चीन के दबदबे को तोड़ना: महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला में भारत की रणनीति

परिचय

चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण खनिजों जैसे तांबा (कॉपर), कोबाल्ट, निकल, लिथियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (REEs) पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। ये खनिज आधुनिक तकनीकों के निर्माण के लिए अनिवार्य हैं। 2025 की ऐडडेटा रिपोर्ट के अनुसार, बीजिंग ने 2000 से लेकर अब तक अपने राज्य-समर्थित संस्थानों के माध्यम से 56.9 बिलियन डॉलर की धनराशि 19 BRI सदस्य देशों में निवेश की है, जिनमें मुख्य रूप से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया के देश शामिल हैं। इस वित्तीय शक्ति के कारण चीन ने भारत और पश्चिमी देशों को मात दे दी है और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। खनिज भंडारों पर यह व्यवस्थित नियंत्रण चीन की दीर्घकालिक रणनीति को दर्शाता है, जिसका मुकाबला करने के लिए भारत और उसके सहयोगियों को तुरंत ठोस कदम उठाने होंगे।

चीन की रणनीति: नीति बैंकों से सिंडिकेटेड लेंडिंग तक

चीन की महत्वपूर्ण खनिजों पर पकड़ मुख्य रूप से उसकी BRI योजना के अंतर्गत उधार देने वाले संस्थानों के पुनःउपयोग पर आधारित है। प्रारंभ में, चीन डेवलपमेंट बैंक (CDB) और एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना (चाइना एक्ज़िम बैंक) जैसे नीति बैंक खनिज वित्तपोषण का नेतृत्व कर रहे थे, जो BRI से पहले के 90% ऋण प्रदान कर रहे थे। हालांकि, जैसे-जैसे ऋण की अदायगी और पर्यावरणीय जोखिम बढ़े, चीन ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और राज्य-स्वामित्व वाली वाणिज्यिक बैंकों जैसे इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ चाइना (BOC) के माध्यम से सिंडिकेटेड ऋण प्रणाली अपनाई। इसके अलावा, चीन ने गैर-चीनी ऋणदाताओं को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया।

2021 तक, चीन के 79% महत्वपूर्ण खनिज ऋण सिंडिकेटेड हो चुके थे, जिससे उसने जोखिम को कम करते हुए नियंत्रण बनाए रखा। उदाहरण के लिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) में टेंके फंगुरुमे कोबाल्ट-तांबा खान के अधिग्रहण के लिए चीन मोलिब्डेनम को 1.59 बिलियन डॉलर का सिंडिकेटेड ऋण दिया गया था, जिसमें CDB, BOC और CITIC बैंक शामिल थे। यह बदलाव चीन की व्यावहारिक रणनीति को दर्शाता है, जहां उसने जोखिम मूल्यांकन (ड्यू डिलिजेंस) को वाणिज्यिक उधारदाताओं पर छोड़ दिया लेकिन रणनीतिक नियंत्रण अपने पास रखा।

चीन के 81% खनिज ऋण “गैर-लोक ऋण” की श्रेणी में आते हैं, जो संप्रभु सरकारों को नहीं बल्कि विशेष प्रयोजन वाहनों (SPVs) और संयुक्त उद्यमों (JVs) को दिए जाते हैं, जिनमें चीनी कंपनियों की स्वामित्व हिस्सेदारी होती है। ये संस्थाएं, जो अक्सर चीनी राज्य कंपनियों के बहुसंख्यक स्वामित्व में होती हैं, बीजिंग को मेजबान देश की देनदारियों से बचने और संसाधनों को सीधे चीन भेजने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, DRC में चीनी कंपनियां सिकोमाइंस (Sicomines) जैसे संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से 51% कोबाल्ट निर्यात को नियंत्रित करती हैं। इन सौदों के माध्यम से, चीन की रिफाइनरियों को कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होती है, जो वैश्विक स्तर पर 73% कोबाल्ट और 59% लिथियम का प्रसंस्करण करती हैं।

