ई0 के चार्टर से

 

इंग्लैण्ड स्थित कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया – सन् 1726 के राजलेख (चार्टर) द्वारा

 

किस अधिनियम द्वारा कम्पनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया – 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट

 

गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के चार सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन-कौन से थे – फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मॉनसन एवं बरवैल ।

 

गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थीं – इंग्लैण्ड स्थित निदेशक बोर्ड (Board of Directors) के प्रति

 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी की प्रबन्धन शक्ति किसमें निहित थी – गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में

 

कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया था – 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट द्वारा

 

उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन था – चार सदस्य; मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे।

 

किस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया – रेग्यूलेटिंग ऐक्ट (1773)

 

बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था  – वारेन हेस्टिंग्स

 

रेग्यूलेटिंग एक्ट 1773 के तहत् कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई। – 1774 ई. में

 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया – रेग्यूलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा

 

1765 ई0 को ऐंग्लो-इण्डियन इतिहास का ‘युग प्रवर्तक काल’ किसने कहा है – इलबर्ट ने

 

किस ऐक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल को मुक्त कर दिया गया था – सन् 1781 के सेटलमेन्ट ऐक्ट द्वारा

 

सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस ऐक्ट द्वारा समाप्त किया गया – 1781 के सेटलमेन्ट ऐक्ट

 

सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ प्रदान की गई  – लार्ड कार्नवालिस को; 1786 के अधिनियम द्वारा

 

किस अधिनियम द्वारा कम्पनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया* – पिट्स इण्डिया ऐक्ट 1784 द्वारा

 

कम्पनी के कर्मचारियों पर उपहार लेनें पर प्रतिबन्ध कब लगा दिया गया* – 1784 में (पिट्स इण्डिया ऐक्ट)

 

कम्पनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुआ  – 1784 में पिट्स इण्डिया ऐक्ट द्वारा

 

पिट्स इण्डिया ऐक्ट के तहत् निर्मित Board of Control का अध्यक्ष कौन होता था – ब्रिटिश मंत्रिमण्डल का एक सदस्य

 

किस ऐक्ट द्वारा गवर्नर-जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को अस्वीकृत करने की शक्ति पुनः दे दी गई और इसे आगे आने वाले गवर्नरों के लिए भी विस्तृत किया गया – चार्टर ऐक्ट 1793

 

 नियंत्रक मण्डल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया – 1793 का राजलेख के तहत

 

ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन-सा राजलेखप्रदान करता है -1813 का राजलेख।

 

1813 ई. के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि नियत की गयी थी – एक लाख रुपये

 

भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया – 1813 के चार्टर अधि. द्वारा

 

किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गयी जिसमें से एक प्रान्त का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था – 1784 के पिट्स इण्डिया ऐक्ट द्वारा

 

मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया – 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा

 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया – 1833 के राजलेख द्वारा

 

भारत का प्रथम गर्वनर जनरल कौन था – लार्ड विलियम वेंटिक

 

किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया – 1833 के राजलेख द्वारा

 

अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेन्स भारत आने- जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गयी। – 1833 ई. के अधिनियम के तहत

 

सर्वप्रथम भारत में शासन के केन्द्रीयकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखायी देता है -1833 के राजलेख में 

 

दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया – 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। (1843 ई. के नियम पाँच से इस पर रोक लगा दी गयी।)