मूल अधिकारों का अल्पीकरण करनें वाली विधियाँ किस अनुच्छेद के अन्तर्गत शून्य घोषित की गयी हैं – अनुच्छेद-13 के अन्तर्गत
कौन-कौन से सिद्धान्त अनुच्छेद 13 से सम्बन्धित है – आच्छादन का सिद्धान्त, पृथक्करणीयता का सिद्धान्त तथा अधित्याग का सिद्धान्त।
भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धान्त कहाँ से लिया गया है – यू.एस.ए. के संविधान से।
आच्छादन के सिद्धान्त से सम्बन्धित प्रमुख वाद कौन सा है – भिखाजी बनाम म. प्र. राज्य
संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है – अनुच्छेद-13
किस अनुच्छेद के तहत्, यह कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता है जो भाग-3 में उपबन्धित मूल अधिकार को छीनती है या न्यून करती है – अनुच्छेद-13 (2) के तहत्
मूल अधिकारों से असंगत कौन-सी विधियाँ प्रारम्भ से ही शून्य होती है – संविधानेतर विधियाँ
अधित्याग का सिद्धान्त (Doctrine of waiver) किस अनुच्छेद से सम्बन्धित है – अनुच्छेद-13 से
अनुच्छेद 13 (3) (क) के तहत् विधि शब्द में क्या-क्या आते है – विधि का बल रखनें वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपनियम, अधिसूचना, रुढ़ि या प्रथा।
क्या संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद-13 के अर्थो में विधि – नहीं (केशवानन्द भारती)।
भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का उपबन्ध किया गया था – 7 (सात)
सम्पत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से अलग कर दिया गया – 44वें संविधान संशोधन अधि. 1978 द्वारा
सम्पत्ति का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत् उपबन्धित किया गया था – अनु. 19 (1) (च) तथा अनु. 31 के तहत्।
सम्पत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत् एक विधिक अधिकार है – अनुच्छेद 300 क, के तहत्
वर्तमान भारतीय संविधान के अन्तर्गत नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किया गया है – 6 (छ:)
संविधान के किन अनुच्छेदों के अन्तर्गत ‘समता के अधिकार का वर्णन किया गया है * -अनुच्छेद-14 से 18 तक।
विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत् प्रदान किया गया है – अनुच्छेद-14 के तहत
कौन सा अनु. यह उपबन्धित करता है कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा – अनुच्छेद-15
किस अनुच्छेद के तहत् अवसर की समानता प्रत्याभूत की गयी है – अनुच्छेद 16 के तहत्
किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का अन्त कर दिया गया – अनुच्छेद 18 द्वारा
अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार किनको उपलब्ध है – सभी व्यक्तियों को।
अनुच्छेद-14 में वाक्यांश विधियों का समान संरक्षण ‘कहाँ से लिया गया है’ – अमेरिका के संविधान से।
‘विधि के समक्ष समता’ वाक्यांश किस संविधान से लिया गया है* – ब्रिटिश संविधान से।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ‘विधि का शासन- विदित है – अनुच्छेद 14 में।
किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त समता के मूल अधिकार का दावा एक कम्पनी भी कर सकती है- अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समता के अधिकार की।
अनु.-14 में निहित ‘विधि के शासन’ को किस वाद में संविधान का आधार भूत ढाँचा घोषित किया गया – मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)
किस वाद में यह धारित किया गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग हो सकता है – चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ
किन अनुच्छेदों के तहत समता के अधिकार की गारण्टी दी – अनुच्छेद 14-18 के तहत्
किस वाद में कहा गया है कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु है – ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य।
किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दो से अधिक संतान वाले लोगों को पंच या सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित करने वाली विधि ‘विधि के समक्ष समता’ (अनुच्छेद-14) के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है और एक विधि मान्य विधि है – जावेद बनाम हरियाणा राज्य।
अनुच्छेद 15(1) किन आधारों पर राज्य द्वारा नागरिकों के मध्य विभेद करनें का निषेध करता है – केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर।
अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किनको प्राप्त है – केवल नागरिकों को।
अनुच्छेद 15 (1) किसको नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है – राज्य को
किसी होटल, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों में नागरिकों को बिना भेदभाव के प्रवेश का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है – अनुच्छेद-15 (2) द्वारा।
किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, सड़क, स्नानघाट आदि के उपयोग का भेदभाव रहित अधिकार प्रदान किया गया है – अनुच्छेद 15(2)
समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है – अनुच्छेद 15 में
किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गयी है कि वह स्त्रियों और बालकों के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान कर सकता है – अनु.-15(3) के तहत्
किस वाद में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया – डी. पालराज बनाम भारत संघ के वाद में
किस अनुच्छेद के तहत् राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गयी है – अनुच्छेद 15(4) के तहत्