पश्चिमी देशों को मात देने की रणनीति

चीन की बढ़त उसके उच्च-जोखिम अधिग्रहणों को वित्तपोषित करने और दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने की क्षमता से आती है। ऐडडेटा रिपोर्ट के अनुसार, चीन के कुल खनिज वित्तपोषण का 66% (37.6 बिलियन डॉलर) आठ देशों में 14 बड़े परियोजनाओं में निवेश किया गया, जिसमें सिलसिलेवार ऋणों के माध्यम से निरंतर विस्तार सुनिश्चित किया गया। उदाहरण के लिए, पेरू की टोरमोचो और लास बम्बास तांबा खदानों को 2010-2020 के बीच 16 ऋणों में कुल 15.4 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए, जिससे चीन पेरू का सबसे बड़ा तांबा निवेशक बन गया।

पश्चिमी कंपनियां, जो शेयरधारकों के दबाव और पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मानदंडों से प्रभावित हैं, इस प्रतिस्पर्धा में पीछे रह गई हैं। 2016 में, जब अमेरिकी खनन कंपनी फ्रीपोर्ट-मैकमोरण ने वित्तीय कठिनाइयों के कारण DRC से बाहर निकलने का फैसला किया, तो चीनी कंपनियों ने राज्य-समर्थित ऋणों के माध्यम से इसके परिसंपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया।

इसके अलावा, चीन की निर्यात ऋण एजेंसियां, जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के अनुदान ऋण नियमों से बाध्य नहीं हैं, अपनी घरेलू कंपनियों को सब्सिडी वाले ऋण प्रदान करती हैं। ऐडडेटा रिपोर्ट बताती है कि चीन के 83% खनिज ऋण OECD की 25% अनुदान तत्व सीमा को पार कर चुके हैं, जिससे वह अपने पश्चिमी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर ऋण प्रदान कर सकता है।

भारत के लिए आवश्यक रणनीतिक गठबंधन

भारत ने हाल ही में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Mineral Mission) शुरू किया है, जिसका उद्देश्य विदेशी खनिज संपत्तियों की सुरक्षा और घरेलू प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ावा देना है। हालांकि, इस पहल में चीन के BRI तंत्र जैसी वित्तीय ताकत और रणनीतिक समन्वय की कमी है। भारत के विदेशों में खनन निवेश, जैसे अर्जेंटीना में खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड द्वारा लिथियम अधिग्रहण प्रयास, अभी भी प्रारंभिक चरण में हैं, जबकि चीन ने अकेले लैटिन अमेरिका में 3.2 बिलियन डॉलर का लिथियम पोर्टफोलियो विकसित कर लिया है।

इस अंतर को पाटने के लिए, भारत को रणनीतिक साझेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। क्वाड साझेदारी (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत) एक ऐसा मंच हो सकता है, जहां संसाधनों को साझा किया जा सके और जोखिम को कम किया जा सके। मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP), जो ESG-अनुपालन वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर केंद्रित एक अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल है, भारत की रणनीति को पूरक बना सकती है। उदाहरण के लिए, लॉबिटो कॉरिडोर परियोजना, जो अंगोला के बंदरगाहों को DRC और जाम्बिया की खदानों से जोड़ने वाली एक अमेरिकी-यूरोपीय संघ समर्थित रेल लिंक है, एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है जो खनिज आपूर्ति मार्गों को चीन के नियंत्रण से मुक्त कर सकती है।

चीन की BRI-प्रेरित खनिज अधिग्रहण नीति केवल एक आर्थिक रणनीति नहीं है, बल्कि यह एक भू-राजनीतिक उपकरण भी है। भारत को क्वाड की सामूहिक ताकत और दक्षिण-दक्षिण साझेदारियों का उपयोग करके अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी, ताकि वह 21वीं सदी के महत्वपूर्ण संसाधनों की दौड़ में एक दर्शक मात्र बनकर न रह जाए।

Source: The Hindu