किसी अनुच्छेद के तहत अनुसूची 9 में शामिल अधिनियमों एवं विनियमों को संरक्षण प्राप्त है – अनु. 31 ख के तहत
अनु. 31क, 31ख एवं अनुसूची-9 को संविधान में किस उद्देश्य से जोड़ा गया था – भूमि सुधार विधियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से
वर्तमान में अनुसूची-9 के तहत संरक्षित अधिनियमों की कुल संख्या कितनी है – 284
किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केशवानन्द भारती के निर्णय के बाद अनुसूची-9 में शामिल अधिनियमों का आधारभूत ढाँचे के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है – आई.आर. सेलो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007)
अनु. 31ग किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया – 25 वें संविधान संशो. 1971 द्वारा
अनु. 31ग किस अनुच्छेदों में वर्णित नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर अभिभावी बनाता है – अनु. 39ख एवं ग में वर्णित
किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया – 86 वें संविधान संशोधन अधि. 2002 द्वारा
किस अनुच्छेद के अन्तर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया – अनुच्छेद-21 ‘क’ के अन्तर्गत
अनुच्छेद-21 क के अन्तर्गत किस आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया है – 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को।
किस अनुच्छेद के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है – अनुच्छेद-22 के अन्तर्गत
अनुच्छेद-22 के अन्तर्गत किन विधियों के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार का उल्लेख किया गया है – (ⅰ) सामान्य दण्ड विधि के अधीन तथा (ii) निवारक निरोध विधि के अधीन ।
भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद एक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि के काउन्सेल से परामर्श करने तथा बचाव प्रस्तुत करने का मूल अधिकार प्रदान करता है – अनुच्छेद-22
संविधान का कौन-सा अनुच्छेद निवारक निरोध विधि के सम्बन्ध में प्रावधान करता है – अनुच्छेद-22
किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है – डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने।
अपने मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद- 32 (1) कहाँ आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है – उच्चतम न्यायालय में
अवैध कैद से मुक्त करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है – बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट।
किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट पर विचार करते समय निरुद्ध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है – कालू सान्याल बनाम डी.एम. दार्जलिंग
किस याचिका के तहत कार्यपालिका को आदेशित किया जाता है कि वह उस कार्य को करे, जिसको करने के लिए वह आबद्ध है – पमादेश के तहत।
किसी लोक सेवक या प्राधिकारी द्वारा किस प्रकार का कर्तव्य पूरा न किये जाने पर परमादेश रिट जारी की जाती है – आज्ञापक कर्तव्य
कौन-सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है – प्रतिषेध रिट।
किस रिट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों या अर्द्ध न्यायिक निकायों में चलने वाले वादों का पुनर्विलोकन करता है – ऊत्प्रेषण रिट द्वारा।
जब किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने पर या नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने पर रिट जारी किया जाता है तो उसे कौन सी रिट कहते हैं – उत्प्रेषण रिट।
किसी लोकपद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाती है – अधिकार पृच्छा रिट।
जब सेना विधि प्रवृत्त हो तब किस अनुच्छेद के तहत् संसद सेना विधि के तहत किये गये कार्यों को विधिमान्य घोषित कर सकती है – अनुच्छेद-34 के तहत्
राज्य के नीति निदेशक तत्वों को, भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता, किसने कहा है – डा. भीमराव अम्बेडकर ने।
एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान के किस भाग में है – भाग चार (नीति निदेशक तत्व में)
राज्य के नीति निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है – सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना।
नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है – आयरलैण्ड के संविधान से
“राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त एक ऐसा चेक हैं जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है।” किसने कहा था – के. टी. शाह नें
किसने निदेशक तत्वों को ‘संविधान की आत्मा’ कहा है – जी. आष्टिन ने।
निदेशक तत्वों की भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा किसने दिया है – टी. कृष्णामचारी ने।
किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ दिया जायेगा – अनुच्छेद-39
राज्य, सम्पूर्ण भारत के लिए ‘एक समान सिविल संहिता’ (A Uniform civil Code) का प्रावधान करेगा। किस अनुच्छेद के तहत उपबन्धित है – अनुच्छेद 44 के तहत्